काठमाडौं– गत जेठ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो।
यो निर्णयसँँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नर्सलाई कामदार भिसामा पठाउन बेलायत सरकारसँग श्रम सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा थानेश्वर भुसालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले श्रम सम्झौताका लागि स्वीकृती दिएसँगै श्रम मन्त्रालयका सचिव र नेपालका लागि बेलायती राजदुतबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ।
‘श्रम सम्झौताका लागि डकुमेन्टहरु तयार भएर सरकारले स्वीकृती दिइसकेको छ,’ डा भुसालले भने, ‘अब दुईपक्षबीच सम्झौताको काम मात्र बाँकी रहेको हो।’
हेल्थ वर्कस/प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता हुँदै
सुरुमा नेपाली नर्सहरु श्रमिक भिसामा युके लैजाने भनेपनि सरकारले सम्झौता भने नर्स मात्र नभइ हेल्थ वर्कस तथा हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवाक्ता डा भुसालले जानकारी दिए।
‘एमओयु विट्विन नेपाल एण्ड द युके अन सेन्डिङ नेपाली हेल्थ वोर्कर्स÷हेल्थ प्रोफेसनल्स टु युके भनिएको छ,’ डा भुसालले भने, ‘नर्स मात्र होइन, हेल्थ वोर्कर्स÷हेल्थ प्रोफेसनल्स पनि भनेर एमओयु बनाएका छौं।’
यो सम्झौतामा हस्ताक्षरमा युकेको माग अनुसार पछि नर्ससँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका ल्याब, फार्मेसी, एचए, डाक्टर लगायत स्वास्थ्यका अन्य जनशक्तिलाई पनि श्रमिक भिसामा युके पठाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
तर यसका लागि सरकारले थप प्रोटोकलहरु बनाउन भने बाँकी रहेको डा भुसालको भनाइ छ।
‘सुरुमा नर्स भनिएपनि हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘हेल्थ प्रोफेसनल्स भनेर सम्झौता पत्र तयार पार्नुअघि दुवै देशबीच छलफल भएर नै निर्णय गरिएको हो।’
पहिलो चरणमा नर्स मात्रै लैजाने
दुई देशबीच हुने सम्झौता पत्रमा हेल्थ प्रोफेसनल्स भनिएपनि पहिलो चरणमा भने नर्सहरुलाई मात्र श्रमिक भिसामा विदेश पठाउने तयारी भएको डा भुसालले जानकारी दिए।
नर्सहरुलाई श्रमिक भिसामा युके मापदण्ड समेत तयार भइसकेको छ। डा भुसालका अनुसार नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने पहित सर्त छ।
कामका लागि युके जान लाइसेन्स प्राप्त नर्सले इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्यांग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आइइएलटिएस)मा ७ अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने वा अकुपेसनल इंग्लिस टेस्टमा बी प्लस ल्याएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइको छ।
यस्तै, २ वर्ष नेपालमै काम गरेको अनुभव र ४५ वर्ष उमेर पुरा नभएका नर्सहरुले मात्र श्रमिक भिसामा युके जान पाउने मापदण्ड बनाइएको छ।
यो सबै मापदण्ड तयार मात्र पारिएको श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मापदण्डलाई पूर्णता दिइने डा भुसालको भनाइ छ।
नर्स बाहेकका हेल्थ प्रोफेसनल्सहरु भने नेपालको उत्पादन, नेपालकै आवश्यकता र युकेको मागको आधारमा मात्र मापदण्ड तय गरिने डा भुसालले बताए।
कति र कस्ता नर्स लैजाने अझै टुंगिएको छैन
नेपालमा उत्पादन भइरहेको एएनएम, स्टाफ नर्स, बिएन, बिएस्सी नर्सिङ र मास्र्टस् अध्ययन पुरा गरेका नर्सहरु नेपालमा छन्। तर हालसम्म युकेले कस्ता नर्सिङ जनशक्ति माग गर्दैछ भन्ने जानकारी प्राप्त नभएको डा भुसालले जानकारी दिए।
