काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि निरन्तर लडिरहेका डा गोविन्द केसी अहिले आमरण अनसनमा छन्। २०६९ साल असार २१ गते पहिलो पटक अनसन बसेका डा केसीको अनसन २० औं पटक पुगिसकेको छ।
डा केसी अनसन बस्दा सरकारले उनको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने र समयसँगै फेरि समस्या उस्तै रहने प्रवृत्तिका कारण डा केसीको अनसन यात्रामा पूर्णविराम लाग्न सकेको छैन।
२० औं अनसनमा डा केसीका सबै मागहरु चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। अहिले राखेका ७ बुँदे मागमध्ये दुई बुँदा बाहेक पाँच वटा माग चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।
डा केसीको मागको बुँदा नम्बर ५ मा ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्’ भनिएको छ।
यस्तै, माग नम्बर ६ मा, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस्’ भनिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन जारी गरिनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, दाङ, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण गरिनुपर्ने र इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइनुपर्ने माग पनि डा केसीले राखेका छन्।
डा केसीकै अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउँदै समस्या समाधान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि आयोगले पुरा गर्नुपर्ने तर पुरा गर्न नसकेका कतिपय कामलाई पनि डा केसीको मागले प्रष्ट पारेको छ।
डा केसीको अनसनका कारण चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा धेरै सुधार आएको छ तर चिकित्सा शिक्षा आयोगको काममा भने अझै धेरै प्रश्न र विवाद आइरहेको छ। आयोगले लिने परीक्षा, शुल्क निर्धारण, सिट तोक्ने काम तथा कलेजहरुको अनुगमनका विषयमा बेलाबेलामा प्रश्न उठाइनुका साथै अदालतमा मुद्धा हाल्नेसम्मका काम भइरहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी संघका अध्यक्ष डा सुजन कडरियाले आयोग गठन भएपछि शुल्कका समस्यामा विद्यार्थीलाई केही राहात मिलेपनि आयोगको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया नै धेरै लामो भएको बताए। जसका कारण विद्यार्थीहरुले समस्या भोग्नुपरेको उनी बताउँछन्।
‘आयोगले एकीकृत प्रणालीमा प्रवेश परीक्षा लिएपनि भर्ना प्रक्रिया पुरा हुन धेरै समय लाग्छ,’ डा कडरियाले भने, ‘जसले गर्दा विद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षा अध्ययनकै लागि लामो समय पर्खेर बस्नुपर्दा दिक्क भएका छन्।’
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातक देखि स्नतकोत्तर र पिएचडी वा सो सरहको शैक्षिक कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निहित छ।
तर आयोग गठन पछि निर्धारित यी तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरु कहिले कोभिड कहिले अन्य बाहानामा समयमा सञ्चालन भइरहेका छैनन्।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा बद्री रिजाल आयोगले शैक्षिक कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षादेखि विद्यार्थी भर्ना र कक्षा सञ्चालनसम्म निकै ढिलो गरी हुने गरेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको म्याचिङकै लागि ६ महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्था छ।’
डा रिजालले आयोगले गर्ने म्याचिङको सिस्टममा समेत समस्या रहेको बताए। उनले आयोग आफैं कर्मचारी अभाव तथा अन्य समस्यामा गुज्रीरहेकाले एक वर्षको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रम नै कोल्याप्स भएको र अहिले पनि ६ महिना ढिलो गरी भइरहेको बताए।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सहज वातावरण नभएको र अध्ययन पछि समेत नेपालमै काम गर्ने अवसर चिकित्सकलाई कम रहेको उनको धारणा छ।
‘चिकित्सकहरुले अध्ययनपछि नेपालमै स्वरोजगार हुने कुरामा पनि समस्या छ, लोकसेवा खुल्ने कुरा, दरवन्दीका विषय, सेवा सुविधाका कुराहरु, चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा धेरै समस्याहरु छन्,’ उनले भने, ‘चिकित्सकहरुले पढाइ सकेर यही काम गर्ने वातावरण पाउन सकिरहेका छैनन्।’
चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषयहरुको समस्या आयोगबाट फटाफट हुन नसक्दा नै अयोगको कामप्रति प्रश्न उठिरहेको उनी बताउँछन्। उनी आयोगको समस्या समाधानका लागि नीतिगत तहमै सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिन्छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमको तहगत विभाजनबारे स्पष्ट हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
