काठमाडौं– कोभिड महामारी फैलिएपछि सरकारले २०७६ फागुनमा चीनमा रहेका नेपालीलाई विमान चार्टड गरेर नेपाल ल्यायो। कोरोना महामारीमा सरकारले उद्धार गरेर नेपाल ल्याइएकामध्ये एक हुन् राम साह (नाम परिवर्तन)।
साह सन् २०१५ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट इलिजिविलिटी लिएर, शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर एमबीबीएस अध्ययनका लागि चीन गएका थिए। एक वर्ष भाषा कक्षा लिएर सन् २०१६ देखि एमबीबीएस अध्ययन सुरु गरेका थिए। तर कोभिड महामारीपछि साह सरकारले उद्धार गर्दा नेपाल फर्किएका थिए। उनले नेपालमै बसेर अनलाइनमार्फत तीन सेमेस्टारसम्म अध्ययन गरे।
उनको अध्ययन सकिएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो तर, प्रयोगात्मक अभ्यास तथा इन्टर्नसिप भने गर्न पाएका छैनन्। ‘हामीले अनलाइन मार्फत अध्ययन गर्दा हुन्छ भनेर सोधेर अनुमति लिएर नै अध्ययन गरेको हो,’ उनले भने, ‘पढाइ सकिएपछि इन्टर्नसिपको व्यवस्थापन नै भएन, हाम्रो धेरै समय खेर गइसक्यो, अब नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
उनका अनुसार सन् २०१५ मै नेपालबाट एमबीबीएस अध्ययनका लागि चीन गएका तीन थरिका विद्यार्थी छन्। चीन पुगेर सिधैं अंग्रेजी भाषामै अध्ययन गर्ने, चीनको भाषा अध्ययनपश्चात त्यहाँको भाषामा अध्ययन गर्ने र छात्रवृतिमार्फत अध्ययन गर्ने।
सरकारले सन् २०१४ मा अध्ययन गरेकाहरुलाई नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिसकेको छ। तर सन् २०१५ का केही विद्यार्थीहरुले मात्र इन्टर्नसिप गर्न पाएको विद्यार्थीको गुनासो छ।
‘हाम्रो ब्याजको साथीले चीनमा बसेर हामीले जस्तै अनलाइनमार्फत पढेर नेपाल फर्किए, उनिहरुलाइ काउन्सिलले इन्टर्नसिप गर्न दियो,’ नाम नबताउने सर्तमा एक विद्यार्थीले भने, ‘उनिहरु पहुँचको आधारमा इन्टर्नसिप गर्न पाए, तर हामीले पाएनौं।’
शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति लिएर सन् २०१५ र २०१६ मा चीनमा गएका विद्यार्थीहरुको सैद्धान्तिक अध्ययन पुरा भइसकेको छ। तर साहजस्तै धेरै विद्यार्थीहरु प्रयोगात्मक अभ्यास तथा इन्टर्नसिप गर्न भने पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनिहरुको डाक्टर बन्ने सपना अन्योलमा परेको छ।
आफूहरुको पढाइ अन्योलमा परेपछि बिद्यार्थीहरु सेतो कोट लगाएर कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, कहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल त कहिले शिक्षा मन्त्रालयमा पटक–पटक धाइसकेका छन्।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएपछि विद्यार्थीहरुले रिले अनसन, भोक हड्ताल तथा आयोग र काउन्सिलमा महिनौंसम्म धर्नामा समेत बसे।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले त चीनमा अध्ययन गरी इन्टर्नसिपको समस्या लिएर आयोगमा पुग्ने विद्यार्थीलाई गेटबाटै प्रवेश निषेध गरेको एक विद्यार्थीले गुनासो गरे।
‘आजभोली हामी काउन्सिलमा धर्ना दिने गरेका छौँ, आयोगले त हामीलाई गेटबाट भित्र जान पनि दिदैन,’ अर्का एक विद्यार्थीले भने, ‘काउन्सिलमा गुनासो गर्यो, आयोगले हेर्छ भन्छन्, आयोगमा गयो काउन्सिलको काम हो भन्छन्। हाम्रो समस्या सबै मिलेर समाधान गरिदिए हुने।’
विद्यार्थीको गुनासोपछि सरकारले कोरोना महामारीका कारण अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसिप पुरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिने निर्णय समेत गरेको थियो।
‘चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका मुलुकमा भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसिप पूरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।’ गत पुस १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय, आयोग र काउन्सिलका पदाधिकारीसँग बसेर एकपटक छलफल गर्यो। तर छलफलबाट विद्यार्थीको समस्या समाधानबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन।
मन्त्रिपरिषद्ले विद्यार्थीहरुको अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्टर्नसिप पुरा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको २ महिना वितिसक्दा पनि यो विषयमा सम्वद्ध निकायमा छलफल नै नभएको स्रोतले बतायो।
‘चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि शिक्षा मन्त्रालयमा एकपटक मात्र बैठक बसेको थियो,’ शिक्षा मन्त्रालयको बैठकमा सहभागि एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि यो विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा कृष्ण अधिकारी चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको इन्टर्नसिपको विषय अहिले आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको बताउँछन्।
‘उहाँहरुले अनलाइन पढेको हो, उहाँहरुले अनलाइनबाट पढेको कुरा मान्यता हुने वा नहुने, कति मान्यता हुने, इन्टर्नसिपका लागि पढ्न पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले आधिकारीक निकायबाट इन्टर्नसिप गर्न योग्य छ भन्ने प्रमाण लिएर आएमा काउन्सिलले इन्टर्नसिपको अनुमति दिन्छौं भनेका छौं, उनीहरुले इन्टर्नसिप गर्न योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुरा आयोगले हेर्ने हो।’
इन्टर्नसिपका लागि योग्य भएका सन् २०१४ र २०१५ ब्याजका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिसकेको उनले बताए।सन् २०१५ मा चीन गएर सन् २०१६ देखि एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थी करिब ३०० जना रहेको अधिकारीको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वय गराउन आयोगलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्।
‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएका छौं, यो काम गर्ने निकाय नै आयोग हो अहिले।’ उनले भने, ‘यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयको कार्यक्षेत्र नै अहिले आयोग हो।’
आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइरालाले भने इन्टर्नसिपको विषय आयोगको काम नभएको जवाफ दिए। उनले भने, ‘इन्टर्न गराउने विषय आयोगको होइन, यसमा हामी केही बोल्दैनौं।’
