काठमाडौं- नेपालमा सरकारको प्राथमिकता जनताको उपचार गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्दा ब्यारेकभित्र रहेका सेनामा बढी रहेको देखिन्छ। सरकारी सेवामा रहेको दरबन्दी अनुसार नेपालमा ब्यारेकभित्र रहने एक जना सेना बराबर तीन सय नेपाली पर्छन् भने बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने एक जना चिकित्सक बराबर १६ हजार नेपली पर्छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनुपर्छ। तर नेपालमा भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबभन्दा १६ गुणा कम चिकित्सकको दरबन्दी सरकारी सेवामा रहेको छ। चिकित्सकको दरबन्दी कम हुँदा बिरामीले सहज रुपमा गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्।
पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल चिकित्सकको दरबन्दी सबै तहमा गरेर १ हजार ९१६ रहेको छ। यो दरबन्दी पनि संघीय संरचना अनुसार प्रदेशहरुले लोक सेवा खुलाएपछि बढेको हो। सात वर्षअघिसम्म नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी मुस्किलले एक हजार एक सय मात्र थियो।
संघीय र प्रादेशिक दरबन्दी अनुसार नेपालमा दरबन्दीमा रहेका १ हजार ९१६ चिकित्सकमध्ये ८ औं तहका मेडीकल अफिसर ८८४ जना, ९ र १० औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक ८०८ जना र ११ औं तहका कन्सलट्यान्ट चिकित्सक २२४ जना रहेका छन्। दरबन्दीमा रहेका यी सबै चिकित्सक समेत बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन्। केही अध्ययन बिदामा छन् भने केही प्रशासनिक काममा सक्रिय छन्। जसका कारण अस्पतालमा बिरामीले चिकित्सकको उपचार सेवा पाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने, सर्जरीका लागी बर्षौं लाइन लाग्नु पर्ने र एक जना चिकित्सकले सयौं बिरामी हेर्नुपर्दा बिरामीले चिकित्सकको पर्याप्त समय नपाउँदा रोगको समयमा निदान समेत हुन सकिरहेको छैन।
बिरामीको नाडी छाम्दै उपचारमा सक्रिय हुनुपर्ने चिकित्सकको दरबन्दीभन्दा नेपालमा ब्यारेकभित्र रहने सेनाको दरबन्दी भने झण्डै ५० गुणा बढी छ। पछिल्लो विवरण अनुसार नेपाली सेनाको दरबन्दी ९२ हजार ७५३ रहेको छ। यो आधारमा हेर्दा नेपालको जनसंख्या अनुसार एक जना सेना बराबर तीन सय १४ जना नेपाली पर्छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव भएको देशको सूचीमा राखेको छ। जनशक्तिको अभावकै कारण नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने विषय पनि संगठनले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। संगठनको ‘डब्लुएचओ हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड्स लिस्ट २०२३’ प्रतिवेदनमा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख छ ।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रुपमा राखिएको छ। तर नागरिकको अधिकारको सुरक्षाका लागि भने सरकारले चासो दिएको देखिँदैन। जसका कारण नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य पनि निजी संस्थामा पुगेर किन्न बाध्य छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेल पनि नेपालमा डाक्टरसहित स्वास्थ्यका अन्य जनशक्तिको दरबन्दी निकै कम रहेको स्वीकार्छन्। भन्छन्- '२०४८ सालको दरबन्दीमा थोरै संख्यामा मात्र दरबन्दी थप भएको देखिन्छ। २०४८ सालमा एक करोड जनसंख्या हुँदै रहेको जनशक्ति अहिले झण्डै तीन करोड हुँदा पनि उस्तै रहेका कारण सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या देखिएको हो।'
उनले सरकारी अस्पतालहरुको नयाँ संगठन संरचना बनाएर दरबन्दीको नयाँ प्रस्ताव गरिएकाले त्यही अनुसार दरबन्दी पारित हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुनेछन्। 'सरकारले तयार पारेको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नै दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसो गर्न सक्यो भने मात्र हामीले जनतालाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छौं। होइन भने समस्या फेरि पनि उस्तै रहन्छ।'
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्की जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकार कहिले पनि गम्भीर नभएको बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व कोरोना महामारीले प्रष्ट पार्दा समेत सरकारको आँखा नखुल्नु दुखद रहेको जानकारी दिए।
'जनशक्ति भनेको स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण खम्बा हो। जसरी आर्थिक र पूर्वाधारका विषय महत्वपूर्ण छ त्यसैगरी जनशक्ति पनि अति नै महत्वपूर्ण खम्बा हो,' उनले भने, 'तर सरकारले सँधै ज्यालादारी र करारका भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र चलाउन खोजेको देखिन्छ। यो कदम तत्कालै सच्याउँदै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्न आवश्यक छ।'
उनले नेता तथा सरकारी कर्मचारीहरुले अस्पतालको शय्या थप भएको, भवन बनाएको कुरालाई मात्र स्वास्थ्यको प्रगतिका रुपमा लिँदै हिँडिरहेको भन्दै अब जनशक्तिका विषयमा गम्भीर बन्ने समय आइकेको कुरामा जोड दिए।
'अब पनि जनशक्तिको विषयमा सोचेर कदम नचाल्ने हो भने भोलि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको खडेरी नै पर्छ,' उनले भने, 'नेपालमा दरबन्दी नखुल्दा वर्षेनी दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका कारण सरकारले भवन र उपकरणमा मात्र नभई स्थायी दरबन्दी खुलाउन कदम चाल्नु पर्छ।'
नेपालमा चिकित्सक मात्र नभई स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि धेरै कम रहेको भन्दै कम्तीमा तीन गुणा बढी जनशक्ति थप्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् डा पौडेल। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल २६ हजार स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय तहमा, ३६ सय प्रदेश सरकार र २६ सय केन्द्रमा गरी कुल ३२ हजार दुई सय स्वास्थ्यकर्मी छन्। यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भने स्नातक तह अध्ययन गरेका मेडिकल अधिकृत तहका चिकित्सक ३२ हजार २१८ जना दर्ता छन् भने स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या १० हजार ८० रहेको छ।
स्वास्थ्यको बजेट घट्दै, रक्षा मन्त्रालयको बढ्दै
नेपालमा जनशक्ति अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नै समस्या भइरहेको समयमा सरकारले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट नै घटाउन लागिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम सिलिङ दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयलाई चालु वर्षको भन्दा ७ प्रतिशत बढी बजेटको सिलिङ दिएको छ। स्वास्थ्यमा चालु वर्ष ६९ अर्ब बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र सिलिङ दिइएको छ। यस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब बजेट छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा उक्त बजेट बढाउँदै ५८ अर्ब पुर्यालउन लागिएको छ।
नेपालमा जनसंख्या बढेसँगै बढीरहेका बिरामी, नयाँ नयाँ रोगका भार, मधुमेह, हृदयाघात, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगको बढ्दो क्रम, कोरोना, डेंगु जस्ता रोगहरु पनि बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढ्नुको सट्टामा उल्टो घट्नु दु:खद रहेको नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले बताए। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउने विषयमा आफूले पहल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन्।
यसका साथै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०५८ सालमा आफू राज्यमन्त्री हुँदा जति दरबन्दी रहेको अहिले पनि त्यति नै संख्यामा दरबन्दी हुनु पनि राम्रो नभएको बताएका छन्। उनले दरबन्दी थप्ने विषयमा पनि विज्ञहरुसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका छन्।
