काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई असफल बनाउँदै निजी बीमा कम्पनीलाई पोस्ने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी बीमा कम्पनीको स्वार्थ अनुसार सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमका रुपमा रहेको स्वास्थ्य बीमालाई निजीको जिम्मामा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सुझावविपरित अर्थमन्त्री शर्माले निजी बीमा कम्पनीसँगको सेटिङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कम्पनीमा दिने विषय बजेटमा नै समावेश गरेका हुन्।
'हाम्रो सुझाव विपरित बीमाको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटमा आएको देखिन्छ,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, 'बजेटमा राखिएको बीमा कम्पनीको विषय स्वास्थ्य बीमाको अहिले भइरहेको कामलाई असफल बनाएर निजीलाई पोस्ने देखिन्छ।'
बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने कुरा उल्लेख छ। बजेटमा उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा र अन्य बीमा फरक भएको भन्दै उनीहरुले बजेटमा उल्लेख उक्त कुरा सच्याउन माग गरेका छन्।
डा रीता थापाले संविधानले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गर्ने हिसाबले उक्त विषय बजेटमा उल्लेख भएको बताएकी छिन्। उनले स्वास्थ्यमा मुनाफा गर्ने उक्त नीति सच्याउन आग्रह गरिन्।
'स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सेवा बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिले प्रमियम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गका नागरिकहरूले संविधनले तोके अनुसार सरकारबाट अनिवार्य पाउनु पर्ने स्वस्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन्। स्वस्थ्यमा मुनाफ़ा गर्ने यो नीति सच्याउनु होस्,सरकार!' डा रीता थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेकी छिन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डाका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि सरकारले बजेटमा गरेको उक्त व्यवस्था स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरित भएको बताएका छन्। उनले बजेटमा राखिएको निजी कम्पनीको कुरा कसैको प्रभावमा ल्याइएको जस्तो देखिएको पनि बताए।
'स्वास्थ्य बीमाको बारेमा बजेट वक्तव्यमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यो दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको लक्ष्य विपरित आएको छ। स्वास्थ्य बीमा अन्य बीमाभन्दा फरक छ। हाम्रो स्वास्थ्य बीमाको रिइन्स्योरेन्स हुँदैन। यो त स्वास्थ्य बीमा ऐन नै खारेज गर्ने खालको जस्तो आयो,' डा उप्रेतीले भने, 'यो बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। जनरल बीमामा प्रिमियम तिर्नैपर्छ। तर स्वास्थ्य बीमामा कतिपय लक्षित समुदायले प्रिमियम पनि तिर्नु पर्दैन। हाम्रोमा रिइन्स्योरेन्स भनेको सरकारको ट्रेजरी हो। पुगेन भने सरकारले पैसा हाल्नैपर्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार स्वास्थ्य बीमामा यस वर्ष सात अर्ब ५० करोड बजेट रहेको र उक्त बजेटमा निजी कम्पनीले नाफा खान खोजेका हुन्। 'स्वास्थ्य सेवा भनेको नागरिकको अधिकारको विषय हो। यसमा नाफा घाटाभन्दा पनि यो राज्यको दायित्व भित्र पर्ने विषय हो,' मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने, 'नागरिकको त्यही अधिकारको विषयलाई निजी बीमा कम्पनीको स्वार्थ अनुसार अर्थमन्त्रीले चलखेल गरेको देखियो। स्वास्थ्य बीमालाई नाफा मुलक कारोबारका रुपमा लग्न खोजिएको देखिन्छ।'
निजी बीमा कम्पनीको स्वार्थ अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटमा उक्त व्यवस्था हालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको दाबी छ। निजी कम्पनीले केही समययता स्वास्थ्य बीमालाई बोर्डबाट हटाएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउने खेल खलेको स्वास्थ्यका कर्मचारी बताउँछन्।
केही समयअघि अर्थ मन्त्री शर्माकै स्वार्थ अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नै खारेज गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले गत चैत ९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज गर्दै बीमा प्राधिकरण बनाएर त्यसअन्तर्गत राख्न लागेको जानकारी पठाएको थियो (उक्त पत्र यही समाचारको अन्तिममा राखिएको छ)। उक्त विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नर मन्त्रालयले विरोध गर्दै स्वास्थ्य छुट्टै ऐन अनुसार चलेको र यो अन्य बीमान्दा फरक रहेको जवाफ पठाएको थियो।
प्राधिरकण अन्तर्गत राख्ने प्रयास असफल भएपछि निजी बीमा कम्पनीले बजेट मार्फत नाफाका लागि अर्को खेल खेलेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
'स्वास्थ्य बीमामा राज्यले समेत प्रिमियम तिरेर गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउने व्यवस्था छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने राज्यले प्रिमियम तिरेर नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने हकमा निजी कम्पनीलाई नाफा खुवाउने खेल खेलेको देखियो,' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमता बढाउँदै सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउने कार्यक्रम नल्याएर निजी कम्पनीलाई पोस्ने नीति ल्याइएको बताए। उनले संविधान, बीम ऐन र स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच विपरित आएको उक्त व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यो पनि:
बजेटले ल्याएको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको मर्म विपरितः डा सेनेन्द्रराज उप्रेती