आयोग र चिकित्सा शिक्षा ऐनका विषयमा स्वास्थ्यका विभिन्न ट्रेड युनियन संस्थाले समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरुले आयोगमा विभिन्न १२ बुँदे माग राखेर ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधनदेखि आयोगको काम कारबाही लगायतका विषय छन्।
चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोगको काममा किन प्रश्न र विवाद आइरहेको भन्ने प्रश्नमा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग नियमनकारी संस्था हो। त्यसकारण यो क्षेत्रमा भएका व्यथितिहरुलाई हटाएर सहि ट्र्याकमा ल्याउने काममा आयोग अगाडि बढीरहेको छ। यसक्रममा मापदण्ड नपुगेका कतिपय संस्थाहरु बन्द भए भने कतिको सिट घटेको। त्यसो हुँदा उहाँहरु रिसाउनु भएको हो। तर हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न मिल्दैन। जसलाई मर्का परेको छ उहाँहरुले कम्प्लेन गर्नु स्वाभाविक हो।’
उनी आयोगको आफ्नै दरबन्दी संरचना पास नहुँदा र भौतिक संरचना अपुग हुँदा काममा केही समस्या आएको बताउँछन्। ‘आयोगले जुन गतिमा काम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसमा दरबन्दी लगायतका कुराले केही ढिला भएको पक्कै हो,’ उनले भने, ‘थोरै जनशक्तिमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौं। हाम्रो समस्या नबुझ्दा बाहिर केही प्रश्न उठेका हुन्।’
उनले आयोगले लिने परीक्षाका विषय भने कोभिडका कारणले केही समय ढिला हुन गएको जानकारी दिए। ‘शैक्षिक कार्यक्रमहरु कोभिडका कारण ८ महिना ढिला गरी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान गर्न हामीले काम अगाडि बढाइसकेका छौं। आयोगले छिटो परीक्षा लिन चाह्यो भने लिन सक्छ। तर कक्षा ओभरल्याप गरे विश्वविद्यालयहरुले पढाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले तीन÷चार महिना अगाडि सार्दै त्यसलाई मिलाइरहेका छौं।’
डा गिरीले मेडिकल शिक्षा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम भन्दा फरक र प्रयोगात्मक बेसमा अध्ययन हुने भएकाले यसको विद्यार्थी छनोट र भर्ना प्रक्रियामा समय लाग्ने पनि जानकारी दिए।
उनले आयोगको भौतिक संरचना र आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने हो भने आयोगको काम चुस्त हुने बताउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको काममा किन पटक पटक प्रश्न आइरहन्छ ? समाधान कसरी गर्ने? चिकित्सा शिक्षाका चुनौती र अवसर लगायतका विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीसँग स्वास्थ्यखबरले प्रश्न गरेको छ। प्रस्तुत छ डा गिरीले व्यक्त गरेको धारणा उनकै शब्दमा:
डा श्रीकृष्ण गिरी, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
हाल अनसन बसिरहनु भएका डा गोविन्द केसीले अहिले उठाउनुभएका मागहरु हामीलाई पनि महसुस भएकै विषय पनि छ। हामीलाई असहज पनि भइरहेकै थियो। डा केसीले उठाउनु भएका मागहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आयोगसँग नै जोडिएको छ।
आयोगको आफ्नो कर्मचारी संगठन संरचना बनाएर कर्मचारी हुने व्यवस्था छ। ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीहरु उपलब्ध गराउने भन्ने छ। आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु विभिन्न मन्त्रालयबाट आउनु भएको छ। आयोगको सहमति र आवश्यकता नहेरी सरकारले फरक विज्ञता र क्षमता भएका कर्मचारी आयोगमा पठाउने गरेको छ। अहिले शिक्षा मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हामीलाई जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ। तर हामीले माग गरे अनुसार भने छैन।
हामीलाई आवश्यक नपर्ने जनशक्ति नपठाउन अनुरोध गरिरहेका छौं। डा केसीले पनि कर्मचारीको विषयमा माग उठाउदा भोलिका दिनमा हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने लागेको छ। हामीलाई आवश्यक कर्मचारी हुन हाम्रो आफ्नै कर्मचारी संगठन संरचना हुन आवश्यक छ।
हामीसँग अहिले कर्मचारीको आवश्यकताका लागि संगठन संरचना बनाएका थियौं। तर हालसम्म ५४ जनाको अस्थायी दरवन्दी मात्र कायम छ। यसमा सरकारका स्थायी कर्मचारीको पोष्टिङ हुन्छ। त्यो पोष्टिङमा आयोगको आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी भए राम्रो हुन्थ्यो। आयोगको कामको नतिजा पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले आयोगसँग समन्वय नै नगरी कर्मचारी पठाएकाले यहाँ आउने कर्मचारीको विज्ञता र आयोगलाई चाहिने विज्ञता म्याच भइरहेको छैन।
