चिकित्सकहरुको छाता संस्था ‘नेपाल चिकित्सक संघ’को निर्वाचन माघमा हुँदैछ। निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरु अहिले देश दौडाहामा निस्किएका छन्। स्वास्थ्यखबरले अध्यक्षका उम्मेदवाहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ। यही क्रममा पेसागत समावेशी समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार डा सन्तोष पौडेलसँग रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः
चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन नजिकिँदै छ। चुनाव कत्तिको लागेको छ?
हामीलाई चुनाव लाग्न थालिसक्यो। हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छौं। अब मतदाता चिकित्सकसम्म पुगेर मत माग्न थालेका छौं।
चिकित्सक संघको अध्यक्ष पदमै तपाईंको उम्मेदवारी किन?
चिकित्सक संघ नेपालको सबैभन्दा लामो इतिहास बोकेको पेसागत संगठन हो। ७२ वर्ष लामो इतिहास भएको यो संगठन आफैंमा गर्विलो छ। यो संगठनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र पेसागत आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेलेको छ। तर पछिल्लो समय संगठनको नेतृत्वमा अल्छीपना, अकर्मन्यता र नयाँ विषयलाई समेट्न नसक्ने देखिएको छ।
त्यसो हुनु भनेको नेपाल चिकित्सा क्षेत्रको विकासको पनि बाधक हो भन्ने सोचेर म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म संघको साख जोगाउने गरी केही नयाँ, केही सिर्जनात्मक, केही दूरगामी अजेण्डासहित यो चुनावमा होमिएको छु। मलाई लाग्छ, मैले बोकेका अवधारण अन्य चिकित्सक साथीहरुको पनि धारणा हो।
तपाईंको मुख्य चुनावी अजेन्डा केके छन्?
हामीले मुख्य ७ बुँदामा अजेन्डाहरु तयार पारेका छौं। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बुँदा भनेको चिकित्सकलाई सामान्य प्रसाशनिक रुपमा हेरिनु हुँदैन, चिकित्सकलाई चिकित्सा पेसाको विशिष्टकृत गुणलाई हेरेर छुट्टै चिकित्सक सेवा ऐन चाहिन्छ भनेर समेटेको छु।
चिकित्सकको रोजगारीलाई लिएर सबै चिकित्सक एक पटक सरकारी चिकित्सक, सबै चिकित्सकलाई १० वर्षमा घर/गाडी भनेर चिकित्सकको पेलाई फोकस गरेको छु।
तेस्रो कुरा, चिकित्सकको लागि तलब सुविधाको लागि छुट्टै खालको सेवा-सुविधाको प्रावधान हुनुपर्छ। सेवा ऐन बनाएर चिकित्सकहरुको तह र श्रेणी अहिले प्रथम, द्धितीय, तितृय लगायतका तह ८, ९ १०, ११, १२ औं तह भनिएको छ। चिकित्सकलाई यसरी तह र श्रेणीको फूलमाला लगाउन आवश्यक छैन। चिकित्सकको आफ्नै विशेषज्ञता छ। एमबिबिएस, बिडिएस अध्ययन पूरा गरेपछि मेडिकल अफिसरको रुपमा हुन्छ। एमडी/एमएस अध्ययन गर्दा रेजिडेन्टको रुपमा हुन्छ। त्यो अध्ययन पूरा गरिसकेपछि उसलाई रजिष्ट्रार वा सिनियर रेजिडेन्ट भनिन्छ। त्यसपछि उनको अनुभव र विज्ञता थपिँदै जाँदा कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेन्ट र चिफ कन्सल्टेन्ट भनिन्छ। चिकित्सकको एकेडेमिक सेक्टरमा इन्भल्व भएमा लेक्चरल, असिस्टेन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जस्ता पदहरु हुन्छन्।
यसरी चिकित्सकहरुको आफ्नै विज्ञता र पद हुन्छन्। त्यसैले हामीलाई श्रेणी र पदको लोभमा होइन, चिकित्सकको रुपमा हेरिदिन हामीले अजेन्डा उठाएका छौं। चिकित्सकको तलब र सेवा-सुविधा त्यो अनुसार तोकियो भने हामी चिकित्सकलाई न्याय हुन्छ भनेर यो अजेन्डालाई पनि उठाएका छौं।
