काठमाडौं – दस वर्षेमाओवादी सशस्त्र विद्रोहमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको गति रोकिएको थिएन। कुनै संरचना बिग्रिएका थिएनन्। ०६२/६३ को परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको गति झन् तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, ठीक उल्टो ०४६ सालको परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बसेको जगसमेत लोकतन्त्रयता भत्किन थालेको छ। नयाँ उपलब्धि त टाढाको कुरा, भएका सिस्टमसमेत जर्जर बन्न थालेका छन्।
द्वन्द्वको अन्त्यसँगै अन्तरिम संविधानमा समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेपछि सुधारको गति अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। केही वर्ष सकारात्मक संकेत देखियो पनि। तोकिएका औषधिसहित स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भयो। तर नीतिगत रुपमा सुरु भएको कार्यक्रमबाट जनताले लाभ लिई नसक्दै यी कार्यक्रम विकृतिको सिकार बन्न पुगे।
०६२/०६३को परिवर्तनसँगै केही वर्षसम्म बजेट वृद्धि भएपनि पछिल्ला पाँच वर्षमा बजेटमात्र होइन, समग्र स्वास्थ्यकै उपलब्धि घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा.गोविन्द ओझा बजेट घट्नुको कारण स्वास्थ्यमा बढ्दो अनियमितता र कमजोर परफरमेन्स भएको बताउँछन्। ‘अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीको प्रतिबद्धता र पुष्टि हुने कार्यक्रममा मात्रै बजेट दिने हो, भ्रष्टाचार गर्न हैन,’ उनले थपे, ‘बजेट घट्नुको मतलब नेतृत्व नै असफल हुनु हो।’
स्वास्थ्यको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वमा एकातिर दृष्टिकोणको अभावछ भने अर्कोतिर व्याप्त पार्टीकरणले अधिकांश राम्रा नीति र कार्यक्रमसमेत लथालिंग छन्। पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका नाममा ल्याइएका कार्यक्रम पनि कागजमा मात्रै सीमित भएका छन्। ‘मन्त्रालय न नीतिगत आधारमा सही बाटोमा छ, न पुराना कार्यक्रमकै कार्यान्वयन भएको छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा.लक्ष्मीराज पाठकले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि आधारविनै कार्यक्रम घोषणा गरेपछिको नतिजा हो यो।’
डा.पाठकका अनुसार राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा देखिएका स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ चुनौती सामना गर्न अग्रगामी नीतिगत र रणनीतिक पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा राम्रा प्रतिफल दिएका पुराना कार्यक्रमसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो।
स्वास्थ्यमा कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ र सरकारले पनि सोहीअनुसारको प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ। तर, मन्त्रीकै कारण अर्थ मन्त्रालयलेबजेटसमेत पत्याउने वातावरण बनेको छैन। जनआन्दोलनपछि स्वास्थ्य मन्त्री बनेका गिरीराजमणि पोखरेलको पालामा स्वास्थ्य बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ७.४०प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर, त्यसपछिका मन्त्री भएकाहरुका कारण स्वास्थ्यमा बजेट घट्दो क्रममा छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय भएको बजेट त ०६२/०६३ पछिकै सबैभन्दा कम छ। अर्थले आगामी वर्ष ५.२ प्रतिशतमात्रै बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ५.४ प्रतिशत बजेट पाएको थियो। यसपटक बजेट दर झन् घट्नुमा मन्त्रालयको कमजोर नेतृत्व नै कारक रहको ठहर अर्थ र योजना आयोगको छ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खगराज अधिकारीले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल उल्लेखनीय भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारको सय दिनको अवसर पारेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले ज्यादै जटिल समस्याका बीच थुप्रै नयाँ काम सुरुवात गर्न सकेकोमा सन्तुष्टि जनाएका थिए।
मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि सरकारको सय दिन वा एक वर्ष पुगेपछि प्रत्येक मन्त्रीले गर्ने दाबीजस्तै अधिकारीले नियमित कार्यक्रमका प्रगतिसमेतलाई मिसाएर दलिल पेस गरेपनिस्वास्थ्य अधिकारीहरु भने यो मान्न तयार छैनन्। न तथ्यले नै यसलाई पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक समीक्षा प्रतिवेदनले स्वास्थ्य कार्यक्रमका प्रगति निकै न्यून रहेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा ९ अर्ब तीन करोड बजेट खर्च भएकोमा ५४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो। अधिकांश खर्च तलब भत्तामा मात्रै सकिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुख डा.जिडी ठाकुरका अनुसार तेस्रो चौमासिक सकिइसक्दा पनि हालसम्म अधिकांश औषधि र उपकरण खरिदको काम अगाडि बढ्नै सकेको छैन। स्वास्थ्य अधिकारीहरु यो अवस्थाले एकपछि अर्को अभाव निम्त्याउँने बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षभर नै बिसिजी र एमआर खोपको अभाव भएपछि युनिसेफसँग महँगो मूल्यमा खोप खरिद गरेर अभाव टारिएको थियो। यही अवस्था रहे आगामी वर्ष औषधि र खोपको हाहाकार निम्तिनेअवस्था छ। निजी अस्पतालसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन हुनु, निःशुल्क औषधि संख्या वृद्धि, नयाँ स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य विमा, पोलियो फ्रीराष्ट्र घोषित हुनु र केही नयाँ खोप सुरुवात हुनुलाई स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा भएको सुधार भन्दै जस लिन खोजिरहेका छन्।
लामो प्रयासपछि प्राप्त यी उपलब्धिको जस लिने अवसर मन्त्री अधिकारीले पाएपनि पार्टी हेरेर योग्यलाई किनारा लगाएर अयोग्यहरु जिम्मेवार पदमा नियुिक्त गर्नु, लहडका भरमा निर्णय लिनु, कमजोर सल्लाहकार तथा संकीर्ण सोचाइका कारण अधिकारीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यमा बनेको जग पनि भत्किँदै गएको छ।डा.पाठकका अनुसारसुशासन र प्रशासनिक नियन्त्रणमा हालको नेतृत्वले कुनै पनि इमान्दारीदेखाउन सकेको छैन। मन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक सचिव हुने पाउने व्यवस्था भत्काएर प्रशासनिकतर्फका सचिवलाई भित्र्याएपनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। प्रशासनिक सेवाबाट आएका स्वास्थ्यसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले पनि सुशासन र प्रशासनिक सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गर्दैआएका छन्। अधिकांश प्राविधिक कार्यक्रम भएका स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिवका रुपमा काम गर्न खडा गरिएको १२ तहको पदसमेत लामो समयदेखि खाली छ। उच्च स्रोतका अनुसार सक्षम र जनस्वास्थ्य विषय बुझेको नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्री अधिकारीले कुनै एक डाक्टरकोबढुवालाई लिएर १२ औं तहको नियुक्ति नै रोकेका छन्। ‘प्रशासनिक नेतृत्वले मात्रै स्वास्थ्य हाँक्न सक्दैन,’ डा.पाठक थप्छन्, ‘स्वास्थ्यका प्राविधिक कार्यक्रमको पहिचान, निदान र प्रतिफल मूल्यांकन गर्न प्राविधिक नेतृत्व चाहिन्छ, यी कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन।’
स्वास्थ्य नीतिलाई पनि बिज्ञहरुबेमौसमको बाजा बताउछन्। मुलुक संघीयतामा जाने तयारी गरिरहेको अवस्थामा अघिल्लो सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई हतारमा पास गराएर मन्त्रालयले अन्तरिमकालीन नीति ल्याएको भनाइ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको छ।
‘सबैकुरा छलेर नीति ल्याइएको छ, पर्याप्त छलफल र अन्तक्र्रिया पनि भएन,’ उनले भने, ‘नीति कर्मचारीहरुले मस्यौदा गरेर जारी गर्ने विषय होइन। त्यसैले यसलाई अन्तरिम नीति मानेरसंविधान बनेपछि नयाँ नीति बनाउनुपर्छ।’
निःशुल्क औषधिको संख्या वृद्धिका विषयमा विज्ञहरुनै असन्तुष्ट छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा.लखनलाल साहले गाउँमा चिकित्सक पुग्न नसकेको अवस्थामा चिकित्सकले मात्रै प्रेस्क्राइब गर्नुपर्ने नसर्ने रोगका औषधि थप्न नहुने मत राखेका थिए।
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विद्याधर मल्लिकसमेत यो तर्कमा सहमत हुँदैऔषधि थपको जस लिनकै लागि हचुवामा संख्या बढाइएको बताउँछन्। यसमा जनताप्रतिको उत्तरदायित्वभन्दा औषधि टेन्डरकर्ताको दबाबलाई प्रमुख कारण देख्नेहरुको संख्या बढी छ।
मन्त्रालयले ०७१ वैशाख १२ मा स्वास्थ्य बिमा नीति स्वीकृत गराएको थियो। तर, अझै पनि बिमाको मोडलमा स्पष्ट छैन। १५ वर्षदेखिको बिमाको सपना पूरा गर्न मन्त्रालयले कैलाली बाग्लुङ र इलाममा बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ। ‘नीति र रणनीतिका हिसाबले अहिले पनि बिमा पहिलेकै ठाउँमा छ,’ डा.पाठकले भने,‘यो विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा राजनीतिक र प्रशासनिक मान्छेले हुन्न, त्यसैको विशेषज्ञ चाहिन्छ।’
डा.पाठकका अनुसार एकातिर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्दै जाने र अर्कोतिर विपन्न वर्गलाई प्रिमियम तिराएर बिमा गर्न भन्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। सामाजिक सुरक्षा विकास समितिका नाममा सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रम अहिले पनि निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मौन छ।
‘अहिले कुन दृष्टिकोण र नीतिका आधारमा बिमा आएको हो ? गरिबसँग प्रिमियर उठाएर तिर्न सम्भव पनि हुँदैन,’ पूर्वमन्त्री पोखरेलले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नीतिमा हाम्रो विमति छ।हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने भन्नेमा कसैको विमति हुँदैन।’
स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारीले नेपाल पोलियोमुक्त हुनु, निमोकोकल खोप, पोलियो पिसिभी नयाँ भ्याक्सिन आइभिपी सुरुवातलाई समेत उपलब्धिका रुपमा दाबी गरेका छन्। तर स्वास्थ्य अधिकारीहरु वर्षौंअघि यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने योजनामा रहेका कामअहिलेका मन्त्रीबाट उद्घाटन मात्रै भएको बताउँछन्। कार्यक्रम र नीतिगत तहमा मन्त्रालयले थुपै्र काम सुरुवात गरेको दावी गरेपनि तिनीहरुको कार्यान्वयनमा भने कुनै चासो देखिएको छैन।
नीति र निर्देशिकाको ओइरो
मन्त्रालयले घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपनि लामो समयदेखि अड्किएका मुख स्वास्थ्य नीति, रक्तसञ्चार नीति, जनसंख्या नीतिसमेत यही अवधिमा ल्याएको छ।
नयाँ भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति प्रक्रिया, विपन्न औषधि उपचार कोष, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, जिल्ला जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक सेवा इकाई सञ्चालन, सुर्तीजन्य पदार्थ चेतावनीमूलक चित्र राख्ने, आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन र एन्टिबायोटिक्स प्रयोगसम्बन्धीनिर्देशिका जारीगरिएको छ। तर यी सबै निर्देशिका विगतमा भएका प्रयासका परिणाम मात्रै हुन्। कमजोर कार्यान्वयन र फितलो अनुगमनलाई हेर्दा यी निर्देशिकाले मात्रै उपलब्धि दिने छाँट छैन।
कार्यान्वयन कसरी ?
