काठमाडौं - सामान्यतया फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति भेटिए भने जो कोहीले पनि उक्त व्यक्तिलाई फर्मासिस्ट अर्थात औषधि–बिक्रि वितरण गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिन्छन्। तर फार्मेसी विषय अध्ययन गरेका व्यक्तिको कामको दायरा यतिमा मात्र सिमित हुँदैन। उनीहरु औषधि उत्पादन, गुणस्तर कायम, औषधि कारखानको निरीक्षण तथा सिफारिस, उत्पादित औषधिको भण्डारण तथा आपूर्ति लगायतका धेरै क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम हुन्छन्।
फार्मेसी विषय पढेका अधिकांस जनशक्ति औषधिको बिक्रि–वितरणमा सक्रिय रहेका कारण धेरैले उनीहरुको कार्यक्षेत्र यही मात्र होकी भनेर बुझेको फार्मासिस्टहरु बताउँछन्। नियमअनुसार मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा फार्मेसी विषयमा डिप्लोमा वा सोसरहको योग्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिले मात्र औषधि बिक्री–वितरण गर्न पाउँछन्। यस्ता जनशक्तिलाई फार्मेसी सहायक भनेर चिनिन्छ।
औषधि बिक्रीका लागि फार्मेसी विषयको अध्ययनमात्र काफी छैन। नेपाल फार्मेसी परिषदले लिने नाम दर्ता परीक्षा (लाइसेन्स) मा उत्तीर्ण हुनु पनि जरुरी छ। नेपालको कानुनले परिषदको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण हुने व्यक्तिलाई मात्र औषधि बिक्री–वितरणका लागि योग्य मान्छ।
फार्मेसी व्यवसाय गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्ति परिषदले लिने लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्छ। बिना लाइसेन्स बिक्री गरे त्यसलाई ‘औषधि ऐन २०३५’ र ‘नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७’ ले गैरकानुनी ठहर गर्दछ।
नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०५७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ ले नाम दर्ता नगरी फार्मेसी व्यवसाय गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षपछि परिषद्मा नाम दर्ता नभएको कुनै पनि व्यक्तिले फार्मेसी व्यवसाय गर्न हुँदैन।’
परिषदले चार/चार महिनाको अन्तरालमा वर्षको तीन पटक लाइसेन्स परीक्षा लिने गर्दछ। तर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि खस्कँदो छ, चाहे त्यो फार्मेसी इन डिप्लोमा होस् या फार्मेसी इन ब्याचलरमा।
उदाहरणका लागि परिषदले गत पुस ३ गते लिएको १८ औँ नाम दर्ता परीक्षाको नतिजालाई नै लिन सकिन्छ। उक्त परीक्षामा ब्याचलर इन फार्मेसीमा २० र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा ४६ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भए ।
५४८ जना सहभागी भएकामध्ये ११० जनाले मात्र ब्याचलर इन फार्मेसीमा नाम निकाले। जुन अहिलेसम्मकै कम उत्तीर्ण संख्या हो। यसैगरी डिप्लोमा तहमा १ हजार ८४ जना सहभागी भएकामध्ये ५०१ जनाले नाम निकालेका थिए।
१८ औँ परीक्षामा मात्र होइन। यसअघिका लाइसेन्स परीक्षाका नतिजाहरु पनि सन्तोषजनक छैनन्।
१७ औँ परीक्षामा ४३ दशमलब ८८ प्रतिशत ब्याचलरमा र १५ दशमलव ३० प्रतिशत डिप्लोमामा उत्तीर्ण भएका थिए। परिषदको तथ्यांक अनुसार विशेषगरी ब्याचलर इन फार्मेसीको नतिजा खस्कँदो देखिन्छ।
स्रोत: नेपाल फार्मेसी परिषद्
सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटो
लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरुको संख्या बर्सेनि घटिरहँदा यसले समग्र शैक्षिक प्रणाली र गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अधिकांशजसो विद्यार्थी नयाँभन्दा पनि पुरानो रहेको परिषद्का रजिस्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डेय बताउँछन्।
‘फ्रेसर’ विद्यार्थीहरु सजिलै पास गरिरहेका छन्। तर ब्याक पेपर वा नियमित उपस्थित नहुने विद्यार्थीलाई सामान्य कुराको पनि जानकारी नभएको देखिन्छ। उनले भने, ‘जुन नाम दर्ता परीक्षामा फ्रेसर विद्यार्थी बढी हुन्छन्, त्यो परीक्षाको नतिजा उत्साहजनक पनि छ।’
उनका अनुसार लाइसेन्स परीक्षाको मुख्य गरी तीन महत्वपूर्ण पाटो छन्:
१. ‘फार्मेसी पेशालाई व्यवस्थित गर्न’
२. ‘पेशाको स्तर मापन गर्न’
३. ‘व्यक्तिको सक्षमता मापन गर्ने विधि।’
रजिस्ट्रार पाण्डेय भन्छन्, ‘दुई/तीन घण्टाले व्यक्तिको सबै कुरा परीक्षण गर्न सकिँदैन। तथापि यसले मापदण्ड निर्धारण गर्छ। कुन स्तर छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चित्रण भने गर्छ।’
परीक्षाको नतिजाले विद्यार्थीको पढाई, फार्मेसी शिक्षाको स्तर र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको उनले बताए। फार्मेसी पेशालाई व्यवस्थित तथा विकृति न्यूनीकरण गर्नु ठूलो चुनौती भए पनि आफूहरु यसमा जुटिरहेको उनले बताए।
रजिस्ट्रार पाण्डेय डिप्लोमा र ब्याचलर इन फार्मेसीको शैक्षिक प्रणालीलाई अपग्रेड गर्दै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन्। लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक नभए पनि चिन्ताजनक भने नरहेको उनको भनाइ छ।
संख्याका आधारमा हेर्ने हो भने ब्याचलरमा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ। अनुत्तीर्ण हुनेमा पनि भारतबाट पढेर आएका विद्यार्थीको संख्या बढी छ। नाम दर्ता परीक्षाको निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारी गरिएको पाण्डेयले बताए।
‘कन्टेन्ट बेस भएर निश्चित मापदण्ड बनाइरहेका छौँ। कुन स्तरको व्यक्तिले प्रश्नपत्र तयार गर्ने भनेर थप परिभाषित गर्दैछौ,’ उनले भने, ‘प्रश्नपत्र तयार गरिसकेपछि सिधै प्रश्नपत्र ब्यागमा नगई त्यसलाई रिभाइज गर्नका लागि विज्ञ कमिटिबाट मोडरेट गर्ने र त्यो प्रश्नपत्रलाई अन्तिम रुप दिन परीक्षा समितिबाट पुनः अवलोकन गराएर मात्र परीक्षामा समावेश गरी अघि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, यी कुराले यसलाई थप व्यवस्थित गर्छ।’
बर्सेनि खस्किएको नतिजाले नकारात्मक र सकारात्मक दुई किसिमको असर पर्ने उनी बताउँछन्।
विश्वविद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति दर्ता नभई बेरोजगार बस्नु नकारात्मक र चिन्ताजनक पाटो हो।
विश्वविद्यालयको शिक्षामात्र पर्याप्त छैन। फार्मेसी पेशामा प्रवेश गर्न आफू सक्षम हुनैपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु यसको सकारात्मक पाटो पनि हो।
उनका अनुसार खस्कँदो नतिजालाई चार किसिमले सुधार गर्न सकिन्छ:
पहिलो–शैक्षिक प्रणाली थप व्यवस्थित गर्ने
दोस्रो–चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमित अनुगमन गर्ने
तेस्रो–पार्ट टाइम शिक्षकको निर्मूलन
र, चौथो–सही व्यवस्थापन, सही अनुगमन र विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति
कसरी सुरु भएको थियो फार्मेसी शिक्षा र लाइसेन्स परीक्षा?
