प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)ले नर्सिङ तर्फको प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मा भर्ना खुला गरेको छ। सिटिइभिटीले अन्य विषयको भर्ना खुला गरेको लामो समय भइसक्दा पनि नर्सिङ तर्फको भर्ना खुला गर्न सकेको थिएन। चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार मापदण्ड नपुगेका कलेजको संख्या धेरै भएपछि भर्ना प्रक्रिया खुलाउन ढिला गरेको सिटिइभिटीमाथि विभिन्न आरोप समेत लाग्दै आइरहेको छ। सिटिइभिटीले ११२ वटा कलेजमध्ये मापदण्ड पुरा गरेका ४५ वटा कलेजमा भर्ना खुला गरेको सार्वजनिक गरेको छ। नर्सिङ कलेज तथा सिटिइभिटीमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा सिटिइभिटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेसँग रिता लम्सालले गरेको कुराकानी:
सिटिइभिटीले पिसिएल नर्सिङ अध्ययनका लागि ४५ वटा कलेजका लागि भर्ना खुलाएको छ। बाँकी ६७ वटा कलेजले मापदण्ड पुरा नगरेका हुन्?
सिटिइभिटीको पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम रहेको ११२ मध्ये ४५ वटा कलेजले मापदण्ड पुरा गरेकाले उनीहरुका लागि सिट निर्धारण गरेर भर्ना खुला गरेको छ। बाँकी ६७ वटा कलेज चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार नभएकाले उनीहरुले नयाँ भर्नाका लागि सिट नपाएका हुन्।
मापदण्ड नपुगेका कलेजका हकमा के हुन्छ?
अब १०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड नपुगेका कलेजहरुका विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर अहिलेको हिसाबले हेर्दा ती कलेजले यो वर्ष विद्यार्थी भर्नाका लागि कोटा पाएनन्। नयाँ भर्ना खुलाइएन। तर उनीहरुले दोस्रो र तेस्रो वर्षका विद्यार्थीलाई त पढाउँछन्। अब बन्द गर्ने अवस्थामा पुगे भन्न मिल्ला।
हाम्रो सिटिइभिटीको मापदण्डमा ५० बेडको अस्पताल भएमा र अन्य मापदण्ड पुरा गरेमा पिसिएल नर्सिङका लागि ४० सिट दिने प्रावधान हो। नर्सिङ काउन्सिलले २०७१ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको मापदण्डले १०० बेडको अस्पताल भएकालाई ४० सिट र ५० बेडको अस्पताल भएकालाई २० सिट दिने भन्ने मापदण्ड तयार गर्यो। त्यसपछि हामीले स्वीकृती दिँदा ५० बेडको अस्पताल भएका कलेजलाई २० सिट दियौं। १०० बेडकालाई ४० सिट दियौं। यसरी सिट निर्धारण भएको थियो।
अहिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। तर हाम्रो सिटिइभिटीको कार्यक्रममा त्यो ऐन आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? हामीले त हुँदैन भनेका छौं। स्नातक तहका लागि अनुगमन गर्नका लागि त्यो ऐन लागु हुने हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
सिटिइभिटीको मापदण्डभन्दा पछि नै चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको हो। अब त आयोगकै ऐन नै आकर्षित हुन्छ होला नि?
हाम्रो मापदण्ड न चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका विषयहरु धेरै फरक परेका छन्। मैले अघि भनेनी चिकित्सा शिक्षा ऐन सिटिइभिटीको हकमा लागू हुने हो वा होइन? यो विषय नै प्रष्ट छैन। हामीले त उक्त ऐन सिटिइभिटीको हकमा लागू हुन नपर्ने हो भनेर भनेका छौं। परिभाषामा मात्रै लगेर जबरजस्ती राखेको देखिन्छ। भित्रका प्राबधानहरु सबै स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि मात्र देखिन्छ। त्यसैले त्यो ऐन हाम्रो कार्यक्रमका लागि आकर्षित हुँदैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले राम्रो मापदण्ड बनाएर ‘क्वालिटी मेन्टेन’ गर्नु त ठिकै होला। १०० बेडभन्दा माथि स्नातक तहका लागि ठिकै छ। तर ५० बेडको अस्पताल भएका नर्सिङ कलेजले पिसिएल नर्सिङको अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मापदण्डले पनि भनेको छ र त्यो अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
अहिलेको छलफलबाट के निष्कर्षमा पुग्यौं भने अहिलेलाई ठिकै छ। १०० बेडको अस्पताल वा सो भन्दा माथि बेडको अस्पताल भएकाहरुलाई खोलौं भनेर खुला गरिएको हो। त्यसपछि बाँकी कलेजका सन्दर्भमा छलफल गरौं र के हुनसक्छ गरौं भन्ने भएपछि हामीले १०० बेड वा सो भन्दा माथिका अस्पताल भएकाहरुमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रमलाई भर्ना प्रक्रियामा लैजाने भनेर निर्णय गरेका हौँ। सोही निर्णय अनुसार नै अहिले अगाडि बढेका हौँ।
भनेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन परिवर्तन गरेर १०० बेडका अस्पताल नभएका कलेजलाई पनि भर्ना खुलाउने प्रयासमा हो तपाईंहरु?
