निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकका कुरा मान्ने हो भने, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै कारण, अब निकट भविष्यमै नेपालका सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्।
अनौपचारिक कुराकानीमा एक मेडिकल कलेजका सञ्चालकले भने, 'एक त डा. गोविन्द केसीले भनेको शुल्कमा हामीले कुनै पनि हालतमा विद्यार्थी पढाउन सक्दैनौं। अर्को कुरा केसीकै आन्दोलनका कारण मेडिकल क्षेत्रको चार्म घटिसक्यो। फेरि यो मेरिट अनुसार भर्ना गर्ने लफडा। आजकाल मेडिसिन पढ्न खोज्ने विद्यार्थी नै पाइँदैन। अब हामी त बन्द गर्दै छौँ, सक्छ भने सरकारले चलाएर देखाओस्।'
उनले यसो भनिरहँदा, उनकै जुत्तामा खुट्टा राखेर केही कुराहरुको चिरफार गर्न मन लाग्यो।
३५ लाखमा विद्यार्थी पढाउन मेडिकल कलेजहरु असक्षम छन् त?
विश्वका धेरै देशमा मेडिकल कलेजका अस्पतालमा जँचाउन जाने बिरामीलाई विशेष सुविधा दिइन्छ। किनभने, विद्यार्थीले त्यहाँ आउने बिरामीका रोगबाट साथै उनीहरुका अङ्ग-प्रत्यङ्गबाट धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन्।
हाम्रो देशमा पनि मेडिकल कलेजहरुले ओपिडी शुल्कदेखि ल्याब परीक्षण साथै अन्य उपचार खर्चमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने नियम छ। यसै नियमलाई आधार बनाई मेडिकल शिक्षाको मूल्य अन्य संकायको हेरी झन्डै २० गुना बढी तोकिएको पनि छ। तर समस्याको चुरो कहाँनेर छ भने, बिरामीलाई सहुलियत दिइएको रकम मात्रै होइन, यहाँ त अस्पतालको सम्पूर्ण प्रशासनिक खर्चसमेत विद्यार्थीबाटै उठाउन खोजिए जस्तो भान हुन्छ।
कुरा स्पष्ट छ, यथेष्ट बिरामी आए अस्पतालले आफ्नो खर्च आँफै धान्न सक्छ। बिरामी नआए, त्यो रकम विद्यार्थीसँग उठाउनुपर्छ। त्यसैले जुन-जुन कलेजले अस्वभाविक रुपमा शुल्क बढाइरहेका छ्न्, तिनीहरुको अस्पतालको गुणस्तर पक्कै खस्किएको छ। किनभने जहाँ गुणस्तर घट्छ, त्यहाँ बिरामीको संख्या पनि घट्छ।
यदि कसैले तोकिएको शुल्कमा विद्यार्थी पढाउन असक्षम छौँ भन्छ भने, या त उसले निकै ठूलो स्केलमा नाफा खोजिरहेको छ या बिरामी कहिल्यै नआउने न्यून गुणस्तरीय अस्पताल चलाइरहेको छ।
यो भनिरहँदा, स्वास्थ्य सेवामा निजी कलेजहरुले पुर्याइरहेको योगदानलाई पटक्कै बिर्सन खोजेको होइन।
सबै निजी मेडिकल कलेज बन्द भए के हुन्छ?
एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा यदि सबै निजी कलेज एकै पटक बन्द भए, स्वास्थ्य-शिक्षा क्षेत्रमा महाभूकम्प नै आउँछ।
कारणहरु हुन्:
१. मेडिकल कलेजहरुले पुर्याइरहेको स्वास्थ्य सुविधाबाट हजारौँ मानिस प्रभावित हुन्छन्।
२. सरकारले वार्षिक रुपमा उठाइरहेको कर बन्द हुन्छ।
३. मेडिकल पढ्न चहाने सयौं विद्यार्थी विदेशिन बाध्य हुन्छन्।
४. कार्यरत साथै अहिले अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरु रोजगारीबाट वन्चित हुन्छन् र अन्ततः विदेसिन्छन्।
५. मेडिकल कलेजसँग आबद्ध गैरचिकित्सकीय जनशक्तिको रोजिरोटी खोसिन्छ।
समग्रमा भन्नु पर्दा यसले देशमा गतिलै हलचल पैदा गर्छ।
निजी मेडिकल कलेज बन्द हुने कुरालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको महाभूकम्प किन भनिएको हो भने, यसले विनास मात्र ल्याउँदैन अवसरको ढोका पनि खोल्नेछ। तर, त्यो अवसर चाहिँ राज्यले समात्न सक्नुपर्छ। यदि राज्यले अवसर छोप्न सकेन भने चाहिँ देशकै स्वास्थ्य निको नहुने गरी बिग्रिन्छ।
के हुन सक्छ सरकारलाई अवसर?
निजी क्षेत्रमा आस्रित स्वास्थ्य शिक्षालाई निजी क्षेत्रले छोडेपछि अगाडि बढाउनु भनेको भूकम्पले भत्काएको धरहरा उठाउनुभन्दा धेरै गुणा कठिन हुनेछ। तर उठाउन सक्यो भने त्यो धरहरा निस्चित रुपमा मजबुत बन्नेछ। अर्थात्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले आफैँले लगानी गरी जनतालाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराए त्यो साँचो अर्थमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको मानिनेछ। यो काम कठिन देखिए पनि असम्भव भने छैन।
उदाहरणका लागि डा. सतिश देवले यसै पत्रिकामा सुझाएको एउटा मोडललाई हेरौँ:
'राज्यले तत्कालका लागि सात सय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउन भर्ना गरोस्। पहिलो दुई वर्षको पढाइलाई बेसिक साइन्स कोर्स भनिन्छ, जुन पढाउन बिरामी चाहिँदैन। यो हाइस्कुलमा जस्तै कक्षा कोठामा बसेर पढ्न सकिन्छ। तसर्थ दुई वर्षसम्म सबै विद्यार्थीलाई एउटै ठाउँमा (फरक-फरक सेक्सनमा विभाजित गरी) राखेर पढाउने। त्यसो गर्दा धेरै जनशक्ति र लगानी गर्नुपर्ने पनि हुँदैन। र त्यो दुई वर्षभित्र सरकारलाई आफ्नो जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने प्रसस्त समय मिल्छ। बेड संख्यादेखि अन्य सुविधा अनि विद्यार्थी पढाउन सक्ने विशेषज्ञ डाक्टर जब सरकारी अस्पतालमा पुग्छन्, त्यहाँ बिरामी नआउने कुरै भएन। जब विद्यार्थी तेस्रो वर्षमा पुग्छन् उनीहरु क्लिनिकल पढाइ अर्थात् बिरामीबाट सिक्न सरकारी अस्पतालहरुमा जानेछन्। हेर्नुस्, कति कम लगानीमा सरकारले चिकित्सक उत्पादन गराउन सक्छ, त्यो पनि त्यत्रोको संख्यामा छात्रवृत्ति दिएर।'
मोडलहरु अरु पनि हुन सक्छन्। बस, सरकारले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्यो। विकसित र पश्चिमा देशहरुको त कुरै छोडिदिऊँ, नजिकैको श्रीलंकाले पनि यो काम गरेर देखाइसकेको छ।
साँच्चै शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग आँट छ भने, चुनौती स्विकार गर्नुस् र चलाएर देखाइदिनुहोस् सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेजहरु। आखिर फाइदा त जनतालाई नै हुनेछ।
(दाहाल चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा एमबिबिएस अध्ययनरत छन्)
