काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारीको समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कोरोना भइरसको संक्रमण बढीरहेको समयमा मन्त्री नै नियुक्त गर्न नसकेको देउवा नेतृत्वको सरकारले आइतबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
संयुक्त सरकारको उक्त साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका पदहरुमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।
'शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कानको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने,' साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तर देउवा सरकारले नै नियुक्त गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति नै अपार्दर्शी भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
यति मात्र होइन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय र माताहतका अस्पताल विभाग तथा महाशाखामा गरेका नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेरका विषयमा पनि पारदर्शीतको प्रश्न उठेको छ।
आइतबार सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको भन्दा ठिक विपरित काम गर्दै आएको सरकारले अबका दिनमा स्वास्थ्यमा हुने नियुक्ति र पदोन्नति पारदर्शी रुपमा होला त?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्, 'राज्यमन्त्रीले अहिलेसम्म गरेका नियुक्ति र अब गर्नका लागि तयारी गरेको विषय हेर्दा उक्त नीति कागजमा नै सिमित हुने खतरा देखिन्छ।'
ती कर्मचारीले भनेका कुरा देउवा नेतृत्व सरकारका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा गरेका नियुक्तिहरुलाई हेर्दा पुष्टि हुन्छन्।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा विभाग, कोरोना युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर), स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको प्रमुखहरुको सरुवा तथा नियुक्त गरेको विषय पनि विवादमै परेको छ।
उनले साउन १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै कोरोना युनिफाइड अस्पताल (वीर) मा रहेका डा जागेश्वर गौतमलाई हटाएर ट्रमा सेन्टरका डाक्टर रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरे। सोही दिन मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाको प्रमुखमा डा विवेकलाल कर्णलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरे। यस्तै सार्क क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा डा रिता जोशीलाई नियुक्त गरे।
तर उनले गरेको उक्त निर्णय २४ घण्टा पनि टिक्न पाएन। राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्णयलाई उल्टाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गरेका निर्णय नै उल्टाइदिए।
कोरोना युनिफाइड केन्द्रिय अस्पताल (वीर) मा डा भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरियो भने स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया रोकियो। डा बस्नेत १०औं तहका कर्मचारी हुन् भने मरासिनी ११औं तहका। बस्नेतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस्तै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका डा आरपी बिच्छाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। १२औं तहको महानिर्देशक रहेको स्थानमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ११ औं तहका बिच्छालाई स्वार्थका लागि नियुक्त गरेको विषय बाहिर आइरहेको छ। डा बिच्छाको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री पत्नि आरजु राणा र उनका भाइको ठाडो दबाब रहेको चर्चा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ।
डा बिच्छा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक थिए। उनी कार्तिक ६ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। साढे २ महिना पनि सेवा अवधि नभएका डा बिच्छालाई महानिर्देशकमा किन नियुक्त गरियो? १२ औं तहको दरबन्दी रहेको स्थानमा ११औं तहको कर्मचारी किन ल्याइयो?
नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने सार्वजनिक गरेको सरकारले यसको जवाफ देला?
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी भन्छन्, 'हिजोसम्मको कार्यशैली हेर्दा त दिने सम्भावना छैन।'
