काठमाडौं- नेपालका सरकारी र निजी अस्पतालहरुमा मापदण्ड अनुसार नर्सिङ जनशक्ति छैन। बिरामीको चाप र अस्पतालको शय्या अनुसार नर्सिङ जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नेपालमा नर्सिङ जनशक्ति निकै कम रहेको स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा आधारित रहेर नेपालका लागि तयार पारिएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार पनि नेपालका अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छैन।
बिरामीको संख्या अनुसार दरबन्दी नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या हुने गरेको नर्सहरु बताउँछन्। वीर अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ नर्सिङ जनशक्ति कम हुँदा एक जना नर्सले ४० जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन्।
‘मापदण्ड अनुसार वार्डमा रहेका ६ जना बिरामीका लागि एक जना नर्सको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीसँग दरबन्दी नहुँदा र भएका दरबन्दी पनि रिक्त हुँदा एक जना नर्सले ४० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन सक्छ?’
मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार देशभर रहेका सरकारी अस्पतालमा करिब २२ हजार १५५ नर्सिङ कर्मचारी चाहिन्छ। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर १० हजार ५८५ अर्थात् आधाभन्दा पनि थोरै दरबन्दी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बहुविशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल हुन देशभरका बिरामीको चाप बढी हुने र रेफरल सेन्टरको रूपमा समेत चिनिएका केन्द्रीय अस्पतालहरूमै नर्सिङ जनशक्तिको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था दयनीय देखिन्छ।
नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईका अनुसार सरकारी अस्पतालभन्दा निजी अस्पतालहरुमा नर्सहरुको अवस्था झनै दयनीय छ। ‘नर्सको समस्या निजी क्षेत्रका अस्पतालमा त अझ बढी छ। सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरू बढी समस्यामा छन्। निजीमा पनि दरबन्दी त कम नै छ, नर्सहरूको सेवा-सुविधा पनि कम छ,’ उनले भनिन्।
नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा ७२ हजार ५५० जना नर्स, ३६ हजार ८५३ एएनएम, ३१ मिडवाइफ्री, ६४५ विशेषज्ञ र ८४८ जना विदेशी नर्सले सेवाका लागि अनुमति (लाइसेन्स) लिएका छन्। काउन्सिलमा दर्ता भएका नर्सिङ जनशक्तिको अनुपातमा नेपालका अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुको संख्या निकै कम रहेको देखिन्छ।
अस्पतालमा नर्सहरुको दरबन्दी किन कम?, यसले सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी, अस्पताल निर्देशक, नर्सिङ महाशाखा प्रमुखदेखि नर्सिङ संघकी अध्यक्षसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, उनीहरुले व्यक्त गरेको धारणा:
सरकारी अस्पतालमा बिरामीअनुसार नर्स पुर्याउन सकिएको छैन
डा रोशन पोखरेल
सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
न्यूनतम सेवा मापदण्डले निर्धारण गरेअनुसार बिरामी अनुपातमा नर्स राख्न सरकारी दरबन्दीमा नर्स नै पर्याप्त छैनन्। पुरानो कर्मचारी संगठन संरचनामा न्यूनतम सेवा मापदण्डले चाहिन्छ भनेजति नर्सको दरबन्दी छैन। हामीले नयाँ बनाएको ओएनएममा भने न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रयास गरेका छौं।
सरकारी अस्पतालमा बिरामी अनुपातमा नर्स पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। निजी अस्पतालमा बिरामी अनुपातमा कति नर्स राखेर सेवा दिइरहेका छन् त्यो हामी भन्न सक्दैनौं। सरकारी अस्पतालमा भने पहिलाको ओएनएमको आधारमा जुन दरबन्दी थियो त्यसलाई २०७५ सालमा रिभिजन गरेको हुनाले नयाँ ओएनएममा रिभिजन गरेका छौं। केन्द्रीय तथा प्रदेश अस्पतालहरुको कर्मचारी संगठन संरचनाको प्रस्ताव संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहिला सबै स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्सले कहाँ कति काम गरिरहेका छन्, कहाँ कति दरबन्दी छ, सबैको विवरण थियो। अहिले तीन तहको सरकार भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग केन्द्रीय अस्पतालहरुको विवरण छ। प्रदेशको प्रदेशसँग र स्थानीय तहको स्थानीय तहसँगै छ। त्यो तथ्यांक हामीले एकीकृत गर्न सकेका छैनौं। तथ्यांक छ, तर विकेन्द्रीकृत छ।
