काठमाडौं - सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। तर एक साता नबित्दै उक्त निर्णयको विरोध सुरु भयो।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई संस्थानको मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति अस्पतालका कर्मचारीहरुले खुलेरै विरोध गरे। कर्मचारीहरुले मात्र नभई नेपाली कांग्रेस चितवनले पनि सरकारको यस निर्णयप्रति आपत्ति जनायो र निर्णय सच्याउन माग पनि गर्यो।
अस्पतालका कर्मचारीहरुको विरोधका बीच सरकारले हालै मात्र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान बनाउनका लागि सरकारले एक्सन प्लान समेत बनाएको छ। बजेटको कार्यान्वयन कार्यसूचीमा अध्ययन संस्थानको काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आफैंमा स्वायत्त संस्था रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेत गर्न नहुने बताउँदै आएका अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यले यसको खुलेरै विरोध गरेका छन्।
यस अस्पतालको ‘बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन २०५३’ छ। ऐनको प्रस्तावनामा यो स्वायत्त संस्था रहने भनिएको छ। ऐनमा चार वटा उद्देश्यहरु किटान समेत गरिएको छ।
जसमध्ये ऐनको दफा ५ मा ‘क्यान्सर रोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सोको लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी गरी यस क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।’
सोही अनुसार बिपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालले आवश्यक तयारी समेत अगाडि बढाइसकेको छ। अस्पतालले केही समय अघि क्यान्सर विषयमा पठनपाठन समेत सुरु गरिसकेको छ। ‘प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समयमा सरकारले यो अस्पतालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी निर्णय गरेको छ,’ डा आचार्यले भने।
सरकारले बिपी क्यान्सर अस्पतालको ऐन विपरित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
उनी भन्छन्, ‘भक्तपुर अस्पताललाई अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। तर यो हाम्रो ऐन विपरितको निर्णय भयो। क्यान्सर अस्पतालको ऐनको प्रस्तावनामा पनि यहीँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायत विषय उल्लेख छ।’
नेपालमा क्यान्सर संस्थान आवश्यक भएपनि यस अस्पताललाई सबैसँग मिलाएर संस्थानको मातहत राख्न नमिल्ने उनले बताए। कुनै आधार नै नभएको अस्पताललाई अध्ययन संस्थान बनाउन नहुने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘आधार नै नभएको ठाउँमा अध्ययन संस्थान बनाउने र २० औं वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको, राज्यले ठूलो लगानी गरेको ठाउँलाई त्यसको नियन्त्रणमा चलाउने देखियो। सरकारले यो संस्थाप्रति गरिएको अन्याय हो।’
राजनीतिक स्वार्थ र चलखेलका कारण भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान बनाउन लागेको केही कर्मचारीहरुको आरोप समेत छ। केही अघिसम्म एनजिओले चलाएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा प्रतिष्ठान बनाउने खालको बलियो आधार समेत नभएको उनीहरु बताउँछन्।
काठमाडौं केन्द्रित बनाउनका लागि पनि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान बनाउन लागेको डा आचार्यको बुझाई छ। सरकारको यस्तो निर्णयले काठमाडौं बाहिर रहेका संस्थाहरु प्रोत्साहित हुनुको साटो धरासयी बन्दै जाने उनको भनाई छ। अस्पतालको नामका कारण पनि यो संस्थालाई धरासयी बनाउने सरकारको योजना हो की भन्ने उनको आशंका छ।
‘यो संस्थाको नामले पनि यसलाई पछाडी तान्न खोजिएको हो की भन्ने पनि अर्थ लाग्छ’ उनले भने, ‘किनभने बिपीको नाम भएपछि कांग्रेसको संस्था भन्ने जस्तो मानसिकता पनि छ। तर यसमा कुनै राजनीति हुनु हुँदैन। यो विशुद्ध क्यान्सर अस्पतालको हितमा छ।’
ऐनले गरेका व्यवस्थाहरु लागू गर्दै यो अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रुपमा परिणत गरी यसको मातहतमा रहेका अन्य क्यान्सर अस्पताललाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने डा आचार्यको माग छ। उनका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय लागू हुनु भनेको अस्पतालको ऐन बर्खिलाप हो।
आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र ऐनले दिएको अधिकारलाई आधार मानेर बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको नेतृत्वमा अध्ययन संस्थान बनाउनुपर्ने उनीसहति अस्पतालका अधिकांश कर्मचारीको माग छ।
बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ७५ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस अस्पतालको शय्या क्षमता ४५० छ। साथै यस अस्पतालमा क्यान्सर विषयमा नर्सिङ पढाई समेत हुन्छ।
प्रतिष्ठान बनाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा बलियो आधार र संरचना भएको स्थानलाई बाइपास गरेर राजनीतिक स्वार्थका लागि कमजोर संरचना र पूर्वाधार भएको संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउने जिम्मा दिनु सरासर गलत भएको बिपी क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीको ठम्याई छ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा देजकुमार गौतमले पनि बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई नै अध्ययन संस्थान बनाउनुपर्ने बताए। यस अस्पताललाई नै अध्ययन संस्थान बनाउनका लागि आफूहरुले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘नेपालमा क्यान्सर अध्ययन संस्थान हुन आवश्यक छ। तर त्यो अध्ययन संस्थान भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल होइन। हाम्रो यो अस्पतालको नेतृत्वमा हुन आवश्यक छ।’
बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको नेतृत्वमा अध्ययन संस्थान हुनुपर्ने भन्दै उनी विभिन्न आधारहरु पेश गर्छन्।
पहिलो, ‘अस्पतालको पूर्वाधार’
दोस्रो, ‘जनशक्ति’
तेस्रो, ‘क्षमता’
चौथो, ‘बिरामीको संख्या’
पाँचौ, ‘सेवा र सुविधा’
छैठौँ, ‘अस्पतालले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रम’
र सातौं, ‘ऐनले गरेको व्यवस्था’
उनले भने, ‘हामीले यही आधारमा अध्ययन संस्थान यही अस्पतालको नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर दाबी गरेका हौँ। यो दाबी अनुसार हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेका छौँ।’
संस्थानको मातहतमा बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन हुँदा अस्पतालको प्रगति, योजना र सेवाहरु प्रभावित हुने उनले बताए।
अस्पतालका कर्मचारीसँगै चितवनका राजनीतिक दलहरुले समेत सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा चितवनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्। उनीहरुले निर्णय सच्याउँदै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल अध्ययन संस्थान गठनको माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्यान्सर रोगको उपचार, अनुसन्धान र प्रतिरोधात्मक भूमिका र भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक र प्राविधिक रुपमा समेत अग्र्रणी भूमिका रहेको बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर नै राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानको नेतृत्व गर्न सक्ने आधार भएको तथ्य हुँदा हुँदै सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने निर्णयप्रति चितवनका पाँच राजनीतिक दहरुको गम्भीर आपत्ति छ।’
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनीले भक्तपुर अस्पताल क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान बनाउने निर्णय नभएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गर्ने निर्णय भएको छैन।’
अध्ययन संस्थान मातहत क्यान्सर अस्पतालहरु हुने भएपनि हाल कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने कुरामा उनले स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्।
‘नेपालमा राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना हुन्छ। त्यो भन्दा मुनि क्यान्सर अस्पतालहरु हुन्छन्। त्यो भएपछि कसलाई बनाउने? किन बनाउने? भन्ने प्रश्न नै आएन नी’ उनले भने।
बिपी कोइराला अस्पतालको नेतृत्वमा संस्थान बन्नुपर्ने माग पनि उठेका छन् नी भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘उनीहरुले कुरा त गर्न पाइहाल्छ नी। कुन अस्पताललाई संस्थान बनाउने भन्ने होइन। राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान देशमा एउटा हुन्छ। त्यही सरकारले बनाउँछ।’
