काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई प्राथमिकता दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै ६ वटा प्रदेशले मात्र आफ्नो कार्यक्रममा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई प्राथमिकता दिएका छन्।
संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको १५ दिनपछि सातवटै प्रदेशले प्रादेशिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। सबै प्रदेशले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई बजेट विनियोजन गरिरहँदा गण्डकी प्रदेशले भने आयुर्वेदका कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गरेको छैन।
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये कमल गाउँपालिकाको लखनपुरमा पचास शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न २ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। आयुर्वेद, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा सेवा एकीकृत तथ एकद्धार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन समेत प्रदेश १ सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले आठ वटै जिल्लाको आयुर्वेदिक अस्पतालहरुमा प्रयोगशाला निर्माणको लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। वैकल्पिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति (आयुर्वेद, होमियोप्याथी आदि) सेवाको विस्तार एवं सुदृढीकरणको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ।
बागमती प्रदेश
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८९ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको बागमती प्रदेशले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्दतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
चितवनको रत्ननगरमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३ करोड ९४ लाख बजेट छुट्याएको छ। मकवानपुर, ललितपुर र चितवनस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ।
योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक, आम्ची लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा उपचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो सँगै नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, जीवनशैली परिवर्तन, योग शिविर सञ्चालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गरिने समेत बागमती प्रदेशले जनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधनको सुनिश्चित गरेपनि आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन।
गण्डकी प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यक्रममा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साका लागि कुनै कार्यक्रम तथा बजेटको सुनिश्चित गरिएको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, दाङ्गमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट औषधि उत्पादनका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
पृथ्वी चन्द्र अस्पताल नवलपरासी, कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भिम अस्पताल भैरहवा, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको क्यान्सर विभागको भवन, एकीकृत आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शिक्षण अस्पतालको बेलझुण्डी दाङ्ग, रुकुम पूर्व अस्पताल, ट्रमा सेन्टर लमही दाङ्ग, प्युठान अस्पताल प्युठानलगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अस्पतालहरु र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढीकरण र भवन निर्माणका लागि ६७ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले पनि आफ्नो बजेट कार्यक्रममा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्दतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई विविधीकरण गर्न प्राकृतिक, आयुर्वेद, होमियोप्याथी एवं अन्य वैज्ञानिक उपचार पद्दतिको विकास गरिने कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्णालीमा उपलब्ध जडिबुटीहरुको प्रयोग गरी आयुर्वेद औषधिको उत्पादनको सुरुवात गर्न रकम विनियोजन समेत गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
आयुर्वेद उपचार प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि योग, पूर्वकर्म र पञ्चकर्म जस्ता कार्यक्रम जिल्लास्थित सबै आयुर्वेद अस्पतालबाट सञ्चालन गर्न र आयुर्वेद उपचार प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि १ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको राजपुरमा रहेको अन्तरंग सेवा सहितको पचास शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय यसै आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने गरी बजेट समेत व्यवस्था गरिएको छ। साथै आयुर्वेद अस्पतालबाट पनि प्रयोगशाला सेवा र रेडियोलोजी सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