कार्यान्वयन गर्न सक्ने आधार नै नखोजी मन्त्री अधिकारीले सरकारी अस्पतालमा वर्षमा दस दिनभन्दा बढी ओपिडी सेवा बन्द गर्न नपाइने घोषणा गरे। सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी सरकारले घोषणा गरेको भन्दै त्यसलाई नमान्न नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई आह्वानसमेत गर्यो। त्यसबाहेक मन्त्रालयले चिकित्सक शुल्कलाई सहज र व्यवस्थित गर्ने नाममा गत असोज १ गतेदेखि विशेषज्ञको आधारमा अधिकतम शुल्क ४ सय ५० रुपियाँ हुनेगरी तोकेको छ। तर, यो न कार्यान्वयन भएको छ न अनुगमन नै। यद्यपि यसको थालनी स्वास्थ्य मन्त्री डा.उपेन्द्र देवकोटाले गरेका थिए।
मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालबाट विस्तारित ओपिडी सेवा दिने र सरकारी चिकित्सकलाई निजी प्राक्टिस गर्न रोक लगाउने घोषणा गरेपनि यसबारे चिकित्सकहरुसँग परामर्शसमेत गरेको छैन। यसको कार्यान्वयनमा पनि सन्देह उत्पन्न भएको छ।
त्यसैगरी देशभरका सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशाला शुल्कमा एकरुपता गरेपनि अनुगमन छैन। सरकारले पछिल्ला दिनमा एकलौटी रुपमा केही औषधिको मूल्यसमेत तोकेपनि यसको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन।
त्यतिमात्रै मात्रै होइन महत्वाकांक्षी रुपमा मन्त्रालयले सुरुवातका घोषणा गरेका थुपै कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएका छन्। योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि दिएको बजेट सिलिङले अधिकांश चालु कार्यक्रमबाहेकलाई समेट्न सक्दैन। नीतिगत रुपमा मन्त्रीले हचुवाका भरमा सुरु गरेका थुपै कार्यक्रम बजेट अभावमा अलपत्र पर्ने जोखिम रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउँछन्।
अहिले पनिदरबन्दी थप भएका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधा, अस्पतालमा आधारित विस्तारित सेवा सञ्चालन, स्तरोन्नति भएका स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण, थप गरिएका निःशुल्क औषधि खरिदजस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट बढ्ने छाँट छैन।
‘जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट वितरण गर्ने निकायदेखि र प्रधानमन्त्रीसम्मको विश्वास जित्न स्वास्थ्यले धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ पाठक थप्छन्, ‘अहिले त्यो अवस्था झन् बिग्रिएर गएको छ।’
बजेटमा अर्थलाई कन्भिन्स गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रालयले महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा अगाडि सारेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी मेमोरियल ट्रमा सेन्टरजस्ता योजना पनि असफल हुने निश्चित छ।
जसमात्रै लिने ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्र्षौंअगाडिको तयारी र प्रक्रियापछि यसअवधिमा पूरा भएका थुपै्र कामको जस लिएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षको हालत उस्तै छ। सरकारको लामो प्रयासपछि तयार भएको वायोसेफ्टी लेबल तीन प्रयोगशालामा अहिले पनि पर्याप्त जनशक्ति छैन। वर्षौंदेखिको योजनाअनुसार नै यस वर्ष उपस्वास्थ्य चौकीबाट स्तरोन्नति भएका २ हजार २ सय ५ स्वास्थ्य चौकीको हालत अहिले पनि उपस्वास्थ्य चौकीभन्दा माथि छैन।
लामो समयको प्रयासपछि थपिएको ३ सय ३ चिकित्सक दरवन्दीको जससमेत अहिलेको नेतृत्वले लिएको छ। मन्त्रालयको नीतिअनुसार नै लामो प्रयासपछि यही वर्षदेखि सुरु भएको निमोकोकल भ्याक्सिन सुरुवात, ट्रमा सेन्टरको हस्तान्तरको जस मन्त्रीले लिएका छन्। तर, अहिले पनि ट्रमा चलाउन कुनै सार्थक प्रयास भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्री स्वास्थ्य सेवाको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको दावी गर्छन्। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक्जिक्युटिभ बोर्डमा सदस्य बन्नु, ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिनेसन (गाभी)को कार्यकारी समिति सदस्यहुनुले आफ्नो कार्यकालको सफलताको सूचक भएको बताउँदै आएका छन्।तर, यो सदस्य राष्ट्रहरुका लागि चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत स्वतः आउने अवसर हो।
नियुक्तिमा मनोमानी
