संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुँदा नेपालका कुनै पनि प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको थिएन। प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि संघसहित प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय हुनुपर्ने विषय उठेको थियो। तर प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएन। प्रदेश सरकार बनेको झण्डै ४ वर्षपछि क्रमश प्रदेशहरुमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय बनेको एक वर्ष पनि पुगेको छैन। गत जेठमा गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र काम के कस्ता छन्? प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भइरहेका काम, नीति तथा योजनाका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा श्रीराम तिवारीसँग स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुभन्दा अघि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्तो होला भन्ने सोच्नुभएको थियो? यहाँ आएपछि कस्तो पाउनुभयो?
म पहिले जिल्ला तहदेखि नै काम गर्दै आएको कर्मचारी हुँ। जिल्लाबाट केन्द्र, विभागहुँदै अहिले प्रदेशमा आइपुगेको छु। त्यसकारण मलाई स्वास्थ्यको जिल्लादेखि नीतिगत काम हुने निकायसम्मको कामको अनुभव छ। त्यसो हुँदा यहाँ आउनुअघि पनि मैले नीतिगत विषयमा काम गर्ने भन्ने नै बुझेको थिएँ। त्यही अनुसार कामहरु भइरहेको पनि छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा काम सुरु गरेको एक महिना भएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत ११ वटा जिल्ला छन्। प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरु, पोखराको हकमा मातृशिशु मितेरी अस्पताल र सरुवा रोग तथा संक्रामक अस्पताल छ। अहिले १२ वटा अस्पताल हाम्रो मातहतमा छ। यस्तै एउटा क्षयरोग अस्पताल पनि पोखरामा नै छ।
११ वटा जिल्लाका जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयूर्वेद केन्द्रहरु छन्। प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक निर्देशनालय, प्रादेशिक आपूर्ति केन्द्र, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला छ। यो सबै गरेर करिब ३९ वटा कार्यालयहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश मातहतमा छन्। यी कार्यालयहरुको काम चुस्त रुपमा अगाडि बढाउन नै हाम्रो जोड हुने छ। अस्पतालहरुको क्षमता बढाउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काममा हाम्रो जोड छ। मन्त्रालयले नीतिगत कामहरु गर्नेदेखि माताहतका कार्यालय तथा अस्पतालको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं।
सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुअघि प्रदेशमा पुगेर गर्नुपर्ने कामहरुको योजना बनाउनु भएको थियो?
सचिवका रुपमा नियुक्ती पाएपछि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँका अस्पतालहरुको सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण तथा उपचारात्मक सेवाको विस्तारसँगै निदानात्मक सेवामा काम अगाडि बढाउने विषयमा केही सोचहरु बनाएको थिएँ। त्यही अनुसार नै काम सुरु गरेको छु। जिल्ला तहका अस्पतालहरुले दिने सेवा नागरिकमा सहज रुपमा पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। केही स्थानमा जनशक्ति नहुँदा तथा केहीमा उपकरण नहुँदा नगरिकले जिल्लामै उपलब्ध हुने सेवा समेत पाउन नसकेको तितो यथार्थ छ। यसलाई समाधान गर्न काम अगाडि बढेको छ। समस्याहरु समाधान गर्दै धेरै भन्दा धेरै नागरिकले सरकारी अस्पतालबाटै सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउने प्रक्रियालाई सहजिकरण गराउने योजना बनाएको थिएँ। सोही योजना अनुसार मैले यहाँ आएपछि अहिलेसम्म ४ वटा अस्पतालहरुको भिजिट पनि गरिसकेँ। त्यहाँका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग त्यहाँका समस्याहरुलाई बुझ्ने र समस्या समाधानका उपायहरु अबलम्बन गर्न छलफल गरिसकेको छु।
बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको विषयका कुरा गर्नुभयो, क्लिनीकल विषय बाहेक निदानात्मक विषयमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ?
