काठमाडौं- जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ जारी भएको चार वर्षपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको बैठक बसेको छ। ऐनको दफा ५० मा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति गठन गरिने व्यवस्था छ।
समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हुन्। ऐन अनुसार समिति गठन भए पनि बैठक भने बस्न सकेको थिएन।
समिति अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पहिलो बैठक बसेको हो।
पहिलो बैठकमा समितिका सदस्यहरुको परिचयसहित समितिको कार्यविवरण (काम, कर्तव्य र अधिकार)का विषयमा छलफल भएको छ। यसका साथै नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८)का विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
समितिको सहअध्यक्ष स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकूलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत एक जना, उद्योग सचिव, गृह सचिव, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, खानेपानी सचिव सदस्य हुने प्रावधान छ। यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव समितिका सदस्य हुन्।
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्हरूमध्येबाट एक जना मनोनित, स्वास्थ्य विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको एक जना, निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकमध्ये अध्यक्षले मनोनित गर्ने एक जना महिलासहित दुई जना, उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाका पदाधिकारीहरूमध्ये अध्यक्षले मनोनित गरेको एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ।
समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ।
यस्तो छ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, सम्वर्द्धन र सुधार सम्बन्धी स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय आयामको अवधारणा अनुरूप मार्गनिर्देशन, अनुगमन, नीति निर्माण गर्ने,
(ख) स्वास्थ्यका बृहद सामाजिक निर्धारकहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका अन्य सबै नीतिहरूमा स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गर्ने गराउने,
(ग) स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा समानुपातिक वितरणको आधारमा बहुक्षेत्रिय लक्ष्य एवं प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
(घ) स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने,
(ङ) जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नीति, रणनीति तथा प्रतिबद्धतालाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा लागू गर्न सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,
(च) विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विषादिको नियन्त्रण गर्न र सडक तथा यातायातजन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सम्बन्धित मापदण्ड तयार गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(छ) स्थानीय स्तरका विद्यालयमा प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न जनस्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने,
(ज) नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने।
(२) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ।