अलिकति विज्ञता हासिल गरिसकेका कर्मचारीहरु काम अगाडि बढिरहेका बेलामा सरुवा हुँदा काममा पनि बाधा परिरहेको छ।
अर्को आर्थिक सम्बन्धि कुराहरु पनि छ। आयोगले स्नातक तहको पठनपाठनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था छ। सो अनुदानको रकम अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान्छ। यदी आयोगमा त्यो रकम आएमा सबै विश्वविद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्थ्यो। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नुपर्ने कामहरु त धेरै छन्।
आयोगले गर्नै पर्ने र प्राथमिकतामा परेका विषयहरु गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि, शिक्षण शुल्क नियन्त्रण, परीक्षा प्रणालीमा रहेको समस्या ठूला समस्याका रुपमा थियो। आयोगको पहलमा शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्ने, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको म्याचिङ लगायतका काम आयोगले गरेको छ।
आयोगले गर्नै पर्ने कामहरु सुरुवात गरिसकेको छ। अब गर्नै पर्ने काममा दुईवटा कुरा ढिलाइ भएको छ। एउटा आयोगको भौतिक संरचना स्थापना र आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था।
केसरमहलमा भौतिक संरचना बन्दै छ, त्यहाँबाट आयोग सञ्चालन हुने भएपछि हामीलाई धेरे सहज हुन्छ। जनशक्तिको सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म त आफ्नै जनशक्ति राख्ने र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने गरिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यो गर्न सकेका छैनौ।
संगठन संरचनाको विषय हामीले पहिलो वर्षदेखि नै उठाउँदै आएको हो। तर कर्मचारी संगठन संरचना सरकारले पारित गरिसकेको छैन।
चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने संस्थाहरुको पनि क्रमश विकास भइरहेको छ। सरकारले हरेक प्रदेशमा सरकारी संस्था चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। सरकारले संस्थाहरु स्थापना गरेर त्यसको अस्पताल, कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवा, फ्याकल्टिहरु तयार पारिसकेपछि अब यो शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन सफल भयौं भनेर आइसकेपछि त्यसलाई शैक्षिक कार्यक्रमका लागि अनुमति दिने संस्था आयोग हो। ती काम गर्न आयोग सक्षम छ।
तर धेरैमा आयोगले सरकारी संस्था नै बनाउने खालको भ्रम समेत रहेकाले पनि अनावश्यक विवाद निकालिन्छ। संस्था बनाउने, अस्पताल चलाउने तथा अन्य पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने काम भनेको सरकारीको हकमा सरकारको र निजीका हकमा सञ्चालकको हो। आयोगले कुन संस्था कहाँ सञ्चालन गर्न योग्य छ भनेर म्यापिङ गरेर सुझाव दिन सक्छ।
आयोगेले अहिले भइरहेको कानुनमा टेकेर काम अगाडि बढाइरहेको छ। अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरुको ट्रेड युनियनहरुले आयोगमा विभिन्न १२ बुँदे मागहरु राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले राखेको माग ऐनको संसोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएकाले यो ऐन बनाउने, पारित गर्ने विषय संसदको हो। आयोग त ऐन कार्यन्वय गर्ने अंग मात्र हो। त्यसैले उहाँहरुको कुरालाई सम्बन्धित ठाउँमा ऐन संसोधनका लागि पुर्याउने भूमिका हाम्रो हो।
आयोग समग्र चिकित्सा शिक्षाको नेतृत्व गर्ने संस्था हो। म अर्थोपेडिक सर्जन हो तर मैले आयोगमा अर्थोपेडिक सर्जरीको ओकालत गर्दिन। समग्र चिकित्सा शिक्षाको विषयमा ओकालत गर्छु। म चिकित्सक हुँ भनेर चिकित्सकको मात्र कुरा सम्बोधन गर्ने भन्ने होइन।
आयोगले प्रवेश परीक्षा, भर्ना प्रक्रियामा ढिलाई गरेको विद्यार्थीकै सहजताका लागि हो। अहिले हामीले चैतको ३२ गते नजिता निकाल्यौ, भदौको १९ गते विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि पठायौं। जसले गर्दा ५ महिना भर्ना गर्न समय लागेको जस्तो देखिन्छ। यसको लागि छिटो गर्न आवश्यक पर्यो भने आयोगले छिटो गर्न पनि सक्छ र तयार पनि छ।
