काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि देशका विभिन्न १० वटा अस्पतालमा एक चिकित्सक/एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्न भन्दै बजेट पठाइसकेको छ। बजेटसँगै मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम लागू गर्न कार्यविधि समेत पठाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधि अनुसार असारबाट ती अस्पतालमा खटिएका डाक्टरहरुले मात्र भत्ता पाउने छन्। कार्यक्रम र कार्यविधिको नाममा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नाम उल्लेख भए पनि भत्ता भने डाक्टरले मात्र पाउने बताइएको छ।
'कार्यक्रमको सुरुवाती चरण भएकाले पहिलो चरणमा डाक्टरले मात्र भत्ता पाउने छन्,' मन्त्रालयका एक कमर्चारीले भने, 'सोही अनुसार काम अगाडि बढाउन अस्पतालहरुलाई भनिएको छ।'
कार्यविधिका विषयमा चिकित्सक सहित नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले विरोध गर्दै आएका छन्। तर मन्त्रालयले भने विरोधका बाबजुत पनि कार्यविधि लागू गर्ने भन्दै सम्बन्धित अस्पतालमा बजेट पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले १० वटा अस्पतालका लागि ३ करोड १७ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट पठाइसकेको छ।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनीले कार्यविधिमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अन्य सेवा सुविधाको कुरा उल्लेख भएको र भत्ताको विषय भने अहिलेलाई डाक्टरहरुले मात्र पाउने बताए।
'यो कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि ल्याइएको हो। यसमा केही कुरा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव आइरहेको छ', उनले भने, 'कार्यक्रम लागू हुँदै जाँदा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या आएका कुरामा परिमार्जन हुनुपर्छ। यसमा हामी पनि सकारात्मक नै छौं।'
उक्त कार्यविधिअनुसार चिकित्सकका लागि अतिरिक्त भत्ताको निर्धारण प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्थाले चारवटा आधारमा गर्न सक्ने छन्।
एमएसएस स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा १०० प्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशत भन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने छन्।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रम लागू गर्न डडेल्धुरा अस्पताललाई ३८ लाख १० हजार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई ९७ लाख ७४ हजार, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई ६२ लाख २० हजार, भरतपुर अस्पतालमा ४४ लाख ४० हजार र गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पतालमा १६ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरिसकेको छ।
यस्तै, कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्य ५ वटा जिल्ला अस्पतालहरुलाई पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत रकम पठाइएको डा लोहनीले बताए।
उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा दैलेख अस्पतालका लागि ११ लाख ४५ हजार, लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठान अस्पतालका लागि ११ लाख ७१ हजार, गण्डकी प्रदेशको गोरखा अस्पतालका लागि ११ लाख ७१ हजार, बागमती प्रदेशको नुवाकोट अस्पतालका लागि ११ लाख ७१ हजार र प्रदेश १ को पाँचथर अस्पतालका लागि ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ।
कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुले असार १ गतेदेखि आफ्नो अस्पताल बाहेक अन्य निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा काम गर्न पाउने छैनन्।
बाहिर काम नगरेबापत यी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउन सो रकम विनियोजन गरिएको डा लोहनीको भनाइ छ।
कार्यविधिका विषयमा स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सहरुको संघले विरोध गरेका छन्। उनीहरुले कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यविधिमा आपत्ति रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन्।
