काठमाडौं– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत पिसिएल नर्सिङ अध्यापन गर्ने कलेजको संख्या दुईवटा प्रदेशमा शून्य भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका कर्मचारीका अनुसार सिटिइभिटीकै कमजोरीका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चलन नहुने अवस्था आएको हो।
‘विगत ११ वर्षदेखिको निर्देशन र मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने तर्फ सिटिइभिटीले चासो नदिँदा अहिलेको समस्या निम्तिएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सिटिइभिटीले कलेजहरुको मापदण्डमा आँखा चिम्लिने र अनुगमनमा समेत लापरबाही गर्दा नर्सिङ शिक्षामा अहिले भद्रगोलको अवस्था आएको हो।’
सिटिइभिटी अन्तर्गत देशभर ११२ वटा कलेजहरु सञ्चालनमा थिए। ती कलेजहरुको मापदण्ड र गुणस्तरका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आइरहेको थियो। तर सिटिइभिटीले त्यसतर्फ चासो नदिएकै कारण एकैपटक ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरुले विद्यार्थी भर्नाको कोटा पाउन नसकेका हुन्।
मापदण्ड पुरा गराउने तर्फ चासो नदिएका सिटिइभिटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले यस वर्षपनि ऐन र कानुन विपरित सबै कलेजलाई अनुमति दिने चलखेल सुरु गरेका थिए। तर उक्त चलखेलको विरोध हुन थालेपछि अन्तत सिटिइभिटीले मापदण्ड पुरा गरेका कलेजमा भर्ना खुला गरेको छ।
सिटिइभिटीले बुधबार निकालेको भर्ना सम्बन्धि सूचनामा ४५ वटा कलेजले मात्र विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट पाएका छन्। ती ४५ वटा कलेजहरुमध्ये प्रदेश १ मा ६ वटा, प्रदेश २ मा ९, बागमती प्रदेशमा २१, गण्डकी प्रदेशमा ३, लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा छन्।
तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने पिसिएल नर्सिङका लागि एउटा पनि नर्सिङ कलेजले अनुमति पाएका छैनन्।
११ वर्षदेखि सिटिइभिटीले गरेको गल्ती
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०६७ सालमा नै नर्सिङ कलेजसँग आफ्नै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले नयाँ खुल्ने कलेजले आफ्नै अस्पताल अनिवार्य बनाउनुपर्ने र पुराना सञ्चालनमा रहेका कलेजका लागि पनि अस्पताल बनाउन पाँच वर्षको समयसिमा निर्धारण गरेको थियो। त्यस्ता अस्पतालमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी पनि हुनुपर्ने नियम समेत बनायो।
तर सिटिइभिटीले निजी कलेजहरुसँगको मिलेमतोमा उक्त मापदण्ड पुरा गर्नेतर्फ चासो दिएन। पाँच वर्षे समय त्यसै घर्कियो। त्यसपछि सरकारले पुनः २०७४ असोजसम्म मापदण्ड पुरा गर्न समय दियो। तर यो पटक पनि सिटिइभिटीले कलेजहरुलाई मापदण्ड पुरा गर भनेर निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने काम गरेन। निजी कलेजहरुसँगकै मिलेमतोमा सिटिइभिटी मौन बस्यो।
अस्पताल नै नभएका कलेजहरुलाई पनि सिटिइभिटीले दबाब र प्रभावका भरमा अध्यापन अनुमति दिँदै आइरहेको थियो।
२०७५ फागुन १० गते चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो। ऐनको दफा १२ मा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि अनिवार्य रुपमा एक सय शय्याको अस्पताल हुने व्यवस्था छ। देशमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेजले पटक पटकको निर्णय अटेर गर्दै अस्पताल नबनाएपछि ऐनमा थप २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन सक्ने व्यवस्था राखियो।
‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थालाई ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तोकेको मापदण्ड अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने’ उल्लेख छ।
सो ऐन २०७५ फागुन १० गते प्रमाणीकरण भएर कार्यन्वयनमा आइसकेको छ। ऐनको मापदण्डका अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले २०७७ फागुन १० गतेसम्ममा आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने हो।
२०६७ सालदेखि नै अस्पताल बनाउन अटेर गर्दै आएका नर्सिङ कलेजले २०७७ फागुन १० गतेभित्र अस्पताल बनाउन समय त पाए तर यसपटक पनि उनीहरुले अस्पताल बनाएनन्।
सरकारले पटक पटक समयसिमा दिँदा पनि सिटिइभिटीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने काममा ध्यान नदिँदा अहिले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिटिइभिटीको कार्यक्रमका लागि नर्सिङ कलेजको संख्या शून्य हुन पुगेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका एक कर्मचारी बताउँछन्।
मापदण्ड पूरा गर्नेभन्दा पनि ऐन संशोधन गर्ने खेल
११ वर्षदेखिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो नदिएका सिटिइभिटीका पदाधिकारी भने अझै पनि ऐनलाई दोष देखाउँदै उम्किन खोजिरहेका छन्। निजी कलेजका सञ्चालकसँगको मिलेमतोमा सिटिइभिटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली नै फेर्ने खेलमा सक्रिय भएका छन्।
उनीहरु सिटिइभिटीको पुरानो मापदण्ड अनुसार ५० बेड भएका कलेजलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन्। यो खेलमा केही नेताहरु पनि सक्रिय रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार केही नेताहरुको कलेजले समेत अनुमति नपाएपछि अहिले ऐन अनुसार मापदण्ड पुरा गर्नेभन्दा पनि ऐन नै संशोधन गर्ने खेलमा लागिरहेका छन्।
सिटिइभिटीका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पिसिएल नर्सिङको कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए।
चिकित्सा शिक्षा ऐन भन्दा पनि सिटिइभिटीको पुरानो मापदण्ड अनुसार ५० बेडको अस्पताल नभएकालाई नै मान्यता दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शून्य अवस्था भयो। त्यहि भएर यो अन्यायपूर्ण भयो। एकाएक बन्द गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘५० बेड भएका कलेजले भर्ना पाउने हो भने कणार्ली र सुदूरपश्चिमा पनि कलेजहरु पुग्छन्।’
५० बेडको आफ्नै अस्पताल बनाएका कलेजलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने प्रस्तावलाई चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षामन्त्रीले नै अस्वीकार गरेपछि हाललाई १०० बेडको अस्पताल भएका कलेजहरुका लागि मात्र भर्ना खुलाइएको काफ्लेले जानकारी दिए।
तर बाँकी रहेका ६७ वटा कलेजहरुको विषयमा पनि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।
उनले कलेजहरुको मापदण्डको विषयमा सिटिइभिटीले विगतमा आँखा चिम्लिदा अहिले समस्या आएको आरोपमा भने असहमित जनाए। भन्छन्- 'त्यो आरोप प्रति मेरो असहमति छ। सिटिइभिटीले त ५० बेडको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दा पुग्छ भन्ने नै हो। अब आँखा चिम्लियो भन्ने कुरा होइन।'
उनले केही कलेजहरुले अस्पतालहरु बनाउनुपर्नेमा नबनाएको भने स्वीकार गरे।
यो पनि पढौं:
यी हुन् पिसिएल नर्सिङमा अध्यापन अनुमति नपाएका ६७ कलेज
यी हुन् पिसिएल नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति पाएका ४५ कलेज, कुन कलेजलाई कति सिट?