अर्को विषय, वैज्ञानिक ड्युटी आवर, अनिवार्य फोर्स लिभ भनेका छौं। विशेषगरी जुनियर डाक्टर तथा रेजिडेन्ट डाक्टरहरुको ड्युटी आवर अवैज्ञानिक भइरहेको छ। संसारको प्राक्टिस धेरै परिवर्तन भइसक्यो। तर हाम्रो देशमा मेडिकल एजुकेसनको प्राक्टिस र जुनियरले गर्नुपर्ने कामको चाप भने धेरै छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो अजेन्डा उठाएका छौं।
अर्को, एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ भनेर समावेश गरेका छौं। संघको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको छु। संघको प्रदेश समितिलाई प्रदेश सरकारका नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्छ। केन्द्र र हरेक शाखामा अनुसन्धान र तालिमको छुट्टै शाखा गठन गर्नुपर्छ। चिकित्सकहरुलाई अहिले तालिम चाहिएको छ। चिकित्सक प्राविधिक रुपमा दक्ष भए पनि समाजमा घुलमिल हुनका लागि बिरामीसँग कसरी व्यवहार गर्ने? गम्भीर बिरामीलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्ने? लगायतको विषयमा कसरी हेर्ने भनेर तालिमहरु दिनुपर्छ।
चिकित्सक पेसामा रहँदै गर्दा उनीहरुको पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित कुराहरु पनि हाम्रो अजेन्डामा छ।
उनका परिवारमा कसैलाई केही भयो भने कसरी सहयोग गर्ने भनेर चिकित्सकका लागि कल्याणकारी कोष र चिकित्सकले काम गर्ने संस्थामार्फत बीमाको कुरा पनि ल्याएका छौं।
चिकित्सकका लागि किन छुट्टै चिकित्सा सेवा ऐन आवश्यक पर्यो?
सरकारले हामीलाई कर्मचारीको रुपमा व्यवहार गर्यो। कर्मचारीमा पनि सामान्य प्रशासनको कर्मचारी जस्तो। त्यसैले चिकित्सक संघका अग्रजहरुले धेरै मिहिनेत गरेर २०५४ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनुभयो। त्यो ऐनले ओभरअल स्वस्थ्यकर्मीको हितमा धेरै काम गरेको थियो। यो प्राविधिक विषय हो। यो विशिष्टकृत सेवा हो भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती ऐन भनेर सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटै डालोमा खाँद्यो। तर त्यो खिचडीमा हामी छिर्नु छैन।
स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि छुट्टै चाहिन्छ होला। हामीले चिकित्सकको कुरा उठाएका हौं। देशमा ३२ हजार डाक्टर भइसके। अब उनीहरुलाई नियमन गर्न र चिकित्सकको पेसालाई फरक तरिकाले हेरिनुपर्छ भनेर पनि यो ऐन आवश्यक छ भनेको हो। विशिष्टकृत सेवा प्रदायक चिकित्सकलाई फरक तरिकाले हेरिनुपर्छ।
एउटा चिकित्सकले एक पटकमा ४ देखि ५ वटा भूमिका निभाइरहेको हुन्छ। चिकित्सक प्रशासनसको जिम्मेवारी एउटा मात्र भूमिका हो। तर ऊ विशिष्टकृत सेवा प्रदायक पनि हो। कुनै संस्थामा डाक्टर र अरु स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् भने त्यो डाक्टर आफैंमा त्यो संस्थाको लिडर पनि हो। डाक्टरले स्नातक तहमा मात्र साढे ५ वर्ष लामो हुन्छ। स्नातकोत्तर ३ वर्षको हुन्छ। उसले धेरै लामो समय अध्ययन गरेको हुँदा ऊ अनुसन्धानकर्ताको रुपमा पनि भूमिका निर्वाह गर्छ।
डाक्टरले आफ्नो जुनियरलाई अन्य स्वास्थ्य विधाका व्यक्तिलाई पनि पढाइरहेको हुन्छ। त्यसैले ऊ शिक्षक पनि हो। डाक्टर अस्पतालको निर्देशक, विभागका प्रमुख, शाखा, महाशाखाका प्रमुख मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखा प्रमुख लगायतको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले डाक्टरले एकैपटक धेरै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुँदा चिकित्सकलाई सामान्य कर्मचारीको रुपमा मात्र नभई यसलाई विशिष्टकृत सेवाको रुपमा हेर्न छुट्टै चिकित्सा सेवा ऐन चाहिन्छ भनेको हो।
तपाईंको अजेन्डामा सबै चिकित्सकलाई रोजगारी, १० वर्षमा घर-गाडीको अजेन्डा पनि छ। १० वर्षमा घर-गाडी कसरी सम्भव छ?
