काठमाडौं- नेपालमा औषधि र खाद्य पदार्थको नियमन गर्ने दुई छुट्टाछुट्टै निकाय छन्। औषधिको नियमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले गर्दै आइरहेको छ भने खाद्य पदार्थको नियमन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्दै आइरहेको छ।
सरकारले यी दुवै निकायबाट हुँदै आइरहेका उस्तै प्रकृतिका कामहरुलाइ एकीकृत गर्दै शक्तिशाली नयाँ निकाय खद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गर्ने तयारी लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि उक्त कामले ठोस रुप भने लिन सकेको छैन।
सरकारले अमेरिका, चीन लगायतका देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सहित औषधिजन्य सामग्रीसँगै खद्य पदार्थको गुणस्तरका विषयमा काम गर्ने शक्तिशाली प्रधिकरण स्थापना गर्न खोजेको संघीय संरचना अनुसार नयाँ संगठन संरचनाहरु बनाउने समयदेखि नै हो। यसअघि पनि उक्त विषयमा बहस र छलफल चलेका थिए। तर उक्त विषय छलफलमा नै समिति भएको थियो।
तीन वर्षअघि भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै यो विषयले प्रवेश पाएपछि नेपालमा पनि अन्य धेरै देशहरुमा जस्तै शक्तिशाली एफडिए बन्ने विश्वास लिइएको थियो। तर त्यसयता भएका कामको रफ्तार र प्राथमिकता हेर्दा उक्त विषय फेरि पनि कागजमै समिति हुने हो कि भन्ने शंका उब्जिरहेको समयमा यो विषय पुन: चर्चामा आएको छ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण स्थापना गर्ने विषय समावेश भएपछि यो विषय फेरि बहसमा आएको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएको उक्त विषय कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ।
उक्त कार्ययोजनामा फागुन मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एफडिएका विषयमा अवधारणा तयार पारी कृषि मन्त्रालयबाट रायसहितको सहमति पाइसक्ने उल्लेख छ। कृषिबाट सहमति पाएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयबाट चैत भित्र सहमति लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट २०८० भित्र उक्त अवधारणा पत्र स्वीकृति गर्ने विषय कार्ययोजनाम उल्लेख छ।
त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने कार्ययोजना रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विधेयकको मस्यौदा २०८० को असारभित्र तयार पारिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
यसअघि पनि तयार भएको थियो अवधारणा
एफडिए बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि पनि अवधारणा तयार पारेको थियो। उक्त अवधारणा मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरेको छैन। स्वास्थ्यखबरलाई प्राप्त उक्त अवधारणा पत्र अनुसार औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियमन महाशाखाका कामहरुलाई मिलाएर बनाइने नयाँ निकायको नाम 'खाद्य तथा औषधि प्रशासन' राखिएको छ।
उक्त निकाय संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत अर्ध स्वायत्त निकायका रुपमा रहने उल्लेख छ। संघ माताहत नै रहने गरी सातै प्रदेशमा १-१ वटा खाद्य तथा औषधि प्रशासन एवं खाद्य तथा औषधि प्रयोगशाला संरचना रहने र यसका लागि खाद्य तथा औषधि प्रशासन ऐन तयार गरी जारी गर्नुपर्ने विषय पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
'नयाँ बनाइने एफडिएले हालको औषधि व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र र यसले समेट्न नसकेका अत्यावश्यक क्षेत्रहरु जस्तो स्वास्थ्य औजार/उपकरण, नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, खाद्य पदार्थ, खाद्य पूरक पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीहरुको नियमनको क्षेत्रलाई समेत समेट्ने छ,' अवधारणा पत्रमा भनिएको छ।
नयाँ संरचनाको स्थापना पश्चात हालको औषधि व्यवस्था विभाग र उल्लेखित कार्यविवरण भएका अन्य निकायको आवश्यकता नरहने विषय पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र माताहतका कार्यालयले गर्ने सबै कार्यहरु एफडिएको दायरामा नसमेटिने हुँदा उक्त विषय चुनौतीका रुपमा रहेको कुरा पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
'औषधि र खद्य पदार्थको नियमन गर्ने कार्य फरक फरक निकायबाट हुँदा काममा दुविधा उत्पन्न भएको पाइएको र सो कार्यले वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्न थप जटिलता समेत निम्त्याउने गरेको छ,' अवधारणा पत्रमा भनिएको छ।
एफडिए स्थापनाको औपचारिक विषय २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रवेश पाएको हो। २०७७ जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागलाई खारेज गरी स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख थियो।
त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयले डा विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक नारायण ढकाल, विभागका पूर्व महानिर्देशक गजेन्द्र भुजु, डा जनक कोइराला, बाबुराम हुमागाई र खद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अधिकृत सदस्य रहेका थिए। समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव सानुबाबु अधिकारी सदस्य सचिव थिए।
यस्तो छ मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारण पत्र
