काठमाडौं - गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाबा रामदेवलाई नेपालमा आयुर्वेद उद्योग खोल्न हर किसिमको सहयोग गर्ने घोषणा गरे।
सार्वजनिक रुपमै उनले भनेका थिए, ‘बाबाले आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर धेरै काम गर्नु भएको छ। नेपालमै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन सहितको काममा सहयोग हुनेछ। उहाँलाई जे जे आवश्यकता हुन्छ। हामी पुरा पुरा उपलब्ध गराउने छौँ। आयुर्वेद प्लान्टदेखि परीक्षण सबै सहयोग गर्छौँ।’
यति मात्र होइन, उनले जग्गाको समस्या भए सरकारले जग्गा समेत उपलब्ध गराउने भन्न भ्याएँ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालायबाट नै प्रष्टै देखिने नेपालकै पुरानो सरकारी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संस्था ‘सिंहदरबार वैद्यखाना’का विषयमा भने उनले एक शब्द पनि बोलेनन्।
सिंहदरबार भित्र रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उत्तरतर्फ सिंहदरबारको पर्खाल बाहिर नै छ ‘वैद्यखाना’। तर यो वैद्यखाना भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मात्र होइन यसअघिका सरकारको प्राथमिकतामा पनि परेको छैन। जसका कारण वैद्यखाना ओरालो गतिमा लागेको छ।
सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीका अनुसार सरकारबाटै अपहेलित भएका कारण वैद्यखाना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले प्राथमिकता नदिँदा न त यसको सुधार हुन सकेको छ न त विकास नै। झन् वैद्यखानाको अवस्था दिनप्रति दिन खस्कदै गएको छ।
नेपालमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने पुरानो र एक मात्र सरकारी निकाय हो, सिंहदरबार वैद्यखाना। यो वैद्यखाना आफैँमा एक इतिहास र महत्व बोकेको संस्था पनि हो।
राजा प्रताप मल्लको पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानाको रुपमा यसको स्थापना भएको थियो। २०५२ सालबाट सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको रुपमा यो सञ्चालित छ।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको भएपनि वैद्यखानाको विकास हुनु त परेको कुरा झनै दयनीय बन्दै गएको छ। सरकारी बेवास्ताका कारण कमजोर बन्दै गएको वैद्यखानाको व्यवस्थापनसँग पनि कर्मचारीहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको छ।
व्यवस्थापनसँग रुष्ट बनेका कर्मचारीहरु करिब चार महिनादेखि आन्दोलित छन्। तर सरकारको ध्यान उनीहरुको माग संवोधन गर्ने र सुधार तर्फ जान सकेको छैन। न त यसको व्यवस्थापनलाई सबल बनाउन नै सरकारले केही कदम चालेको छ।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा शबरी शाह सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नै यसको सुधार र विकास हुन नसकेको बताउँछन्।
वर्षेनी घट्दै औषधिको बिक्रि
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति करिब चौध रोपनी जग्गामा अवस्थित छ। हरेक वर्ष ५ करोडको औषधि बिक्रि गर्ने समितिको लक्ष्य हो। तर पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक नियाल्ने हो भने वर्षेनी घट्दो छ। लक्ष्य अनुसारको उत्पादन बिक्रि गर्न सकेको छैन।
हेरौँ कुन वर्षमा कति औषधि बिक्रि भएः
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ करोड ४३ लाख
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ करोड ३४ लाख
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ करोड ४८ लाख
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड १७ लाख
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड ६८ लाख
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाहेक अन्य वर्षहरुमा लक्ष्य अनुसारको उत्पादन बिक्रि हुन नसकेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ। उत्पादनको बिक्रि बढ्नुको साटो वर्षेनी घट्दो छ।