एकदमै सम्भव छ। देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अहिले तीन तहको सरकार छ। संघीय सरकारले सातै प्रदेशमा ५०० शय्याभन्दा बढीका विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको परिकल्पना गरेको छ। सात प्रदेशमा ५०० शय्याका अस्पतालमा चाहिने जानशक्तिको कुरा छ। अर्को प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सातै प्रदेशमा २०० शय्याको अस्पतालको परिकल्पना गरिएको छ। जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा विस्तार गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन तथा संगठन सर्भेक्षण भइसकेको छ।
अर्को, ७५३ स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको अस्पतालमा पनि जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमा १० हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको प्रक्षेपण छ।
प्राथमिक अस्पतालमै हेर्दा पनि ३ सिफ्टमा ३ जना र विदा वा दिउँसोमा २ जना चिकित्सकसहित एउटा प्राथमिक अस्पतालमा पनि ५ जना चिकित्सक अनिवार्य चाहिन्छ।
५०० शय्याको विशिष्टकृत अस्पतालमा त झनै धेरै नै चाहिन्छ। यसरी १० हजार चिकित्सक एक पटकमा चाहिन्छ। करिब ३ करोड जनतालाई १० हजार चिकित्सक कम हो।
सबै डाक्टर सरकारी डाक्टर बन्न नचाहन सक्छन्। तर इच्छा राख्छ भने एक वर्ष सम्झौता गरेर स्थायी डाक्टरलाई जस्तै सेवा दिने हो भने दार्चुलामै पनि त्यो डाक्टर जान सक्छ।
अहिले त छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकम मात्र गइरहेका छन्। किन छात्रवृत्तिका डाक्टरलाई मात्र यो नियम गर्ने? यदि चिकित्सकले सेवा गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा एक वर्ष सरकारी डाक्टरलाई जस्तै सुविधा दिने हो भने डाक्टरले देश बुझ्न सक्छ।
अहिलेको डाक्टरलाई म तीन वर्गमा बाँड्छु। २००७ सालमा जब चिकित्सक संघको स्थापना भयो, २०४६ सालसम्म चिकित्सकहरु १०० को हाराहारीमा हुनुहुन्थ्यो। २०५१ सालपछि जब मेडिकल कलेजहरु स्थापना भए, त्यसपछि डाक्टरको संख्या धेरै बढ्यो। तर २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि त्यसपछिका केही वर्ष यो क्षेत्रमा हल्लाखल्ला बढी भयो। चिकित्सा शिक्षा र सेवाको विषयमा कन्फ्लिक्टहरु भयो। आन्दोलन पनि भयो ।
यी तीन वटा फेजलाई हेर्दा २०४६ सालको अगाडिको चिकित्सकहरुको जीवन एकदमै राम्रो छ। उहाँहरु थोरै संख्यामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुले जे प्राक्टिस गरे पनि कुनै समस्या भएन, रोजगारीको कुनै समस्या भएन। अर्को, नेपालमा मेडिकल कलेजहरु स्थापना भएपछि आएका डाक्टरहरु पनि पढाइमा अब्बल हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरु पनि सेटल भइसकेको अवस्था छ। तर २०६२/०६३ पछिको यो १०/१५ वर्षमा बनेको डाक्टरहरुको जीवनस्तर त्यति राम्रो हुन सकेको छैन। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा छ, रोजगारीको समस्या छ। घर-गाडी भनेर मैले सिम्बोलिक कुरा किन गरेको भने घर र गाडीलाई अहिलेको समाजले बेसिक आवश्यकता मान्छ।
बेसिक आवश्यकता पनि पूर्ति नहुँदा ठूलो फ्रस्टेसन छ। मैले एउटा आसा जगाउन खोजेको हो के चिकित्सकहरुलाई। १० वर्षसम्म सेवा गरेको चिकित्सकलाई घर र गाडीमा सहुलियतपूर्ण ऋण भनेको हो। घर र गाडी नै दिनु भनेको होइन। सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण त दिन सक्छ नि।
म १६ वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरें। सरकारले मलाई सहुलियत पूर्ण ऋण त दिन सक्छ नि। यो कुरा सम्भव छ। हाम्रो लागि पनि सहुलियत दिनु भनेर हामी सरकारसँग माग पनि गर्छु।
तपाईंको यो अजेन्डालाई मत तान्ने फण्डा मात्र हो भन्ने आरोप पनि छ नि!
