फाइल तस्बिर काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक अस्पतालहरुको ओपिडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय उल्लेख भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरु पनि अन्यौलमा परेका छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नभएको विषय नीति तथा कार्यक्रममा आउनुका साथै उक्त विषयमा सामुदायिक अस्पताल भनेर उल्लेख भएपछि झन् अन्यौलमा परेका हुन्।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको सामुदायिक अस्पताल भनेर सरकारी अस्पताललाई नै बुझ्न सकिने अनुमान लगाइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताल भनेर सरकारी अस्पताललाई चिन्दैन। सामुदायिक अस्पताल भनेको निजीभन्दा फरक तर निजी अस्पतालझैं नै खुलेका गैर नाफामुलक अस्पतालहरु हुन्। गैर नाफामुलक अस्पताल भनिएपनि यस्ता अस्पतालहरु निजी अस्पतालजस्तै नाफा कमाइरहेका र सरकारसँग पनि अनुदान लिँदै आइरहेका छन्।
त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको सामुदायिक अस्पताललाई स्वास्थ्यका कर्मचारीले सरकारी अस्पतालनै हुनुपर्ने भन्दै आकलन गरेका छन्। तर उनीहरु बिहान ८ देखि राती ८ बजेसम्म ओपिडी सञ्चालन गर्न अहिलेकै संरचना र जनशक्तिका भरमा भने असम्भव हुने बताउँछन्।
नीति तथा कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रमसँगै अगाडि बढाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। आगामी अर्थिक वर्षका लागि उल्लेख भएको एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम यसअघि सफल हुन नसकेको कार्यक्रम हो।
एक चिकित्सक एक संस्थासंस्थाको अवधारणा अनुरुप यसअघि नै कार्यविधि भने नै बनिसकेको छ। ओपिडी सेवा १२ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भने नयाँ हो। तर उक्त नीतिमा जनशक्तिको विषयमा बोलिएको छैन। त्यसकारण अहिलेकै जनशक्तिको भरमा अस्पतालमा १२ घण्टासम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न समस्या हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
हाल सरकारी अस्पतालहरुमा बढीमा ४ देखि ६ घण्टासम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। केही अस्पतालमा विस्तारित सेवा सञ्चालन हुँदा थप शुल्क तिरेर बिरामीले नियमित ओपिडी सेवाको समय बाहेक पनि सेवा लिइरहेको देखिन्छ। तर सरकारी अस्पतालहरुमा चिकित्सकले मापदण्ड भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने, बिरामीको अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति कम भएको अवस्था अहिले पनि छ।
सरकारी अस्पतालहरु पुरानै दरबन्दी संरचना अनुसार चलिरहेका छन् भने दरबन्दी अनुसार पनि पूर्ण रुपमा जनशक्ति पदपुर्ति भएको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हाल कार्यरत जनशक्ति, सेवा सुविधा र स्रोत साधनले मात्र ओपिडी सेवा १२ घण्टा चल्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि चिकित्सकहरु बताउँछन्।
सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा रविन खड्का १२ घण्टा ओपिडी सेवा अनिवार्य गराउने सरकारको नीति महत्वकांक्षी भएको बताउँछन्। सरकारले अस्पतालहरुको दरबन्दी र संरचना नबढाइ लागू गर्न खोजे यो नीति असफल हुने उनको तर्क छ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी नै छ,’ उनी भन्छन्, ‘ओपिडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म अनिवार्य गर्ने भनिएको छ। यो काम गर्न सके त उत्तम हो। तर अहिलेकै दरबन्दी, अहिलेकै संरचनाले भने असम्भव कुरा हो।’
अहिले सरकारी अस्पतालहरुमा रहेको जनशक्तिले दिउसो ३ बजेसम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न पनि मुस्किल भइरहेको उनले बताए। डा खड्काले भने, ‘सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने जनशक्ति थप्नुपर्यो, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको इन्टेन्सिभ थप गर्नुप¥यो।’ यस्तै एक चिकित्सक एक अस्पतालको नीति पुरानै भएपनि यसको कार्यन्वयनको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की पनि यो कार्यक्रम महत्वकाक्षी भएको तर व्यवहारिक नभएको बताउँछन्। बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न अहिले भएको जनशक्ति भन्दा ३ गुण थप गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘श्रम ऐन अनुसार पनि एकजनालाई १२ घण्टा ड्युटीमा लगाउन मिल्दैन, यो नीति लागू गर्ने हो भने अहिले कार्यरत स्वास्थ्यको जनशक्तिमा थप तीनगुणा जनशक्ति बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले अस्पतालहरुमा अहिले नै स्वास्थ्यका जनशक्ति कम भएको बताए। सरकारले चिकित्सक, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, सरसफाइकर्मी लगायत सबैथरिका स्वास्थ्यका जनशक्ति थप गरी सिफ्ट अनुसार ड्युटी समय तोकेर खटाउन सके १२ घण्टा ओपिडी सेवा सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा भएको उनी बताउँछन्।
यस्तै एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा समावेश भएपनि बजेट भने पर्याप्त नछुट्याउँदा अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै यो कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उनले बताए।
‘उधारोमा एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम लागू हुँदैन, जनशक्ति थप्ने, तलबसुविधा थप्ने लगायतका कुरा लागू भएमा यो कार्यक्रम सफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘चारतिर धाएर बिरामी हेर्ने चाहना डाक्टरको होइन, सरकारले यो कार्यक्रम चिकित्सकलाई अतिरिक्त तलब सुविधा सहित लागू गरेमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ। यसले सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा पनि राम्रो हुन्छ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेल पनि अहिलेकै संरचना, जनशक्ति र पूर्वाधारमा १२ घण्टा ओपिडी सेवा अनिवार्य हुन नसक्ने बताउँछन्।
ओपिडी सेवा १२ घण्टासम्म सञ्चालन गर्दा बिरामीले सरकारी अस्पतालबाट सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा भने पाउने भएकाले यो कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले स्वास्थ्यका जनशक्ति, संरचना र पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
