सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन र प्राविधिकतर्फ गरी दुई जना सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्यतर्फका सचिव नियुक्त हुन सकेका थिएनन्। प्रशासनतर्फका सचिव पनि छोटो समयमा फेरबदल भइरहे। जसकारण दुई वर्षमा स्वास्थ्यमा सात जना सचिव भए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि स्वास्थ्य तर्फको सचिव पनि नियुक्त भएका छन्। गएको साउन ४ देखि स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिवको जिम्मेवारी डा रोशन पोखरेलले पाएका छन्। सचिव डा पोखरेलसँग कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोप अभियान तथा अन्य नन्कोभिड सेवालगायत विषयमा रिता लम्सालले गरेको कुराकानी:
लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवातर्फको सचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालय ठूलो संस्था हो। ३०/३२ हजार हजार कर्मचारी छौं। करारको समेत हिसाब गर्ने हो भने करिब ३८ हजार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी छौं।यति धेरै कर्मचारी र संरचना भएको मन्त्रालयमा यही सेवाको सचिव हुनुपर्छ भन्ने धेरै पहिलेदेखिकै माग हो। सरकारले मलाई जिम्मेवारी दिएपछि स्वास्थ्य सेवामा लागेका सबैलाई उत्सवजस्तो भयो। अब केही काम हुने आशा पलायो। मैले पनि यसलाई अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएको छु।
लामो समय प्रशासनतर्फको सचिवले काम गरिरहेको मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न कतिको सहज भयो? कस्ता चुनौती छन्?
म एउटा कर्मचारी हुँ। मेरो माथि को हुन्छन् भन्ने कुरा राज्यले निर्धारण गर्ने हो। राज्यले मलाई दिएको ‘पोष्ट’को आधारमा जे कार्य गर्नु पर्ने हो, त्यो १२औं तहमा प्रमुख विशेषज्ञ हुँदा पनि गरेकै हुँ। योभन्दा अघि स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा होस् वा कोशी अञ्चल अस्पतालमा रहँदा होस्, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छु। त्यसैले मलाई केही फरक महसुस भएको छैन। तर, गाह्रो त अवश्यपनि हुन्छ।म आउँदा कताकता के नमिलेको जस्तो देखिन्थ्यो, तर अब मिल्दै गएको छ। जे हुन्छ, राम्रो नै हुन्छ भन्ने लागेको छ।
तत्कालीन सचिव डा. पुष्पा चौधरीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन र प्राविधिक गरी दुई थरिका सचिवको दरबन्दी कायम गरेको थियो। स्वास्थ्यमा फेरि प्रशासनतर्फका पनि सचिव आउनसक्ने अवस्था हो?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी अहिले पनि दुईवटा नै छ।प्राविधिक तर्फबाट सचिवमा म आएँ। अर्को, प्रशासनिक तर्फको दरबन्दी छ। प्रशासनिक दरबन्दीमा रहनुभएका सचिवले अहिले प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाका सचिवले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको आरोप छ। यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ?
यसमा दुई थरि विषय छन्। प्राविधिकतर्फ धेरै सचिव छैनन्। अघिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फको सचिव नै हुनुहुन्छ। उहाँहरुले सधैँ त्यही काम गरिरहेको हुनाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सहज मानेको हुनुपर्छ। तर, हाम्रो संख्या कम हुँदैमा काम नगर्ने भन्ने होइन।हामी स्वास्थ्यमा मात्र काम गरिरहेको हुनाले प्रशासनतर्फ चिनजान नहुने,स्वास्थ्यकर्मी मात्र चिन्ने हुनाले सुरुवाती दिनमा केही असहज भएजस्तो हुनसक्छ। स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक विषयमा त हामी उहाँहरु भन्दै धेरै जानकार हुन्छौँ। उहाँहरुलाई यता आउँदा यहाँका विषय बुझ्न धेरै समय लाग्छ। तर, हामीहरुलाई प्रशासनतर्फको कुरा बुझ्न त्यति धेरै समय लाग्दैन।प्राविधिक भएपनि प्रशासनिक भएपनि सचिवको काम र जिम्मेवारी उस्तै हो। सचिवको हैसियतले बिरामी हेर्ने नभइ नीतिगत हिसाबले काम गर्ने हो। यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव भएपछि कस्ता कार्ययोजना बनाउनुभएको छ ? ती कार्ययोजना पूरा गर्न के–के काम गर्दै हुनुहुन्छ?