देश संघीयतामा गएपछि केन्द्र सरकारले आफ्नो तरिकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकाले कर्मचारी पठाएको अवस्था छ। कतिपय अस्पतालले आफैंले ओएनएम गरी अस्पताल विकास समितिमार्फत दरबन्दी थप गर्नुभएको छ। त्यो दरबन्दीको थप गरिएको पैसा हामीसँग माग्नुभएको छैन। अर्थ मन्त्रालयले पैसा नदिएर उहाँहरुले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अस्पतालले करार वा आन्तरिक स्रोतबाट नै कर्मचारी राख्नुपर्छ। भरतपुर, लुम्बिनी अस्पतालले सेवा विस्तारसँगै आफैंले जनशक्ति राखेर चलाइरहेका छन्।
निजी क्षेत्रमा नर्समा झन् समस्या
मनकुमारी राई
अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ
अस्पतालहरुमा नर्सको दरबन्दी नै कम हुँदा काम गर्ने नर्स र उपचार सेवा लिने बिरामी दुवैलाई समस्या छ। नर्स कम भएपछि एक जना बिरामीले पाउनुपर्ने सेवामा स्वत: कमी आउँछ। अर्को, बिरामीले समयमा सेवा पाउन सक्दैनन्। लोड भएर नर्सलाई हतारहतार काम सक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले बिरामीले क्वालिटीको नर्सिङ केयर पाउन सक्दैनन्।
भेन्टिलेटरमा रहेको सबै अंगहरुमा समस्या देखिएको गम्भीर बिरामी छ भने त एउटै बेडमा दुई जना नर्स खटिनुपर्ने हुन्छ। अहिले भेन्टिलेटर, आइसीयूसँगै एचडीयू पनि थपिएका छन्। जनरल वार्डहरु, मेडिकल वार्ड, सर्जरी, पोष्ट अप वार्डहरु थपिएका छन्। जसमा बिरामीको अवस्था अनुसार नर्सको दरबन्दी हुनुपर्छ।
सरकारी अस्पतालमै पनि दरबन्दी कम छ, भएको दरबन्दीमा पनि सबै पदपूर्ति भएको अवस्था छैन।
दरबन्दी नै कम हुनुको कारण एक त सरकारको समग्र आर्थिक अवस्था होला। पर्याप्त नर्सिङ जनशक्ति राख्दा तलब, सुविधा पनि थप गर्नुपर्छ। अर्को, सरकारले नै नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता महसुस नगरेको हुन सक्छ।
सरकारी अस्पतालमा मात्र नर्सको समस्या छैन। निजी क्षेत्रको त झनै बढी समस्या छ। नर्सहरु धेरै समस्यामा परेको भनेको निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु नै हुन्। एउटा त दरबन्दी नै कम, काममा रहेका नर्सहरुको सेवा-सुविधा पनि कम छ। जोखिम भत्ता, बिदा, रात्रिकालीन कामपछि पाइने सुविधा, बिरामी र सुत्केरी बिदा कम भएको गुनासो नर्सिङ संघमा आउने गरेको छ।
नर्सहरुको मौखिक उजुरी परेको छ। तर लिखित उजुरी भने आउँदैन। कोभिडको समयमा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा धेरै नर्स पीडित भए। कोभिडको समयमा नर्सहरुले काम गरे, अस्पतालमा बिरामी पनि छन्। तर कोभिडको कारण देखाउँदै आम्दानी छैन भन्दै निजी अस्पतालहरुले नर्सहरुलाई कसैलाई आधा मात्र तलब दिएको र कसैलाई जागिरबाटै निकालिएको गुनासो धेरै आएको थियो।
हामीले कतिपय अस्पताल प्रशासनसँग कुराकानी गरेर कतिपयलाई जागिरमा पुनर्स्थापना गरायौं। कति अस्पतालले नर्सिङ संघमा गुनासो गरेको भनेर अस्पताल प्रशासनबाट गाली र दबाब पनि सहनुपर्ने अवस्था आयो।
अहिले पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरुको समस्या छ। सघंले गुनासो सुनुवाइ गरेन भनेर आरोप पनि लगाउनुहुन्छ। तर नर्सहरु आफूमाथि भएको शोषणको लिखित उजुरी नै गर्नुहुन्न। हामीले पनि नर्सको समस्या समाधान गर्न आधार पाउनुपर्छ। कतिपय निजी अस्पतालमा त तलब दिएको देखिने तर नर्सहरुले वास्तविकतामा नपाएको मौखिक उजुरी पनि आएका छन्।
नर्सहरु खुलेर आफ्नो समस्या भन्न सकिरहेका छैनन्। राम्रो ठाउँमा जागिर पाउन र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नर्सहरुको काम गरेको अनुभव चाहिन्छ। जसले गर्दा नर्सहरु काम सिक्न पाइन्छ भनेर अनुभवका लागि काम गर्ने, आफ्नो दैनिकि चलाउनका लागि पनि थोरै तलब, सुविधामा काम गरिरहेको पनि देखिन्छ।
नर्सहरुलाई भोलेन्टियरको रुपमा खटाउन नपाइने भनिएको छ। तर भोलेन्टियर नभन्ने तर काम गराउने अनि खाजा भत्ता भनेर ५/७ हजार मात्र लिएको भनेर पनि मौखिक रुपमा गुनासो सुनेका छौं। लिखित गुनासो त आउँदै आउँदैन। नर्सहरुले कुन संस्थाले यस्तो गरेको छ भनेर पनि खुलाएर भन्दैनन्। यसले गर्दा पनि हामीलाई उनीहरुको समस्यामा बोल्न समस्या हुन्छ।
