काठमाडौं– स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा अघिकांश राजनीतिक दलहरुले दलगत चुनावी एजेण्डा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, विवेकशील साझा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले दलगत चुनावी एजेण्डा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरुले पनि आ–आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर दल तथा उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेका एजेण्डामा स्वास्थ्यका विषयलाई पनि समेटिएको छ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहबाट प्रदान गरिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विषयलाई सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी एजेण्डाको मुख्य विषय बनाएका छन्।
संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कुरा मौलिक अधिकारमा राखिएको छ। संविधान अनुसार उक्त कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा समेत आधारभूत स्वास्थ्यभित्र के के कुराहरु पर्छन् र निःशुल्क हुन्छ भनेर प्रस्ट पारिएको छ।
संविधान र जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा नै उल्लेख भएको निःशुल्क स्वास्थ्यका कुरालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने आधारहरु दलका घोषणापत्रमा आउनुपर्ने हो। तर अधिकांश दलका घोषणापत्रमा ती कुराहरु नआएर संविधानमै लेखिएको कुरालाई जस्ताको तस्तै उतारेको देखिन्छ।
दलहरुको घोषणापत्रलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा समग्रमा नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्यका विषयलाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ। कांग्रेसले संविधामा रहेको स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने आधारहरु समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्थादेखि स्थानीय स्वास्थ्य प्रोफाइल बनाउने विषयमा कांग्रेसले जोड दिएको देखिन्छ। यसका साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका के कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ, आगामी दिनमा स्वास्थ्यमा आउन सक्ने चुनौती र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय केलाउँदै प्रस्ट पार्न खोजेको छ।
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरी सबै नीतिमा स्वास्थ्य भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार गाउँ नगरपालिकाको स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा योजना, कार्यक्रम र बजेट तुर्जमा गर्ने विषयलाई कांग्रेसले जोड दिएको छ। यो कुरा कार्यान्वयनमा आएमा यसले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका कामहरु अगाडि बढाउन निकै मद्दत पुग्ने देखिन्छ। स्थानीयमा मात्र होइन यो कुराले संघीय सरकारलाई समेत स्वास्थ्यका योजना र कार्यक्रम बनाउन सघाउ पुग्नेछ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले घोषणापत्र तयार पारेकाले पनि होला स्थानीय तहमा हुनुपर्ने स्वास्थ्यका कुराहरुलाई धेरैभन्दा धेरै व्याख्या गरेर जाने प्रयास गरेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा कांग्रेसले स्थानीय तहमा हुनुपर्ने स्वास्थ्यका विषयलाई मुख्य ११ वटा विषयमा समेट्दै ५७ वटा बुँदामा प्रस्ट पार्न खोजेको देखिन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने संविधान अनुसार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने स्वास्थ्यका विषय तथा बनाउनु पर्ने नीति तथा कानुनमा कांग्रेस प्रस्ट छ। तर पाँच वर्षअघि कांग्रेसले नै सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका अधिकांश कुराहरु अझै पूरा भएका छैनन्। त्यसकारण कांग्रेसको यसपटकको घोषणापत्र पनि कागजमै सिमित हुने हुन् कि?
कांग्रेसको जस्तो विस्तृत र आधारहरुसहित प्रस्तुत नगरे पनि नेकपा एमालेले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य प्रदान गर्ने विषयमा भने केही बुँदाहरु खुलाएको छ। ‘निरोगी नेपाल र स्वस्थ नेपाली’ नारा दिएको एमालेले पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्धारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने’ कुरामा जोड दिएको छ।
निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने प्रस्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसके पनि एमालेले आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, बिमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्था मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वय गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
एमालेले स्वास्थ्यका विषयमा १३ वटा बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। सबै बुँदाहरु हेर्दा अझै पनि एमाले स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका के कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा अलमलमै रहेको जस्तो देखिन्छ।
