काठमाडौं– आगामी मंसिरमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एकजना उपाध्यक्ष र आठजना सदस्य पदका लागि निर्वाचन समितिले निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ।
चिकित्सकहरुको भोटका आधारमा निर्वाचित हुने एकजना उपाध्यक्ष पदका लागि ३ जना र ८ जना सदस्य पदका लागि ३२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनलाई चिकित्सकहरुले महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन्।
यतिबेला उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा होमिएका चिकित्सकहरु आफ्ना कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै भोट माग्न व्यस्त छन्।
उम्मेदवारी दिएका चिकित्सकहरुले आफ्नो पक्षमा भोट पार्न कस्ता कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धता बनाएका छन्? स्वास्थ्यखबरले काउन्सिलको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरुसँग कुराकानीको श्रृंखला गर्दै आएको छ।
यसअघि हामीले काउन्सिलको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डा निर्मल प्रसाद साहसँग कुराकानी गरेका थियौं। आजको श्रृंखलामा हामीले सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका अर्का चिकित्सक डा सन्दिप साहसँग कुराकानी गरेका छौं।
बिपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट सन् २०१० मा बिडिएस अध्ययन पुरा गरेका डा साहले सन् २०१३ मा सोही प्रतिष्ठानबाट एमएस एनाटोमी अध्ययन गरेका हुन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा एलएलबी अध्ययन समेत पुरा गरेका छन्।
हाल बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत डा साह चिकित्सा पेसा, प्राध्यापनसँगै चिकित्सा क्षेत्रका कानुनी विषयमा पनि चासो दिने व्यक्ति हुन्।
उनले आफ्नो चुनावी नारामा पनि काउन्सिलको कार्य न्यायिक हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छन्।
‘काउन्सिल नेपाल सरकारको अधिनको एउटा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवाको लागि अर्ध न्यायिक/प्रशासनिक परिषद् हो। मैले आफ्नो ज्ञान र असल प्रयासले काउन्सिलको कार्यक्षेत्र बमोजिम केही सकारात्मक गर्न सकिन्छ भनेर कुनै गुट/प्यानल वा राजनीतिक आस्थाले उम्मेदवार नबनेको भन्न चाहन्छु’ उनले आफ्नो चुनावी प्रचारको प्लेकार्डमा लेखेका छन्।
डा सन्दिपलाई चिकित्सकले भोट किन दिने? डा सन्दिपको जवाफ उनकै शब्दमाः
चिकित्सकहरुलाई पनि कानुनको जानकारी हुनुपर्छ भनेर मैले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनसँगै कानुन विषयमा पनि स्नातक गरेको छु। चिकित्सकमाथि प्रशासकको हेपाह प्रवृत्ति नहोस् भनेर मैले कानुन पनि जान्नुपर्छ भन्ने सोचले कानुन पढेको हुँ।
किनकी डाक्टरहरुलाई जहिले पनि नियममै अल्झाउने गरिन्छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल भनेको सरकारको अर्ध न्यायिक संस्था हो। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग लिंक भएको अर्ध न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्था हो।
त्यसैले पनि काउन्सिलको कतिपय कामहरु कानुनसँग ‘रिलेटेड’ हुन्छ। काउन्सिलको ऐन, नियम र नियमावालीहरु छन्। आचारसंहिताहरु छन्। त्यसलाई हामीले समयानुकुल संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। देश अहिले संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा कम्तिमा पनि काउन्सिलको सेवा सातै प्रदेशबाट दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड छ। त्यसका लागि काउन्सिलको फुल हाउस मिटिङले नै पनि निर्णय गर्न सक्छ।
हेल्थ प्रोफेसनल वा सम्बन्धित काउन्सिलबाट लाइसेन्स विना पनि कतिपयले ‘माल प्राक्टिसेस’ गरिरहेका हुन्छन्। जोसँग कुनै पनि संस्थामा दर्ता भएको प्रमाण हुँदैन उनीहरुलाई सरकारले नै ‘माल प्राक्टिस’ गर्न बन्देज गरेको छ र सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्ता गलत अभ्यास गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
यो सम्बन्धि काउन्सिलसँग आफ्नै ऐन नियम पनि छ। यो नियमलाई प्रभावकारी बनाउँदा राम्रो काम गर्ने चिकित्सकहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा नै पुग्छ।
अर्को बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान जस्ता संस्थामा कति बेड अनुसार कति चिकित्सक तथा हेल्थ प्रोफेसनल हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ। तर यस्तो नियम अन्य अस्पतालहरुमा कडाइका साथ लागू भएको छैन। निजी अस्स्पतालमा जानुभयो भने डाक्टरको संख्या कम हुन्छ, तलब दिनुपर्छ भनेर म्यानेजमेन्टले राख्दैनन्। काउन्सिलले मापदण्ड संसोधन गर्दै यति बेडमा यति चिकित्सक आवश्यक पर्छ भनेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
काउन्सिलले समिति बनाएर अस्पतालहरुको निरीक्षण पनि गर्नुपर्छ र मापदण्ड अनुसार नभएमा कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ। दरबन्दी र मापदण्ड अनुसार दरबन्दी बढाउने हो भने नयाँ चिकित्सकहरुमाथी हुने श्रम शोषण कम हुन्छ।
अर्को बेसिक साइन्सको आधारभूत चिकित्सा शिक्षामा पनि काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको धेरै नजर पुगेको छैन। यसमा पनि रिर्सच ओरिन्टेड हुनुपर्छ। रिर्सचको विषयलाई काउन्सिल र आयोगले महत्व दिएर चिकित्सकहरुका लागि त्यो वातावरण बनाइदिनुपर्छ भनेर मैले लबिइङ गरिरहेको छु।
मैले काउन्सिलको आसन्न चुनावमा उम्मेदवारी दिनुको मुख्य कारण यस्ता छन्।
१. काउन्सिलको सेवा सुविधा विकेन्द्रिकरण गर्न निर्णय गराउने।
२. कुनै कुरा लेखेर मात्र हुन्न देखिनु पनि पर्छ। काउन्सिलको ऐन र नियमावलीहरुलाई पनि चिकित्सा सेवा देशको हित हुने कुराहरु कार्यन्वयन गराउन काउन्सिलको पूर्ण सदस्य बैठकले निर्णय गर्दै माथिल्लो निकायमा पनि निर्णय गर्ने गराउने।
३. काउन्सिलको ऐन, नियमावली, आचारसंहितालाई क्वाकिजम इन मेडिसिनलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी ऐन २०७४ बमोजिम मिलान गर्न वा सकेसम्म सो बमोजिम माथिल्लो निकायहरुलाई छलफल गरी संसोधन गर्न लगाउने।
४. सिपिडी सम्बन्धि तालिम, सेमिनारहरुलाई अझै वैज्ञानिक ढंगले चिकित्सा शिक्षाको सबै विधालाई (सबै बेसिक, क्लिनिकल, डेन्टल) प्रभावकारी बनाउने।
५. श्रम ऐन २०७४ बमोजिक हरेक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज नेपाली चिकित्सहरु कै हित हुने गरि दरबन्दीको मापदण्ड पुनः समिक्षा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष महत्वपूर्ण कार्य गर्न पहल गर्ने।
यो पनि:
काउन्सिल निर्वाचनः डा निर्मलप्रसाद साहलाई प्रश्न–तपाईंको उम्मेदवारी किन?
