काठमाडौं- पाँच वर्षअघिको निर्वाचनपछि देशमा स्थिर सरकार गठन हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो। तर जनअपेक्षा अनुसार भएन। पाँच वर्षको यो अवधिमा प्रधानमन्त्री दुई जना भए भने सबैभन्दा बढी अस्थिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बन्यो।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १० जना मन्त्री (राज्यमन्त्रीसहित) भए। सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तन भए। केपी ओलीले साढे तीन वर्षको अवधिमा ६ जना मन्त्री र राज्यमन्त्री परिवर्तन गरे। उनले कोभिड महामारीको समयमा नै ४ जना मन्त्री फेरे। यस्तै हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एक वर्षमै चारजना मन्त्री फेरे।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र हालका प्रधानमन्त्री देउवा दुवैले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता नदिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्। यो अवधिमा भएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित दुवै जना प्रधानमन्त्री नै स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर नभएको कर्मचारीहरुको आरोप छ।
स्वास्थ्यखबरले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका २३ जना कर्मचारीसँग पाँच वर्षमा भएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कार्यशैली र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको विषयमा कुराकानी गरेको छ। सो क्रममा सबै कर्मचारीले यो अवधिमा भएका सबै मन्त्रीहरुलाई असफल मन्त्रीका रुपमा नम्बर दिएका छन्। कर्मचारीहरुले राज्यमन्त्री पदमा अर्याल र उमेश श्रेष्ठले केही काम गर्न खोजेजस्तो गरे पनि पास भने हुन नसकेको बताए।
स्वास्थ्यखबरले सबै मन्त्रीहरुको सूची दिएर १०० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ भनेर समेत सोधेको थियो। सो क्रममा सबैभन्दा बढी नम्बर अर्याल र श्रेष्ठले बढमा क्रमश: २७ र २४ नम्बर पाएका थिए। अन्य मन्त्रीहरुले भने २० नम्बरभन्दा तल पाएका छन्। कोभिड महामारीको समयमा समेत जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको भन्दै सबैभन्दा कम भानुभक्त ढकालले ७ नम्बरसम्म पाएका छन्। उनले बढीमा १५ नम्बर पाएका छन्। विरोध खतिवडाले पनि सबैभन्दा कम ९ र बढीमा १६ नम्बर पाएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री समेतको जिम्मेवारी पाएका तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि बढीमा १९ र कममा ८ नम्बर पाएका छन्। हृदयेश त्रिपाठीले बढीमा २० र कममा १३ नम्बर पाएका छन्। शेरबहादुर तामाङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छोटो समय मात्र जिम्मेवारी पाएकाले उनीहरुलाई कतिपयले मूल्यांकन गर्न नसकेको भनेका छन् भने नम्बर दिनेले १० देखि १५ नम्बरसम्म दिएका छन्।
यसैगरी हालका मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पनि २० नम्बरभन्दा बढी ल्याउन सकेका छैनन्। कर्मचारीहरुले उनीहरु दुवैलाई १० देखि २० नम्बरको बीचमा नम्बर दिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले पाँच वर्षमा भएका दशैजना मन्त्री स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर नभएको बताए। स्वास्थ्यखबरसँग कुराकानी गर्दै उनले भने 'उहाँहरु कोही पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर भएर काम गर्ने खालको भेटिएन। मन्त्रालयमा मन्त्रीको पद मात्र लिएर उहाँहरु गएजस्तो देखियो।' उनले मन्त्रालयको नेतृत्व नै कमजोर हुँदा मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत असर परेको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले पदमा अर्याल र उमेश श्रेष्ठले काम गर्न खोजेजस्तो गरे पनि अन्यले भने राम्रो काम गर्न नसकेको बताए। 'पाँच वर्षमा १० जना मन्त्री फेरिनु भनेको स्वास्थ्यका लागि दुखको कुरा हो। अझ यो समयमा भएका मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका काममा चासो नदिँदा स्वास्थ्यमा विगतमा हासिल गरेका उपलब्धी समेत गुम्ने खतरा देखियो,' उनले भने, 'यो समयमा भएका मन्त्रीहरुमध्ये पदमा अर्याल र उमेश श्रेष्ठले अलिअलि गर्ने छाँट ल्याउन खोजेका थिए। अरुले त खासै पर्फरमेन्स देखाएको पाइएन।'
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा यशोवर्धन प्रधानले समेत स्वास्थ्यमा झन्झन् कमजोर मन्त्री आइरहेको बताए। 'कोभिड महामारीले स्वास्थ्यका तमाम कमजोरी देखायो। तर सरकारले ती कमजोरी समाधान गर्दै स्वास्थ्यलाई सही नेतृत्व दिन सक्ने मन्त्री पठाउला भनेको त झन कमजोर र काम नगर्ने मन्त्री पो पठाइरहेको छ। यसले त स्वास्थ्यको विकास होइन झन् उधो गति तिर पो लैजाने देखिन्छ।' उनी मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री समेत जनस्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर नभएको बताउँछन्।