समितिका वरिष्ठ मार्केटिङ अधिकृत ऋषिराम रेग्मीका अनुसार उत्पादन धेरै हुन नसक्दा बिक्रि हुन नसकेको बताउँछन्। गएको दुई वर्ष कोभिडले असर गरेपनि बाँकीका वर्षहरुमा समितिकै व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको उनको भनाई छ।
समितिका उत्पादन अधिकृत डा विनोद शाहले दुई वर्षदेखि जटिबुटी खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेका कारण उत्पादन र बिक्रि घट्दै गएको बताए। पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुने र भएका नेतृत्वले पनि काम गर्न नसक्दा समिति लथालिङ्ग बन्दै गइरहेको उनले बताए।
दुई वर्षदेखि खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आफुहरुले बजारबाट प्रत्यक्ष रुपमा कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने गरेको उनले बताए। यसरी पाँच लाखसम्मको मात्र कच्चा पदार्थ खरिद गर्न सक्ने अधिकार आफूहरुलाई भएको उनले बताए। यतिसम्म की टेन्डरको प्रक्रिया समेत थालिएको छैन। जडिबुटीको अभावसँगै उपकरणहरु पनि पुरानो भएको उनले बताए।
‘यहाँ राम्रोसँग उत्पादन हुन नसक्नुको मुख्य कारण जडिबुटीको अभाव हो’ उनले भने, ‘जडिबुटी खरिद गर्ने प्रक्रिया समयमै नहुनु र टेन्डर नै नभएपछि प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन। टेन्डर नभएको यो दोस्रो वर्ष हो। अहिलेसम्म प्रक्रिया पनि थालिएको छैन।’
जडिबुटीको अभावकै कारण कतिपय औषधिको उत्पादन समेत रोकिएको उनले बताए। १७० प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेकोमा हाल २६ प्रकारका औषधिहरु मात्र उत्पादन भइरहेका छन्।
वैद्यखानाबाट अहिले अविपत्तिकर चूर्ण, अश्वगन्धा चूर्ण, गुडुचि चिया (क्वाथ), तुलसी चिया, त्रिफला चूर्ण, आमलकी चूर्ण, जेष्ठवासादी चूर्ण, निम्बादि चूर्ण, विल्वादि चूर्ण, यष्ठीमधु चूर्ण, पिडादर मलहम, कस्तुरादी वटि, टंकणभष्म, चन्द्रप्रभावटि, शंख भष्म, ताम्र भष्म, नाग भष्म, स्र्वण भष्म, प्रवाल भष्म, मोति भष्म, योगराज गुग्गालु, कासान्तक वटी, च्यवनप्राश अवलेह, सुगर फ्रि च्यवनप्राश अवलेह र मिमिया र शु. शिलाजित नामका औषधिहरु मात्र उत्पादन भइरहेको छ। यी औषधिहरु ग्याष्ट्रिक, दुखाई कम गर्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, दीर्घ रोगीहरुले खाने औषधि लगायत हुन्।
.jpg)
शाह भन्छन्, ‘हामीले प्रत्यक्ष रुपमा केही जडिबुटी खरिद गरेर उत्पादन गरिरहेका छौँ भने केही स्टकमा पनि छन्। तर नपुगेका जडिबुटीका कारण भने केही औषधि बनिरहेका छैनन्। जस्तै, त्रिफला बनाउनु छ भने हर्रो, बर्रो र अमला चाहिन्छ। तर हर्रो, बर्रो स्टकमा छ तर अमला छैन भने त त्रिफल बनेन नी। यस्तै भइरहेको छ।’
व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण जडिबुटी खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको बुझाई छ। पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र परिवर्तन भएका नेतृत्वले पनि सुधारका लागि चाँसो नदिनु नै यसको मुख्य कारण उनी मान्छन्।
‘जुन रुपमा व्यवस्थापकीय पक्ष सबल हुनुपर्ने हो। त्यो नै नभएपछि सुधार र काम कसरी हुन्छ?’ उनले भने।
लथालिङ्ग व्यवस्थापन, कर्मचारीमा चरम असन्तुष्टि
निमित्त कार्यकारी निर्देशक प्रति समितिका कर्मचारीहरु सन्तुष्ट छैनन्। नेतृत्वका कारण समिति लथालिङ्ग बन्दै गइरहेको उनीहरुको आरोप छ। हाल यस समितिमा ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
गत भदौमा उपदान, औषधि उपचार खर्च लगायत सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि पाउनुपर्ने रकमको माग गर्दै सिहंदरबार वैद्यखाना विकास समितिका कर्मचारीहरु आन्दोलित भए।