यसमा पनि हामीले काम अगाडि बढाएका छौं। हेल्थ प्रोमोसन, नसर्ने रोग तथा दीर्गरोगबारे पालिका तहमा नै परीक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं। जस्तै सुगरका बिरामीहरुको चेक गर्ने, उच्च रक्तचाप चेक गर्ने, मिर्गौला सम्बन्धी रोगका लागि पिसाबको परीक्षण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरु पनि हामीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत प्रत्येक पालिका तहमा नै गरेका छौं। पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संयोजकसँग समन्वय गरेर पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा प्रत्येक महिनाको १६ गते स्वास्थ्यचौकीमै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएका छौं। उहाँहरुले काम गरिरहनु भएको छ। सो क्रममा उच्च रक्तचापको समस्या, मधुमेहको समस्या तथा अन्य समस्या देखिएकाहरुलाई जिल्ला अस्पतालमा ल्याएर थप चिकित्सकको परामर्श र औषधि सुरु गर्ने गरेका छौं।
यो कार्यक्रमले स्थानीयहरुलाई आफूले स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा सचेत गराएको छ। उहाँहरुलाई औषधि सुरु गरेपछि उहाँहरुले नै गाउँमा अरुलाई पनि सचेत गराउनु भएको छ।
यस्तै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरुलाई उपचार तथा परामर्शका लागि पनि स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै विभिन्न मोडेलका तालिमहरु दिन सुरु गरेका छौं। स्वास्थ्य तालिम केन्द्र मार्फत मानसिक स्वास्थ्यबारे तालिम दिइरहेका छौं।
जिल्ला अस्पतालहरुमा कोभिडका महामारीको समयमा आइसीयूहरु दिइसकेका छौं। आइसीयू सञ्चालनका लागि क्रिटिकल केयर तालिम डाक्टर र नर्सहरुलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चलाइरहेका छौं।
यस्तै मिर्गौला रोगका बिरामीलाई डायलाइसिसका लागि पालो कुनुपर्ने अवस्था भएकाले हामीले मध्यविन्दु अस्पताल, नवलपुर, लमजुङ अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा डायलाइसिस मेसिन दिएर त्यहँपनि डायलाइसिस सेवा सुरु गर्न लागिरहेका छौं। यस्तै बागलुङ, पर्वत, बेनी, दमौली र स्याङ्जामा पहिलादेखि नै डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमै छ।
तपाईंको विचारमा प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय आवश्यक छ वा छैन? आवश्यक छ भने यो कुरा राजनीतिज्ञहरुमा कसरी बुझाउनु भएको छ?
प्रादेशिक संरचना अनुसार हेर्ने हो भने अन्य मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु धेरै छन्। अन्य मन्त्रालय मातहतमा १० देखि ११ वटा मात्र कार्यालय हुँदा हाम्रो ११ जिल्लामा ३९ वटा कार्यालय छन्। स्वास्थ्यकर्मीका हिसाबले पनि हाम्रो कर्मचारीको नेटवर्क ठूलो छ। त्यसमाथि स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय हो। सबैजना स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।
नयाँ रोगहरु आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि तुरुन्तै निर्णयहरु गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने कुरा अहिलेको आवश्यकता भएको छ। यस्तै जिल्ला अस्पतालहरुलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने, प्रत्येक पालिकाहरुमा नगर अस्पताल बनाउने नीति अनुसार काम अगाडि बढाउन तथा संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकारलाई नागरिकले उपभोग गर्ने गरी काम गर्न प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यक छ।
प्रत्येक वडाहरुमा स्वास्थ्यचौकीहरु छन्। यो सबैमा हाम्रा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्। उनीहरुलाई तालिम दिइरहनुपर्ने, नयाँ रोगसँग लड्न अभ्यस्त पनि बनाइराख्नुपर्ने, नयाँ नयाँ तालिम तथा निर्देशिका बनाइरहनुपर्ने भएकाले अन्य मन्त्रालय वा निकायसँग मर्ज भएर काम गर्न समस्या हुने रहेछ। यो कुरा त अहिलेसम्मको अनुभवले पनि देखाइसकेको छ। स्वास्थ्य निकै प्राविधिक र जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन प्रदेशमा छुट्टै मन्त्रालय चाहिएको हो। अन्य मन्त्रालयमा रहँदा काम गर्न समय लाग्ने, स्वास्थ्य सेवा भन्दा बाहिर रहेकाहरुलाई प्राविधिक विषय बुझाउन समय लाग्ने, काममा ढिलासुस्ती पनि हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै हुँदा नै काम गर्न सहज हुन्छ।
