काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम पहिलो चरणमा १० वटा अस्पतालमा लागू गर्ने भएको छ।
एकै पटक सबै अस्पतालमा कार्यक्रम सुरु गर्न समस्या हुने देखिएपछि मन्त्रालयले पहिलो चरणमा देशका विभिन्न स्थानमा रहेका १० वटा अस्पतालमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्न केही समयअघि एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ल्याएको छ। यो कार्यविधि अनुसार पहिलो चरणमा असारबाट १० वटा अस्पतालमा लागू गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू हुँदै छ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा सन्तोष पौडेलले असार महिनादेखि नै एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्यसंस्था कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी भइसकेको जानकारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अनुसार सबै चिकित्सकलाई ट्रमा सेन्टर बाहेक अन्य अस्पतालमा काम नगर्ने भनेर स्वघोषणा गर्न आग्रह गरिएको डा पौडेलले बताए।
‘यो कार्यक्रम लागू हुने भनेपछि केही सरकारी डाक्टरहरुले विरोध पनि गरेका छन्, केहीले भने यो कार्यक्रम राम्रो छ हामी यही मात्र काम गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ,’ डा पौडेलले भने,‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन पत्र अनुसार हामीले सुरुमा चाँही अन्य ठाउँमा काम गर्दिन भनेर स्वघोषणा गरेर आउनुस् भनेका छौं।’
डा पौडेलले नयाँ कार्यक्रम भएकाले धेरै चिकित्सकमा अन्यौलता देखिएकाले उनीहरुलाई बुझाउन पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
थापाथलीमा रहेको प्रसूती तथा स्त्री रोग अस्पतालले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा सो कार्यक्रम लागू गर्न तयारी थालिएको अस्पतालकी निर्देशक डा संगीता कौशल मिश्राले जानकारी दिइन्।
‘हामीले अहिले मिनिमम् सर्भिस स्ट्यान्डर (एमएसएस) सुरु गरिसकेका छौं,’ डा मिश्राले भनिन्।
सरकारले पहिलो चरणमा १० वटा अस्पतालहरु निर्धारण गरी असारदेखि नै सो कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेपनि केही सरकारी चिकित्सक संघले भने उक्त कार्यक्रममा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्। यस्तै सरकारी सेवामा आवद्ध नर्सिङहरुको संघले पनि केही बुँदामा असन्तुष्टि जनाएको छ।
उक्त कार्यविधि अनुसार चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न आधारमा भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउने छन्। उक्त कार्यविधिअनुसार अतिरिक्त भत्ताको निर्धारण प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्थाले चारवटा आधारमा गर्न सक्नेछन्।
निर्देशिकाका अनुसार एमएसएस स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत बढी आएमा १०० प्रतिशत भत्ता पाउने, एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता, एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत भत्ता र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशत भन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउनेछन्।
हेरौं कार्यविधि