नेपालमा फार्मेसी शिक्षाको अध्ययन सुरु भएको आधा शताब्दि भयो। फार्मेसी शिक्षाको अध्ययन १९७२ देखि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जमा ‘प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट इन फार्मेसी’ कोर्स सुरु भएको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका फार्मेसी विभागीय प्रमुख प्रा.डा धर्मप्रसाद खनाल बताउँछन्।
साढे दुई वर्षको उक्त कोर्स एसएलसीपछि गर्न सकिन्थ्यो। उक्त कोर्सपछि एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षासमेत दिन मिल्थ्यो। त्यो समय फार्मेसीमा स्नातक तहको अध्ययन सुरु भइसकेको थिएन।
नेपालमा ब्याचलर इन फार्मेसी (बी फार्म) को अध्ययन सबैभन्दा पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सुरु भएको थियो। प्रोफिसियन्सी सर्टिफिकेट इन फार्मेसी कोर्स सुरु भएको २२ वर्षपछि सन् १९९४ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्नातक तहको अध्ययन सुरु भयो। त्यसअघिसम्म फार्मेसीमा स्नातक तह अध्ययन गर्न भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुक जानुपर्ने बाध्यता थियो।
सर्टिफिकेट इन फार्मेसी कोर्स सुरु भएको २८ वर्ष र काठमाडौं विश्वविद्यालयले स्नातक (बी फार्म) सुरु गरेको ६ वर्षपछि मात्र सन् २००० मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा पनि बी फार्मको पढाई सुरु भयो। त्यसपछि सन् २००२ मा पोखरा विश्वविद्यालय र सन् २००७ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा बी फार्मको अध्ययन सुरु भएको डा खनाल बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालको पहिलो फार्मेसी अध्ययन गर्ने व्यक्ति पुण्यप्रसाद लम्साल हुन्। उनी सन् १९९३ मा भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट फार्मेसी पढेर नेपाल आएका थिए।
नेपालमा सन् १९४५ ताका नै औषधि पसल सञ्चालनमा आउन थालेको भए पनि विस्तार हुन थालेको भने १९७५ देखि हो। त्यो समयमा चिकित्सकबाहेक अन्यले औषधि पसल सञ्चालन गर्न पाउँदैनथे।
फार्मेसी पसल सञ्चालन हुन थालेको करिब ३३ वर्षपछि नेपालमा सन् १९७८ (२०३५ साल) मा औषधि ऐन आयो। ऐनका उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भएको थियो।
डा खनाल भन्छन्, ‘औषधि बिक्री सुरु हुन थालेको धेरै वर्षपछि मात्र औषधि ऐन आयो। त्यो बेलासम्म औषधिको नियमन गर्ने पनि कोही थिएन। औषधि व्यवस्था विभाग २०३६ सालमा स्थापना भयो। अहिलेजस्तै प्रेसक्रिप्सन पनि नचाहिने, जिरा मरिचजस्तो गरी जस्तो पनि औषधि बिक्री–वितरण हुन्थ्यो। त्यही प्रचलन अघि बढ्दै गयो। भर्खरै आएको विभागले पनि नियमन गर्न सकेन।’
२०५७ सालमा फार्मेसी काउन्सिल स्थापना भए पनि नाम दर्ता परीक्षा १३ वर्षपछि मात्र सुरु भयो। त्यस बेलासम्म विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा दिइएको निवेदनका आधारमा रुजु गरी फर्मासिस्टको रजिष्ट्रेसन हुने गर्दथ्यो।
फार्मेसी काउन्सिलले सन् २०१३ पहिलो नाम दर्ता परीक्षा लिएको थियो। जसमा डिप्लोमा इन फार्मेसीमा ५१ जना र ब्याचलर इन फार्मेसीमा ११ जना विद्यार्थी सहभागी थिए। सहभागीमध्ये डिप्लोमामा ६८ दशमलव ६३ प्रतिशत र ब्याचलरमा शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भए।
विद्यार्थीसँग सर्टिफिकेट छ, ज्ञान छैन
डा खनालको अनुभवमा फार्मेसी लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा खस्कँदै जानुमा चार वटा कारण छन्।
पहिलो, फार्मेसी शिक्षाका पाठ्यक्रम राम्रोसँग पढाई नहुनु।
