काठमाडौं - ६५ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको अस्पताल हो, चितवनस्थित भरतपुर अस्पताल। २०१३ सालमा १५ शय्याको ‘हेल्थ सेन्टर’को रुपमा यो अस्पतालको स्थापना भएको थियो।
त्यो बेला भरतपुरमा ‘हेल्थ सेन्टर’ को स्थापना गरिनुको एउटै उद्देश्य थियो, औलो उन्मुलन गरी बस्ती बसाल्नु।
राप्ती उपत्यका परियोजना अन्तर्गत औलो उन्मुलनका लागि अमेरिकन सरकारको सहयोगमा उक्त सेन्टरको स्थापना भयो। हेल्थ सेन्टरको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएकोमा सरकारले ‘महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय’ को नामबाट सेवा दिन सुरु गर्यो। २०२० साल पुस १४ गते राजा महेन्द्र वीर बिक्रम शाहले २५ शय्याको अस्पतालको रुपमा यसको उद्घाटन गरेका थिए।
हाल यो अस्पताल ५५० शय्यामा सञ्चालित छ। यद्यपि भरतपुर अस्पताल ६ सय शय्याको हो। तर पुरानो भवन भत्किएका कारण ५५० शय्या मात्र सञ्चालनमा रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
सेवा थपिए, तर थपिएन जनशक्ति
भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप वर्षेनी बढ्दो छ। १५ शय्याबाट सुरु भएको अस्पतालको क्षमता ६ सय शय्यामा पुगेको छ। सेवा र भवनहरु पनि थपिँदैछन्। तर त्यो अनुसारको जनशक्ति भने बढ्न सकेको छैन।
भरतपुर अस्पतालमा १७ वटा क्लिनीकल डिपार्टमेन्ट सञ्चालित छ। ती हुन्, मेडिसिन, सर्जरी, गाइनो, जेरियाट्रिक, पेडियाट्रिक, अर्थोपेडिक्स, इएनटी, स्कीन, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, साइकाइट्रि, न्यूरो सर्जरी, सिटिभीएस, डेन्टल, कार्डियोलोजी।
अस्पतालले सेवाहरु विस्तार त गर्यो। तर ती सेवा दिन र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति भने बढाउन सकेन। बिरामीको चाप र सेवा बढेको अनुपातमा कर्मचारीको दरबन्दी नबढ्दा अस्पताल सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको मेसु पौडेलको अनुभव छ।
उनी भन्छन्, ‘अस्पतालमा विभिन्न विभागहरु थपिदै गयो। सेवाहरु बढ्दै गए। सरकारले कार्यक्रम दिन्छ। सेवाहरु बढाउनु भन्छ तर त्यो अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी नै बढाउँदैन्।’
उनको भाषामा भन्नुपर्दा यो सरकारको ‘स्ट्राटेजी फेलियर र मिसम्याच’ हो। ६ सय शय्याको अस्पताल भएपनि सरकारी कर्मचारीको दरबन्दी भने १५० शय्या अनुसारको मात्र छ।
‘५५० शय्या हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर सरकारले दरबन्दी १५० शय्या अनुसारको मात्र दिएको छ। यो मिसम्याचले गर्दा ठूलो समस्या भयो’ उनले भने।
हाल भरतपुर अस्पतालमा ७५० जना कर्मचारी छन्। जसमध्ये १७५ दरबन्दी मात्र सरकारी हो। १२० जना ठेकेदार मार्फत करार सम्झौतामा र बाँकी अस्पतालको विकास समितिबाट करार र दैनिक ज्यालादारीमा छन्। ७५० मध्ये ९२ विशेषज्ञ सहित १२० जना चिकित्सक छन्।
सरकारले २०७५ सालमा भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा परिणत गर्यो। त्यसपछि दुई पटकसम्म ओएमएन सर्भे पनि भयो। तर त्यो फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमै थन्कएको छ। कर्मचारी थप्नुपर्ने विषयमा पटक पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई भनिएपनि सुनुवाई नभएको उनी गुनासो गर्छन्।
भन्छन्, ‘२०७५ सालमै केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा घोषणा भइसकेको छ। सरकारले योजना बनाएर दरबन्दी थप्नुपर्ने भन्दै अघि बढ्नुपर्ने हो। तर तीन वर्ष भइसक्यो। ओएमएन पनि दुई पटक भइसक्यो। तर फाइल अघि बढेकै छैन।’
सरकारलाई उनको प्रश्न थियो, ‘१५० शय्याको दरबन्दी त जिल्ला अस्पताल हुँदाखेरी हो। अब त यो अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल भइसक्यो। तर खै त पाँच सय शय्या अनुसारको दरबन्दी?’