को कहिले नियुक्त भए?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ चैत २ गते पदमा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री जिम्मेवारी दिएका थिए। राज्यमन्त्री भए पनि उनलाई त्यतिबेला मन्त्रीसरहकै अधिकार दिइएको थियो। उनले स्वास्थ्यमा तीन महिना मात्र काम गर्न पाइन्।
२०७५ जेठ १८ गते जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रीका रुपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रवेश गरे। उपप्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले मन्त्रालयको काममा कुनै पनि चासो नदिएको आरोप लाग्यो। मन्त्रालयमा रहँदा उनले ‘डुलुवा’ मन्त्री र ‘असफल’मन्त्रीको उपनाम पाए।
यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०७६ मंसिर ५ गतेसम्म नेतृत्व गरे। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई भारतमा नै रहेको समयमा स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिए। उपेन्द्रलाई कानुनमा सरुवा गरेका ओलीले कानुन मन्त्रालयमा रहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिए।
ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको दुई महिनापछि नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखापर्योस। नेपालमा कोरोना संक्रमित फेला नपर्दा ढकाललाई पूर्व तयारी गर्न सुझाव दिनेहरुलाई उनले चीनमा पानी पर्योप भन्दैमा नेपालमा छद्धाता ओढ्न आवश्यक नभएको भन्दै संसदमा नै गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए। महामारी फैलिरहेको समयमा पनि उनी घरमा पाहुना आउँदैछन् भन्दै पन्छिने गरेका थिए। ढकाललाई कोरोना भाइरसको उपचारका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री खरिदलगायतका विषयमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ।
ढकालपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री भए। उनी २०७७ पुस १० गते स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मन्त्री नियुक्त भएको केही समयपछि नेपालमा कोभिडविरुद्धको खोप आएपछि उनको केही दिन सकारात्मक चर्चा भएको थियो। तर त्यसपछि खोप खरिदका विषयमा एजेन्टहरुले खेलेको विषय बाहिर आएको थियो। उक्त कुरा मन्त्री त्रिपाठीले पनि स्वीकार गरेका थिए। तर उनले एजेन्टको नाम सार्वजनिक नगरेपछि उनको तीव्र आलोचना सुरु भएको थियो।
मन्त्रीबाट बाहिरीने दिन पनि उनी विवादमा आएका थिए। नेपालमा दर्ता नै नभएको अवैध औषधि मन्त्रालयमा नै दाताबाट लिएपछि उनको ओलोचना भएको हो। भारतमा निकै विवादित रहेको आयुर्वेद संस्था पतञ्जलीले बनाएको १५ हजार कोरोनिल आयुर्वेदीक औषधि मन्त्री त्रिपाठीले लिएका थिए।
त्रिपाठीपछि ओलीले स्वास्थ्यमा शेरबहादुर तामाङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तामाङलाई ०७८ जेठ २१ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो। उनको कार्यकाल पनि निकै छोटी रह्यो। उनी असार १० गतेसम्म मात्र मन्त्री भए। त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले कृष्णोपाल श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिए।
ओलीले संसद विघटन गरेको विषय सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेको थियो। सर्वोच्चले संसद विघटन नहुनेभन्दै असार २८ गते २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। देउवाले २०७८ साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यावसायीलाई स्वास्थ्यको नेतृत्व दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवा र श्रेष्ठको तीव्र आलोचना भयो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ असोज २२ गते एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडालाई स्वास्थ्यमन्त्री र सोही पार्टीका भवानीप्रसाद खापुङलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए। खतिवडाले पनि मन्त्रालयमा राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेनन्। कुनै योजना र तयारी बिना नै स्वास्थ्यको नेतृत्वमा आएको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा चासो दिएनन्। स्वास्थ्यखबरसँगको कुराकानीमा उनले अपर्झट जिम्मेवारी आएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अघि यो–यो काम गर्छु वा यस्ता योजना बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने तयारी नै नगरेको बताएका थिए।
खतिवडालाई फिर्ता बोलाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीले राज्यमन्त्री खापुङलाई मन्त्रीमा र राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीलाई २०७९ असार १२ गते सरकारमा पठायो। अहिले पनि मन्त्री खापुङ र राज्यमन्त्री केसी छन्। तर उनीहरु दुवैको कार्यशैली र बुझाईप्रति मन्त्रालयका कर्मचारी खुशी छैनन्। उनीहरु दुवैले स्वास्थ्यमा राम्रो काम गर्नेभन्दा पनि मन्त्री र राज्यमन्त्रीका रुपमा हाजिर गरेर दिन कटाउने काम गरिरहेको कर्मचारीको बुझाइ छ।