यस्तै सुरुवाती चरणमा कति नर्सिङ जनशक्ति पठाउने भन्ने विषय पनि एकिन नभएको उनले बताए।
युके सरकारको माग अनुसार नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन र परिचालन हुने सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिने डा भुसालको भनाइ छ।
‘अहिलेसम्म कति नर्स पठाउने भन्ने एकिन छैन, यताबाट डिमाण्ड आएपछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नर्सिङ काउन्सिलको उच्च पदाधिकारीसँग छलफल गर्छौ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुसँग छलफल पछि कति पठाउने कसरी पठाउने छलफल गर्छौ।’
बेलायतमा पाँच वर्ष मात्र काम गर्न पाउने
बेलायतमा वर्किङ भिसामा जाने नेपाली नर्स ५ वर्ष मात्रै काम गर्न मापदण्ड तय गरिएको डा भुसालको भनाइ छ।
श्रमिक भिसामा बेलायत जाने नेपाल नर्सहरु ५ वर्षपछि नेपाल फिर्ता हुनुपर्ने सर्त तय गरिएको छ।
शून्य लागतका जान पाउने, तलब सुविधा बेलायतकै जनशक्तिसरह
बेलायतमा श्रमिक भिसामा जान योग्य नर्सिङ जनशक्तिले शून्य लागतमा रोजगारीका लागि जान पाउनेछन्। बेलायतसँग सरकारले ‘जिटुजी’ अर्थात सरकारले नै नेपाली नर्स तथा स्वास्थ्य जनशक्ति पठाउने सम्झौता हुनेछ।
बेलायत जान छनोट भएका नर्सिङ जनशक्तिले भाषा परीक्षाको शुल्क समेत फिर्ता पाउने उनले जानकारी दिए। तर आवदेन दिएर परीक्षा उत्र्तीण नभएकाहरुको पैसा भने फिर्ता नहुने सहायक प्रवक्ता डा भुसालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यसरी बेलायत पुगेका जनशक्तिले बेलायतमा कार्यरत जनशक्ति अनुसार नै तलब लगायतका सेवा सुविधा पाउने छन्।
उनले भने, ‘श्रमिक भिसामा युके जाने नर्सहरुले ५ वर्षपछि आफ्नो देश फर्किनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट बनाएर मात्र जानुपर्छ।’
श्रमिक भिसामा बेलायत पुग्ने नर्सिङ जनशक्ति बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस अर्थात त्यहाँको सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पाउने छन्।
बेलायतको लाइसेन्स लिनुपर्छ
श्रमिक भिसामा बेलायत पुगेका नेपाली नर्सहरुले त्यहाको नर्सिङ काउन्सिलबाट पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्स परीक्षा उत्तिण नहुदासम्म नर्सहरुले असिस्टेन्टको रुपमा भने काम गर्न पाउनेछन्। यस्तै ४ पटकसम्म लाइसेन्स परीक्षा दिने व्यवस्था निःशुल्क हुने व्यवस्था मापदण्डमा तय गरिएको डा भुसालले जानकारी दिए।
सहायक प्रवक्ता डा भुसालका अनुसार नेपाली नर्सिङ जनशक्ति बेलायत पठाएबापत नेपालले बेलायतसँग दुई किसिमको माग गर्ने तय भएको छ। जसमा पहिलो सर्त नेपाल सरकारले लगानी गरेका नर्सिङ कलेजहरुको क्षमता बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने र छात्रवृत्ति प्रदान गरी नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन बढाउन पनि सहयोग गर्नुपर्ने माग नेपालले गर्ने तय भएको छ।
सहायक प्रवक्ता भुसालका अनुसार बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गरेमा अगामी ५ वर्षभित्रमा १० हजार नर्सिङ जनशक्तिले बेलायतमा रोजगारी पाउने र आगामी दिनमा बेलायतले नै छात्रवृत्ति प्रदान गरेका जनशक्तिले रोजगारी पाउन सक्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ।
