काठमाडौं– बाल रोल विशेषज्ञ डा लव कुमार साह यतिबेला चुनावी प्रचार प्रसार अभियानमा व्यस्त छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मंसिरमा हुने निर्वाचनमा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डा साह यतिबेला साथीभाइ, अग्रज चिकित्सकहरुमाझ आफने प्रतिवद्धता प्रस्तुत गर्दै उनीहरुसँग भोट माग्दै छन्।
चीनबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेका डा साहले चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसबाट बाल रोगमा एमडि गरेका छन्।
उनले नियोन्याटोलोजीमा भारतबाट फेलोसिप समेत गरेका छन्।
डा साह हाल मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरमा कार्यरत छन्।
डा साहलाई काउन्सिलको सदस्य पदमा किन मदतान गर्ने? केके छन् उनका योजना र प्रतिवद्धता भनेर स्वास्थ्यखबरले प्रश्न गरेको छ। प्रस्तुत छ डा साहको भनाइ उनकै शब्दमाः
नेपाल मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गत विभिन्न ऐन र नियमहरु छन्। मेरो पहिलो प्रतिवद्धता भनेको काउन्सिलका नियम र संस्थाअनुसार काम गर्ने हो।
अर्को कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि नेपालमा मात्र काम गर्न पाइन्छ। काउन्सिलले दिएको लाइसेन्सले विदेशमा मान्यता पाउने गरेको छैन।
हामीलाई जानकारी भएअनुसार माल्भ्दिसको मेडिकल काउन्सिलमा चाँही परीक्षा दिन पर्दैन नत्र भने अन्य सबै देशहरुमा काम गर्न पर्यो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सलाई मान्यता दिँइदैन। सम्बन्धित देशको काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैले नेपालमा पढेर नेपालको मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स अन्तराष्ट्रियकरण भएन। नेपालको मेडिकल शिक्षा भ्यालिड भएपनि अन्य देशमा काम गर्ने मान्यता पाउन सकेन। यसतर्फ केही गर्ने मेरो योजना छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष चिकित्सकहरुको संख्या बढ्दो छ। प्रत्येक वर्ष २ देखि ३ हजार जना नयाँ चिकित्सकहरु उत्पादन भइरहेका छन्। तर त्यो अनुसार कार्यक्षेत्रको दायरा भने कम छ। यसले गर्दा भोलि चिकित्सकहरु बेरोजगार हुने सम्भावना देखिन्छ। मेरो पहल चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर बढाउने, काउन्सिलको लाइसेन्सलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने हो।
नेपाली चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पाएको लाइसेन्सले छिमेकी देश भारत लगायत अन्य देशमा पनि काम गर्न पाउन्।
माल्दिभ्समा अहिले नेपालमै पढेका एमबिबिएस, एमडि गरेका डिएम,एमसिएच गरेका करिब ४ सय जना कार्यरत छन्। चिकित्सकहरुका लागि रोजगारीको अवसर विदेशमा पनि आइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले युकेमा चिकित्सकहरुका लागि भ्याकेन्सी खुलिरहेको छ। तर पिआर लिनुपर्ने, तथा अन्य थुप्रै प्रक्रियाका कुराहरु छन्। विदेशमा चिकित्सकहरुको माग त छ तर नेपालको लाइसेन्सले त्यहाँ मान्यता पाउँदैन। जसले गर्दा नेपाली चिकित्सकहरुले त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलको पनि परीक्षा दिनुपर्दा आर्थिक भार थपिने गरेको छ। मेडिकल शिक्षा अध्ययन गरेर आउँदा अध्ययन अवधि पनि धेरै वर्षको हुने, छात्रवृत्तिमै पढेपनि खर्च लाग्ने र शुल्क तिरेर पनि खर्च धेरै हुने गर्छ। अहिले हरेक कुरामा अन्तराष्ट्रियकरण छ। चिकित्सकहरुको नेपाली लाइसेन्सले पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता पाउने हो भने चिकित्सकहरुका लागि सहज हुने थियो।
अहिले नेपालमा नर्सहरुको संख्या अत्याधिक छ। उनीहरुले हामीलाई भोलेन्टियर नखटाइदेउ भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अबको पाँच देखि १० वर्षमा डाक्टरहरुको पनि त्यहि अवस्था नआउँला भन्न सकिँदैन। म काउन्सिलको सदस्य भएमा काउन्सिलको लाइसेन्स अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु।