छोटो समयमा धेरै मन्त्री परिवर्तन हुनु समग्र नेपाली स्वास्थ्य जगतका लागि सुखद पक्ष नरहेको भन्दै निजी अस्पतालहरुको संस्था अफिनले दु:ख व्यक्त गरेको छ। अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले केही समयअघि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा 'धेरै मन्त्री परिवर्तन हुनु सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रकै दु:खद पक्ष' भनेर उल्लेख गरिएको छ। 'स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुहुने दुई राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्रीको कार्यकाल लामो समयको नहुनु हामी सबैको लागि बिडम्बना नै रहन पुग्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अफिनले छोटो समयमा धेरै मन्त्री परिवर्तन हुँदा निजी क्षेत्रका समस्याहरुको बारेमा अवगत गराउन र यथेष्ट बुझाउन पनि नपाइ मन्त्रीहरुको परिवर्तन हुनु समग्र नेपाली स्वास्थ्य जगतका लागि सुखद पक्ष नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
'स्वास्थ्यका विषयवस्तुका बारेमा बुझाउँदा बुझाउदै र उहाँहरुबाट समेत विषगत कुराहरुमा जानकारी लिएर समाधानार्थ इच्छा प्रकट हुँदाहुँदै सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुनु हामी सबैका लागि दुर्भाग्य हुन पुग्यो,' अफिनका महासचिव दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पाँच वर्षमा ९ सचिव
मन्त्री मात्र होइन पाँच वर्षको यो अवधिमा स्वास्थ्यमा ९ जना सचिव भए। ओली नेतृत्वकोको सरकार बनेपछि स्वास्थ्यमा ७ जना सचिव फेरिएका थिए। भने देउवा नेतृत्वको सरकारमा दुई जना। ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका सचिवको दरबन्दीसमेत थप गरेका थिए। त्यसयता प्रशासनतर्फका ७ सचिव फेरिएका छन्।
स्वास्थ्य सचिव रहेकी डा पुष्पा चौधरीलाई २०७५ मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेपछि स्वास्थ्य सचिव विवाद चुलिएको थियो। स्वास्थ्य सेवातर्फकी सचिव डा चौधरीले भने सरकारी सेवाबाट नै राजीनामा दिएपछि स्वास्थ्यतर्फ लामो समयसम्म सचिव नियुक्त हुन सकेन। यहाँसम्मकी कोरोना महामारीको समयमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तर्फको सचिव नियुक्त भएनन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालभर स्वास्थ्य सेवा तर्फको सचिव नै नियुक्त गरेनन्। कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सचिव नियुक्त नगरेपछि जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीको आलोचना गर्दै सचिव नियुक्तीको माग गरेका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा तर्फ डा रोशन पोखरेल सचिव नियुक्त भएका हुन्। स्वास्थ्यमा अहिले डा पोखरेल स्वास्थ्य तर्फ र देवकुमारी गुरागाईं प्रशासनतर्फकी सचिव छिन्।
डा पुष्पा चौधरीको राजीनामा २०७६ पुस २१ गते स्वीकृत गरेको तत्कालिन सरकारले त्यसपछि स्वास्थ्यमा प्रशासन सेवाका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई पठाएको थियो। त्यसपछि सरकारले मन्त्रालयमा स्वास्थ्य र प्रशासन गरी दुई जना सचिवको दरबन्दीको व्यवस्था गर्यो। दुई जना सचिव भएपछि काम र जिम्मेवारीका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
२०७५ माघ ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अधिकारीलाई स्वास्थ्यबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सरुवा गर्यो भने स्वास्थ्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई पठाउने निर्णय गर्यो। घिमिरेले स्वास्थ्यमा तीन महिना काम गरे।
उनलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयान सरुवा गर्दै सरकारले स्वास्थ्यमा रामप्रसाद थपलियालाई सचिवका रुपमा ल्याइयो। उनलाई २०७६ वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवबाट सरुवा गरेर स्वास्थ्यमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उनको पनि २०७६ भदौ २ गते खेलकुद मन्त्रालय सरुवा भयो।
थपलियालाई सरुवा गर्दै सरकारले शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका खगराज बराललाई स्वास्थ्यमा ल्याएको थियो। तर, बराललाई पनि फागुन १८ गते सरुवा गर्दै सरकारले नयाँ सचिवका रुपमा यादव कोइरालालाई ल्याइयो। कोइरालालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय रहँदा अन्य कर्मचारीसँगको झगडा, व्यक्तिगत व्यवहारका कारण विवादित बनेका थिए।
तीन महिना पछि अर्थात् २०७७ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोइरालाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत लक्ष्मण अर्याललाई ल्यायो भने उनको ठाउँमा कोइरालालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।
अर्यालको ०७८ साल साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्यो्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसअघि नै साउन ४ गते स्वास्थ्य सेवा तर्फका डा रोशन पोखरेललाई सचिवमा बढुवा गरेका थिए। डा पोखरेल स्वास्थ्य सचिवमा बढुवा भएसँगै स्वास्थ्यले २०७६ पुस २१ गतेपछि स्वास्थ्य तर्फको सचिव पाएको थियो। डा पोखरेलले माघ महिनासम्म एकल सचिवका रुपमा काम गर्ने मौका पाए तर सरकारले स्वास्थ्यमा प्रशासन तर्फकी देवकुमारी गुरागाईंलाई पठाएसँगै स्वास्थ्यमा फेरि दुई सचिव भएका छन्।