जमिन आफ्नो भोगचलन अरुको
भरतपुर अस्पतालको आफ्नै जमिन ३१ विघा ११ कठ्ठा छ। तर अस्पतालले मात्र १२ विघा जमिन प्रयोग गर्न पाएको छ। बाँकी १९ विघा जमिन कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, आँखा अस्पताल, सिटिइभिटी, रेडक्रसको ब्लड बैंक र जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले प्रयोग गरिरहेका छन्।
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज – ९ विघा (लिजमा)
आँखा अस्पताल – ४ विगााहा (निशुल्क भोगचलन)
सिटिइभीटी – साढे ४ विगााहा (निशुल्क भोगचलन), (हाल २३ कठ्ठा फिर्ता लिइएको)
रेडक्रसको ब्लड बैंक – साढे २ कठ्ठा (नि:शुल्क भोगचलन)
जनस्वास्थ्य कार्यालय – ८ कठ्ठा
जमिनलाई लिएर कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज र भरतपुर अस्पतालबीच विवाद छ। त्यो विवाद हालसम्म पनि सुल्झिएको छैन। २०७१ सालको लिज ऐन अनुसार सम्झौता गर्न कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई भरतपुर अस्पतालले आग्रह गरेको छ। तर उक्त मेडिकल कलेजले भने अटेरी गरिरहेको छ। नयाँ लिज ऐन अनुसार पैसा नतिर्ने भन्दै उनीहरु मुद्दा हालेको उनले बताए। बाँकीले भने भोगचलन मात्र गरिरहेका छन्।
उनले भने, ‘लिज ऐन अनुसार पैसा तिर की नयाँ सम्झौता गर्न आउनु भनेर हामीले सबैलाई चिठ्ठी पठाइरहेका छौँ। आँखा अस्पतालले लालपुर्जा सहित जमिन नै दिनु भनेर जवाफ फर्काएको छ। तर अरुले कुनै जवाफ नै पठाएको छैन।’
जमिनको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही कदम उठाउनुपर्ने उनले बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहल बिना आफूहरुले मात्र केही गर्न नसक्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य बीमा लागू तर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो
भरतपुर अस्पतालमा गर्मीमा १४ सयसम्म र जाडोमा एक हजारसम्म बिरामी उपचारका लागि पुग्छन्। अस्पतालको ओपिडीमा सेवा लिन आउने कुल बिरामीमध्ये ५५ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका बिरामी हुन्छन्।
सरकारले बिना योजना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको उनको बुझाई छ। बिना योजना कार्यक्रम ल्याउँदा बिरामीहरुलाई सहज रुपले सेवा दिन र व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो हुने गरेको उनले सुनाए। सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच सन्तुलन नहुँदा जनता असन्तुष्ट हुने र द्वन्द्वको संभावना हुने उनी बताउँछन्।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम हो। यसमा कुनै शंका छैन। बीमा बोर्डले चितवनमा मात्रै लाखौं जनसंख्यालाई बीमा कार्ड बाँडेको छ। ५/६ लाख जनालाई बिमीत बनाएपछि त्यही अनुसारको अस्पतालमा योजना हुनुपर्यो। अस्पतालको कर्मचारी, पूर्वाधार, स्थान सबै बढाउनु परेन ? योजना केही नबनाउने अनि बीमा कार्ड मात्र बाँडेर हुन्छ?’