संक्रामक रोग वा अन्य खालका नयाँ रोग व्यवस्थापन गर्न आफैंले रणनीति बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी नै सचिव भएपछि सबै काम गर्न छिटो हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै हुँदा गण्डकी प्रदेशमा रहेका ११ जिल्लामा भएका अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेदलाई संगठित बनाएर लैजान सहज भइरहेको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य सचिव भएर आएपछि काम गर्न कस्ता कस्ता चुनौतीहरुको सामाना गर्नुपर्यो?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत तहका काम गर्छ। आफैंले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैन। म चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमै रहेर काम गरिरहेको हुनाले सबै काम छिटो छिटो गरौं भन्ने लाग्छ। तर नीतिगत कुरा भएकाले धेरै सरोकारवालाहरुको राय सुझाव लिनुपर्ने भएकाले कामको नेचर फरक भएकोले सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको जस्तो महसुस भएको थियो। तर पनि धेरैजस्तो केन्द्रले बनाएका नीतिहरुलाई लाइनमा राखेर अघि बढीरहेका छौं।
गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य नीति भनेर गएको फागुन १ गते सार्वजनिक पनि गर्यौं। यसमा धेरैजस्तो संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य नीति अनुसारकै कुराहरु छन्। त्यसमा कुनै कुनै कुराहरु अझै बढी गर्न सकिन्छ कि भनेर थप गरेका छौं।
काम गर्ने क्रममा केही जनशक्तिको समस्या भने परेको पक्कै हो। तर यसलाई क्रमशः चिर्दै अगाडि बढीरहेका छौं। नयाँ मन्त्रालय भएकाले र प्राविधिक जनशक्ति नै भएकाले काम अगाडि बढ्न त्यति धेरै चुनौती आएको छैन।
मैले यहाँ बसेर हाम्रो मातहतमा रहेका ११ जिल्लाका जिल्ला अस्पतालको मुल्यांकन र निरन्तर सम्पर्कमा रहेर संघले ससर्त रुपमा पठाएको बजेट, प्रदेशले बजेट छुट्याएर गर्नुपर्ने भनेका कामहरुलाई चुस्त तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि जिल्ला कार्यालयसँग समन्वयमा रहेर काम गरिरहेको छु।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्लानिङको फेज पनि सुरु हुँदैछ। त्यसमा हामीले पालिकाहरुसँग बसेर केके कार्यक्रम संघबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ, गत सालका कुन कुन कार्यक्रमहरु राम्रा रहेछन्, नयाँ थप्नुपर्ने के रहेछ भनेर वर्कसप पनि गरिसक्यौं।
प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा आइसीयू लगायत पूर्वाधार थप गरिएको कुरा गर्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिहरु थप हुँदैगर्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ?
यो विषय हाम्रो लागि प्रमुख चुनौती हो। कोभिडका लागि करिब करिब सबै अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट रहेका छन्, कुनै ठाउँमा त २ वटासम्म छन्। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिण्डरहरु पनि पर्याप्त छन्। स्वास्थ्य चौकीहरुमा समेत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिण्डरहरु सप्लाइ भएका छन्। धेरै बिरामी आउने जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसीयू र एचडीयू पनि व्यवस्था भएको छ।
यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइरहेका छौं। कोभिडकै लागि प्रदेशभरीमा ३५० जना जनशक्ति करारमा राखेका छौं। उनीहरुलाई एचडीयू, आइसीयू र आकस्मिक सेवामा खटाउन ११ जिल्लाकै जिल्ला अस्पतालमा आवश्यकता अनुसार चिकित्सक, नर्स, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफार तथा कार्यालय सहयोगी पठाएका छौं।
तर अझैं विशिष्टिकृत कन्सलटेन्टहरु चाहिँ पाउन सकिरहेका छैनाै। हामीलाई चाहिनेजति अझैं पनि जनशक्ति नभए पनि सिमित जनशक्तिबाट सेवा दिइरहेका छौं। जनशक्ति थप गर्नैपर्छ। यसतर्फ हामी सचेत छौं।
पोखरा धेरै आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक भ्रमण गर्ने थलो हो। मेडिकल टुरिजमको विषयमा के सोच्नु भएको छ?
मेडिकल टुरिजमको विषय हाम्रो नीतिमा राखेका छौँ। तर अहिले नै त्यति धेरै काम गरिसकेका छैनौं। अहिले बेसिक हेल्थ, पुराना रोगहरु, नयाँ कोभिड डिजिज लगायतलाई नै व्यवस्थापन गर्न हाम्रो जनशक्ति प्रयोग भइरहेको छ। तर यहाँ आउने टुरिष्ट तथा बेसक्याम्पमा जाने टुरिष्टको बेसिक उपचारका लागि हाम्रा स्वास्थ्यचौकी र मनाङ, मुस्ताङका जिल्ला अस्पतालहरुले त्यो रुटमा आवश्यक औषधिसहितको उपचारको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ।
हाइअल्टिच्युट (लेक लाग्ने) समस्यालाई समाधान गर्न पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले तालिम लिएर बस्नुभएको छ। संक्रामक रोग व्यवस्थापनका लागि पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखेका छौं।
बिरामीको उपचारात्मक सेवामा केन्द्र सरकारले दिने सहुलियतबाहेक प्रदेश सरकारले थप व्यवस्था गरेको छ?