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पछिल्ला दिनमा महत्वपूर्ण महाशाखा र निकायमा भएका नियुक्ति हेर्दा अधिकांशले नीतिगत नेतृत्व दिन सक्ने अवस्था देखिन्न। ती निकायमा पार्टीकरण गरेको आरोप मन्त्रीलाई छ। कर्मचारी सरकारको पालामा स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण निकायमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्तिको प्रणाली बसाउने भन्दै सुरु भएको प्रक्रियालाई समेत अधिकारीले भत्काए।
मन्त्री अधिकारीले यसअवधिमानेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति, नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, अस्पताल विकाससमितिहरु, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा नियुक्तिको अवसर पाएका थिए। अधिकांश नियुक्तिमा क्षमताभन्दा पनि पार्टीकरण गरेका छन्।
मेडिकल काउन्सिल दर्ताको २० वर्षअवधिसमेत नपुगेका डा.जागेश्वर गौतमलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले काउन्सिलअध्यक्ष बनाए। मन्त्रीले नियमविपरीत नियुक्ति गरेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि डा.गौतमले राजीनामा दिएका छन्। विवादित पृष्ठभूमिका गौतमले पाएको यो चौथो जिम्मेवारी थियो। उनलाई मन्त्री अधिकारीले प्रसूति गृहको निर्देशक, क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक समिति सदस्य र आफ्नै सल्लाहकारको जिम्मेवारीसमेत दिएका छन्। यस्तै व्यक्तिका कारण मन्त्री असफल बन्दै गएको स्वास्थ्य अधिकारीहरु बताउँछन्।
न्याम्समा समेत मन्त्रालयले राजनीतिक भागबन्डा गर्दै उपप्राध्यापकमात्रै रहेका डा.गणेश गुरुङलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए। नेपाल रिसर्च काउन्सिलमा समेत काउन्सिलको गरिमा जोगाउन सक्ने वरिष्ठतम चिकित्सकभन्दा पार्टी निकटले अवसर पाए। मन्त्रालयले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा समेत नियमावलीविपरीत अहेब काशीनाथ रिमाललाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरे। काउन्सिलजस्ता निकायका पदाधिकारीमात्रै होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेलगतै मन्त्री अधिकारीले १ हजार ३ सयभन्दा बढीलाई प्रक्रिया नपुर्याई गरेको नियुक्ति अख्तियारले बदर गरिदियो। उनले उपचारका नाममा पनि पार्टी कार्यकर्तालाईसमेत मनपर्दी पैसा बाँडेको भन्दै अख्तियारले रोक्यो।
निकायहरुमा मात्रै हैन, मन्त्रालय र विभागअन्र्तगतका महाशाखा र क्षेत्रीय निर्देशनालयको पनि जिम्मेवारीमा पनि मन्त्रीकै मनोमानी छ। पब्लिक हेल्थ चिकित्सकका दरवन्दी रहेका ठाउँमा क्लिनिकल हेल्थ र पब्लिक हेल्थमात्रैका विशेषज्ञ थुपारेका छन्। विभागअन्र्तगतको महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने परिवार स्वास्थ्य र बाल स्वास्थ्य महाशाखा क्लिनिकल चिकित्सकहरुको हातमा पुगेको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयअन्र्तगत पनि क्षेत्रीय निर्देशनालयहरु पनि पार्टी कार्यकर्ताले भरिएका छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत प्राविधिक र तल्लातहका कर्मचारीका लागि आउने अवसरमा पनि मन्त्रीनिकटका केही मानिसले मात्रै दोहोर्याएर लिने गरेका छन्।
पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो विकृति र गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादनबारे मन्त्रालय नेतृत्व आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भएका आन्दोलनबाट जनस्तरमै चासो जन्मिँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्री प्रतिकूल वक्तव्य दिनमै व्यस्त रहे। त्यस्ता कम गुणस्तरका जनशक्ति उत्पादनले स्वास्थ्य सेवामा पार्ने असरबारे मन्त्रालय नेतृत्वको बेवास्ता रहस्यमयबनेको छ।
‘उपचारात्मक सेवामा गाउँदेखि सहरसम्मका सम्पूर्ण संस्थामा अराजकता, अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढदो छ। यसले गर्दा निःशुल्क औषधि र प्रसूति सेवासमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन्, सरकारी स्वास्थ्य संस्था जीर्ण अवस्थामा छन्,’ डा.पाठक थप्छन् ‘तर स्वास्थ्य मन्त्रालयनिजीलाई अनुदान बाँडेर बसेको छ, यो राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो।’
