काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र उपकरणहरु खरिद गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
अस्पतालहरुले आवश्यकताभन्दा भन्दा बढी उपकरण खरिद गरेको भन्दै न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र खरिद गर्न मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार गठित अस्पताल उपकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुगमन समितिको निष्कर्षको आधारमा आफूले उक्त निर्देशन दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘कतिपय अस्पतालहरुमा खरिद प्रक्रिया आवश्यकता भन्दा बढी गरेको देखियो। आवश्यकताभन्दा बढी थन्किएर बसेको पनि देखियो। खरिद प्रक्रियामा किन जथाभावी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। थाहा भएरै यस्तो निर्णय गरिएको हो।’
मन्त्री बस्नेतले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन सक्ने सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागलाई लैजान निर्देशन दिएका छन्। फिर्ता लिइएका ती उकपरणहरु आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पताललाई मन्त्रालयको सहमति हन्तान्तरण गरिनेछ। स्थान वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिने उनले जानकारी दिए।
प्रत्येक अस्पताललाई आउँदो दुई वर्षको कार्य योजना (सेवा विस्तार) बनाएर पेश गर्न लगाउने र सो अनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्र खरिद गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिने, सबै संघीय अस्पतालहरुको उपकरण जाँच गर्ने निर्णय भएको मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
सबै संघीय अस्पतालहरुमा ओपिडीमा अनलाइन टिकट लिने व्यवस्था गर्न सबै मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएका छन्। प्रादेशिक अस्पतालहरुमा पनि सोही नियम लागू गर्न भनिएको छ।
संघीय अस्पतालमा कार्यरत सबै किसिमका (स्थायी, करार, कामकाज विकास समित र अन्य) कर्मचारीहरुको डिजिटल सूची १५ दिन भित्र अध्यावधिक गर्न मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएका छन्।
संघीय अस्पतालहरुमा जनरल, आइसीयू शय्याको भर्ना र रिक्त संख्या आफ्नो बेवसाइडमा राख्नुपर्ने भएका छन्। आगामी सात दिन भित्र यी विवरण आफ्नो बेवसाइडमा अध्यावधिक गर्न मन्त्री बस्नेतले सबै संघीय अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले भने, ‘गरिबले बेड नपाउने तर भनसुनको भरमा पाउने भएकाले कति बेड खालि छन्। के छ भनेर सबै विवरण बेवसाइडमा राख्नुपर्छ। सामान्य र पहुँच नभएका बिरामीहरुको सहजीकरणका लागि यो व्यवस्था गर्न लागेका हौँ। यसका लागि आज नै सबै अस्पताललाई परिपत्र गर्छौ।’
यो सँगै गत दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट खरिद भएका वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरुको विवरण अध्यावधिक गरी मन्त्रालयमा सात दिन भित्र पेश गर्न पनि भनिएको छ। मन्त्रालयको काम सबै पारदर्शी तरिकाले मात्र गरिने मन्त्री बस्नेतको प्रतिवद्धता छ।