आयोगको ऐन परिवर्तन गर्ने माग त पहिलो हो। त्यसमा परिमार्जन गरेर जानुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो हो नै। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका प्राबधानहरु हाम्रो असहमति छ। ऐन आएर कार्यान्वयनमा गएको अवस्थामा मान्य छैनन् भन्न त मिल्दैन होला। ऐन फलो गर्नुपर्छ। तर ५० बेडको हकमा सिटिइभिटीकै मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा नर्सिङ शिक्षाको सन्दर्भमा धेरै विद्यार्थीहरु आसा गरेर बस्नुभएको छ। ठूलो माग पनि छ। सबैलाई समेटेर जान सकिन्छ। हाम्रो करिब ४५ सय भर्ना हुने समयमा १२ देखि १५ हजारले आवेदन दिन्थे। अहिले त १७ सय जनाले मात्र भर्ना पाउने अवस्था देखिएको छ।
अहिले खुलाइएको भर्नामा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै कलेज नै देखिएनन् नि !
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुन्य अवस्था भयो। त्यहि भएर यो अन्यायपूर्ण भयो। एकाएक बन्द गर्नु हुँदैन। ५० बेड भएका कलेजले भर्ना पाउने हो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि कलेजहरु पुग्छन्। बन्द हुने अवस्था देखिएपछि अवधि थपेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सहमति गरेर जान सकिएन। आयोगले ऐन अनुसार नै १०० बेडभन्दा कम भएकालाई भर्ना खुलाउन मिल्दैन भनेपछि त्यही अनुसार गएका हौँ। अब सरकारले अध्यादेश ल्याएर वा ऐन संसोधन गरेर व्यवस्था गर्ने प्रयास गरे ती प्रदेशमा कलेजले अनुमति पाउन सक्छन्। यो विषयमा सामान्य छलफल भएको छ तर निष्कर्ष भने आएको छैन।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरेर यो वर्ष नै अध्ययन गराउने सम्भावना छ कि छैन ?
योजनाको हिसाबले हामीले हाम्रा योजना बनाएर नहुने भयो। चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त चाहना छ, सबै प्रदेशकाले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा। हाम्रो विमत्ति छैन। तर पनि आयोगले पनि यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले पनि त्यता तर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
सरकारी स्तरमा सहमति गरेर आंगिक कलेजहरुमा अहिलेको ऐनले हामीलाई छुट दिएको अवस्था छ। तर त्यसका लागि पनि पूर्वाधार चाहियो। बजेट चाहियो। धेरै कुराहरु छ। सरकारी अस्पतालमा पनि त्यति सहज छैन। कक्षाकोठा तथा अन्य पूर्वाधार, प्राक्टिकल, शिक्षक लगायतका लागि लगानी गर्नुपर्छ। हामीले तुरुन्तै गर्न सम्भव नहुन सक्छ। सरकारी प्रोसेस लामो छ।
कलेजहरुको मापदण्डको विषयमा सिटिइभिटीले विगतमा आँखा चिम्लिदा नै अहिले समस्या आएको आरोप छ नि!
त्यो आरोप प्रति मेरो असहमति छ। सिटिइभिटीले त ५० बेडको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा पुग्छ भन्ने नै हो। आँखा चिम्लियो भन्ने होइन। केही कलेजहरुले अस्पतालहरु बनाउनुपर्नेमा नबनाएको भन्ने पक्कै हो। उहाँहरुले सरकारी अस्पतालबाट सहमति लिएर पनि चलाउनुभएको थियो। तर सरकारी अस्पतालबाट मात्र सहमति लिएर चलाउनु भन्दा पनि कम्तिमा पनि राज्यका लागि, समाजका लागि योगदान गर्न अस्पताल खोलेर केहीलाई रोजगारी, केहीलाई सेवा दिने खालको सामाजिक उत्तरदायीत्व पनि वहन गरोस् भन्दा यो मापदण्ड पनि ठिकै हुन्छ।
अहिले १०० बेडका अस्पताल नबनाउने नर्सिङ कलेजले आगामी दिनमा अस्पताल बनाएमा सिट पाउँछन्?
भवन बनाएर सञ्चालनका लागि स्वीकृतीको चरणमा हुनुहुन्छ भने त उहाँहरुले पुरा गर्नुहोला। तर १०० बेडको अस्पताल अब बनाउन जग्गा बाहेक पनि करिब करिब ५० करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया अहिलेको मापदण्डलाई हेर्दा पनि। जग्गाको मापदण्डलाई हेर्दा कुन ठाउँमा बनाउने हो सो अनुसार खर्च जोडिने भयो। नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अर्बौं रुपैया त कसैले खर्च गर्दैन। यो अब भइसकेका ५० बेडका नर्सिङ कलेजहरुले अध्ययन गर्ने भयो भने त्यो सम्भव होला तर नयाँ बनाउने कुरा समय लाग्ने कुरा भयो। कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ। तर पनि बनाइरहेका छौं, बनाउने चरणमा छौं भन्ने कलेजहरुले प्रष्ट जानकारी र प्रगति देखाउनु भयो भने समन्वय गर्ने कुरामा हामीले छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
यो पनि
सिटिइभिटीकै कारण नर्सिङ शिक्षामा समस्या: कर्णाली र सुदूरपश्चिममा शून्य, बागमतीमा २१ कलेज!
यी हुन् पिसिएल नर्सिङमा अध्यापन अनुमति नपाएका ६७ कलेज
यी हुन् पिसिएल नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति पाएका ४५ कलेज, कुन कलेजलाई कति सिट?