हामीलाई नर्सहरुको बानी, बोली र व्यवहार ठिक भएन भनेर धेरै गुनासो आउँछ तर यस्तो समस्याको एउटा पक्ष त नर्सहरु पर्याप्त नहुनु, कामको लोड बढी हुनु, नर्सले समयमा सेवा सुविधा नपाउने लगायतका समस्या पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन सक्छ।
नर्स नै कमी भएको वा नर्सिङ केयर राम्रो नहुँदा बिरामीको मृत्यु भएको वा बिरामी गम्भीर अवस्थामा पुगेका विषयमा खासै उजुरी सुनेका छैनौं। तर सघन उपचारमा नर्सको भूमिका डाक्टर तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी जस्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। बिरामीको जीवनरक्षाका लागि पर्याप्त नर्स हुनुपर्छ।
अस्पतालहरुमा कति बेड अनुसार कति नर्स चाहिन्छ भनेर मापदण्ड बनाइएको छ। नर्सिङ महाशाखाले पनि कति नर्स आवश्यक छ भनेर योजना बनाएको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आधारभूत अस्पतालका लागि पनि नर्सिङ दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। तर सरकारले कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ।
चार जना नर्सले गर्नुपर्ने ड्युटी एक जनाले धान्नु परेको छ
डा भुपेन्द्र बस्नेत
निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, वीर अस्पताल
वीर अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति २०३५ सालमा रिभ्यु भएपछि त्यसयता खासै रिभ्यु भएको छैन। नर्सिङ जनशक्ति भनेको हाम्रो जस्तो केन्द्रीय अस्पतालको मेरुदण्ड हो। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको सेवाका लागि नर्सको ठूलो भूमिका हुन्छ। डाक्टर त बिहान-बेलुका राउण्डमा र गाह्रो परेको बेलामा मात्र जाने हुन्। बिरामी बेडमा रहँदादेखि निको नहुँदासम्म होल टाइम बिरामीसँग बस्ने त नर्स नै हुन्।
हामीसँग पर्याप्त नर्सिङ जनशक्ति हुने र उनीहरुले बिरामीलाई सन्तुष्ट हुने गरी सेवा दिने हो भने अहिले मार्केटमा सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा हुँदैन। नर्सहरु झर्किन्छन् भन्ने गुनासो नै आउँदैन। ४ जना नर्सले गर्नुपर्ने ड्युटी एक जनाले धान्नु परेको छ। जसले गर्दा बिरामीलाई पूर्ण सेवा दिने इनर्जी नै पुग्दैन।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड पूरा गर्न सकेकै छैनौं। नर्स कम भएकै कारण त्यो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका हौं। जसले गर्दा गुणस्तरीय सेवामा कम्परमाइज भएको छ। त्यसैले मानिसमा सरकारी अस्पतालप्रति नकारात्मक धारणा छ।
डाक्टरले बेडमा रहेको बिरामीलाई दिनमा ३/४ पटक औषधि खुवाउनु भनिएको हुन्छ। तर १२ बजे नै त एक जना नर्सले २० जना बिरामीलाई औषधि खुवाउन सक्दैन। १२ बजे औषधि दिन सुरु गर्दा २० जनासम्म पुग्दा त १ बज्छ। अनि बिरामीले डाक्टरले १२ बजे औषधि खानु भनेको थियो १ बजे खाइयो भन्छ।
एक घण्टा ढिलो हुँदा बिरामीलाई गम्भीर असर नै त नपर्ला तर बिरामीको साइकोलोजीमा त असर पर्छ। जसले गर्दा बिरामीलाई सेवा गुणस्तरीय दियौं भन्न सकिएन। बिरामीको असन्तुष्टि यसमै बढी हुन्छ।
नर्सिङ जनशक्ति कम हुँदा बिरामीलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी सेवा दिन सकेका छैनौं। नर्सिङ जनशक्ति अभाव हुने वित्तिकै विभिन्न किसिमको सेवामा असर पर्छ। साधारण अस्पताल वा जनरल अस्पतालभन्दा हाम्रो जस्तो बहुविशिष्टकृत अस्पतालमा नर्सिङ जनशक्ति धेरै चाहिन्छ।
जस्तै: ओपिडी सर्भिसमा पेटरोग सम्बन्धी, ग्याष्ट्रो ओपिडीमा इन्डोस्कोपी, कालोस्नोकोपी, इआरसिपी, म्यानोमेट्री लगायतका परीक्षणका लागि अनुभवी नर्स चाहिन्छ। कार्डियोलोजीको ओपिडीमा इको, टिएमटी, होल्टर लगायतका विशिष्टकृत सेवाहरुका लागि थप नर्स ओपिडीमै चाहिन्छ।
नेफ्रोलोजीमा डायलाइसिसका लागि, न्युरोलोजीका लागि इएमजी, लिभरमा फ्राइब्रोस्क्यान लगायतका परीक्षणहरु हुन्छन्। ओपिडीसँगै थुप्रै स्पेसल सेवाहरु हुन्छन्। त्यसका लागि विज्ञ नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ। वार्ड सञ्चालनमा पनि धेरै किसिमका वार्ड र सेवाहरु छन्। आइसीयू, एचडीयू, ओटी लगायतका सेवाहरु छन्।