विश्व विद्यालयहरुले ओभरल्याप गरेर पढाउन सक्ने क्षमता छैन। हामीले गत साल मंसिरको १९ गते पठनपाठन सुरु गरेका हौं। गत वर्षको अनुसार एकवर्षको हिसाब गर्ने हो भने यो वर्ष पनि मंसिर १९ गतेसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो। तर कोभिडको कारण हाम्रो करिकुलम ८,१० महिना अवधि ढिलो भएका छौं। त्यसलाई दुई–तीन वर्षमा रिकभर गर्नका लागि तीन महिना जति ओभरल्याप गरेर गयौं भने हामीले आगामी तीन वर्षमा नियमित समयमा पुर्याउन सक्छौं भन्ने योजना छ।
सार्वजनिक शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाको क्षमतालाई अधिकतम प्रयोग गरेर तीन महिनाको ओभरल्याप गरेको हो। भर्ना हुन समय लागेपनि अघिल्लो सालको तुलनामा तीन महिना छिटो भएको हो। मेडिकल कलेजहरुले पठाउन नसक्ने भएकाले नै शैक्षिक कार्यक्रम ढिला भएको हो। अन्य विधाको विषयभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया र अध्ययन अवधि फरक छ। ओभरल्यापिङ डबल गराउन पनि नसक्ने भएकाले समय त कुर्नु नै पर्छ। त्यसकारण आयोगको क्षमता नभएर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ भएको होइन।
अबका दिनहरुमा असहज परिस्थिति आएन भने आगामी वर्षदेखि जेठको १९ गतेबाटै क्लास सुरु गर्ने गरी सेडुअल निकालेका छौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोग नियमनकारी संस्था हो। यो क्षेत्रमा भएका व्यथितिहरुलाई सहि रुपमा ल्याउनुपर्छ। जसले गर्दा कतिलाई असर परेको छ। गणस्तर कामय गर्दा कतिपय संस्थाहरु बन्द हुन पुगेका छन्। जसलाई मर्का परेको छ, उहाँहरुलाई असहज परेको होला। तर हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गर्न मिल्दैन। जसलाई मर्का परेको छ उहाँहरुले कम्प्लेन गर्नु स्वाभाविक हो।
अहिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा रेजिडेन्सी गर्ने क्लिनिकल काम गर्ने चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता रोकिएको विषय पनि आइरहेको छ। यो कुरा सत्य हो। निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोगले काम गर्न थालेपछि स्नातकोत्तर तहको पढाई त निःशुल्क भयो तर पढाइ निःशुल्क भएपनि क्लिनिकल विषयका रेजिडेन्टहरुले निर्वाह भत्ता पाउनुपर्छ भने ऐनमा व्यवस्था गरेको छ। सो निर्वाह भत्ता जुन कलेजले पढाउछ सोही कलेजले दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
पढाउने सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरु भए, सार्वजनिक संस्थाले पनि कसैले दियो भने न भत्ता दिन सक्ने क्षमता राख्छ। निर्वाह भत्ता आयोग गठन हुनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिँदै आएको थियो। गतवर्ष पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै दियो। तर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्वाह भत्ता दिइरहने संस्था भन्दा आयोगले कार्यान्वयन गरेका शिक्षण संस्था धेरै भयो। त्यसको दायरा बढ्यो त्यो दायरा बढेका संस्थाहरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पैसा गएन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पैसा नगएपछि शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट पैसा लिन पनि पाएनन्, अरु आम्दानीको स्रोत पनि नहुँदा ती संस्थाहरुले निर्वाह भत्ता दिन पैसा नभएका कारणले दिन सकनौं भन्ने उहाँहरुको गुनासो हो।
विद्यार्थीहरुलाई निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ। त्यो आफुले स्रोतका लागि पहल गर्नुपर्छ। शिक्षण संस्थाले त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। शिक्षण संस्थाको बाध्यता पनि होला। पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जाने अनुदान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रतिष्ठानमा जाने भयो। तर अनुदान सबैले पाउनुपर्छ । त्यसैले अब त्यो रकम आयोगमा आउनुपर्छ र आयोगले एकद्धार प्रणाली मार्फत सबैलाई व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जाने बजेट आयोगमा आयो भने हामीले सबै विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सक्छौं।
अहिले देखिरहेका केही समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला त आयोगको आफनै जनशक्ति हुनुपर्छ। सरकारले हाम्रो समस्यालाई बुझेर छिट्टै कर्मचारी संरचनालाई स्वीकृत गरिदिने छ र हामीले आफ्नो तरिकाले लोकसेवा मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेछौं भन्ने विश्वास छ। भौतिक संरचना आफ्नै भयो र आयोगकै आफ्नो कर्मचारी भएमा हामी सक्षम तरिकाले काम गर्न सक्छौं।
