काठमाडौं- २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न दलहरुले विभिन्न थरीका घोषणापत्र सार्वजनिक गरे।
संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचनमा दलहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयलाई पनि विशेष प्राथमिता दिएर घोषणापत्र जारी गरे।
देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरी सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा र प्रभावकारी उपचार, निःशुल्क औषधिको उपलब्धता, क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु लगायत सरकारले निर्धारण गरेका ८ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा अस्पताल निर्माण, मलेरिया, कालाजार, डेंगु, हेपाटाइटिस लगायतका रोगहरुबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउने र यी रोगहरुको प्रभावकारी नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने, मिर्गौलाका बिरामीलाई स्थानीय तहमै डायलाइसिसको व्यवस्था गर्ने, महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन, निःशुल्क औषधिको उपलब्धता, सबै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई दोब्बर भत्ता र सुविधा, स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खन पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई गुणा बढी तलब र भत्ताको व्यवस्था र ओभर टाइमको भत्ताको व्यवस्था गरिने एमाले तथा कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो।
यी घोषणा यही ५ वर्ष भित्रमा पूरा भएको हुनुपर्ने हो। किनकी, २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलहरुले यही विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएर जनतासँग भोट मागेका थिए।
यही विषयलाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित २०७४ साल मंसिरको निर्वाचनपछि दलका नेताहरु संसदमा आए। २०७४ साल फागुनदेखि २०७८ साल असारसम्म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चल्यो। निर्वाचनअघि वाम एकता गरेका एमाले र माओवादी निर्वाचनपछि एउटै पार्टी नेकपा बने।
तर, २०७७ पुसमा नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीति नयाँ ढंगले अगाडि बढ्यो। सोही वर्षको फागुनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले एकीकरण नभएको र एमाले र माओवादी दुई फरक पार्टी हुन् भनेर आदेश दियो। त्यसपछि एमालेबाट माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको अर्को पार्टीको पनि जन्म भयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको संसदलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार २०७८ असारको अन्तिममा बन्यो। अहिले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगै सहमति र मन्त्रालय बाँडफाँट सहित नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि दलहरु चुनाव अघिको घोषणा र प्रतिवद्धता पूरा गर्नभन्दा पनि सत्ता र राजनीतिक खेलमै बढी व्यस्त भए। सरकारमै रहँदा र सरकार बाहिर रहँदा पनि कुनै पनि राजनितिक दलहरुले चुनावअघिको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका स्वास्थ्य क्षेत्रका घोषणा र प्रतिवद्धता पूरा गरेका छैनन्।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि अघिकांश राजनितिक दलहरुको प्रमुख एजेण्डा बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राजनीतिक दलको घोषणा जस्तो उपलब्धिमुलक छैन। सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने भनिए पनि नेपालमा सबै नागरिक तथा घर-परिवार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छैनन्। अझै पनि ७० प्रतिशत बीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन्।
यस्तै हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रममा नवीकरण गर्नेको संख्या झनै कम छ। बीमा गराएकाहरुले पनि स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालबाट सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
सबै राजनीतिक दलहरुको अर्को मुख्य घोषणा सबै स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरमा आधारभूत तथा २५ देखि ५० बेडसम्मका अस्पताल निर्माण गरिने भनिए पनि यो घोषणा पनि पूरा भएको छैन। केही स्थानीय तहहरुमा अस्पताल निर्माणको काम सकिए पनि त्यसमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय अझै टुंगिएको छैन।
सबै स्थानीय तहमा महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण, कडा किसिमका रोगहरुको निःशुल्क परीक्षण, सबै स्थानीय तहमा डायलाइसिस सेवा लगायतका राजनीतिक दलहरुले चुनावअघि महत्वका साथ नारा बनाएका स्वास्थ्यका अघिकांश विषयहरु घोषणापत्रमै सीमित भएको छ।
डेंगु नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिने र त्यसबाट हुने मृत्युको अन्त्य गरिने घोषणालाई अहिले नेपालमा फैलिएको डेंगुको संरक्रमण र मृत्युदरले नै गिज्याइरहेको छ। नेपालमा साउनदेखि असोज मसान्तसम्म मात्र ४१ हजारभन्दा बढीमा डेंगु संक्रमण भइसकेको छ।
आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भयोः डा मरासिनी
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अवकास पाइसकेका डा बाबुराम मरासिनी दलहरुको घोषणापत्र चुनावअघि जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेताहरुलाई जनताको डर नभएरै नै उनीहरुले आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा नगरेका हुन्।’
डा मरासिनीले संविधान निर्माणपछि गठन भएको प्रतिनिध सभा र प्रदेश सभामा पुगेका नेताहरुले घोषणा गरेजस्तो कुनै काम गर्न नसकेको बताए।
राजनीतिक दलहरुले घोषणा गरेजस्तो ५ वर्षमा स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालन नआएको, सुरक्षित मातृत्व, खोप, रोग नियन्त्रण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा लगायत कुनै पनि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नबढेको बताए।
यो ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेताहरुले देखाउन लायक कुनै प्रगति गर्न नसकेको उनको तर्क छ।
‘जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा पनि घोषणा पत्रमै सीमित भयो, सबै पदहरु खाली छ, स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टर नर्स अभावको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको अवस्था झन् निराशाजनक छ, जिल्ला मात्र बढेर हुँदैन, बिमितको संख्या नै बढ्न सकेको छैन, बीमा नवीकरण गर्नेहरु त झनै कम छन्।’
बाम-गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १४ विषय
१. स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिनेछ। प्रति २५ हजार नागरिकका लागि ७ चिकित्सक र ६० शय्या पुर्याइने छ।
२. सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिने छ। १५ वर्ष मुनिका बालबालिका र ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
३. हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
४. एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवा लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सेवामा ल्याइनेछ। नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादन गरिनेछ।
५. खोप, स्वास्थ्य सेवा र पोषणयुक्त खानाको पर्याप्त उपलब्धता तथा स्याहारसम्भारबाट बालमृत्यु दर शून्यमा पुर्याइनेछ।
६. उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ। मृगौला रोगीका लागि डाईलाईसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क गरिने छ। मानसिक रोग, डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले, टिबी, निमोनिया, टाईफाइड, झाडापखाला तथा सिक्कल सेल एनिमिया जस्ता रोगको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ।
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
८. विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपदबाट हुने घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ।
९. प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल स्थापना गरिने छ। सो अस्पतालसंगै साधन र स्रोतले सम्पन्न छुट्टै डायोग्नोशिस केन्द्र स्थापना गरिने छ। त्यसैगरी ट्रमा सेन्टर, अप्रेशन थेटर, आइसी यु सेन्टर तथा भेन्टीलेटर सेन्टरहरु स्थापना गरिनेछ। यी सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवाका लागि लामो समय पर्खन पर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ।
१०. सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अहिले कायम तलबमानमा दुई गुणा बढि तलब र भत्ताको व्यवस्था गर्नुका साथै ओभर टाइम भत्ताको व्यवस्था पनि गरिनेछ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले नीजि क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
११. सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र विक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरिनेछ।
१२. प्रत्येक घरमा अनिवार्य शौचालय र धुँवारहित चुलोको व्यवस्था गरिने छ। धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ।
१३. किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिने छ। व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अङ्ग बनाइनेछ।
१४. स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ।
यस्तो छ कांग्रेसको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
भरपर्दो आधारभूत स्वास्थ्य
१. सबैलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य नीतिको उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ।
२. हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवा सहितको कम्तीमा एउटा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिनेछ। सबैनगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ। यी अस्पतालहरुलाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आबद्ध गरिनेछ।
३. विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक स्वास्थ्य संस्था राख्नेनीति अनुरूप नेपालका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भएको छ। गाउँ/नगरपालिकाको नयाँ संरचनामा अब प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको तालिम दिई आफ्नै वडामा तलबी स्वयंसेवकको रूपमा कार्यरत गराउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारकोव्यवस्था गरिनेछ।
४. नेपाली कांग्रेस आगामी १० वर्षभित्र शिशु मृत्युदर १५ भन्दा कम र मातृमृत्युदर (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम गर्ने अठोट गर्दछ। नेपाली कांग्रेसले मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, हेपाटाइटिस लगायत पानीजन्य रोगहरुबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउनेछ।
५. सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गरिनेछ। हाल १२ कडा रोगहरुलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराइँदै आएकोमा यो कार्यक्रम थप रोगहरुमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिनेछ। निःशुल्क भइसकेको बाथ मुटुरोग र मिर्गौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलाइसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ। महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ।
६. सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगबाट शिक्षा प्राप्त गरेका चिकित्सकहरूलाई गाउँपालिकाका अस्पतालमा पठाउनेविधि र प्रक्रियालाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाइनेछ।
७. प्रत्येक नेपाली नागरिककोस्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गरिनेछ। गैर सरकारी क्षेत्रलाई सेवा र प्रदायकका रूपमा परिचालन गरिनेछ।
८. भएका र नयाँ खुल्नेअस्पतालहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोचिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सक्षम तुल्याई नेपाललाई विशिष्ट चिकित्सा पर्यटनकोगन्तव्य बनाउन टेवा पुर्याइनेछ र निजी अस्पताल तथा चिकित्सा केन्द्रहरूकोगुणस्तर मापदण्ड तोकी लागू गरिनेछ।
९. स्वदेशी आयुर्वेद उद्योगको प्रवद्र्धन, उपचार केन्द्रहरुकोविस्तार, आर्युवेद शिक्षाको प्रोत्साहन तथा दक्ष वैद्य र कविराजहरुको उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
१०. प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण सुनिश्चित गर्नेकार्यक्रम ल्याइनेछ। विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न अनुदान दिइनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबैमानव बस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पुर्याइनेछ। खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्ने तर्फ सरसफाइ कार्यक्रम निर्देशित हुनेछन्।
११. आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरू माथिको निर्भरता समाप्त गरिनेछ। प्रत्येक नगरपालिकामा अधिकारसम्पन्न खानेपानी बोर्ड बनाई सोही अनुरूप खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ।
१२. स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुमा दरवन्दी अनुसारको प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन, निःशुल्क औषधिको उपलव्धता र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सुनिश्चितता प्रत्याभूत गरिनेछ।
१३. ‘सुत्केरी आमा : पोसिलो खाना’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिनेछ। साथै गर्भवती महिलाहरुको पोषणकोलागि पनि नियमित भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। सबै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिनेछ।
१४. बालस्वास्थ्य र मातृ शिशुस्वास्थका कार्यक्रमहरु हरेक घर–दैलोमा पुर्याइनेछन्। यसका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सबै वडाहरुमा पुर्याइनेछ।
१५. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई दिइदै आएको भत्ता र सुविधालाई दुई वर्षभित्रै दोब्बर बनाइनेछ।
