काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि आगामी जेठ १५ गते बजेट आउँदै छ। यतिबेला अर्थ मन्त्रालय बजेट बनाउने कार्यमा व्यस्त छ। कोभिड लगायतको महामारी र बढ्दै गएको नसर्ने रोगको चापले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्ने विषयमा सबैको चासो छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टयाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट अहिलेसम्म पुग्न सकेको छैन। कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्यमा केही बढेको बजेट फेरि घट्न थालेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनुपर्छ? भन्ने विषयमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमै क्रियाशिल व्यक्तिहरुसँग बजेटबारे बहस गरेका छौ।यसैक्रममा स्वास्थ्यमा कस्तो बजेट आउनुपर्छ त? नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौ। प्रस्तुत छ डाकार्कीको भनाइ उनकै शब्दमा:
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट सिलिङ नै घटाइएको कुरा आइरहेको छ। यो त गलत कुरा हो। स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्छ। स्वास्थ्यमा भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पनि बजेट थप गर्न जरुरी छ। आधारभूत स्वास्थ्यलाई संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा मानेको छ। तर बजेट कम हुँदा नागरिकको अधिकार अनुसार सेवा पाउन सकेको अवस्था छैन।
अहिले नयाँ-नयाँ रोगहरु बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको पूर्व तयारीका लागि पनि अतिरिक्त बजेट राख्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले बजेट सिलिङ तोकेर स्वास्थ्यमा बजेट झनै घटाएको अवस्था छ। स्वास्थ्य क्षेत्र उपचारात्मक सेवालाई मात्र बनाइरहेका छौं। तर अब यसलाई निधानात्मक कार्यक्रममा थप्नुपर्छ। नसर्ने रोगको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
स्वास्थ्यमा बजेट भन्नेवित्तिकै संरचना र शय्याका कुरा आउँछ। तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा खोइ ध्यान दिएको? स्वास्थ्यका तीन खम्बामा जनशक्तिको खम्बा सँधै किन कमजोर। यो कमजोर हुनु भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या हुनु हो।
त्यसकारण अब स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ। उपचारका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरु आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका उपचारका नयाँ प्रविधिहरु जुन नेपालमा छैनन्। जस्तै: पेट स्क्यान, रोवटिक सर्जरी लगायतका नयाँ प्रविधिहरु नेपाल भित्र्याउन पनि सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ। अर्को अस्पतालको क्षमता र बेड संख्याको आधारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप हुनुपर्छ। स्वास्थ्यमा दरबन्दीको समस्या समाधान हुने गरी बजेट आउनुपर्छ।
मातृशिशु सुरक्षा, पोषणा लगायत अहिले गाउँगाउँमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। र, बजेट मार्फत नै तीन तहको सरकारको समन्वयको मेकानिजम पनि बन्नुपर्छ। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रवाहको सिस्टम जुन छ त्यो परिवर्तन गरी समयसापेक्ष हुनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहमा ५ बेडको अस्पताल भन्ने कुरा चर्चामा आएको छ। ५ बेड अस्पताल होइन कि समन्वयात्मक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको कन्सेप्टमा जानुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। बीमालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै नागरिकको खल्तीबाट उपचारका लागि पैसा निकाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटाउनु पर्छ। यता तर्फ जान पनि बजेट त बढाउनु पर्छ।
बीमा बापतको प्रिमियम सक्नेले तिर्ने र नसक्ने व्यक्तिको राज्यले तिरिदिने गरी स्वास्थ्य बीमामा सबैलाई समेट्न पर्छ।
स्वास्थ्यमा चिकित्सकको सुविधा, स्वास्थ्य सुनिश्चितता, प्रोफेसनल इन्सुरेन्स र सामाजिक सुरक्षाको पत्याभूति हुने गरी बजेट छुट्याइनुपर्छ।
यस्तै भौतिक संरचना बनिसकेका स्वास्थ्यसंस्थाहरु चलाउनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ।
यस्तै, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल सेन्टरको स्थापना गरिनुपर्छ। स्वास्थ्यका उपकरणको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छुट्टै डिभिजन स्थापना गरिनुपर्छ। औषधि उत्पादनमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट आउनुपर्छ। कच्चा पदार्थमा आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट हुनुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनुपर्छ। त्योबाट आउने रकम स्वास्थ्य क्षेत्रको नसर्ने रोगको उपचारमा खर्च हुनुपर्छ।
अहिले जस्तो टालटुले कार्यक्रम गरेर मात्र होइन, स्वास्थ्यमा दीर्घकालिन महत्व राख्ने ठूला कार्यक्रमहरु गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलाइसिस सेवा दिएर मात्र हुँदैन। अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीलाई अंग प्रत्यरोपणका लागि सहज वातावरण बनाउन अंग प्रत्यारोपण सेवा विस्तार हुनुपर्छ।
अबको बजेटमा मेडिकल टुरिजम र मेडिकल एजुकेसन टुरिजमको कन्सेप्टमा पनि काम अगाडि बढाउनुपर्छ। जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षामा पनि लगानी बढाउन आवश्यक छ।
सरकारी अस्पतालहरुमा अहिले २०५२ साल अघिकै दरबन्दी कायम छ। प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि दरबन्दीको समस्या छ। रोग विशेष अस्पतालहरु प्रदेशहरुमा कम छन्। सबै प्रदेशहरुमा क्यान्सर रोग अस्पताल, मुटु रोग अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल बनाउनुपर्छ। अस्पतालसँगै दरबन्दीको संरचनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यको बजेट खर्च भएन भन्ने तर्क छ, तर यो तर्क गलत छ। स्वास्थ्यमा जनशक्तिको लागि गर्नुपर्ने खर्च पर्याप्त हुदैन। जस्तो तलब-सुविधा, तालिम अध्ययन र रिसर्चमा पनि कम खर्च गरिन्छ। यसमा पनि पर्याप्त बजेट हुनुपर्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्छ भनेको छ। सोही अनुसार प्रिभेन्टिभ हेल्थ, क्युरेटिभ हेल्थ, प्रोमोटिभ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, जनशक्ति व्यवस्थापन, रिसर्च सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त बजेट आउनुपर्छ। यसमा पर्याप्त बजेट आएमा स्वास्थ्यका सूचकहरुमा पनि सुधार हुन्छ जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्।
यो पनि:
'स्वास्थ्यमा बजेट घटाउनु हुँदैन, स्वास्थ्यको लगानी खर्च होइन'
नेपालमा १६ हजार नेपाली बराबर एक जना डाक्टर, तीन सय नेपालीलाई एक सेना
