नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै नयाँ मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले सरकारमा रहेका पाँच जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। पार्टीको निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सरकारबाट फिर्ता भएका छन्। खतिवडाले स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा ८ महिना काम गरेका छन्। मन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा गरेका काम, उनको प्राथमिकता लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानी:
तपाईंले स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा ८ महिना काम गर्नुभयो। स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा गरेका कामलाई आफैंले मूल्यांकन गर्नुपर्दा कति नम्बर दिनुहुन्छ?
मलाई नम्बर दिन आउँदैन। डिस्टिङसन (विशिष्ट श्रेणी) आएको छैन। यहाँ आएर नराम्रो काम गरिएन त्यसलाई पनि नम्बर दिनुपर्छ। नराम्रो काम भनेको स्वास्थ्यमा अनियमितता भयो, भष्ट्राचार भयो भन्ने कुरालाई रोकेको छु। नराम्रा कुरा रोक्न म पास भएको छु। देशमा आर्थिक अभाव छ भन्दाभन्दै पनि नयाँ कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छु। त्यसमाथि पनि जे मलाई चुनौती भनिएको थियो, त्यसलाई पुरा गरेको छु। अर्को कुरा बजेटले तोकेको कार्यक्रमलाई कार्यन्वयनमा लगेको छु। बजेटले तोकेका कार्यक्रम म बाट रोकिएको छैन। यो सबै पक्षलाई हेर्दा ५०/६० जति दिँदा पनि हुन्छ। सबैले सम्झने गरी हाइ हाइ हुने काम के गरिस् भन्ने हो भने त निःशुल्क हुने बाहेक अन्य कार्यक्रम हाइ हाइ नै हुदै हुँदैन। त्यो निःशुल्क कार्यक्रममा अब ४० वर्ष माथिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विषय पर्ला। समग्रमा हेर्दा फस्ट डिभिजनमा पास भएको छु जस्तो लाग्छ।
आठ महिनाअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा के कस्ता योजना लिएर आउनु भएको थियो ?
हामी सरकारमा जाने समयमा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने कुनै पनि योजना नै थिएन। विना योजना नै म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगेको हो। किनकी गठबन्धनमा कुन मन्त्रालय कसलाई भाग पर्ने ? मेरो पार्टीको भागमा परेपनि को मन्त्री भएर जाने भन्ने कुरा नै थाहा थिएन। त्यसकारण कुन मन्त्रालयमा गए के गर्ने भन्ने योजना नै बनाउन पाइएन। भागबन्डाका क्रममा मलाई अन्तिम समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा दिएको जानकारी आएको थियो। अपर्झट जिम्मेवारी आएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनुभन्दा अघि यो–यो काम गर्छु वा यस्ता योजना बनाएर अगाडि बढ्छु भन्ने योजना नै बनाउन पाइएन।
योजना बिना नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउनु भएको यहाँले मन्त्रालयमा आएपछि के–के समस्या तथा चुनौतीहरु पाउनु भयो?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या कोरोना भाइरसकै थियो। नागरिकलाई कसरी कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पुर्याउने भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा थियो। म आउँदै गर्दा ४०/४५ लाख भ्याक्सिन आएको थियो। थप ४०/४५ लाख भ्याक्सिन आउने क्रममा थिए। सबै गरेर एक करोड डोजभन्दा कम संख्यामा भ्याक्सिन उपलब्ध हुने अवस्था थियो। तर भ्याक्सिन त खोप लगाउने उमेरका झण्डै साढे २ करोड नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने थियो। भ्याक्सिन कसरी ल्याएर पुर्याउने भन्ने विषय नै निकै चुनौतीपूर्ण थियो। गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गर्दा नै सरकारको प्रथामिकता ‘खोप, खोप, खोप’ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको नेृतत्वबाटै म स्वास्थ्यमन्त्री भएको हुनाले मेरो पनि नारा खोप नै भयो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ८ महिनाको अवधिमा यहाँले के के काम गर्नुभयो ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको खोपको अभाव हुन दिएनौं। मन्त्रालयको नेतृत्वमा म आएपछि ‘खोप अभाव भयो, खोप पाइएन’ भन्ने अवस्था आएको छैन। बरु उल्टै खोप लगाइदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सातवटै प्रदेशमा खोप अभियान नै चलाउनुपर्यो। खोपमा हाम्रो उपस्थिति राम्रो रह्यो। यसका साथै कोभिड संक्रमितको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा पनि उल्लेख्य काम भए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड व्यवस्थापनमा उपलब्धि गर्ने देशमध्ये नेपालले राम्रो गरेको भनेर धन्यवाद दिएको छ। त्यसैले यसमा हामी अन्य मुलुकभन्दा धेरै अगाडि भएछौं भन्ने लाग्यो। यो उपलब्धि हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य जनशक्तिको निरन्तरको मेहनतको फल हो।
अर्को खोपको बुस्टर डोजको व्यवस्थापन पनि हो। गत फागुन १ गतेबाट कोरोनाविरुद्ध बुस्टर डोज लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तिमा पनि डेढ करोडले बुस्टर डोज खोप लगाउँछन् भन्ने मेरो अनुमान थियो तर यसमा भने म फेल खाएँ। वैशाख अन्तिम सातासम्म ४० लाख पनि नाघेको छैन।
आजभोलि मैले खोप कतिले लगाए भन्ने डाटा लिन छाडिदिएँ। सुरुमा मिडियालाई पनि भन्नुपर्ने थियो। नागरिकलाई पनि चासो थियो। हामीलाई पनि प्रगति भएको डाटा देखाउन पाउँदा केही न केही काम गरिएछ भन्ने फिल हुन्थ्यो। तर अहिले यो डाटातिर मान्छेको चासो छैन। खोप प्रसस्त छ। बुस्टर डोज र खोप नै अहिले कम लगाउनुको कारण कोरोना घटेर एक भन्दा पनि कम प्रतिशतमा पुगेर हो। संक्रमण घटेसँगै मानिसहरुले लापरबाही गर्न थाले। लापरबाही गर्नुहुन्न खोप लगाउनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। कोरोना अझै सकिएको छैन। कोरोना महामारी वा अभियान सकिएर हामी मुक्त भएको होइन, यो कायमै छ। त्यसकारण बुस्टर डोज लगाइदिनुस् भन्ने मेरो अनुरोध छ।
म यहाँ आउदै गर्दा बजेटले तय गरेका कार्यक्रमहरुमा रकम अभाव थियो। कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएका थिए, तर कार्यक्रम अनुसार पैसा राखिएका थिएनन्। बजेटले बोलेको कुरा गाउँपालिका, नगर, प्रदेशले माग्न आउनु स्वभाविक हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग विनियोजित बजेटले भनेको भन्दा २० प्रतिशत पनि काम गर्न पाउने गरी थिएन। त्यसले गर्दा थप बजेट निकासा गराउने, बजेटमा तोकिएका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने काम गर्न पनि हम्मे हम्मे परेको अवस्था थियो। त्यसलाई हामीले समाधान गर्ने प्रयास गर्यौं। अलि ठाडो सुनिएला तर कम्तिमा मुख टाल्ने किसिमले काम गरिएको छ भन्न सकिन्छ। अहिले पनि हामीलाई ५,६ अर्ब रुपैयाँ वा तीन अर्बभन्दा माथि काम गरिसकिएको दायित्व खासगरी ५, १० र १५ बेडको आधारभुत अस्पतालहरुमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। पहिलो किस्ता लगेकालाई दोस्रो किस्ता दिन बाँकी छ। दोस्रो किस्ता लगेकालाई तेस्रो किस्ता दिन बाँकी छ। नयाँ सुरु गर्छु भन्नेलाई पहिलो किस्ता नै पनि दिन बाँकी छ। यसलाई हामीले सामना गर्दैछौं।
स्वाथ्य बीमाको प्रतिशत वृद्धि गर्न आउँदो असार मसान्त सम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य हो। म आउँदा २० प्रतिशतले मात्र बीमा गराएको पाएको छु। सायद अहिले ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यका कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ?
म मन्त्रालयमा आउँदा गत वर्षको बजेट अनुसारका नै कार्यक्रमहरु चलिरहेका थिए। त्यसकारण केही नयाँ गर्ने अवस्था थिएन। तर अब आउने बजेटमा भने हामीले केही नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउन लागेका छौं। रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा पनि रोग लाग्नै नदिने उपायतर्फ हाम्रो जोड छ। आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले ४० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका नागरिकलाई विभिन्न रोग तथा समस्याको समयमा नै पहिचान गर्ने तथा स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लिन स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं। ४० वर्ष माथिका नागरिकको मिर्गौला, फोक्सो, रक्तचाप, मधुमेहसँग गाँसिएका रोग तथा समस्याको पहिचानका लागि जाँच तथा परीक्षणहरु निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम बजेटमा परेको छ। यसो गर्दा मानिसहरुको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पहिले नै जानकारी हुन्छ। केही समस्याहरु देखिएको छ भने पनि सुरुमा नै थाहा हुने हुँदा पछि गम्भीर र जटिल समस्या हुनबाट जोगिने रहेछ। यस्तो परीक्षणका लागि एक जना व्यक्तिका लागि धेरै रकम पनि आवश्यक नपर्ने रहेछ। रोग लागिसकेपछि लाखौं रकम खर्च गर्नुभन्दा सुरुमा नै केही सय वा हजार खर्च गरेर पहिचान गर्नु नै उत्तम हो।
अर्कोकुरा नसर्ने रोगहरुको भार नेपालमा बढी रहेको छ। यस सम्बन्धमा पनि हामीले दीर्घकालिन रुपमा काम गर्दैछौं। ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं। वृद्धवृद्धालाई सरकारले सम्झिएको छ, मेरै लागि अस्पताल बनाएको छ भनेर महसुस गरुन भनेर नेपालको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने विषयमा पनि काम अगाडि बढेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग त सम्झौता भइसक्यो। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतसँग पनि सम्झौता हुँदैछ। अन्य प्रदेशमा पनि काम अगाडि बढेको अवस्था छ। मुटुको शल्यक्रिया पनि काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभइ बाहिर पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यसतर्फ काम अगाडि बढाइएको छ। पोखराले त जग्गासहित ठाउँहरु उपलब्ध गराएको छ। गंगालाल अस्पतालसँग सहकार्य गरेर मुटुको शल्यक्रिया हुने व्यवस्था गर्ने भनेर नयाँ काम सुरु गर्ने तयारी छ। सातवटै प्रदेशका अस्पताललाई ५०० शय्यामा विस्तार गर्ने, ट्रमा सेन्टर बनाउने काम पनि अगाडि बढ्छ।
डा गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार प्रदेशहरुमा मेडिकल कलेजहरुको काम अगाडि बढीरहेको छ। डडेल्धुरा अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने, गेटा मेडिकल कलेजको काम अगाडि बढाउने काम पनि भइरहेको छ।
यस्तै देशभरमा निर्माणको काम अगाडि बढाइएको आधारभूत अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय पनि प्रथामिकतामा राखेका छौं।
अस्पतालका भवनहरु बनाउने तर जनशक्ति तथा त्यसमा आवश्यक पर्ने उपकरण तथा पूर्वाधारका विषय नि ?
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको नै स्थानीय तहमा बनिरहेका आधारभूत अस्पतालहरुमा जनशक्तिको व्यवस्थापन हो। यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएर आवश्यक काम अगाडि बढाइरहेका छौं। भवन त बने अब त्यसमा जनशक्ति चाहियो, बेड चाहियो, उपकरण चाहियो, अन्य सामग्रीहरु चाहियो। एउटा अस्पताललाई जनशक्तिको तलब सुविधा बाहेक करिब ५ करोड चाहिन्छ भन्ने अनुमान छ। बनिसकेका अस्पताल सुचारु गर्नुपर्छ। त्यहाँ झार, रुख तथा पिपल उम्रिन दिन त भएन नि। त्यसका लागि बजेट छुट्याइएको छ। ती अस्पताल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, उपकरण लगायतका पूर्वाधारका विषयमा हामीले योजना बनाएका छौं।
कोभिड महामारीले स्वास्थ्यको महत्वलाई धेरै बुझाइदिएको छ। तर पनि स्वास्थ्यमा किन पर्याप्त बजेट आउँदैन ?
