काठमाडौं– स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा स्वास्थ्य बीमाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले देशभर ९ सय ६७ जना दरबन्दी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
बोर्डले स्थायी ९२५ र करारमा ४२ जना गरी ९६७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। प्रस्तावित उक्त जनशक्ति उपलब्ध भएमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्न सकिने बोर्डको भनाई थियो।
तर सरकारले बोर्डलाई बलियो बनाउँदै बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने उक्त प्रस्तावलाई लत्याउँदै बीमा बोर्डलाई नै असफल बनाउने नीति लिएको छ। निजी बीमा कम्पनीको स्वार्थ अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा बोर्डलाई असफल बनाउने खेलमा सक्रिय भएको स्रोतको भनाई छ।
अर्थमन्त्री शर्माकै निर्देशन अनुसार गत चैतमा नै बीमा बोर्डलाई खारेज गरेर अर्थ मन्त्रालय माताहतका निकायमा ल्याउने खेल सुरु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चैत ९ गते स्वास्थ्यमा पत्र पठाउँदै बीमा बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्तावको विरोध भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले बीमा बोर्डलाई असफल बनाउन दरबन्दी संरचनाको प्रस्ताव अगाडि नबढाउने नीति लिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दरबन्दी प्रस्तावका विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्ने समयमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ र समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बसेर छलफल गरिएको थियो। उक्त छलफलमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन दरबन्दी थप गर्नुका साथै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवालाई बढाउनु पर्ने विषयमा केन्द्रित थियो।
‘छलफलमा सुझावहरु राम्रै आएको थियो,’ छलफलमा सहभागी एक कर्मचारीले भने, ‘स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्नुका साथै बीमितले पाउने सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। तर बजेट अगाडि भएका छलफलको विपरित बजेटमा निजी कम्पनीलाई भित्र्याउने विषय परेको छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम (निशुल्क तथा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्र) लाई समेत बीमामा ल्याएर अगाडि जाने नीति लिएको थियो। मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा गरेको पनि थियो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त विषय परेको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा भने नीति तथा कार्यक्रम र बीमाको क्षमता बढाउने प्रस्ताव विपरित निजी कम्पनीलाई भित्र्याउने विषय आएको छ।
‘बीमा बोर्डलाई असफल बनाउने खेलामा निजी कम्पनीहरुले केही पहिलेदेखि नै सक्रियता देखाएका थिए,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माले गरेको कामकारबाही र स्वास्थ्य बीमाको विषयमा उहाँको धारणा सुन्दा निजी कम्पनीको बोली नै आउने गथ्र्यो। बजेटमा परेको विषयले त्यसलाई थप पुष्टि गर्यो।’
अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने उल्लेख छ।
बजेटमा आएको उक्त विषय कसरी आयो भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखबर छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा संगीता कौशल मिश्राले यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिइन्।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावको जनस्वास्थ्यविज्ञदेखि लिएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षले समेत विरोध गरेका छन्। उनीहरुले बजेटको उक्त विषय सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा रीता थापाले समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै स्वास्थ्यमा मुनाफा गर्ने उक्त नीति सच्याउन भनेकी छिन्।
यस्तै, स्वास्थ्य सेवाबाट केही समयअघि मात्र अवकाश पाएका चुडामणि भण्डारीले पनि उक्त विषयको विरोध गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन र सेवामा समस्या भएकाले सच्याउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै बजेटमा कम्पनी घुसाएको विषयमा विरोध गरेका हुन्।
‘ए समाजवाद उन्मूख सरकार स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्थापन र सेवा विग्रेको हो, त्यो सच्याउँ। सर्वव्यापी पहुँच र जनताको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रुपमा धेरै बहस गरेर ल्याएको हो। खुसुक्क बजेटमा समिति किन ल्याएको? हटाउ, नत्र?’ भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।
स्वास्थ्य बीमाको सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको र त्यसलाई सुधार्नुपर्ने विषयमा सबै सहमत छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती पनि दरबन्दी लगायतका संरचना नहुँदा समस्या भएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने विषय स्वीकार गर्छन्।
भन्छन्, ‘दरबन्दी थपेर संगठन बलियो बनाउँदै कमीकमजोरी सच्याउनुपर्नेमा बीमा ऐन नै खारेज गर्ने गरी कसैको स्वार्थमा बजेटमा उक्त कुरा आएको जस्तो देखिन्छ। बजेटमा भएको उक्त विषय ऐन र स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच विपरित छ।’
बीमा बोर्ड अहिले अधिकांस अस्थायी दरबन्दीका भरमा चलिरहेको छ। बोर्डमा हाल देशभर ३७२ दरबन्दी छ। बोर्डले स्थायी दरबन्दी र संरचना भएमा बोर्डलाई थप विस्तार गर्दै प्रभावकारी रुपमा चलाउनुका साथै दातृ निकायले समेत बीमामा रकम दिन तयार हुने बताएको छ।
नेपालमा २०७२ साल चैत्र २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट औपचारिक रुपमा सदस्यता दर्ता सुरु भइ नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरु भएको थियो। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अगाडि बढेको हो। २०७४ सालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन र २०७५ सालमा नियमावली बनेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भई स्वास्थ्य बीमाको काम बोर्डले गर्दै आएको थियो। बोर्डको स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ जना स्थायी र १७३ जना करारका कर्मचारी थिए।
संघीयता पछि बोर्डले विभिन्न ५३ पदहरुका लागि स्थायी ९२५ र करारमा ४२ जना गरी ९६७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै कर्मचारीको दरबन्दी विवरणको प्रस्ताव तयार पारेको थियो। सो प्रस्ताव बोर्डबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपनि अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन।
बोर्ड मार्फत सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल ५३ लाख ४ हजार २७० बीमित सदस्य संख्या छ भने कूल बीमित परिवार १५ लाख ८ हजार ५सय १४ छ। ती मध्ये अति गरिब परिवारको बीमितसदस्य संख्या ४ लाख ८८ हजार ४ जना छन्। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक परिवारको बीमित सदस्य संख्या ६ लाख ३४ हजार, ७३५, एचआईभि संक्रमित परिवारको बीमित सदस्य संस्था २५ हजार २८९ जना छन्।
अति अशक्त अपाङ्गता भएका परिवारको बीमित सदस्य संख्या ९३ हजार ६२९ जना, कुष्ठरोग संक्रमितको परिवारको बीमित सदस्य संख्या २ हजार ८४९, एमडिआर क्षयरोगी परिवारको बीमित सदस्य संख्या २ हजार ४७४ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारको बीमित सदस्य संख्या ८३ हजार ६२६ जना छन्। यी सात प्रकारका परिवारको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम रकम सरकार आफैंले तिर्ने गर्छ।
निजी बीमा कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजनाले यी परिवारलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ।
यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको दरबन्दी संरचना
बीमा बोर्ड खारेज गर्दै बीमा प्राधिकरण बनाउने प्रस्तावसहितको पत्र
यो पनि:
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वार्थमा स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनी भित्र्याउने खेल
बजेटले ल्याएको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरितः डा सेनेन्द्रराज उप्रेती