त्यसैले बहुविशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल भएकाले जनरल सेवा दिने अस्पतालभन्दा दोब्बर जनशक्ति आवश्यक पर्छ। तर यो कुरा कसैले बुझेको छैन। त्यही नबुझिदिँदा जनशक्ति पर्याप्त उपलब्ध हुन सकेको छैन।
अहिले अस्पतालमा हामीले एचडीयूसहित आइसीयू नै ६८ वटा सञ्चालन गरेका छौं। तर ६८ वटा आइसीयू चलाउन एउटा बेडका लागि एक सिफ्टमा एक जना नर्स चाहिन्छ। ३ सिफ्ट ड्युटी र एक सिफ्ट बिदा गरेर २७२ जना नर्स त आइसीयूमै चाहिन्छ। यसको अर्थ सरकारी दरबन्दीमा रहेका नर्स हामीलाई आइसियू चलाउन मात्रै चाहिन्छ।
दुई वटा बेडलाई एक जना नर्स, एचडीयूमा एउटा नर्सले २ जना बिरामी हेर्नुपर्ने ठाउँमा ४ जना बिरामी हेर्न लगाउने, वार्डहरुमा एक जना नर्सले ४ जना बिरामी हेर्नुपर्ने ठाउँमा २० जना बिरामी हेर्न लगाउने गरिरहेका छौं। जसले गर्दा बिरामीले पाउने सेवामा पनि कम्परमाइज भइरहेको अवस्था छ। हामीले जुन लेबलको सेवा दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार दिन सकिरहेका छैनौ। दरबन्दी थप गर्न पहल गरिरहेका छौं। तर पदपूर्तिको प्रक्रिया लामो हुँदा अहिलेसम्म अस्पतालमा नर्स अभावको अवस्था छ।
गत वर्ष वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनका लागि ५६० नयाँ दरबन्दी नै थप गरी ३०० जना नर्स पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा प्रक्रिया सुरु भएको थियो। तर पदपूर्ति अझै पूरा भएको छैन। एक त लोकसेवामा पठाइएको पदपूर्तिको संख्या नै कम छ। पठाइएको पनि फाइनल भएर आइसकेको छैन। २६० त अझै माग्नै बाँकी छ। त्यसले गर्दा ओभरल अस्पतालको सेवामा प्रभाव परेको छ।
देशभरका सरकारी अस्पतालको नर्सिङ जनशक्तिको तथ्यांक हामीसँग छैन
बाला राई
प्रमुख, नर्सिङ क्षमता विकास शाखा
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले नर्सिङ नाम अगाडि भए पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा नर्सहरुको तथ्यांक राख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले सरकारी स्वास्थ्य सेवामा कति कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक तयार गर्न नेपाल नर्सिङ काउन्सिलसँग सहकार्य गरेर सफ्टवेयर बनाउँदैछौं।
हाम्रो राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीतिमा प्रक्षेपण मात्र छ। देशभरका सरकारी अस्पतालमा कति नर्सिङ जनशक्ति छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन। जसले गर्दा नर्सिङ तर्फको रणनीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन एकदमै गाह्रो परेको छ। तीन वर्षअघिको दरबन्दी अनुसारको तथ्यांकलाई आधार मानेर हामीले रणनीति तयार पारेका छौं।
तर, त्यसमध्येमा पनि अहिलेसम्म त कति विदेश गए, कति जना स्थानीय तह कोही कता समायोजन भए। संघीय अस्पतालको दरबन्दी, कार्यरतको तथ्यांक भने हामीसँग छ। तर त्यसमा पनि काज तथा बिदामा रहेकाहरुको तथ्यांक हामीसँग छैन। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने तर करार तथा विकास समिति अन्तर्गत रहेकाहरुको तथ्यांक पनि हामीसँग छैन।
हाम्रो काम नर्सिङ जनशक्तिको तथ्यांक राख्नेभन्दा पनि नर्सिङ जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने हो। विशेषज्ञ कोर्ष, मिड्वाइफ्री, विद्यालय नर्सहरुको क्षमता बढाउने हाम्रो काम हो। निर्देशिका बनाउन, मापदण्ड तयार पार्ने हाम्रो हो। सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सहरुको दरबन्दी पुरानो छ। सीमित जनशक्तिबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। अहिले अस्पतालहरुमा ५०/२०० बेडको नयाँ दरबन्दी प्रस्ताव आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्तिको नयाँ रणनीति पनि बनाएको छ। ओएनएम भइरहेको अवस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्डले बोलेकै कारणले आगामी दिनमा जनशक्ति पदपूर्ति हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं।
यस्तो अवस्थामा हामी कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौं?