एमालेजस्तै अलमलमा देखिएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि। केही समयअघि मात्र नेकपा एमालेबाट फुटेर नयाँ पार्टी बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि स्थानीय तहको स्वास्थ्यका विषयमा प्रस्ट र आधारभूत स्वास्थ्यको कार्यान्वयनका विषयमा आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशिल साझा, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवाहरुको घोषणापत्र हेर्दा स्वास्थ्यका विषय लेख्नका लागि लेखिएको जस्तो मात्र देखिन्छ। संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनिएकाले अधिकांशले यो कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। झट्ट हेर्दा निःशुल्क स्वास्थ्यका विषय उठाएको छ भन्ने लागे पनि वास्तवमा स्थानीय तहका स्वास्थ्यका विषयमा दलहरुले प्राथमिकता दिएको देखिँदैन।
राजनीतिक दलहरुको घोषणा अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यो ५ वर्षभित्र निःशुल्क उपलब्ध भइसक्नुपर्ने थियो। र, यसको निरन्तरताको आधार प्रस्ट भइसक्नुपर्ने थियो। तर जनताले संविधान बनेको ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउन सकिरहेको देखिँदैन।
जनस्वास्थ्यविद डा शरद वन्त संविधानले दिएको मौलिक हक समेत नागरिकले किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै दलहरुको आलोचना गर्छन्। उनी स्वास्थ्यका विषयमा दलहरुनै प्रस्ट नहुँदा समस्या आइरहेको बताउँछन्।
विज्ञहरुका अनुसार राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको पाँच वर्षको अवधिलाई समिक्षा गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रवाहका लागि अब के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्दै चुनावी एजेण्डामा नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने थियो। तर संविधानमै उल्लेख भएको वाक्यलाई राजनीतिक दलहरुले जस्ताको जस्तै उतार्ने काम मात्र गरेर जनताको आँखामा छारो हल्ने काम गरिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरुले चुनावी एजेण्डा प्रस्तुत गरेको अर्को विषय हो स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमामा सबै नागरिकलाई आवद्ध गराउने घोषणा गरिएपनि विमितले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा देखिने समस्या र जनताले बीमा सुविधा मार्फत उपचार गर्दा पाउनुपर्ने झमेला र त्यसको समाधानका लागि दलहरुको प्रस्ट कार्यायोजना बनाएको देखिँदैन। बीमाका विषयमा पनि दलहरु अलमलमै रहेको घोषणापत्र हेर्दा प्रस्ट हुन्छ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा के छ?
कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा स्वास्थ्यका विषयलाई सम्बोधन हुने गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामुलक पहुँच सुनिश्चि गर्ने संकल्प गरेको छ।
कांग्रेसले सबल स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सचेत नागरिक, जवाफदेही नेतृत्व, दक्ष र उत्पे्ररित जनशक्ति, भौलिक पूर्वाधार र उपकरण, घर नजिक निःशुल्क आधारभूत सेवा, सबैलाई स्वास्थ्य बीमा र गुणस्तरीय सेवा सहज र समतामूलक पहुँको संकल्प पनि गरेको छ।
यी संकल्प पुरा गर्न कांग्रेसले जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउने कुरामा जोड दिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तिमा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि स्वास्थ्यमा पनि कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट हुनुपर्ने सुझाब दिँदै आइरहेको छ।
स्थानीय स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण गरी सबै नीतिमा स्वास्थ्य भन्ने मान्यताका साथ स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार गाउँ नगरपालिकाको स्वास्थ्य लक्ष्य निर्धारण गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा योजना, कार्यक्रम र बजेट तुर्जमा गर्ने संकल्प पनि कांग्रेसले लिएको छ।
यस्तै स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र सवलीकरणका लागि जनसंख्या, भूगोल, विद्यमान स्वासथ्य संस्था, अवस्था, पहुँच र गुणस्तर, उमेर समूहका आधारमा रोगको भार र सूचक हेरेर स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने संकल्प कांग्रेसले लिएको छ।
हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने र आवश्यक जनशक्ति पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने संकल्प गरेको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य लगायत निरोधात्मक, प्रवद्र्धधनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवालाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने, नियमित परीक्षण गर्न वडामै प्रयोगशाला सुविधा विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचको लागि टेलिमेडिसिन सेवा, खोप केन्द्र, गाउँघर क्लिनिकलगायत समुदायमा आधारित सेवा र समुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धि र उत्प्रेरणाका कार्यक्रम गर्ने विषय पनि कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य सेवा र संरचनालाई लैंगिकमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउने, निजी स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्दै सुलभ, गुणस्तरीय र जनसेवी बनाइने, स्थानीय तहको जनस्वास्थ्य रणनीति अनुसार योगदानका लागि उत्प्रेरित र सहकार्य गर्ने र आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा बनाउनुपर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना एक वर्षभित्र बनाइसक्ने कांग्रेसको संकल्प छ।
कांगे्रसले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुर्याउन र बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ७ वटा व्याख्यात्मक कार्ययोजनाको घोषणा पनि गरेको छ।