सेवामा भन्दा पनि बढीभन्दा बढी बीमा कार्ड बाँड्नमा मात्र सरकार केन्द्रित भएको उनले बताए। बिना योजना बीमा कार्यक्रम ल्याउँदा अनावश्यक रुपमा बिरामीको भीड बढेको, गुणस्तरीय सेवा दिन नसिकएको उनले बताए। बीमा कार्यक्रमको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
दैनिक ज्यालादारी र करारमा कर्मचारी राखेर व्यवस्थापन गरिएपनि यो अवस्थामा सेवा दिन निकै अप्ठ्यारो भएको उनले बताए। सरकारले यी सबै कुरामा ध्यान नदिँदा बिरामीको भीड व्यवस्थापन गर्न र सन्तुष्ट बनाउन नसकिएको उनी स्वीकार्छन्।
‘४५० जना कर्मचारीलाई करार र दैनिक ज्यालादारीमा राख्नु त हाम्रो लागि चुनौती भएन? उनीहरुलाई निकाल्न थाल्यो भने राजनीति हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यो समस्याको समाधान गर्नसक्छ। तर सरकार नै यो विषयमा गम्भीर छैनन् जस्तो लाग्छ।’ उनी गुनासो गर्छन्।
काठमाडौं बाहिरका केन्द्रीय अस्पतालहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्? भनेर सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औल्याउँछन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल शय्याको ८२ प्रतिशत अकुपेन्सी अर्थात् बिरामीको उपचारमा प्रयोग भएको थियो। हाल पनि अस्पतालको शय्या अकुपेन्सी ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ।
थपिँदै सेवाहरु, बन्दै भवनहरु
कोरोना संक्रमितको उपचार हुने अस्पतालमा मध्ये एक हो, भरतपुर अस्पताल हो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै अस्पतालले ११० शय्या छुट्याएको छ।
तर कोभिडसँगै ननकोभिडका बिरामीको उपचार गर्नु अस्पतालका लागि सहज थिएन र अहिले पनि छैन। कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा कोभिडका बिरामीको उपचार निकै चुनौतीपूर्ण थियो। अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुमा डर थियो।
दोस्रो लहरमा कोभिडका बिरामीको उपचारमा मात्र केन्द्रित हुँदा ननकोभिडका बिरामीले दुख पाएको डा पौडेल बताउँछन्।
उनले भने, ‘दोस्रो लहरमा त ननकोभिडको बिरामीलाई ध्यान नै दिन सकिएन। सबै स्रोत र साधन कोभिडका बिरामीको लागि प्रयोग भए। कोभिड जस्ता सरुवा रोगको उपचार, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै सरुवा रोग अस्पतालको आवश्यक भएको उनी बताउँछन्।’
यसका लागि भरतपुर अस्पतालमै ५० शय्याको ‘प्रदेश स्तरीय सरुवा रोग अस्पताल’ बन्दैछ। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहने गरी भरतपुर अस्पतालस्थित जग्गामा आगामी दुई वर्षमा निर्माण कार्य सकिने गरी अस्पताल बन्दैछ। हाल अस्पताल निर्माणको काम सुरु पनि भइसकेको छ। अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले १८ करोड बजेट छुट्याएको छ।
‘अहिले कोभिडका बिरामी बढ्दै बित्तिकै ननकोभिडका बिरामीले दुख पाए। सबै खाली गर्नुपर्यो।,’ उनले भने, ‘अब सरुवा रोग अस्पताल बनेपछि यो अवस्था आउँदैन। सर्ने र नसर्ने रोगका बिरामीको उपचार र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।’
यो सहित ५० शय्याको इमरजेन्सी भवन निर्मार्ण भइरहेको छ। प्रसुति सेवा लिने महिलाको चाप बढेपछि अस्पतालले छुट्टै प्रसुति भवन निर्माण गर्ने तयारी पनि गरेको छ। भवन निर्माणको लागि हाल डिपीआरको काम भइरहेको छ। बर्थिङ सेन्टर सहितको छुट्टै दुई सय शय्याको प्रसुति भवन बनाउने अस्पतालको तयारी हो। सरकारबाट बजेट प्राप्त नभएपनि अस्पताल विकास समितिको रकमले भएपनि ५० शय्याको भवन बनाइने मेसु पौडेलले बताए।