विगतका केही वर्षको बजेटलाई हेर्दा स्वास्थ्यमा साढे ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट छ। हुन त कोभिड महामारीका कारण बजेट बढेको देखिन्छ। कोभिड शिर्षकमै ४० अर्ब बजेट थियो। आगामी आर्थिको वर्षका लागि आएको समग्र बजेट हेर्दा सन्तोषजनक नै छ। स्वास्थ्यमा पैसा नछुट्याइएको भन्न मिल्दैन।
कोभिडको समयमा थप गरिएका आइसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट लगायतका उपकरणहरुलाई थन्किन नदिन कुनै योजना बनाउनुभएको थियो?
कोरोनाको दोस्रो महामारीका अक्सिजनको निकै अभाव भयो। त्यो समयमा अक्सिजन नै नपाएर मानिसको मृत्यु भएको अवस्था थियो। मानिसको जीवनभन्दा त अरु ठूलो कुरा होइन। त्यसकारण धेरै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरु बने। सिलिन्डरहरु ल्याइयो। अब अस्पतालहरुको क्षमता र आवश्यकताको पहिचान गरेर नभएका स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा काम अगाडि बढेको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई पुरै कोभिड अस्पताल भनिएको थियो। अहिले घटाउँदै लगिएको छ। कोभिडका समयमा बनाइएका आइसोलेसन वार्ड, थपिएका बेड तथा उपकरणहरु नन्कोभिडका बिरामीका लागि प्रयोगमा आउँछन्। केही स्थानमा बढी भएको छ भने अर्को अस्प्तालमा आवश्यक हुन सक्छ त्यसको पहिचान गरेर पठाउन सकिन्छ।
नयाँ अस्पतालहरु निर्माणको काम एकातर्फ छँदैछ तर हाल सञ्चालनमा नै रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नै जनशक्तिको अभाव छ। काठमाडौं बाहिरका धेरै अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारकै जनशिक्त छैनन्। यो समस्या कसरी समाधान होला ?
धेरै ठाउँमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक छैनन्। खाली त नेपाल प्रहरीमै पनि कति छ। शिक्षकमा कति खाली छ। जहाँसुकै खाली छ। यहाँ पनि कति स्वास्थ्यकर्मीले छोडेर गए, कतिको मृत्यु भयो, कतिले अवकाश पाए। यस्तो रिक्त जनशक्ति ४ हजारभन्दा बढी हुनसक्छ। प्रहरी, शिक्षक लगायत अन्यत्र पनि यस्तै समस्या छ। यो स्वास्थ्यको मात्र समस्या होइन।
अब नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरेर विज्ञापन गरिहाल्नु भनेको आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्नु हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ। दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको समस्या मात्र होइन दरबन्दी नै पनि कमी छ। अस्पतालको क्षमता बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति थप्न आवश्यक छ। अहिले हामी पुराना अस्पतालमा भन्दा पनि नयाँ बनिरहेका अस्पतालमा बढी केन्द्रित भएका छौं। अस्पताल भवन बनेर भोली जनशक्ति नै भएनन् भने त के काम ? भवन बनाएर अलपत्र छाडियो भन्ने आरोप आउँछ। पुराना अस्पतालहरु त बरु चलिरहेका छन् नयाँलाई अलपत्र पार्नु भएन। सकेसम्म सबै समस्या समाधान गर्न पाए त हुन्थ्यो। तर एकैपटक सबै स्थानमा नहुने हुँदा अहिलेलाई नयाँ अस्पतालमा केन्द्रित भएका हौँ।
नयाँ अस्पतालमा मात्रै केन्द्रित छु भनिरहँदा चलिरहेकै अस्पतालको समस्या र गुणस्तरिय सेवा प्रवाहमा पनि ध्यान दिनुपर्छ होला नि ?
गुणस्तरिय सेवा त प्रवाह भइरहेकै छ। सेवा दिन नसकेको होला तर जे जति पाएका छन् गुणस्तरिय सेवा नै पाएका छन्। माग त थुप्रै हुन्छ नि। एक नर्स बराबर कति बिरामी भनिएको छ। एक डाक्टर बराबर कति बिरामी भनिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने त हामी कहाँ छौ कहाँ नि। त्यो त सुन्ने मात्र हो। सुन्ने र प्रयत्न गर्दै जाने हो हामी। त्यही अनुसार जाने हो भने त हामी त कहाँ कहाँ कहाली लाग्दो अवस्थामा छौं नि। यसो भन्दै गर्दा ध्यान नै नदिने भन्ने होइन। हाम्रो क्षमता अनुसार सुधार गर्दै जाने हो।