.jpg)
रोशनीलक्ष्मी तुईतुई
नर्सिङ प्रमुख, कान्ति बाल अस्पताल
संघीयतामा जानुअघि २०७२ साल भदौ १४ गतेको कान्ति बाल अस्पतालमा कर्मचारीको दरबन्दी तेरिज परिवर्तन भएको हो। तर त्यसमा नर्सिङतर्फ २०५२ सालमा बनेको दरबन्दी तेरिजभन्दा एक जना पनि थप भएको छैन। २०५२ सालमा जस्तो दरबन्दी थियो। त्यही थपघट नभई नयाँ भनेर स्वीकृत भयो।
यो दरबन्दी तेरिज अनुसार कान्ति बाल अस्पतालमा नेपाल सरकारको नर्सिङमा ११औं तहका एक जना, ९-१०औं तहको एक जना, ७-८औं तहका नर्सिङ अधिकृतको ५ जना, स्टार्फ नर्स ८४ जना, पब्लिक हेल्थ नर्स एक जना र अनमी ४ जना गरेर नेपाल सरकारको कुल दरबन्दी ९६ जना छ।
२०७९ साउन १ गतेको मितिसम्ममा यो ९६ जनाको सरकारी दरबन्दीका नर्सहरुमध्ये ८ जना ३ वर्षे अध्ययन बिदामा रहेका छन्। ५ जना ६ महिनाभन्दा लामो सुत्केरी बिदामा छन्। ९८ दिन सुत्केरी बिदा पाउने नियम नै भयो। यो ५ जना कोही ६ महिना कोही एक वर्ष कोही २ वर्षसम्मको सुत्केरी बिदामा छन्।
सरकारको कुल ९६ जना नर्समध्येमा १३ जना बिदामा भएपछि बाँकी ८३ जना भए। त्यसमध्ये ४ जना कान्ति अस्पतालमा दरबन्दी राखेर अन्यत्र कार्यरत छन्।
साउन १ गतेसम्ममा कान्ति बाल अस्पतालमा सरकारीतर्फ ९६ जना नर्सको दरबन्दी रहेकोमा ७० जना मात्र कार्यरत छन्। जबकी कान्ति बाल अस्पताल ३५० बेडको अस्पताल हो।
कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति अन्तर्गत दरबन्दी स्टाफ नर्सको ५६ जना र ३ जना अनमी गरेर ५९ जनाको दरबन्दी रहेको छ। सरकारको स्वास्थ्य सेवा र विकास समितिको गरी कुल स्थायी दरबन्दी १३० जनाको छ।
३५० बेडको अस्पताल चलाउन १३० जना नर्सिङ जनशक्तिको दरबन्दी छ। तर यो दरबन्दी बाहेक ज्यालादारी र करार गरी आइसीयू करार भनेर ५६ जना थप छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको ह्युमन रिसोर्स फर हेल्थ स्टाटेजी र राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीति बनाएको छ।
राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीति अनुसार कान्ति भनेको विषेशज्ञ अस्पताल हो। त्यसमा पनि विभिन्न वार्डहरु छन्। त्यो एरियामा कति नर्सिङ जनशक्ति चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री रणनीति र न्यूनतम सेवा मापदण्डमा पनि उल्लेख छ।
जसमा बिरामीको अनुपात र नर्सको अनुपात निर्धारण गरेको छ। उक्त रणनीति तथा न्यूनतम सेवा मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार ३५० बेडको अस्पताललाई करिब ७०० हाराहारी नर्स चाहिन्छ। तर हामीसँग ज्यालादारी, स्थायी, करार, विकास समिति सबै गरेर १७० जना मात्रै छ।
न्युनतम सेवा मापदण्डमा जनरल वार्डमा एक जना नर्सले एक सिफ्टमा ५ देखि ६ जना बिरामी हेर्नुपर्ने, एचडीयू, आकस्मिक र पोष्ट अप्रेटिभ वार्डमा एक जना नर्सले २ जना बिरामी मात्र हेर्नुपर्ने, पेडियाट्रिक वार्डमा एक जना नर्सले ४ जना बिरामी हेर्नुपर्ने र ५ बेडको आकस्मिक कक्षमा एक जना नर्स अनिवार्य भनिएको छ।
अप्रेसन थिएटरमा एउटा अप्रेसन गर्दा २ जना नर्स र एक जना एनेस्थेटिक नर्स हुनुपर्ने भनिएको छ।
आइसीयूमा बिरामी भेन्टिलेटरमा छ भने एक जना नर्सले एक जना बिरामी हेर्ने तर मोनिटरमा छ भने एक जना नर्सले २ जना बिरामी हेर्ने र बिरामी मोनिटरमा छ। तर मल्टिअर्गान फेलियर छ भने २ जना नर्सले ३ जना बिरामी हेर्ने भनेर स्पष्ट मापदण्ड छ।
त्यो मापदण्ड अनुसार नेपालभरिका ११७ वटा अस्पताललाई न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न एक्सन प्लान बनाइएको पनि छ। यो मापदण्ड अनुसार जाने हो भने कान्तिमै पनि १७० जना नर्सले ३ वटा वार्ड पनि चलाउन सक्दैनौं। तर पनि हामीले अहिले २२ वटा वार्ड ५२ बेडको आइसीयू पनि चलाइरहेका छौं।