सिंहदरबाह वैद्यखाना विकास समितिको कर्मचारी प्रशासन नियमावलीले कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म लागू नभएको योजना अधिकृत सतिश पौडेल बताउँछन्।
.jpg)
आफूहरुले निमित्त कार्यकारी प्रमुख र बोर्ड समक्ष पटक–पटक माग राखेपनि हालसम्म सुनुवाई नभएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। २०६९ सालमा दुई लाख रुपैयाँ रकम राखेर कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएपनि निरन्तरता भने दिन सकेन।
कर्मचारीहरुको यो माग अझैसम्म पनि पुरा भइसकेको छैन। माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन उनीहरुले मंगलबार प्रशासनमा ताला लगाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेललाई गुहार्न पुगे। सचिव डा पोखरेलले आन्दोलनको विषयमा अध्ययन गर्न कमिटि गठन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरुले बुधबार उक्त ताला खोले।
कर्मचारी पौडेल भन्छन्, ‘हामीले नयाँ सुविधा केही माग गरेका छैनौँ। ऐनले गरेको व्यवस्था र हामीले पाउनुपर्ने अधिकार नै माग गरेका हौँ।’
निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाहले माग सम्बोधन नगरेपनि केही सकारात्मक पहल समेत नगरेको उनको गुनासो छ। उत्पादन अधिकृत शाह आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ने इच्छा समेत व्यक्त नगरेको बताउँछन्।
बोर्डले यदी समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको माग छ। तर समितिले त्यहाँसम्म जाने बाटो समेत रोकिदिएको उनले बताए।
उनले भने, ‘यहाँको फन्डले पुग्दैन भनेर एउटा निर्णय त बोर्डले गर्नुपर्यो नी। तब मात्र हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जान सक्छौं। हामीलाई झुक्याएर, अड्काएर मात्र राख्ने अनि माग पनि सम्बोधन नगर्ने। हामी सक्दैनौं भनेर कागजी रुपमा हामीलाई दिनुपर्छ। तब मात्र हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय जान्छौं।’
काम गर्ने वातावरण नभएका कारण कर्मचारीहरु निरुत्साहित हुँदै गइरहेको उनीहरुको भनाई छ। जिम्मेवार नेतृत्व नभएसम्म समितिको सुधार हुन नसक्ने आन्दोलित कर्मचारीहरु बताउँछन्।
माग सम्बोधनका लागि प्रयास गरिएपनि कर्मचारीहरुलाई दिनुपर्ने साढे ११ करोड आफूहरुसँग नभएको समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक शाह बताउँछन्। यही विषयमा छलफल गर्न हालसम्म बोर्डको बैठक दुई पटकसम्म थियो। यो आर्थिक वर्षमा ५० लाख कल्याणकारी कोषमा राख्ने र मुद्दति खातामा रहेको रकमको व्याज पनि कोषमा राख्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
‘कर्मचारीहरुको माग सम्बोधनका लागि वैद्यखानाले पनि प्रयास गरेको हो। नगरेको होइन।’ उनले भने, ‘तर उहाँहरुले पाउनुपर्ने साढे ११ करोड अहिले हामीसँग छैन। यही विषयमा छलफल गर्न दुई पटकसम्म बोर्डको बैठक बस्यो।’
जीएमपी अनुसार हुँदैन औषधिको उत्पादन
वैद्यखानाको संरचना र उपकरणहरु पनि वर्षौ पुराना छन्। वैद्यखाना अझै पनि पुरानै शैलीमा अघि बढीरहेको छ।
आवश्यकता र समय अनुसार वैद्यखानालाई विकास गर्न नसकिएको डा शबरी बताउँछन्। हाल पनि वैद्यखानाबाट गुड म्यानुफ्याक्चर प्राक्टिस (जीएमपी) अनुसार औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन।
उनका अनुसार जीएमपी अनुसार औषधि उत्पादन गर्न सोही अनुसारको भौतिक संरचना र उपकरणको आवश्यकता पर्छ। जुन हाल बिनियोजन हुने बजेटले पुग्दैन। यसका लागि २०/२५ करोड रकमको आवश्यक पर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘जीएमपीमा जान कमसेकम २०/२५ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। यसको भौतिक संरचना ठूलो छ। यही अनुसार जान ठूलो बजेट चाहिन्छ। जीएमपी अनुसार जान त त्यही अनुसारको भौतिक संरचनाको आवश्यक छ। त्यसका लागि हाम्रो कुनै पनि मेसिन काम लाग्दैन।’
