काठमाडौं– धनुषाका विशाल राज शाह सन् २०१५ ब्याचमा बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि भर्ना भए।
भर्ना गर्दा नै कलेजले समयमा शिक्षण शुल्क तिर्न नसकेमा तोकिए अनुसार विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरायो। सो पत्रमा समयमा शुल्क तिर्न नसके शुल्क तिर्ने मितिदेखि शुल्क नतिरेसम्म प्रतिदिन ५०० विलम्ब शुल्क लाग्ने उल्लेख छ।
शाहले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेर अध्ययन सुरु गरे। पहिलो वर्षसम्म नियमित रुपमा शिक्षण शुल्क तिरे। त्यसपछिका वर्षमा भने आर्थिक समस्याका कारण उनले समयमा शुल्क तिर्न सकेनन्।
कलेजले पनि विलम्ब शुल्कका नाममा दैनिक ५०० रुपैयाँ जरिवाना जोड्दै गयो।
पाँच वर्षमा एमबिएिस अध्ययन सकिएपछि उनले नियमअनुसार जरिवाना र शिक्षण शुल्क तिर्न रकम जोहो गर्न थाले। सो क्रममा प्रतिष्ठानले अध्ययन पश्चात गर्नुपर्ने इन्टर्नसीप समेत रोकिदियो। इन्टर्नसीप रोकिएपछि उनले जसोसतो रकम जोहो गर्दै कलेजसँग आफूले तिर्न बाँकी रहेको रकमको हिसाब माग गरे।
त्यसपछि भने उनी छाँगाबाट खसेझैँ भए। उनको जरिवाना मात्र २३ लाख ९० हजार पुगेको रहेछ।
३ वर्षमा दैनिक पाँच सयका दरले कसरी २३ लाख ९० हजार कसरी पुग्छ? उनले आफैंले मोबाइलमा क्याल्कुलेटर निकालेर हिसाब गरे। एक वर्षमा ३६५ दिनका दरले तीन वर्षमा एक हजार ९५ दिन। उनी प्रत्येक दिन ५ सयका दरले जरिवना गर्दा पनि ५ लाख ४७ हजार ५ सय मात्र आउँछ।
उनले यो हिसाब देखाउँदै प्रतिष्ठानमा जानकारी दिए। तर प्रतिष्ठानले तीन वर्षमा ४ हजार ७४७ दिन निकालेर २३ लाख भन्दा बढी रकम निकालेर उनलाई जरिवाना तिर्न भन्यो।
तीन वर्षमा कसरी ४ हजार ७४७ दिन हुन्छ? उनले यो प्रश्न राखे। तर प्रतिष्ठानले उनको कुरा मानेन। उल्टै उनलाई जरिवाना नतिरे इन्टर्नसीप रोक्ने र प्रमाणपत्र नदिने अडान लियो।
जरिवाना नाममा बढी शुल्क मागेपछि शाहले कलेज प्रशासनसँग फेरि सोधे– 'यति धेरै शुल्क कसरी भयो? हुनुपर्ने साढे ५ लाख मात्र होइन?’
तर कलेज प्रशासनले जवाफ दियो, ‘यस्तै हो भाइ यहाँको नियम, सबैले तिरिरहेका छन्। इन्टर्नसीप गर्नु छ भने सबै शुल्क तिर्नुपर्छ।’
शाहलाई उनका बुबा श्यामप्रसाद शाहले पढाउदै आएका थिए। तर, विशालका बुबा आफैं बिरामी परे। बुबा नै बिरामी परेपछि उनले कलेजमा समयमा शुल्क तिर्न सकेका थिएनन्। घरको आर्थिक समस्या पनि सुल्झिएको थिएन।
तर कलेजले जरिवाना शुल्क समेत बढाएर भनेपछि उनी अन्यौलमा परे।
‘बुबाले नै कमाएर पढाउनु भएको थियो। बुबा बिरामी पर्नुभयो, समयमा शुल्क तिर्न सकिनँ,’ शाहले भने, ‘इन्टर्नसीप गर्न नपाएपछि जसोतसो शुल्क म्यानेज गरेँ तर कलेजले बढी माग्यो।’
कलेज प्रशासनले अतिरिक्त जरिवाना नतिरेको भन्दै ४ महिनासम्म शाहलाई इन्टर्नसीप गर्न समेत रोक लगायो।
त्यसपछि उनी आफ्नो समस्या लिएर शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगे।
शाहको निवेदन पछि आयोगको २०७७ साल पुस १७ गते बसेको बैठकले विशालराज शाहले प्रतिष्ठानले तोकेभन्दा बढी विलम्ब जरिवाना लिएको भनि दिएको निवेदन सम्बन्धमा के कसो भएको हो भनि प्रतिष्ठानबाट जानकारी माग गर्ने निर्णय गर्यो।
आयोगले सो जानकारी माग गर्दै प्रतिष्ठानलाई पुस २१ गते चिठ्ठी पठायो।