भरतपुर अस्पताल प्रसुति सेवाका लागि प्रख्यात छ। यहाँ दैनिक ४० जना महिलाले प्रसुति सेवा लिन्छन्। जसमध्ये १० जनाले शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउँछन्। वर्षेनी करिब १६ हजार जनाले प्रसुति सेवा लिदै आएकोमा गत वर्ष कोरोनाका कारण १२ हजार महिलाले प्रसुति सेवा लिएको अस्पतालको तथ्यांक छ।
यो सँगै भरतपुर अस्पतालले स्पाइनल इन्जुरीको सेवाका लागि छुट्टै भवन बनाउने तयारी गरेको छ। रोटरी क्लबसँगको सहकार्यमा भरतपुर अस्पतालले २५ शय्याको स्पाइनल इन्जुरी भवन बनाउने तयारी भएपनि पहिलो चरणमा २५ शय्याबाट सुरु गर्न लागिएको छ।
उनले भने, ‘मेरुदण्ड भाँचिएको, ढाड भाँचिएर पक्षघात भएका बिरामीहरुको उपचारका लागि छुट्टै भवन बनाउँदैछौ। शिलन्यास भइसक्यो। अब फागुन १ गतेदेखि काम सुरु हुन्छ। अरु अस्पतालमा नभएको र हाम्रो नयाँ योजना हो यो।’
भवन निर्माणको काम आगामी एक वर्षभित्र सक्ने अस्पतालको लक्ष्य छ। भरतपुर अस्पतालमा २०६९ सालदेखि १२ शय्याको चितवन स्पाइनल इन्जुरी सेन्टर सञ्चालित थियो। तर भवन भत्किएका कारण हाल उक्त सेवा अर्थोपेडिक वार्ड अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ।
‘स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ दिने अस्पतालहरुमा हाम्रो अस्पताल पनि सूचीकृत भएको छ। यहाँ स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीहरु पनि आउँछन्। त्यसैले छुट्टै भवन बनाएर सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य हो’, उनले भने।
अस्पतालको आर्थिक स्रोत मुख्यगरी सरकारको अनुदान हो। वार्षिक बजेट ५० देखि ५५ करोड हुन्छ। अस्पतालको मात्र आम्दानी वर्षेनी ४० करोड हुन्छ। जसमध्ये २० करोड कर्मचारीको तलब र भत्तामा खर्च हुन्छ।
भरतपुर अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ। अस्पताल फार्मेसीबाट मात्रै गत वर्ष १७ करोडसम्मको आम्दानी भएको उनले बताए। हाल अस्पतालको सात वटा भवन छन्। दुई वटा भवन निर्माणको क्रममा छन्।
सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग
भरतपुर अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कजेलको रुपमा विकास गरिनुपर्ने अस्पताल पक्षको माग छ। निजी मेडिकल कलेज थप्नुभन्दा भौतिक पूर्वाधार र विशेषज्ञ चिकित्सक भएका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिनुपर्ने मेसु पौडेलको भनाई छ।
उनले भने, ‘यो धेरै ठूलो अस्पताल हो। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। भौतिक पूर्वाधार पनि छ। यसलाई मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
भरतपुर अस्पताललाई मेडिकल कजेलको रुपमा विकास गर्न सके गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले पढ्न पाउने उनले बताए। हाल भरतपुर अस्पतालमा सर्टिफिकेट र ब्याचलर नर्सिङको पढाई हुन्छ। एमडी/एमएस कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ।
सेवासँगै शैक्षिक कार्यक्रममा पनि छुट्टै पहिचान बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। १० वर्षमा मेडिकल कलेज र हजार शय्याको अस्पताल बनाउने गुरुयोजना समेत छ।