यस्तै, मातृशिशु स्वास्थ्य र पोषणका लागि सुत्केरी महिलालाई ५ हजार सुत्केरी सहायता भत्ता, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याड वितरणको व्यवस्था लगायत ९ बुंदे कार्ययोजनाको संकल्प गरेको छ।
यसैगरी, स्वस्थ नागरिक घरमै स्वास्थ्य सेवाको संकल्प सहित ६० वर्ष माथिका नागरिक, गर्भवती महिला, दीर्घ रोग भएका, अपाङ्गता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवा, ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगहरुको एकवर्षमा एकपटक निशुल्क चेकजाचको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
तीन वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने, नगरवासीको स्वास्थ्य लागत राख्ने, चिकित्सक र जनस्वस्थ्य अधिकृत सहितको जनता स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, आयुर्वेद र परम्परागत पद्धतिबाट उपचार गर्न गाउँ–नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम र उपमहानगर र महानगरपालिकामा आयुर्वेद चिकित्सालय सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै स्थानीय तहमा उपल्ब्ध औषधिजन्य जडीबुटीको अध्ययन, संकलन, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन, स्वस्थ्य आहार–विकार, पोषण, व्यायम लगायत स्वस्थ जीनवशैली अवलम्बन गर्न मेरो स्वास्थ्य म स्वस्थ मेरो गाउँ नगर स्वस्थ अभियान चलाउने कांग्रेसको घोषणा छ।
यस्तै एक स्थानीय तह एक पार्कको व्यवस्था गरि खेलकुद र व्यायमका सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ।
कांग्रेसले सहज र सुलभ गुणस्तरीय औषधिका लागि २ बुँदे कार्ययोजना, आकस्मिक र आपतकालिन स्वास्थ्यका लागि ६ बुंदे कार्ययोजना सहितको घोषणा गरेको छ। यस्तै जनशक्ति उत्पादन, व्यवस्गापन तथा साझेदारीका लागि ५ बुंदे कार्ययोजना, मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, जनता स्वस्थ्य केन्द्र र अस्पतालबाट परामर्श र सेवा प्रदान गर्ने र गाउँ नगरपालिकामा न्युनतम एक पुर्नस्थापना केन्द्रको स्थापना गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ।
यस्तै मदिरा, सुर्तिजन्य पदार्थ, लागुपदार्थ, नियमन र नियन्त्रणका लागि विद्यालय र अस्पताल क्षेत्रको निश्चि दूरीमा प्रयोग र बिक्रिविरण निषेध गर्ने, मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ कडाइका साथ नियमन र विक्रिवितरणका लागि स्थान तोक्ने लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग र विक्रिवितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ। कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणामा स्थानीय तहमा आफूले गर्ने कामका लागि संघ र प्रदेश सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबारे पनि उल्लेख गरेको छ।
जसमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयहरु स्वास्थ्य सम्बन्धि कानून, संरचना, मापदण्ड, कर्मचारी व्यवस्थापन एक वर्षभित्र टुंग्याउने, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन, पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन समन्वय, सहयोग र सहजिकरण गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन आवश्इक कानूनी र संरचनागत परिमार्जन गर्ने लगायतका विषय समेटेको छ।
कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको स्थानीय तह लक्षित संकल्पहरुमा कतिपय विषयहरु हाल कार्यान्वयनमै रहेका कुराहरु छन् भने कतिपय स्वास्थ्यका भावी योजनालाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ।
एमालेको घोषणापत्रमा के छ?
एमालेले निरोगी नेपाल र स्वस्थ नेपाली शिर्षकमा आफ्नो चुनावी ऐजेण्डामा स्वास्थ्यका विषयलाई समेटेको छ। जसमा पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्धारा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन र निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको निशुल्क उपचार, बिमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्था मार्फत स्वास्थ्य सम्बन्ध िमौलिक हक कार्यान्वय गर्ने एमालेको घोषणा छ। प्रत्येक पालिकामा निर्माणधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी निर्माण र सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ।
संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेको एमालेले घोषणा गरेको यो घोषणाको शब्दमै त्रुटी छ।
संघीयतापछि देशमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरु आधारभूत केन्द्रमा रुपान्तरण भइसकेका छन्। तर एमालेले भने प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। देशभरका झण्डै २६ सय वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। यी वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्ने काम अगाडि बढीसकेको छ।
एमालेले निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको पहल, समन्वय र सहकार्यमा निर्मित अस्पतालद्धारा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको छ।
महामारी, विपद् तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्यपदार्थको नियमन सबै खाद्ययवस्तुको मापदण्ड निर्धारण र गुणस्तर अनुगमन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने एमालेको घोषणा छ।
गभर्वती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति हुन आवश्यक सुविधा र प्रोत्साहन गर्ने, गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने एमालेको घोषणा छ।