अहिलेको मुख्य जोड भनेको नै कोभिड नियन्त्रण र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको प्रभावको व्यवस्थापन हो। त्यसका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं। बिरामीले सहज रुपमा उपचार पाउने विषयमा पनि काम अगाडि बढेको छ। कोभिडको उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालको स्तरोन्नतिदेखि कर्मचारीको मनोबल बढाउने, एचडीयू, आईसीयू थप्नेलगायत काम अझैपनि चुनौतीका रुपमा छन्। अक्सिजनको व्यवस्थापनको विषय पनि छ। अब पोष्टकोभिडकाअसरहरुबारे पनि हेर्नुपर्ने छ। पोष्ट कोभिडले पुर्याएको मानसिक स्वास्थ्य समस्यादेखि अन्य स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरुको उपचारको विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर काम अगाडि बढाइएको छ।
अहिले दैनिक एक हजारदेखि १५ सय संक्रमित हुने गरेका छन्। गत महिनादेखि नै दैनिक संक्रमित दुई हजारभन्दा कम छन्।परीक्षण गरिएकामध्ये करिब १० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ। अझै पनि परीक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हामीले स्थानीय तह र प्रदेशमा समन्वय गरेर परीक्षणको दायरालाई बढाउन पहल गरिरहेका छौं।
अर्को पाटो खोप व्यवस्थापनको हो। भदौ मसान्तसम्ममा नेपाल आइसकेको एक करोड ३३ लाख डोजमध्ये करिब १ करोड १० लाख डोज खोप लगाइसकेका छौं। कतिपयले खोप लगाएर अभिलेख राख्नुभएको छैन। करिब एक करोड २० लाख जनताले खोप लगाइसकेको देखिन्छ। यसको अभिलेख तयार हुँदैछ। यस्तै असोज १ गते मात्रै नेपाल आएको ४५ लाख डोज खोप पनि असोजभित्रै लगाउने योजना बनाएका थियौँ। तिहारसम्ममा जनसंख्याको करिब एक तिहाइलाई खोप लगाइसक्छौं।
सरकारले घोषणा गरेजस्तै चैतसम्ममा सबै नेपाली नागरिकले खोप प्राप्त गरिसक्लान् ?
हामी प्रयत्नरत् छौं। नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेपछि कर्मचारीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्नैपर्छ। हाम्रो अहिलेको प्रक्षेपणमा सरकारले घोषणा गरेअनुसार चैतसम्म खोप लगाउनुपर्ने सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्छौं भन्ने छ।
कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरुमा असर परेको छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम के छन्?ती योजना र कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेका छन्?
पुराना योजना तथा कार्यक्रमहरु यथावत् चलिरहेका छन्। हाम्रा स्वास्थ्यका सूचकहरु केही घटेको र केही स्थिर भएको देखिएको छ। स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु नचलेको होइन, सबै चलिरहेकै थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण केही पछाडि परेका थियौँ। त्यसलाई फेरि सहजरुपमा संचालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो बालबालिकाहरुको खोप कार्यक्रमलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।यस्तै मलेरियालगायत रोगहरु सन् २०२३ सम्ममा नियन्त्रण तथा निवारण गर्नु छ।टिभी, एचआईभी लगायत सरुवा रोगहरुको ‘प्रिभिलेन्स’ गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो विभिन्न रुटिनका कार्यक्रमहरूलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ।
अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको छ। बीमाकार्यक्रम लागू भइसके पनि विमितहरूले पाउनुपर्ने जति सेवासुविधा र औषधिहरु नपाएको गुनासो छ। बीमा नवीकरण नभएको गुनासो छ। यसमा पनि काम गर्नुपर्ने छ।स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई सामाजिक सेवासँग जोड्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ।फेरि अर्कोतिर कडा रोगमा सरकारको अनुदान दिने विषय पनि छ। यी सेवालाई एकीकृत गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ। यस्तै, उपचारको पाटोमा यो एकडेढ वर्षमा केही संख्यामा बेड, एचडीयू, आईसीयू बढाएका छौं।आगामी दिनमा त्यसलाईसमुचित प्रयोग गर्ने र त्यहाँ आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि लागेका छौं।
तपाई केन्द्रीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा हुनुहुन्छ। अहिले प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छन्।संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी समन्वय भइरहेको छ?