जीएमपीको मापदण्ड अनुसार वैद्यखानालाई सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनी बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले डेढ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ भने समितिबाट करिब ८ करोड २२ लाख बजेट पास भएको उनले बताए।
वैद्यखानाको विकास तथा सञ्चालन र जीमएपी अनुसार जान यो बजेट पर्याप्त नभएको उनले बताए। तर पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वैद्यखानालाई आउने बजेट समेत फ्रिज हुने गरेको उनी बताउँछन्। नेतृत्व परिवर्तन नभए आफ्नो कार्यकालमा औषधिको उत्पादन जसरी पनि बढाउने उनको लक्ष्य छ। जीएमपी अनुसार औषधिको उत्पादन गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए।
जीएमपी अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न जनशक्ति आफुसँग भएको बताएपनि कर्मचारीहरु यो सत्य नभएको बताउँछन्। भौतिक संरचना र उपकरण मात्र नभई यसका लागि दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यक पर्ने उनीहरुले बताए।
वैद्यखाना मात्र होइन, आयुर्वेद क्षेत्र नै सरकारबाट अपहेलित छ
समितिका कर्मचारीहरु व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सुधार हुन नसकेको बताइरहँदा निर्देशक शाह भने सरकारले प्राथमिकता नदिएका कारण सुधार हुन नसकेको बताउँछन्।
आयुर्वेदिक क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेसम्म वैद्यखानाको सुधार हुन मुश्किल पर्ने उनको बुझाई छ।
‘जति एलोप्याथिक क्षेत्रलाई सरकारले माया गरेको छ। बजेट बिनियोजन गरेको छ। त्यो अनुपातमा सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रलाई माया पनि गर्दैन र बनेट पनि बिनियोजन गर्दैन।’ उनले भने, ‘यो आजदेखि हैन म २०६० सालदेखि जागिर खाइरहेको छु। र, मैले यही नै पाइरहेको छु।’
नेपालको परम्परागत र मौलिक चिकित्सा पद्धति भएपनि सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रको विकासका लागि केही नगरेको उनले बताए। वैद्यखानाको मात्र नभई आयुर्वेद क्षेत्रकै विकास र सुधारका लागि सरकारको ध्यान पुग्ने पर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।
भन्छन्, ‘आयुर्वेद नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धति हो। वैकल्पिक होइन। यसलाई वैकल्पिक चिकित्सा नामाकरण गरिएको छ। त्यसैले स्वदेशको पारम्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई उकास्नका लागि सरकारको ध्यान पुग्न अझै जरुरी छ।’
पटक पटक नेतृत्व परिवर्तनका कारण पनि वैद्यखानाको सुधार हुन नसकेको उनको भनाई छ। समितिको रुपमा सञ्चालित वैद्यखानामा गत २६ वर्षमा १८ पटक वैद्यखानाको प्रबन्ध निर्देशक परिवर्तन भएका छन्।
.jpg)
उनको कुर्ची पछाडी रहेको बोर्डमा देखाउँदै डा शाहले भने, ‘हेर्नुस् अहिलेसम्म कति पटक निर्देशक परिवर्तन भइसक्यो। एउटा मुख्य कारण यो हो। किनभने नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा कर्मचारीहरुको मनोबल खस्किन्छ। काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन्छ।’ उनले खुलाउन नचाहेपनि कार्यालयको आन्तरिक कारणले गर्दा पनि वैद्यखानाको विकास हुन नसकेको बताए।
बाबा रामदेवलाई आयुर्वेद उद्योग खोल्नका लागि सहयोग गर्ने सरकारी घोषणा प्रति उनले खुलेर बोल्न चाहेनन्। तर घुमाउरो पाराले स्वदेशमा रहेको उद्योगलाई सरकारले माया नगरेको भन्दै उनले चित्त दुखाए।
उनले भने, ‘सरकारले रामदेव बाबालाई सहयोग गर्छु। जग्गा दिन्छु भन्ने त्यो सरकारको निर्णय हो। उहाँलाई दिँदा मलाई केही आपत्ति छैन। तर आफ्नो देशको सबैभन्दा पुरानो उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई अझ बढी माया गरेको भए, प्राथमिकता दिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो।’