तर प्रतिष्ठानले यर्थात जानकारी नपठाएपछि आयोगले पुनः माघ १८ गते ताकेता गर्दै ७ दिनभित्रमा आयोगले माग गरेको विवरण पठाउन निर्देशन दियो।
प्रतिष्ठानले २०७७ साल माघ २१ गते आयोगलाई जवाफ पठायो। तर सो पत्रमा शाहको विलम्ब शुल्क २३ लाख ९० हजार ६ सय बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी दियो।
प्रतिष्ठानले जानकारी गराएको विवरणमा शाहले बुझाउनुपर्ने विलम्ब जरिवाना शुल्क प्रतिष्ठानले सो वर्षको लागि निर्धारित शुल्क, जरिवाना आदि समेटिएको उक्त शैक्षिक कार्यक्रमको ‘प्रोस्पेक्टस’मा उल्लेख भएअनुसार नै लिइएको जनाएको छ।
अन्य विद्यार्थीहरुले पनि विलम्ब गर्दा यसरी नै जरिवाना लिइँदै आएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
शाहाले दोस्रो वर्षदेखि उनले नियमित शुल्क तिर्न नसकेपछि समय समयमा ढिला गरि केही शुल्कहरु भने तिर्दै गएको शाहको भनाइ छ।
तर प्रतिष्ठानले भने दोस्रो वर्षदेखि पाँचौ वर्षसम्मको हुने विलम्ब शुल्क २३ लाख ९० हजार बुझाउनुपर्ने भन्दै आएको छ।
शाहले प्रतिष्ठानको शिक्षण शुल्क लगायत अन्य शुल्क भने बुझाइसकेका छन्।
तर प्रतिष्ठानले विलम्ब शुल्क नतिरेको भन्दै उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु दिएको छैन। शाहलाई प्रतिष्ठानले इन्टर्नसीप गर्न भने ४ महिना ढिला गरेर दिएको थियो। उनी अहिले प्रतिष्ठानमै इन्टनर्सीप गरिरहेका छन्। आगामी जनावारीमा उनको इन्टर्नसीपको समयअवधि सकिँदैछ।
शाह विलम्ब बापतको जरिवाना शुल्क प्रतिदिन ५०० का दरले पर्न आउने शुल्क तिर्न तयार छन्।
‘नियम अनुसार तोकिएको विलम्ब शुल्क तिर्न म तयार छु, तर बढी शुल्क कसरी तिर्नु? आयोगमा निवेदन दिएको पनि थिएँ, तर शुल्कको विषयमा मात्र अनुगमन हुन्छ, विलम्ब जरिवाना शुल्कको विषयमा केही गर्न सकिँदैन भन्छन्,’ शाहले भने, ‘यसरी त कलेजहरुले विद्यार्थीहरुलाई ठगी गरिरहने बाटो खुला हुन्छ नि।’
शाह मात्र होइन प्रतिष्ठानले शिक्षण शुल्क समयमा तिर्न नसकेका धेरै विद्यार्थीसँग यसैगरी लाखौं रकम असुल्दै आइरहेको छ। सन् २०१२ ब्याचका राजेश कुमार रन्जनले पनि जरिवाना शुल्कका नाममा १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। उनले जरिवना शुल्क नतिरेका कारण प्रतिष्ठानले प्रमाणपत्र रोकेको छ।
यस्तै सन् २०१६ ब्याचकी दुई छात्रासँग पनि लाखौं रकम मागिएको छ। उनीहरुमध्ये एक जनासँग १७ लाख जरिवाना मागिएको छ भने अर्कीसँग ११ लाख।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्तराज कोइराला विलम्ब बापतको जरिवाना शुल्कको विषयमा प्रतिष्ठान र विद्यार्थीको हिसाब नमिलेको बताउँछन्।
तर विलम्ब शुल्क बढी लिएको विषयमा छानबिन तथा कारबाही गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएको उनले जानकारी दिए।
‘हामीले यो विषयमा प्रतिष्ठानसँग सोधपुछ पनि गरेका थियौं, यसमा प्रतिष्ठान र विद्यार्थीबीच हिसाब नमिलेको देखियो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रतिष्ठानले २३ लाख खर्च विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने विवरण देखायो, अब यसमा विद्यार्थीले ठगीका रुपमा हेर्ने हो भने अन्य निकायमा जानुपर्यो। विलम्ब शुल्कबारे आयोगको ऐनमा कुनै कुरा उल्लेख छैन।’