प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नैपर्छ। समन्वयविना काम गर्न सकिँदैन।तर, समन्वय गर्न बडो गाह्रो छ।स्वास्थ्यमा पहिलादेखि नै स्थानीय तहसम्म पुगेको संरचना थियो।कर्मचारी समायोजन र नयाँ संगठन संरचनाले विगतको अभ्यास र संरचनालाई तहसनहस बनायो।जसकारण स्वास्थ्यमा निकै ठूलो समस्या देखियो।यसलाई फेरी पनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अझैपनि कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित जनशक्तिहरु पुर्याउन सकिरहेका छैनौं। जबसम्म यो काम हुँदैन, समस्या रहिरहन्छ।अब प्रदेश रस्थानीय तहले नेतृत्व लिनुपर्छ र त्यो सबै नियन्त्रण गर्ने काम केन्द्रले गर्नुपर्छ।केन्द्रले बनाएको नीति नियमलाई प्रदेश र स्थानीय तहले मान्नुपर्छ।
अहिले यसमा अलिकति समस्या भएको देखिन्छ। उहाँहरुले आफूले बनाउने नीति नियम त छ, तर समन्वय छैन।स्वास्थ्य सेवा भनेको पहिलादेखि नै विकेन्द्रित सेवा हो। त्यसैले यसमा हामीले समन्वयको भूमिकालाई चाँही प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सातैवटा सेवालाई सँगै राख्दा स्वास्थ्य ओझेलमा परेको हो कि भन्ने बुझिन्छ।अहिले तीनवटा प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बनाइएको छ।अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक पनि हो। महामारीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय नै स्वास्थ्य भन्ने बुझाएको छ।त्यसैले सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदा केन्द्रसँग समन्वय गर्न सहज हुन्छ। यस्तै स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्यशाखाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।स्वास्थ्यविना विकास सम्भव छैन। अबका दिनमा केही सहज हुन्छ कि भन्ने आशा छ।
सरकारको ध्यान कोभिड केन्द्रित हुँदा नन्कोभिड बिरामी समस्यामा परिरहेका छन्। उनीहरुले सहज रुपमा उपचार सेवा कसरी पाउन सक्लान्?
यो विषयमा हामी सुरुदेखि नै चिन्तित थियौँ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरबाटै सुरक्षित मातृत्वमा असर परेको सुनेका हौँ। त्यस्तै, प्रजनन् स्वास्थ्य, नियमित खोप कार्यक्रमहरुमा पनि समस्या आए। कोभिड संक्रमण आकस्मिक अवस्था हो भने, यी कार्यक्रम पनि महत्वपूर्ण हुन्। त्यसैले उत्तिकै महत्व दिएर काम गर्न स्वास्थ्यकर्मीलाई भनेका छौं।कोभिडको महामारीको समय लामो भयो। डेढवर्षभन्दा बढी भइसकेकाले अबचाँही कतै हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी थाकेका त छैनन् भन्ने डर भयो। यो महामारीमा कोभिड र ननकोभिड सेवा चलाइरहने स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्मान दिनुपर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण अलि कम भएको छ, त्यसैले अब ननकोभिडका सेवा पनि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। दीर्घरोगीको उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिन थालेका छौँ।
