काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई २३ वटा बुँदामा समेटेको छ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचः सबैलाई स्वास्थ्य बिमा सवल स्वास्थ्य प्रणाली भन्ने नारासहित कांगे्रसले आफ्नो घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका एजेण्डाहरु समेटेको छ। जसमा ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमा मार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता, बिमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ।
कांग्रेसको ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा नयाँ हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कुरा पुरानै हो। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनअघि पनि कांग्रेसले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गरिनेछ भनेर घोषणा पत्रमा बिमाको कुरालाई समेटेको थियो। तर यो पाँच वर्षको समयअवधिमा सबै नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएका छैनन्। बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो छ।
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षको योजनामा सबै नागरिकको बिमा गर्ने र गम्भीर प्रकृतिका रोगका बिरामीको उपचार बिमामार्फत नै गर्ने सुनिश्चितता गरी बिमाको रकमको दायरालाई बढाएर १० लाख पुर्याउने उल्लेख गरेको छ।आधारभूत बाहेकका सवै स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सवै कार्यक्रमलाई बिमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने कांग्रेसको योजना राम्रो देखिन्छ।
आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनिएकाले नै कांग्रेसले आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बिमाबाट गर्ने घोषणा गरेको हो। सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एकिकृत भएमा जनताले दुईतर्फ स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन भने बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि व्यवस्थित हुने देखिन्छ। तर यसका लागि घोषाणापत्र गरिएका कुरा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।
६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःल्शुल्क बिमा गरिने कुरा यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। काग्रेसले यसलाई निरन्तरता दिन नै आफ्नो घोषणा पत्रमा सो कुरा दोहोर्याएको देखिन्छ। एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड अनुरूप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका २६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, सबै गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको प्राथमिक अस्पताल, सबै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल संचालन गरिने कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। यो घोषणा पनि नयाँ भने होइन।
कांग्रेससहित सबै राजनीतिक दलहरुले २०७४ सालको निर्वाचनअघि आफ्नो घोषणापत्रमा यसलाई समावेश गरेका थिए। तर यो पाँच वर्षमा स्थानीय तहका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणको काम अझै पुरा भएका छैनन्। निर्माण पुरा भएका ठाउँहरुमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय टुंगिएको छैन। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्तिको आंकलन भने तयार पारेको अवस्था छ। त्यसैले कांग्रेसले गरेको यो घोषणा आगामी पाँच वर्षमा पुरा गर्न असम्भव भने छैन।
पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिशिष्टीकृत अस्पताल, बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरिने घोषणा कांग्रेसको छ। यो घोषणा अघिल्लो पाँच वर्षको घोषणा भन्दा केही नयाँ र केही पुरानै विषय छन्।
नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्रन केन्द्र संचालन गरिने तथा प्रदेशमा नसर्ने रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाइने, नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सबै महिलालाई निशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरी राष्ट्रिय एम्बुलेन्स संजाल बनाइने, एक वर्षभित्र खाली रहेको जनशक्तिको पदपूर्ति र आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका लागि उपयुक्त अनुपातमा दरवन्दी थप गरिने, दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइ राख्न रूचि र विज्ञता अनुसार समायोजन, व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने कांग्रेसको घोषणा छ।
चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने कांग्रेसको घोषणा छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशेषज्ञ अस्पताल र मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जनशक्ति विकासको योजना बनाइने, शिक्षण अस्पतालहरूमार्फत दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूका आधारभूत अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाहरू उपलब्ध गराइने कांग्रेसको घोषणा छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्विल चियर, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत आवश्यक भौतिक सामाग्री स्थानीय सरकारमार्फत घरमा नै उपलब्ध गराइने, नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी स्वदेशमै औषधि उत्पादन विशेष योजना ल्याइने तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्दतिको प्रवर्द्रन र आयुर्वेद जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने कांग्रेसको घोषणा छ।
काग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सीधै उत्पादक कम्पनी वा देशसँग औषधि खरिद गरी आफ्नै फार्मेसीमार्फत सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनको लागि आवश्यक कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन, चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित छाता ऐन लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनाउने तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना बनाइने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग, बिक्री वितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गरिने, जलवायु परिवर्तन तथा महामारीबाट सृजना हुने स्वास्थ्य चुनौतिहरूलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालीन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गरिन कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानले दिएको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी स्वास्थ्यका विषयहरुलाई समावेश गरेको छ। स्थानीय तहबाट प्रदान गरिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विशेषज्ञ र विशिष्टकृत सेवासम्म, स्वास्थ्य बिमाको योजनादेखि एकिकृत बिमा कार्यक्रम, नसर्ने रोगको उपचार, विशेषज्ञ सेवाको विस्तार र जनशक्ति व्यवस्थापनल बालबालिका,गर्भवती तथा सुत्केरीको पौष्टिक खाद्य पदार्थमा पहुँच लगायतका विषयहरुलाई कांग्रेसले क्रमवद्ध रुपमा घोषणा पत्रमा समेटेको छ।
पुड्कोपनालाई ३२ बाट २० प्रतिशत भन्दा कममा झारिने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिने कांग्रेसको मुख्य एजेण्डा छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आगामी पाँचवर्ष भित्र पुरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित ल्याएका स्वास्थ्यका यी एजेण्डाहरु हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरु समेटिएको देखिन्छ। केही पुराना र केही नयाँ विषयलाई कांग्रेसले आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ। सरकारले चाहेको खण्डमा पुरा गर्न सकिने खालका एजेण्डा कांग्रेसले बनाएको छ। स्वास्थ्यक्षेत्रका लागि कांग्रेसले बनाएको २३ बुँदे एजेण्डा कार्यान्वयनमा आएमा स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ।