दोस्रो, निजी कलेजमा पार्टटाइम शिक्षकहरुको बिगबिगी। ‘हेल्मेट टिचर’ भनिने त्यस्ता शिक्षकबारे डा खनाल यसरी प्रस्ट्याउँछन्, ‘जति पनि प्राइभेट कलेजहरु छन्, अधिकांशमा पार्टटाइम हेल्मेट टिचरले पढाउँछन्। उनीहरुको जिम्मेवारी राम्रो हुँदैन। मोटरसाइकलमा आयो, हेलमेट राख्यो, पढायो, निस्कियो। मेरो कुन विद्यार्थी कमजोर छ? के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुलाई मतलब हुँदैन।’
डिप्लोमा इन फार्मेसीका लागि कम्तीमा पनि चार जना बी फार्म गरेका फूलटाइम इन्स्ट्रक्टरहरु चाहिने भनिए पनि यो कतै लागू भएको छैन।
सीटीइभीटीले विगतमा एसएलसीमा पूरक परीक्षा दिएकाले फार्मेसी पढ्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो। तर फार्मेसी शिक्षामा विज्ञानलगायतका विषय पढ्नुपर्ने भएकाले सामान्य विद्यार्थीले पढ्न असहज हुने उनी बताउँछन्। डा खनाल परीक्षाको नतिजा खस्कनुका कारणमध्ये यसलाई तेस्रो नम्बरमा राख्छन्।
र, औषधि व्यवस्था विभागको कमजोर निगरानीलाई उनले चौथो नम्बरमा राखेका छन्। विभागले फार्मेसी पसल सञ्चालन गर्न डिप्लो इन फार्मेसी अध्ययन गरेको अनिवार्य गरे पनि धनी र व्यवसायी फरक हुन पाउने निर्णय गर्यो। धनी र व्यवसायी फरक हुँदा लाइसेन्स भाडामा लगाउने जस्ता विकृति फार्मेसी पेशामा बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।
‘धनी र व्यवसायी फरक हुँदा यसले विकृति बढाउँदै लग्यो। कसैले डिप्लोमा पास गर्ने अनि सर्टिफिकेट भाडामा लगाउने। यो गलत प्रचलन औषधि व्यवसायीहरुकै कारण सुरु भएको हो। कतिपय विद्यार्थीहरु सर्टिफिकेट भाडामा लगाउनकै लागि गलत मनसायले पनि डिप्लोमा पढ्न आउँछन्,’ उनले भने।
सीटीइभीटीको परीक्षा र शैक्षिक प्रणाली निकै कमजोर रहेको उनी बताउँछन्। कतिपय सीटीइभीटीअन्तर्गतका केही कलेजले शुल्कमात्र तिरेपछि नियमित कक्षामा बस्नु नपर्ने, नम्बर आफैँ मूल्यांकन गरेर पठाउने किसिमको गलत प्रचलन अहिले पनि रहेको उनले बताए। विद्यार्थीहरुमा पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना कम भएको उनको बुझाइ छ।
अनुत्तीर्ण हुनेमा बढी भारतबाट पढेर आएका विद्यार्थीहरु हुने गरेको उनले पनि पाएका छन्। भारतमा मल्टिपल च्वाइस कोइसन (एमसीक्यू) मा खासै अभ्यास नहुने गरेको उनले बताए। भारतमा पढेका विद्यार्थीहरु एकेडेमिक रुपमा राम्रो भए पनि एमसीक्यूमा भने कमजोर हुने गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘एमसीक्यू को उत्तर दिन नलेजको मोसन चाहिन्छ। छिटो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ। भारतमा गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ फेल भयो भनेर मलाई गुनासो पनि गर्न आउँछन्। उसले अरुमा घोक्यो या राम्रो गर्यो। तर एमसीक्यूमा अभ्यास पुगेन। त्यसले गर्दा पनि धेरै विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन्।’
उनका अनुसार कतिपय विद्यार्थीहरुसँग प्रमाणपत्र छ तर ज्ञान छैन। ‘फार्मेसी लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा थप बिग्रन नदिन सम्बन्धित निकायले एक पटक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि अनुत्तीर्ण दर बढी रहेका कलेजसँग छलफल गरी सचेत गराउन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्। शैक्षिक प्रणालीमै सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएका नीतिहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। औषधि व्यवस्था विभाग र फार्मेसी काउन्सिल बलियो हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘क्षमता भएका भन्दा पनि राजनीति हावी भएका कारण काउन्सिल र विभागले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्।’
केही वर्षभित्र नतिजामा सुधार आउँछ
डा दिलीप शर्मा, निर्देशक, चिकित्सा शिक्षा आयोग
फार्मेसी काउन्सिलको नतिजा खस्कदै जानुमा धेरै कारणहरु होलान्। तर विद्यार्थीको पढाई र शिक्षाको गुणस्तरको पाटो नै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भइसकेको छ। यो ऐन आउनुभन्दा पहिला विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले नेपालमा आफैं परीक्षा लिने गर्दथे। विद्यार्थीहरु भर्ना गर्थे। ती विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएपछि काउन्सिलमा गएर लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिने गर्दथे। त्यो सँगसँगै भारत लगायतका देशमा फार्मेसी अध्ययनका लागि जाने एउटा ठूलो समूह पनि थियो।
विगतमा नेपालबाट बाहिर अध्ययन गर्न जानका लागि सबै काउन्सिलहरुले अध्ययन अनुमति लिएर जाने प्रावधान थिएन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०१६ पछि एलिजिविलिटी सर्टिफिकेट लिएर मात्र जानुपर्ने थियो। त्यो सर्टिफिकेट हाम्रो देशको कुनै एउटा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई मात्र काउन्सिलले विदेशमा पढ्न जानका लागि योग्य भएको प्रमाण स्वरुप प्रदान गर्दथ्यो।
फार्मेसी काउन्सिलमा यो कडाईका साथ लागू नभएका कारण पनि नतिजा खस्किएको हुन सक्छ। किनभने भारतका कुनै कलेजहरुमा पढाइको स्तर राम्रो हुन सक्छ। र, फार्मेसी अध्ययनका लागि विद्यार्थीकै क्षमता नपुगेको पनि हुन सक्छ।
अहिले १२ कक्षाका विद्यार्थीहरु कोभिडका कारणले गर्दा कक्षाकोठाको पढाइ कम र अनलाइन कक्षाहरु बढी भए। विद्यार्थीहरु भौतिकरुपमा अध्ययन गर्नु र अनलाइन कक्षामा पढ्नु फरक हुन सक्छ। पढाइको स्तर पनि खस्किएको मान्न सकिन्छ।
सिटिइभिटी अन्तर्गतका कलेजहरुमा पहिले सिटिइभिटी र फार्मेसी काउन्सिल दुवैले अनुगमन गर्दथे। हाल चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि ब्यालचर लेभलका कलेजको अनुगमनका लागि आयोग नै जान्छ। सिटिइभिटी कलेजको हकमा सिटिइभिटीले नै अनुगमन गर्छ। आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डहरुको आधारमा उहाँहरुले अनुगमन गर्नुहुन्छ। उहाँहरुले अनुगमन गरेर पठाएकोमा चित्त बुझ्दो भए उहाँहरुकै अनुसार सिट अनुमोदन गर्छौं। कतिपय ठाउँमा भने आयोगले तोकेका विज्ञहरुबाट अनुगमन गराउँछौ। जुन फार्मेसी काउन्सिल अथवा फार्मेसीसँग सम्वद्ध विज्ञहरु नै हुनुहुन्छ। तर आयोग र सिटिइभिटी दुवैले ती कलेजहरुको अनुगमन गरिरहेको छ।
आयोगले अहिले बी फार्मको एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने गरेको छ। यसले पनि केही वर्षभित्र काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा सुधार आउने अपेक्षा र विश्वास छ। किनभने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका विद्यार्थीहरुमध्येबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ? र, पढ्न जाने विद्यार्थीहरु कुन स्तरको छ भन्नेमा धेरै नै भर पर्छ। आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरु चाहे विदेशमा पढुन् या नेपालमै पढुन्। अब काउन्सिलले लिने परीक्षाको नतिजामा सुधार आउँछ।
अहिले बढ्दै गरेको अनुत्तीर्णको दरलाई कम गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ र शैक्षिक वातावरण राम्रो हुनुपर्छ। अध्यापन गराउने शिक्षकहरुमा पनि गुणस्तर हुनुपर्यो। उहाँहरुले लगनशीलताका साथ पढाइ दिनुपर्यो। फार्मेसी काउन्सिल पनि यो फार्मेसी पेशाप्रति गरिमा बढाउन उहाँहरुले नै यसको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ। विद्यार्थी मेहेनती र पढाउने व्यक्ति पनि सही हुनुपर्छ। साथै कलेजहरुमा राम्रो पूर्वाधार र प्रविधिहरु पनि हुनुपर्छ। आयोग र नियमन गर्ने निकायले पनि सम्बन्धित कलेजहरुमा तोके बमोजिमको फ्याकल्टी छ/छैन, कक्षाकोठा, अभ्यास गर्ने ल्याबमा उपकरणहरु आवश्यकता अनुसार छ/छैन र, पढाई निरन्तर छ/छैन भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ।