तपाईं नै सोच्नूस् यस्तो अवस्थामा हामी कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौं? पब्लिक तथा ग्राहकहरुले गुनासो गर्नु पनि जायज हो। मेरो बच्चालाई समयमा औषधि खुवाउनुपर्यो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। म नर्सिङ प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको नाताले मलाई लज्जा महसुस हुन्छ समयमा औषधि दिन नसकेकोमा।
६-६ घण्टाको फरकमा दिने औषधि सही समयमा दिइएन भने डोजको लेभल घटेर शरीरमा इफेक्ट राम्रो हुँदैन। यो सबैकुरा हामीलाई थाहा छ। तर त्यो मेन्टेन गर्न, समयमा औषधि दिन त पर्याप्त नर्स हुनुपर्यो नि।
न्यूनतम सेवा मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छ। जुन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर लागू गर्न भनेर निर्देशन दिइएको छ। तर त्यो मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको दरबन्दी भने छैन। भएको दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पनि छैनन्।
हामीले सरकारकै मापदण्ड अनुसार अस्पताल चलाउन चाहिने जनशक्तिको प्रस्तावित दरबन्दी पटकपटक पठाउँछौं तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थले बजेट स्वीकृति दिएन भनेर जवाफ दिन्छ।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा कान्तिमा सेन्टर इन्टेन्सिभ केयर युनिट स्थापना भएको थियो, ५२ बेडको। जसमा सर्जिकल, पेडियाट्रिक, न्युनेटल आइसीयू र आइसोलेसन छ। त्यो ५२ बेडको आइसीयू सञ्चालन गर्न न्यूनतम ११० जना नर्स चाहिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा ३५ जना नर्सिङ दरबन्दी मात्र स्वीकृत भएर आएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा जम्मा २४ जना नर्सिङ दरबन्दी स्वीकृत भएर आएको छ।
न्यूनतम ११० जना नर्स हुनुपर्ने जम्मा २४ जना आयो भनेपछि त एक चौथाइ पनि पुगेन। ११० जना नर्स हुने हो भनेर हामीले ५२ बेड नै राम्रोसँग चलाउन सक्छौं। आइसीयू बन्द गर्न पनि मिलेन। त्यसैले म नर्सिङ प्रमुख हुँदा म आफैंलाई पीडा हुन्छ।
एक/दुई जना नर्स बिरामी वा कुनै बिदा बस्दा पनि हाम्रोमा क्राइसिस हुन्छ। यदि हामीसँग न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार मात्रै पनि नर्सिङ जनशक्ति थिए भने यो क्राइसिस बेहोर्न पर्दैनथ्यो।
हाम्रो कर्मचारी संगठन संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ
डा कृष्ण पौडेल
महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालय
हाम्रा सरकारी अस्पतालहरुमा २०४८ सालपछि मेजर ओएनएम सर्वे भएको छैन। हामीले धेरै प्रयास गर्दा पनि यो बीचमा वीर अस्पताल बाहेक अन्य अस्पतालको दरबन्दी थपिएको छैन। सबै तहको अस्पतालको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। नयाँनयाँ विधाका जनशक्ति उत्पादन भएका छन्। समयले पनि मागेको छ। त्यो अनुसार हाम्रो कर्मचारी संगठन संरचना पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
मेडिकल सर्भिस विशिष्टकृत भएको छ। त्यसैले यो विशिष्टकृत सेवालाई जोडेर ओएनएम हामीले गर्दैछौं। ५०० शय्याको अस्पतालको ओएनएम सर्वेको प्रस्तावित संरचना अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं। तर स्वीकृत भइसकेको छैन।
२०० शय्याका अस्पतालको संरचनाका लागि सुझाव माग गरेका छौं। ५० बेडको पनि सार्वजनिक गरेर सुझाव माग गरेका छौं। ५, १० र १५ बेडको अस्पताको संरचनाको एउटा खाका तयार भएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएको छ। त्यसमा स्थायीय तहको सुझाव अनुसार परिवर्तन हुन पनि सक्छ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डले ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिकल्पना गर्छ। हामीलाई स्वास्थ्य सेवामा नर्सिङ सहित अन्य जनशक्ति ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्छ। हामीले ओएनएम नगरेर जनशक्ति नबढाएर मात्र हो। हाम्रो सबै सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी ३१ हजार छन्। २६ हजार स्थानीय तह, ३६ सय प्रदेश र २६ सय संघमा छन्। त्यसमा सरकारी स्वास्थ्य सेवामा नर्सिङ जनशक्ति करिब १२ हजार छन्।
हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालना गर्न सकेकै छैनौं
डा मदन उपाध्याय
महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयले न्यूनतम सेवा मापदण्ड भनेर हेल्थ पोष्टदेखि टर्सरी लेबलको अस्पतालको मापदण्ड बनाएको छ। कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाह गर्दा न्यूनतम केके चाहिन्छ भनेर विशेष ३ कुरा न्यूनतम सेवा मापदण्डले हेर्छ। सर्भिसको क्वालिटीका लागि सरकारले कर्मचारीको संरचना, क्लिनिकल सर्भिस, सपोर्ट सर्भिस हेर्छ।
अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चिकित्सक नर्स र सरसफाइका कर्मचारी सबै चाहिन्छ। न्यूनतम सेवा मापदण्डले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कति कर्मचारी चाहिन्छ भनेर निर्धारण गरेको छ।
बिरामी अनुपातमा नर्स वा डाक्टर कति चाहिन्छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई आधार मानेर हामीले हाम्रो अनुकुल न्यूनतम सेवा मापदण्ड बनाएका छौं। न्यूनतम सेवा मापदण्ड अहिले अस्पतालहरुमा लागू हुनुपर्ने हो। अस्पतालहरुमा सरकारको स्थायी, अस्पतालले आफ्नै आम्दानीबाट तलब सुविधा दिने गरी विकास समितिमार्फत र पालिका वा स्थायीय तहको सहयोगमा जनशक्ति राखिएको हुन्छ।
न्यूनतम सेवा मापदण्डले शय्याको आधारमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर लेख्यो। तर त्यो लेखिरहँदा हाम्रो अहिले भएका कर्मचारी संगठनको संरचना वा अहिले अस्पतालमा भएका कर्मचारीको संख्यासँग मिल्दो छैन। यो नमिल्नुको पछाडि ठूला कारण छन्। कारण यही हो भन्न सकिँदैन। कर्मचारी कति राख्ने भन्न एउटा प्रक्रिया भनेको अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट सर्वे ओएनएम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अस्पतालको सेवा, सेवा कस्ताको पहुँचमा हुन्छ? कति बिरामी आउँछन् भनेर हेरिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि निर्धारण गरेको छ। कति बिरामी बराबर कति चिकित्सक कति नर्स राख्नुपर्छ भन्ने तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड त हामीले पालना गर्न सकेकै छैनौं नि। यो नसक्नुको पहिलो करण हामीसँग जनशक्ति छैन। लोकसेवा खुल्दा पनि कतिपय विज्ञापन नै खाली जान्छ। कर्मचारी संगठन संरचना किन न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार हुन सकेन भन्नुपर्दा एउटा हाम्रो ओएनएम धेरै पुरानो हो। अहिले नयाँ ओएनएम भर्खर भइरहेको छ। अहिले अस्पतालमा भइरहेको दरबन्दी पुनरावलोकन बल्ल भइरहेको हुनाले न्युनतम सेवा मापदण्ड २०७५ सालमा बन्यो। यो बीचमा ओएनएम सर्वे नभइ कर्मचारी आउँदैनन्। त्यसले गर्दा मापदण्डमा चाहिन्छ भनियो, तर कर्मचारी भएको कारण यो हो।
अर्को ओएनएम स्वीकृत गर्नुअघि विभन्नि चरणको छलफल हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबैबीच छलफल हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी तयार पार्दा कर्मचारीको जागिर खाएको दिनदेखि पेन्सन दिदासम्मको आर्थिक भारको हिसाव गरेर स्वीकृत गर्छ।
मापदण्डमा भेन्टिलेटर सहितको आइसीयू बेड जति छ, त्यति नै नर्स आवश्यक पर्छ र २४ घण्टा नै नर्स आवश्यक पर्छ भनिएको छ। आइसीयूमा भएका बिरामीलाई २ जना बिरामीलाई एक जना नर्सले हेर्नुपर्छ भनिएको छ। तर हाम्रो आइसीयूमा यो मापदण्ड अनुसार सर्भिस दिन सकिएको छैन।
