काठमाडौं- नेपालले सन् २०२५ सम्ममा औलो निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोही अनुसार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले औलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
नेपालमा लक्ष्य अुनसार सन् २०२५ सम्ममा औलो निवारण हुन्छ? औलो निवारणका लागि के चुनौतीहरु छन्? सरकारले औलो निवारणका लागि के गर्दै आइरहेको छ? लगाएका विषयमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको किटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डा गोकर्ण दाहाललाई सोधेका छौ। प्रस्तुत छ डा दाहालसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालमा हाल औलो रोगको अवस्था कस्तो छ? सन् २०२५ सम्ममा औलो निवारण हुन्छ?
नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा नेपालबाट औलो निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारको लक्ष्य अनुसार औलो निवारणका धेरै कामहरु भएको छ। जसले गर्दा हामी धेरै कुरामा औलो निवारण गर्न सक्ने अवस्थामै छौ। सन् २०२५ सम्ममा औलो निवारण गर्छौ भन्ने संकल्प लिएका छौ।
सन् २०२५ सम्ममा स्थानीय औलोको संख्यालाई शुन्यमा पुर्याउने लक्ष्य हो। जुन हाम्रो समुदायबाट संक्रमित भएर एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको छ त्यस्तो औलोलाई शून्यमा पुर्याउने र औलोबाट हुने मृत्युलाई शुन्यमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य हो।
सन् २०१६ पछि हालसम्म औलोबाट एकजनाको मात्र मृत्यु भएको रेकर्ड छ। यो ७ वर्षको अवधिमा एकजनाको मात्र मृत्यु भएकोले सन् २०२५ सम्ममा औलोबाट हुने मृत्युलाई शुन्यमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ।
यस्तै स्थानीय औलो संक्रमित बिरामी पनि घटेको छ। सन् २०२२ को तथ्यांकलाई हेर्दा एकवर्षमा करिब ५०० मात्रै देशभरीका औलाका बिरामी छन्।
त्यसमध्ये २६ वटा केस मात्र स्थानीय औलाका बिरामी थिए। हाम्रो लक्ष्य सन् २०२३ मा स्थानीय औलोका बिरामी शुन्य बनाउने, सन् २०२५, सन् २०२५ मा पनि स्थानीय औलोका बिरामी शुन्य कायम गर्ने र सन् २०२६ मा औलो निवारणको घोषणा गर्ने हो।
यस आधारमा बिरामीको संख्या पनि कम छ। औलो निवारणको समय पनि नजिकिदै छ। तर औलो निवारणको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती चाँही छ।
कुन आधारमा चुनौतीपूर्ण छ भन्दा हामीसँग छिमेकी देश भारतले औलो निवारणका लागि सन् २०३० सम्मको टाइमलाइन लिएको छ। भारतसँग सिमानाकाहरु जोडिएका छन्। खुला सिमानाका कारण नेपालमा स्थानीय औला भन्दा आयातीत औलोका बिरामी बढी देखिएका छन्।
त्यसले गर्दा लामखुट्टेको मुभमेन्ट भारतबाट नेपालतर्फ हुने र नेपालीहरु रोजगारीका लागि आवतजावत गर्ने क्रममा औला भएर नेपाल फर्किदा उनीहरु मार्फत औलो फैलिने जोखिम छ। यस्ता धेरै चुनौतीहरु हुँदाहुँदै पनि औलो निवारण हुने आशा गरेका छौ।
औलो निवारणका लागि सरकारले के काम गरिरहेको छ?
औलो निवारणक लागि हामीले स्थानीय तहका स्वास्थ्यचौकीदेखि अस्पतालसम्म निःशुल्क रुपमा औलोका बिरामीको जाँच गर्ने व्यवस्था गरेका छौ। औलो पुष्टि भएका बिरामीको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई औलो पुष्टि भएमा उसको २४ घण्टा भित्रमा उपचार गरिसक्ने र ३ दिनभित्र बिरामीको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौ।
औलो पुष्टि भएका बिरामीको परिवार तथा संकास्पद छिमेकीहरुमा औलो परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ७ दिनभित्र बिरामीको घर वरपर औलो गराउने लामखुट्टेको खोजपड्ताल तथा निगरानी र नष्ट गर्ने व्यवस्था गरि कार्यक्रम अगाडि बढेको छ।
अर्को कुरा औलोका बिरामी देखिएका क्षेत्रमा लामुखट्टे नियन्त्रणका लागि औषधि छर्किने, मापदण्ड अनुसार औलोको उच्च जोखिम क्षेत्रमा झुल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै गइरहेको छ।
औलो निवारणका लागि इडिसिडिले स्थानीय तहसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ? समन्वयमा के कस्सता मस्या छन्।
देश संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक प्रभाव परेको छ। समन्वयको हिसाबले स्थानीय तह र प्रदेशसँग हाम्रो भुमिका समन्वयकारी र प्राविधिक सहयोग गर्ने मात्र रहेको छ।
हाम्रो अन्य भूमिका छैन। कर्मचारीको समायोजन हुँदा लामखुट्टेको विषयमा अध्ययन गरेका, लामुखट्टे नियन्त्रण गर्ने स्वास्थ्यका जनशक्तिहरु जो तालिम लिएका थिए। ती व्यक्तिहरु अहिले कोही पालिकामा छन्, कोही एउटै जिल्लामा थुप्रिएका छन्। किटजन्य रोग तथा भेक्टरको विषयमा ज्ञान भएका भेक्टर कन्ट्रोल इन्पेक्टरहरु अहिले धेरै स्थानीय तहमा खाँचो छ। यो पनि किटजन्य रोग नियन्त्रण तथा निवारणका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो। किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यका जनशक्ति पहिला जिल्लामा हुन्थे उनीहरुलाई जिल्लाभर परिचालन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले यसमा समस्या भएको छ। किटजन्य विज्ञको कमि नेपालमा देखिएको छ।