नेता भएर नेतृत्व गर्छु भनेपछि आसा जगाउनु पर्छ। त्यो आसालाई विश्वासमा बदल्ने अठोट हुनुपर्छ। त्यो अठोट छ। अरुलाई खुसी बनाउने र रोग ठिक बनाएर निरोगी बनाउने चिकित्सक आफैं त्यो पेसामा कति सुरक्षित छ? सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक भनेर अभियान बनाएका छौं। यो अभियानलाई सार्थक बनाउने छौं।
अहिले चिकित्सकहरुको समस्या के छ?
चिकित्सकहरुको अहिले सुरक्षा, तलब र पढाइ मुख्य समस्या हो। चिकित्सकको तलबको विषय उठाउन मैले पढाइमा सबै अब्बल, कमाइमा कहिले हुने सबल भनेर नारा दिएको छु। पढाइमा अब्बल नभई हुँदै हुँदैन। अहिले पढाइ निकै टफ भएर आएको छ। पिजीको लागि अझै दुःख छ।
अर्को, पेसागत सुरक्षाको कुरा। पेसागत सुरक्षा भनेको बिरामी र डाक्टरको झै-झगडा मात्र होइन। चिकित्सकको व्यक्तिगत सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा, जागिरको ग्यारेन्टी लगायतको कुरा महत्वपूर्ण हो।
तपाईं आफैं सरकारी चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको समस्या के छन्? उनीहरुको समस्या समाधानका लागि के छ योजना?
सरकारको नीति-नियमले बेन्चमार्कको काम गर्छ। अहिले सरकारी मेडिकल अफिसरको तलब ४२ हजार छ। त्यो ४२ हजार बेन्चमार्क हो। चिकित्सा सेवा ऐन नै देशभरका सबै चिकित्सकको बेन्चमार्क हो। हामीलाई तह र श्रेणीमा होइन, डाक्टरको हिसाबले हेरिदिनुस् भनेका छौं। देशमा राष्ट्रपतिको तलबभन्दा बढी चाहियो भनेका छैनौं। चिकित्सकले निर्वाह गर्ने भूमिका हेरेर थप प्रोत्साहन दिनुस् भन्ने हो।
घर र गाडीको कुरामा पनि समाजले संसारले मानेको प्रतिष्ठित पेसालाई राज्यले पनि मानिदिनुपर्छ भनेको हो। यो कुरा सरकारीमा भयो भने निजीमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
हामीले गरेको वैज्ञानिक ड्युटी आवरको कुरा निजी अस्पतालका लागि पनि हो। नाइट ड्युटी, सरकारी बिदामा ड्युटी गर्नुपर्छ भने त्यसको अतिरिक्त तलब सुविधा हुनुपर्छ। यो निजी क्षेत्रका लागि पनि लागू हुनुपर्ने विषय हो।
अर्को कुरा, निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सक साथीहरुको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको छैन। यदि २ वर्षसम्म फ्याकल्टी टिचर हुनुहुन्छ भने उहाँहरु स्थायी हुनुपर्छ। निजी मेडिकल कलेजमा रहेका रेजिडेन्ट डाक्टरहरुको जीवन निर्वाह भत्ता हुनुपर्छ।
सरकारी रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई भत्ता पनि समयमा नदिने नालायक सरकार छ। हामीले हाम्रो अजेन्डामा सामान्य विषय पनि हामीले समेटेका छौं।
तपाईंको अन्तिम अजेण्डामा संघको संगठनात्मक सुधारको विषय छ। संघमा के कुरा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?
संघीयताको आधार संघको संगठनात्मक सुधार भनेका छौं। संघीयतापछि एउटा सरकारको ५ वर्ष पूरा भएर नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा हाम्रो प्रदेशहरुमा संगठनात्मक परिवर्तन भइसकेका छैनन्। प्रदेश समिति गठन गर्ने कुरा एकदमै महत्पूर्ण हो। प्रदेशमा समितिहरु गठन भएमा प्रदेश अन्तर्गत पनि हाम्रा गतिविधि हुन्छन् र प्रदेश सरकारले पनि हाम्रो कुरालाई सुन्छ। प्रदेश तहमा पनि चिकित्सक साथीहरुलाई नेतृत्व गर्ने अवसर हुन्छ। प्रदेश तहमा पनि तालिमहरु हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
अर्को कुरा, संघको चुनाव संसारकै लामो चुनावी प्रक्रिया छ। चिकित्सकहरुको चुनावको यो अवधि छोटो बनाउनुपर्छ। देशभरि संघको निर्वाचन एकै पटक हुँदा उत्साह पनि हुन्छ। त्यसैले निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