क्यान्सरको उपचारमा केन्द्र सरकारले निर्धारण गरेको उपचार खर्चको सहुलियतमा महिलाको प्रजनन् अंगको क्यान्सरमा गण्डकी प्रदेशका महिलाहरुलाई थप ५० हजार सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, ख वर्गका अपांङ्ता भएकाहरु र उनका परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिरिदिने गरेका छौं।
मिर्गौला फेल भएकाहरुलाई निःशुल्क बिमा गरिदिएका छौँ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड रकम छुट्टाएको छ।
अर्कोतर्फ गण्डकी प्रदेशमा कोभिडबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले नगद रकम दिने भनेर निर्णय गरेका थियौं। त्यसका लागि ५ करोड छुट्याएका थियौं। त्यसले एकहजार जनालाई पुग्यो। थप ५०० जनालाई चाहिने भएकाले बजेट छुट्टाएका छौं।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशभरी नै जुनसुकै रोगका बिरामीलाई रगत चढाउनपर्ने बिरामीका लागि रगतको व्यवस्था निःशुल्क गरेका छौं। यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा रेडक्रससँग सम्झौता गरेर प्रतिप्रिन्टको आधारमा जिल्ला अस्पतालमा हामीले पैसा पठाउछौं। रेडक्रसले निःशुल्क रगतको व्यवस्था गर्छ। रेडक्रस मार्फत रगत लैजाने बिरामीले सरकारी, निजी कुनैपनि अस्पतालमा पैसा तिर्नु पर्दैन।
पोखरा वृद्धाआश्रममा चिकित्सक र नर्स राख्न बजेट दिएका छौं। मेडिकल इक्युप्मेन्ट र वृद्धवृद्धाले खाने औषधिको पनि व्यवस्था गरेका छौं।
डायलाइसिस सेवा लिन बिरामीले पालो कुनुपर्ने अवस्था र निजीमा पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन निजी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने र निशुल्क डायलाइसिसको व्यवस्था गर्न समन्वय गरिरहेका छौं।
बिमितहरुको समयमै उपचार र गुणस्तरिय उपचारका लागि समन्वय गरिरहेका छौं। अस्पतालहरुले समयमै बिमितिको उपचार बापतको सोधभर्ना रकम नपाएको गुनासो आएको हुनाले प्रादेशिक बिमा समिति मार्फत सहजिकरण गरेका छौं। त्यो बाहेक केन्द्र सरकारले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि लागू गराएका छौं।
आधारभूत स्वास्थ्य, मातृशिशु लगायतका कार्यक्रमहरुका विषयमा स्थानीय तहबाट रिपोर्टिङ राम्रोसँग नभएको गुनासो छ, यसमा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न नसकेको हो?
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुले स्थानीय तह, पालिकामा रहेका स्वास्थ्य संयोजक तथा स्वास्थ्यचौकीहरुलाई आवश्यक परेको बेलामा टेक्निकल सपोर्ट दिने र उहाँहरुको समग्र कामलाई गाइडेन्स गर्ने हो। तर यो रिपोर्टिङ चाहिँ पालिकाले आफैंले समयमै गर्नुपर्ने हो। यो बिषयमा हामीले बेला–बेलामा उहाँहरुसँग समिक्षात्मक रुपमा छलफल पनि गर्छौं। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत पालिकाहरुलाई गुणस्तरीय डाटाइन्ट्री गर्न पनि भन्छौं। तर पालिकाको आफ्नो स्टक्चर, कर्मचारीको अभाव लगायतका कुराले गर्दा रिपोर्टिङमा केही समस्या भने देखिएको छ। पालिकाहरुमा अझै २ जना जनस्वास्थ्य अधिकृत एकजना नर्सिङ अधिकृतसम्म राख्न सकियो भने त्यो पालिकाको आमा सुरक्षा कार्यक्रम, मातृशिशु, नसर्ने रोगहरु लगायतका कार्यक्रमलाई अझै छिटो र निरन्तर चलाउन सकिन्थ्यो।
प्रदेश स्वास्थ्य सचिवको रुपमा आउनुभएको एक महिना भयो, तपाईको थप योजना के छ?
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर जनतालाई बिमा ठिक हो भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएका छौं। बिमाले कम पैसामा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने र जिल्ला अस्पतालमै बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने बनाउन जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको सेवा विस्तार गर्ने योजना छ। जिल्ला अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीबीचको समन्वय कम देखिएको छ। यसको समन्वय बढाउने काम गर्छौं।
स्वास्थ्यचौकीले उपचार गरेर रेफर गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला अस्पतालमा सेवा प्रदान हुने व्यवस्था गरी काठमाडौं, चितवन जानपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रयास गर्नेछौं। यहाँ रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई जिल्ला अस्पतालसँग सम्झौता गरेर विशेषज्ञ सेवा दिने काम अगाडि बढाइएको छ।
