काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्यलाई ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखभित्र रहेर कार्यक्रमहरु बनाउन बजेटको सीमा तोकेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पाएको बजेटभन्दा ३५ प्रतिशत कम बजेटको सिलिङ पाएको हो। बजेटको सिलिङ स्वाट्टै घटेर आएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु नयाँ कार्यक्रमहरु बनाउन समस्या पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
'यो सिलिङ अनुसार त स्वास्थ्यमा नयाँ कामहरु गर्नका लागि योजना नै नबनाए हुने जस्तो देखियो,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'सिलिङ अनुसार त कर्मचारीले तलब खाने र नियमित केही काम मात्र गर्नपर्ने देखियो। यसरी त स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति हुने सम्भावना छैन।'
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट पाएको छ। यो बजेटमा चालु तर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत तर्फ १४ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको नयाँ सिलिङ ४४ अर्ब ४५ करोड ७१ लाखमध्ये चालु तर्फ ३६ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र पुँजिगत तर्फ ७ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। योजना आयोगले पुँजीगत तर्फ ४८ प्रतिशत कम बजेटको सीमा तोकेको छ भने चालु तर्फ ३३ प्रतिशत कम सीमा तोकिएको छ।
बजेटको सिलिङमा योजना आयोगले बीमा, पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यक्रम र आयोजनामा २९ अर्ब ९० करोडको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर सीमा पनि तोकिदिएको छ।
मन्त्रालयले सिलिङका आधारमा कार्यक्रम र योजनाहरु बनाउन माताहतका निकायलाई भनेको छ। मन्त्रालयले पछि बजेट थप हुने सम्भावना नभएकाले अनिवार्य दायित्व तर्फ पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यही अनुसार कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ।
मन्त्रालयको बजेट सिलिङ स्वाट्टै घटेर आएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघमा दोहोरो नपर्ने गरी मिहिन ढंगले अध्ययन गरेर कार्यक्रम बनाउन भनेको छ। यसका साथै क्रियाकलापहरु घटाउन पनि मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिँदै आइरहेको छ। तर नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म १० प्रतिशत बजेट पाउन सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ हेर्दा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहने अनुमान गरिएको छ।