अर्को भनेको मेडिकल काउन्सिलको धेरै कामहरुका लागि काउन्सिलमै धाउनुपर्ने अवस्था छ। अहिले अलिअलि डिजिटलाइज पनि हुँदै गएको छ। फर्महरु अनलाईन माध्ययनबाट नै भर्न मिल्ने सम्म भएको छ।
यसलाई निरन्तरता दिँदै काउन्सिलको कामलाई पेपरलेस बनाउने, परीक्षा दिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै प्रदेश वा चिकित्सक जुन ठाउँमा छन् त्यहीँबाट अनलाइन मार्फत दिन मिल्ने बनाउनुपर्छ। युएसएमएलइ संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर दिन मिल्छ भने काउन्सिलको परीक्षा किन मिल्दैन?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले केही महिना अघि एउटा सूचना निकालेको थियो। चिकित्सकहरुसँग डकुमेन्टहरु फेरि अपलोड गर्न भनिएको थियो। यसमा इन्र्टनशीपको डकुमेन्टदेखि सबै कुराहरु मागिएको छ। अब हामी योङ जेनेरेसनहरुलाई त कम्प्युटरको तालिम पनि छ। तर हाम्रा सिनियर डाक्टरहरु, प्रोफेसरहरु जो ७०, ८० वर्षका हुनुहुन्छ उहाँहरु त कम्प्युटरको तालिम लिएको हुनुहुन्न। काउन्सिलले डकुमेन्ट अपलोड गर्नु भनेर झन्झटिलो बनाइदिएको छ। यो सबै कुरा अपलोड गर्न पुराना चिकित्सकहरुलाई समस्या परेको देखिन्छ। यस्तो कुराहरुमा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफँैले अपलोड गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाका लागि पनि नियमन गर्ने निकाय हो।
चिकित्सा शिक्षामा एमबिबिएस, एमडि, एमसिएच लगायत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिसकेकाहरुका लागि पनि तालिमहरु आवश्यक पर्छ। उनीहरु अपडेटेड त हुनुपर्छ। यसमा काउन्सिल एकसमय त अग्रसर भएको थियो। काउन्सिलले सिपिडि तालिमको व्यवस्था गर्न लागेको थियो। तर कोभिडले गर्दा कार्यक्रम प्रभावित भएको जस्तो छ। यसमा अलिकति खर्चका कुराहरु छन् तर त्यो तालिमले चिकित्सकहरुका लागि पनि फाइदा छ र नेपाली बिरामीका लागि झनै फाइदा हुन्छ। त्यसले चिकित्सकहरुलाई अपडेट हुन सहयोग पुग्छ त्यसपछि स्वास्थ्यसेवामा पनि सुधार आउछ। त्यसैले यसलाई अनिवार्य र मोडिफाइ गरेर सहज बनाइदिनुपर्छ।
विगतमा खर्चिलो भएको कुरा थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिल सरकारको एउटा अंक हो त्यसलै सरकारले नै सुलभ तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ मेरो ध्यान यो काममा पनि हुनेछ।
अर्को कुरा जताजतै देखिएको छ ‘माल प्राक्टिस’ भयो भन्ने कुरा समाचारहरुमा पनि सुनिरहेका हुन्छौँ। घटनाहरु पनि देखिरहेका हुन्थ्यो। यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
अर्को कुरा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि मेडिकल काउन्सिलको काम नै छैन भन्ने गलत बुझाइ छ। किन चिकित्सकहरु उम्मेदवारी दिन, किन जागरुक भए भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ।
मेरो बुझाइमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको काम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको काम नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा हेर्ने हो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको काम नेपाली जनतालाई कसरी गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने यसमा भूमिका खेल्ने हो।
यसको लागि काउन्सिल अन्तर्गत रहेका चिकित्सकहरुलाई विभिन्न तालिम दिने, माल प्राक्टिसको विषयको अनुसन्धान र नियमन गर्ने, अस्पताल वा स्वास्थ्यसंस्थामा चिकित्सकहरुको समस्या हेर्ने, चिकित्सकहरुको ड्युटी आवरको विषय नियम अनुसार छ वा छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। एमडी एमएस अध्ययन गरिरहेका चिकित्सकहरुको ड्युटी अवार नै छैन संस्थालाई आवश्यक पर्दा २४ देखि ३६ घण्टा नै काममा लगाइन्छ। यसमा सुधार गरेर अन्तराष्ट्रिय स्ट्यान्डरको बनाउनुपर्छ।
नोट: स्वास्थ्यखबरले मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबै उम्मेदवारहरुको भनाई र योजना प्रकाशित गर्दै जाने छ। कृपया यो इमेल [email protected] मा आफ्ना योजना तथा निर्वाचनमा उठ्नुको कारण पठाउनु होला। धन्यवाद।