प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने, जेष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरुको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने कुरा पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। एमालेले घोषणा गरेको यो विषय अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विषय हो। बीमामा सबैलाई समेट्ने घोषणा गरेपनि विमितले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने आधारहरु भने एमालेले प्रस्तुत गरेको छैन।
यस्तै स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधिको गुणस्तर र समयमै आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एमालेको घोषणा छ।
स्पाइनल इञ्जुरीका कारण अपाङ्गता भएका लगायत गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनस्र्थापना तथा उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य सहायता सामग्री स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि एमालेले जोड दिएको छ।
यस्तै आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवद्र्धन गर्ने, औषधिजन्य गुण भएका जडिबुटीको उत्पादन: प्रशोधन र सदुपयोग गर्ने, मदिरा सेवन, धूमपान लागू औषधको सेवालाई निरुत्साहन गर्न जागरणमूलक र कानूनी प्रवन्ध गर्ने, स्वास्थ्य आहार, स्वास्थ्य विहार र विश्रामको सन्तुलन कायम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने एमालेको मुख्य घोषणा छ। यस्तै स्थानीय स्वास्थ्य सुचना प्रणालीलाई केन्द्रिय सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने एमालेको घोषणा छ। एमालेले स्वास्थ्यका विषयमा सार्वजनिक गरेका घोषणामा स्वास्थ्यका धेरै कुराहरु समेटिएका छन्।
एमालेले घोषणापत्रमा आफू सरकारमा रहँदा भएको गुणात्मक प्रगतिका विषय समेटे पनि वास्तविकता भने फरक छ। एमालेले घोषणापत्रमा दाबी गरेको जस्तो प्रगति देखिँदैन। एमालेले गुणात्मक प्रगति मानेको आधारभूत अस्पताल निर्माणको काममा अनेकौं समस्या र राजनीतिक विवादहरु समेत छन्।
एमालेले प्रगतिको रुपमा देखेको विशेषज्ञ सेवासहितको प्रादेशिक अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दी अनुसार उपलब्ध छैनन्। सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा भएको अवस्था पनि छैन। एमालेले प्रगती भनेको स्वास्थ्य बीमामा जिल्ला र स्थानीय तह बढेको जस्तो देखिए पनि बीमा नविकरण गर्नेहरु निकै कम छन्। देशभर २० प्रतिशत नागरिकले मात्र बीमा गराएकोमा त्यसको ३० प्रतिशतले नविकरण नै नगराएको अवस्था छ।
एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा के छ?
एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय निर्वाचन– २०७९ का प्रतिवद्धताहरुमा पहिलो नम्बरमै स्वास्थ्यका विषय छन्। ‘जनताको अधिकार निःशुल्क स्वास्थ्योपचार’ एकीकृत समाजवादीको नारा छ।
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय सरकारको बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य उपचारलाई राख्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरि जनशक्ति उत्पादन र साधन स्रोतको वितरण स्थानीय तहमा गरि जनतालाई रोग लाग्नै नदिने जनाएको छ।
यस्तै, जटिल खालका शल्यक्रियाहरु बाहेकका उपचारहरु स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइने एकीकृत समाजवादीको घोषणा छ।
पालिकास्तरमा विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले आकर्षक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने र जनताले घरआँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने एकीकृत समाजवादीको प्रतिवद्धता छ। तर स्थानीय तहमा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्ने आकर्षक प्याकेज भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा प्रस्ट गरिएको छैन।
जनताको सहज स्वास्थ्य उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य शिबिर, मोबाइल नर्सिङ, टेली मेडिसिन र टोल टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी औषधि र जनशक्तिको उचित व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। सामुदायिक नर्सिङ सेवा मार्फत जनताको घरघरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उपचारका लागि अस्पताल पु¥याउने, सुविधासम्पन्न बर्थिक सेन्टर, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइने एकीकृत समाजवादीको प्रतिवद्धता छ।
यस्तै सबै पालिकामा अनिवार्य रुपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई आवश्यक तालिम तथा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। स्वास्थ्य बीमालाई सहज र सुलभ बनाउने, अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुको स्तरोन्नति, साधन स्रोत र जनशत्तिःयुक्त बनाउने, बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरुको उपचार र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
एकीकृत सामाजवादीको स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनावी प्रतिवद्धतालाई विश्लेषण गर्दा केही विषय नयाँ छन् भने अघिकांश विषय पुराना र लागू भइसकेका विषयहरु छन्। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उल्लेख गरिएका नयाँ विषय पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रस्ट छ्रैनन्।
माओवादी केन्द्रको एजेन्डा के–के छन्?
माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता शिर्षक राखेर स्वास्थ्यका विषयमा आफ्नो घोषणाहरु प्रस्तुत गरेको छ। केन्द्रले सार्वजनिक गरेको एजेन्डामा स्वास्थ्य विषयमा केही नयाँपन देखिँदैन। सरकारको अहिले प्राथमिकतामा भएका र कार्यान्वयको चरणमा गइसकेका विषयवस्तुलाई नै माओवादीले स्वास्थ्यका एजेण्डामा राखेको छ।
माओवादीले निःशुल्क हुनेछ भनेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानले नै दिएको नागरिकको मौलिक हक भित्र पर्छ। ५ वर्ष अघि पनि सबै राजनीतिक दलहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भन्ने घोषणा गरिसकेका हुन्। तर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रवाह गर्न ल्याउनुपर्ने नीति र कामबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन।
यस्तै सबै नगर गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ। सरकारले २ वर्ष अघि नै सबै नगर गाउँ पालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन काम थालिसकेका अवस्था छ।
यस्तै आधाभरुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गरिने छ भन्ने माओवादीको घोषणा यसअघि नै सरकारले लागू गरिसकेको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नियमित कार्यक्रम हो।
माओवादीले स्थानीय तहको सहभागितामा स्वास्थ्य बीमा सेवाको प्रबन्ध गरिने र औषधि उत्पादनमा जोड दिने भनिएको छ। माओवादी केन्द्रको चुनावी एजेण्डामा रहेका स्वास्थ्यका विषयलाई समग्रतामा हेर्दा संविधान र सरकारले हाल सञ्चालन गरिरहेको नीति तथा कार्यक्रमभित्रका विषयलाई नै घोषणापत्रमा उतार्ने काम गरेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्वास्थ्य शिर्षकमा ९ वटा बुँदामा स्वास्थ्य सम्बन्धी घोषणा सार्वजनिक गरेको छ। जसमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र निःशुल्क, गुणस्तरीय आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म ३ हजार मासिक भत्ता उल्लेख गरेको छ।
यस्तै स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, सिकलसेल एनिमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार, क्यान्सर, मिर्गौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम एक सुलभ औषधी पसलको व्यवस्था हुने घोषण गरेको छ।
राप्रपाले घोषणा गरेको यी विषयहरु सरकारको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै पर्छन्। यी कुराहरु हाल कार्यान्वयनमा आइरहेका पनि छन्। राप्रपाले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा स्वास्थ्यका विषयलाई समेटिएको छ भन्ने देखाउन मात्रै यी विषयहरु समेटिएको जस्तो देखिन्छ।
संघीयता पछि स्वास्थ्य चौकी परिवर्तन भएर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्न थालिसक्दा राप्रपा भने वडाहरुमा स्वास्थ्य चौकी नै निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता लिएर भोट माग्न तम्सिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनका विषयमा समेत जानकार नभइ स्वास्थ्यका योजना घोषणा गरेको जस्तो देखिन्छ।
नयाँ विषयलाई समेट्न नसकेपनि लागु भइसकेका कार्यक्रम फेरी लागू गर्नेछु भन्ने घोषणा गर्नुभन्दा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना सहितको घोषणा गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।
जसपाका एजेन्डा
जसपा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्यका ६ वटा विषयमा आफ्नो घोषणा सार्वजनिक गरेको छ। अन्य दलहरुको घोषणा पत्रमा जस्तै जसपाले पनि वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्नेमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणकै विषयलाई जोड दिएको छ।
सरकारले हरेक गाउँपालीहरुमा विशेषज्ञ सेवा सहितको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको छ। तर जसपा यो विषयमा पनि जानकार नभएको जस्तो देखिन्छ। आधारभूत अस्पतालको विषय उल्लेख नगरी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य प्रयोगशाला व्यवस्था गर्ने जसपाको घोषणा छ। यस्तै प्रत्येक पालिकामा गर्भवती महिलाहरुका लागि वर्थिक सेन्टर स्थापना गर्ने, जनाएको छ। जसपा स्वास्थ्य चौकी वा केन्द्रहरुको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलाई एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
यस्तै नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकाहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा पाँच र पन्ध्र शय्याका बहु विशेषज्ञ सेवा सुविधा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
पाँच वर्षभित्र सबै स्तरका पालिकाहरुका नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, अति विपन्नको हकमा बिमा शुल्क स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने जसपा घोषणा छ। यस्तै युवा तथा लैंगिक मैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा सचेतना सञ्चालन गर्ने राप्रपाको घोषणा छ। जसपाले पनि घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय समेट्नका लागि समेटेको जस्तो देखिन्छ।
