काठमाडौं- एक वर्षअघि संघीय संसदामा प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित १६ वटा विषय समावेश थिए। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना २५ दिन मात्र बाँकी छ।
गत वर्षझैं आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत आउनुअघि स्वास्थ्यखबरले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयहरुको प्रगतिका बारेमा बुझेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका १६ विषयमध्ये अधिकांश विषयमा कामै हुन नसकेको देखिएको छ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रममा रहेका स्वास्थ्यका १६ विषयको प्रगति विवरण:
१. प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था।
कार्यान्वयन अवस्था:- विद्यालयमा स्कुल नर्स कार्यक्रम केही प्रदेशका विद्यालयमा मात्र चलिरहेको अवस्था छ। देशका सबै विद्यालयमा भने यो लागू भएको छैन। यो कार्यक्रम केही वर्षअघि देखिनै चल्दै आइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले २०७५ सालदेखि विद्यालय नर्स नियुक्त गरेको हो। हाल देशभरका ९५० विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम चलेको छ। नेपालमा ६ हजार ८ सयभन्दा बढी माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय छन्।
कुन प्रदेशमा कति विद्यालय नर्स
कोशी - १४५
मधेश प्रदेश- ८०
बागमती प्रदेश - ४५८
गण्डकी प्रदेश - ८
सुदूरपश्चिम प्रदेश - २७
नर्सिङ महाशाखा - २३२
जम्मा - ९५०
२. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको क्षमताका आधारमा विद्यार्थीसँख्या वृद्धि गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- प्रत्येक प्रदेशमा दुई मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान स्थापना भएर सञ्चालन भइसकेको अवस्था छैन। सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा मेडिकल कलेज पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन। पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढेको छ भने पाठ्यक्रम बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको अवस्था छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाको क्षमताका आधारमा विद्यार्थीसँख्या वृद्धि खासै भएको अवस्था छैन।
३. डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ। औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- सबै अस्पतामला एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू हुन सकेको छैन।औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
४. स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानूनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६मा कडा कानूनी व्यवस्था थप भएको अवस्था छ।
५. सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाई स्थापना गरी एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था भएको छ। तर बिमा कार्यक्रममा नै आवद्ध भने गरिएको छैन। एउटा महाशाखाबाट हुने कामलाई बिमा बोर्डमा ल्याउने काम मात्र भएको छ। सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाई स्थापना गरी एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सबै अस्पतालमा भएको छैन।
६. पाँचदेखि एघार वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- खोप लगाइएको अवस्था छ।
७. ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- ज्येष्ठ नागरिकका लागि केही अस्पतालमा छुट्टै वार्ड स्थापना भएका छन्। तर विशिष्टीकृत सेवाको सुनिश्चितता भने सबैमा छैन।
८. जनस्वास्थ्यका कार्यक्रममार्फत रोगको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- कहाँ कुन कुन रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु भए भन्ने सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयसँग पनि प्रष्ट छैन।
९. सबै स्थनीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चालिस वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एकपटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको नि:शुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
१०. किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप दिइनेछ। स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- खोप खरिदको काम अगाडि बढेको छ।
११. प्रदेशको सहभागिता र समनव्यमा सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना भएको छैन।
१२. केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधासम्मपन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहजरुपमा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- सबै परीक्षण सरल र सहज छैन।
१३. सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई विस्तार गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- केन्द्र विस्तार भएको छैन। मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा भने केन्द्रका चिकित्सकले प्रदेशका अस्पतालमा पुगेर केही संख्यामा गरेको अवस्था छ।
१४. विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र आकर्षित गरिनेछ। देशभित्रका प्रयोगशालाहरुमा परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेशमा परीक्षण गर्न पठाइनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- अझै पनि धेरै परीक्षण विदेशमा पठाउने गरिएको छ।
१५. नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं क्यान्सरलगायतका दीर्घरोगीका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पुन:स्थापना, प्रसामक तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नागरिकको सहभागितामा नसर्ने रोग न्यून गर्न नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिनेछ। एक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई प्रतिजैविक औषधिको प्रतिरोधलाई न्यून गरिनेछ।
कार्यान्वयन अवस्था:- कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
१६. आधारभूत र जीवनरक्षक औषधि, अक्सिजन, खोप तथा औषधिजन्य सामग्रीको उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिने। उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गरिने छ। यस्ता उद्योगलाई औसत बाह्य ऊर्जा व्यापार दरभन्दा बढी नहुने गरी विद्युत महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराइने सरकारको घोषणा छ।
कार्यान्वयन अवस्था:- कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।