नर्सिङ जनशक्तिको विषयमा अर्को समस्या छ। हामीकहाँ धेरै ठाउँमा नर्सिङ भनेर छ। पिसिएल नर्सिङको ५औं तहमा पिसिएल नर्सिङ हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो सिस्टममा हेर्दा एउटा स्नातक तह वा मास्टर्स गरिसकेको नर्स पिसिएलमा पनि छ। अनमीको दरबन्दीमा स्टाफ नर्स नै प्रवेश गर्छ। तर काम गराउने क्रममा अनमीको दरबन्दीमा रहेको नर्सलाई आइसीयूमा ड्युटी लगाउन मिल्दैन।
हामीलाई सेवा दिन एकदमै गाह्रो भएको छ
संगीता श्रेष्ठ
प्रमुख नर्सिङ प्रशासक, वीर अस्पताल
वीर अस्पतालाई नर्सिङको दरबन्दी तेरिजमा पछिल्लो ओएनएम ५६६ जना नर्सिङ स्टाफ दिइसकेको अवस्था थियो। तर त्यो पुल दरबन्दीमा रहेको छ। त्यो पुल दरबन्दीका कुनै पनि नर्स वीरमा आइपुगेका छैनन्। वीर अस्पतलमा सर्जिकल भवन सञ्चालन भएसँगै बहुविशेषज्ञ सेवाहरु विस्तार भइरहेका छन्। सेवा विस्तार हुँदै गर्दा थप नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक पर्छ। तर दरबन्दी अनुसार त पुगेको छैन।
वीर अस्पतालमा पहिला कै दरबन्दी अनुसार नेपाल सरकारको १८६ दरबन्दी छ। तीमध्ये १४५ जना मात्र कार्यरत छन्। त्यसमध्ये काजमा २२ जना काजमा अन्यत्र वीर अस्पतालको सहमति बिदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत गएका छन्। हाम्रोमा कहिले दरबन्दी अनुसार पूरा नर्स हुँदैनन्। जहिलै आवश्यकता हुने भएकाले हामी यहाँबाट काजमा अन्त पठाउन दिँदैनौ। अध्ययन बिदामा ९ जना हुनुहुन्छ। अनपेड लिभमा ११ जना हुनुहुन्छ।
न्याम्स अन्तर्गत १२४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १४३ जना कार्यरत हुनुहुन्छ। यसमा मासिक ज्यालादारीमा दरबन्दी बाहेक पनि छन्। असार मसान्तसम्म १८५ जना करारका जनशक्ति थिए। उनीहरु छाड्ने क्रम चलिरहेको छ। अहिले ५० जना मात्र कार्यरत छन्। उनीहरुको दरबन्दी थप नहुने भन्ने जानकारी आयो।
अहिले वीर अस्पतालमा ५५० बेड चलिरहेको छ। यो ५५० बेडको अस्पताल चलाउन ९३८ नर्स चाहिन्छ। तर सरकारी करार, मासिक ज्यालादारी सबै गरेर ४०० जना मात्र नर्स कार्यरत छन्। त्यसैले हामीलाई सेवा दिन एकदमै गाह्रो भएको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्छौं, नर्सलाई तालिम दिनुपर्ने कुरा पनि गर्छौं। क्वालिटीको कुरा त मलाई नै थाहा छैन, कतिसम्म दिन सक्छौं। किनकी बिरामीको संख्याको अनुपातमा नर्सहरु एकदमै कम छन्। एक जना नर्सले वार्डमा रहेको ४० जना बिरामीसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओटी, आइसीयूमा करारका कर्मचारी राख्दा उहाँहरु छाडेर गइरहने हुँदा झनै समस्या थपिन्छ।
पुल दरबन्दीका नर्स नआइदिँदा झन् समस्या छ। पुल दरबन्दीका डाक्टरहरु आउनुहुन्छ उहाँहरु सभिर्सलाई रकेटको हिसाबले अगाडि बढाउँ भन्नुहुन्छ तर नर्सिङको दरबन्दी नहुँदा केही नर्स सकिदैन।
नर्सिङ जनशक्तिकै कमि हुदा धेरै सेवाहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिएको छैन। आइसीयूहरुमा रहेका बिरामीलाई हरेक दिन विशेष केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। भेन्टिलेटर सहतिको आइसीयूमा एक जना बिरामी बराबर एक जना नर्स र आइसीयूमा २ जना बिरामी बराबर १ जना नर्स राख्नुपर्छ।
१८ बेडको आइसीयूमा कहिलेकाहीँ ३ जना बिरामी बराबर एक जना नर्स मात्रै राख्नुपर्ने बाध्यता छ। जनशक्ति अभावकै अवस्था छ। पोष्ट अप आइसीयू अहिले १८ बेड छ तर नर्सिङ जनशक्ति १० बेड हुँदा जति थियो अहिले पनि त्यति नै छन्। जबकी ८ बेड बढेको छ। काम गरिरहेका नर्सहरु पनि पीडामा छन्।
स्थायी दरबन्दीकै लागि भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक ताकेका पनि गरेका थियौं तर मन्त्रालयले स्वीकृति दिएन। करार सेवाका नर्सहरु त छाडेर जाने क्रम दैनिक चलिरहन्छ।
यो पनि:
अस्पतालमा छैनन् नर्स, उपचारमै समस्या
