काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच यतिबेला चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अन्तर्गतका एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएसका विद्यार्थी भर्नाका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
विद्यार्थी भर्नाको विषयको विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेश र चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नहुँदा उत्पन्न भएको देखिन्छ। केयूले सर्वोच्च अदालतको असोज २० गतेको आदेश अनुसार विद्यार्थी भर्ना गरेको जानकारी दिएको छ भने आयोगले ऐन तथा नियमावली अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि सूची पठाएको छ।
केयूले अदालतको आदेश अनुसार केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा आयोगले पठाएको मेरिट सूची अनुसारका ९ जनालाई भर्ना गर्न नसकिने र ती विद्यार्थीलाई अन्यत्र कलेजमा व्यवस्थापन गर्न आयोगमा पत्र पठाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले केयूको स्थापनाको प्रर्कति र अवस्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तह, समुदाय र शिक्षक कर्मचारीहरुको परिवारका प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा भर्ना हुन दिइदै आएको विशेष सुविधा विश्वविद्यालय, स्थानीय तह, समुदाय र शिक्षक कर्मचारीको वैधानिक अपैक्ष अनुसार यस प्रकारको अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित नगरुन्जेलसम्म अन्तिम पटकलाई आरक्षण कोटा यथावथ राख्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। (सर्वोच्चको आदेश यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ)
सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार केयूले आयोगको परीक्षा उत्र्तिण गरेका ९ जना विद्यार्थीलाई धुलिखेलस्थित स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमा भर्ना गरेको जनाएको छ। आयोगले भने चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार मेरिटमा रहेका विद्यार्थीको सूची अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।
केयूले अदालतको आदेश अनुसार भर्ना गर्ने क्रममा केयूका डिन डाक्टर राजेन्द्र कोजूका छोरा पनि धुलिखेलमा भर्ना भएका छन्। यसका साथै कर्मचारी र स्थानीय तहका अन्य विद्यार्थी पनि भर्ना भएका छन्। केयूले विगतदेखि नै कर्मचारी, धुलिखेल, बनेपा र पनौती नगरपालिकाका स्थानीय र काभ्रेका स्थानीयलाई निश्चित आरक्षण कोटा दिँदै आएको छ। अदालतले यस पटक अन्तिम भन्दै सोही अनुसार गर्न आदेश दिएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको केयूले जनाएको छ।
भर्नाका विषयमा विवाद आएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पुनः अदालतमा पुगेको छ।
विद्यार्थी भर्नाको यो विवादका विषयमा स्वास्थ्यखबरले केयूका डिन डा राजेन्द्र कोजू र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ उनीहरुले व्यक्त गरेको धारणा उनीहरुको शब्दमाः
सर्वोच्चको आदेश अनुसार गरेका हौँ
डा राजेन्द्र कोजू, डिन, केयू
केयूले कर्मचारी र स्थानीयलाई आरक्षण सिट दिँदै आइरहेको छ। यो विषयमा हामीले आयोगलाई पहिलादेखि नै जानकारी गराउँदै आएका थियौँ। केयूको स्थापनादेखिको अभ्यास अनुसार आरक्षण नहुँदा स्थानीय अन्यायमा पर्न सक्ने भएकाले हामीले त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका थियौँ। चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि उक्त व्यवस्था भएन। ऐनमा केयूको विगतदेखिको व्यवस्था नभएपछि हामीले नियमावलीमा भए पनि उक्त व्यवस्था राख्न भनेका थियौँ। तर नियमावलीमा पनि भएन। नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा भने उहाँहरुको अनुसार भयो। तर केयूको भएन।
केयू यहाँका स्थानीयको लागत खर्च तथा अन्य सहयोगमा बनेको संस्था हो। पहिलादेखि यही रहेका कर्मचारीहरुले काम गरेर बनाएको संस्था हो। त्यसैले केयूले संस्था बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारी महशुस गर्दै सिट दिँदै आएको थियो। चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीले उनीहरुको सिट संख्या खोसिएपछि हामीले नियमावलीमा परिर्वतन गरेर मिल्छ कि के गर्दा मिल्छ भनेर आयोगमा निवेदन पनि दियौं। तर आयोगले कानुनमा छैन सक्दैनौं भन्यो। त्यसपछि हामीले पनि कानुनको सहरा लिने भन्दै सर्वोच्चमा गयौँ। हामी स्थानीय र कर्मचारीको न्यायका लागि सर्वोच्चमा गएका थियौँ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि हामीले अदालतको आदेश अनुसार काम अगाडि बढाएका हौँ। सर्वोच्चले यो अन्तिम पटक भन्दै हाम्रो पक्षमा आदेश दिएपछि हामी अगाडि बढेका हौँ। यो अन्तरिम आदेश दशैं अघि आएको थियो।
तर आयोगले यो आदेशलाई हाम्रो ऐन नियम अनुसार मिल्दैन, हामी मान्दैनौं भनेर आफ्नै तरिकाले भर्नाको सूची पठाउनु भयो। अन्तरिम आदेश त मान्नुपर्ने हो भनेर हामीले आयोगलाई धेरै पटक पत्राचार पनि गर्यौं। तर उहाँहरुले जबरजस्ती नै गर्नुभयो। हामीले आरक्षणमा भर्ना गर्ने पनि आयोगको परीक्षामा मेरिटमा नाम निकालेर भर्ना हुने विद्यार्थीहरु नै हो। तर आयोगबाट पनि अर्को सूची आएपछि दोहोरो पर्न जाने देखियो। हामीले दोहोरो पर्न जाने भएकाले ती विद्यार्थीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्था गर्नु भनेर पत्र पठाएका थियौँ। हामीले आयोगको अन्तिम नामावली सूची आउनुभन्दा अघि नै पत्र पठाएका थियौँ। तर उहाँहरुले वेवास्त गर्नुभयो। जसका कारण अहिले विवाद आएको हो। हामीले अदालतको आदेश नमान्ने हो भने त मानहानी हुन्छ नि। अदालतको आदेश त मान्नुपर्छ नि।
आदेश खारेजीको माग राखेर पुनः अदालत गएका छौंः डा गिरी
डा श्रीकृष्ण गिरी, उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा आयोग
आयोगको ऐन नियम अनुसार हामीले सूचना निकालेका थियौं। विद्यार्थी भर्नाका लागि सूची पठायौं। केयुले विद्यार्थीको रिजल्र्ट सिट नै चाहिन्छ भनेर पहिला देखि नै माग गर्दै आएको थियो। तर ऐनमा व्यवस्था नभएको कुरा माग गर्नुभएको भएर हामीले दिन नसकेको हो।
पछि उहाँहरु सर्वोच्चमा मुद्धामा जानुभयो। सर्वोच्चले केयूले माग गरेअनुसार एक पटकलाई गरिदिनुस् भनेर अन्तरिम आदेश दियो। तर त्यो अन्तरिम आदेशमा ऐन नियमभन्दा फरक भएको हुनाले हामीले विचार गरिपाऊँ भनेर फेरि सर्वोच्चमा नै अन्तरिम आदेशको खारेजीको माग गर्दै मुद्धा दिएका छौं।
सर्वोच्वबाट असोजमा आदेश जारी भएको रहेछ। हामीकहाँ कात्तिक महिनामा आइपुगेको थियो। अन्तरिम आदेश आएको भोलिपल्ट नै हामीले खारेजीको माग गर्दै पुनः मुद्धा दिएका छौं। केयूको विषयमा अब सर्वोच्चल् कस्तो फैसला गर्छ त्यसमै भरपर्छ। हामी अदालतको आदेशको पर्खाइमा छौं।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश
