फाइल तस्बिर काठमाडौं - जेठ १३ गते बिहीबार नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा खटिएका चिकित्सक तथा नर्सहरुमाथि भौतिक आक्रमण भयो। त्यो पनि आइसीयू कक्ष भित्रै।
उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको भन्दै बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गरे। आइसीयू कक्षमै पसेर नर्सको घाँटी समेत थिचे। अनि अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पिट्न थाले।
ड्युटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण हुन थालेपछि उनीहरु बिरामी छाडेर भाग्नुपर्यो। केही त स्वास्थ्यकर्मी क्याबिनमा समेत लुके। तर मृतकका आफन्तले छाडेनन्।
क्याबिनको ढोका नै भाँचेर उनीहरु भित्र छिरेपछि एक डाक्टर र तीन जना नर्स बाथरुम भित्र पसे। तर बाथरुमको ढोका पनि फोड्न थालेपछि ज्यान जोगाउन उनीहरु एक तल माथिबाटै हाम्फाल्नु पर्यो। एक जनाको त खुट्टामा चोट पनि लागेको थियो। दोषि माथि कारबाहीको माग गर्दै उनीहरु अहिले पनि आन्दोलनमा छन्।
०००
भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण भएको एक साता नबित्दै कोशी अस्पतालका एक स्वास्थ्यकर्मी कुटिए। उनी बिरामीका आफन्तबाट नभई प्रहरीबाट कुटिन पुगे।
मंगलबार राति विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा ड्युटी सकेर सिनियर अहेव अशोक राजवंशी घर फर्कदै गर्दा प्रहरीबाट कुटिए। अस्पतालको केही दूरी नजिक रहेको देवकोटा चोकमा चेकजाँचका क्रममा प्रहरीबाट कुटिएको उनी बताउँछन्। आफु स्वास्थ्यकर्मी भएको बताउँदा पनि चेकिङका क्रममा प्रहरीले लाठ्ठी प्रहार गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘मैले आइडी कार्ड देखाउँदै म कोभिड उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी हुँ। अस्पतालमा ड्युटी सकेर आएको हुँ भने। तर त्यसपछि झन् मलाई प्रहरीले पिट्न थाले। म बोल्न लाग्दा झनै कुटे। कुनै सोधखोज गरेनन्। सिधै पिटे।’
०००
भेरी र कोशी अस्पतालमा मात्र होइन। ड्युटीमै खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीका आफन्तबाट कुटिएका कयौँ घटनाहरु हामी सामु छन्।
गत वर्षको जेठमा त झन् श्रृखलाबद्ध रुपमा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण भइरह्यो। गत वर्षकै जेठ १४ गते काठमाडौंको जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा ड्युटीमा खटिएका एक चिकित्सक कुटिए। उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि लापरबाही गरेको भन्दै उनका आफन्तले चिकित्सक माथि कुटपिट गरे। दोषिलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरु कयौँ सातासम्म आन्दोलनमा समेत उत्रनु परेको थियो।
त्यसको चारदिन पछि नै डोटीका एक स्वास्थ्यकर्मी माथि भौतिक आक्रमण भयो। डोटीको दानकोट स्वास्थ्य चौकी र रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नं ९ स्थित क्वारेन्टाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी भएको आक्रमण आज पनि ताजै छन्।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटिन्छन्। दिनरात र भोक प्यासको मतलब नगरी उनीहरु संक्रमितलाई निको बनाउन जुटिरहेका छन्। कोरोनाको सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्, भने त्यो चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्। तर यस्ता घटना हेर्दा चिकित्सक कोरोनाभन्दा पनि बिरामी अनि उनका आफन्तबाटै असुरक्षित अर्थात् बढी जोखिममा देखिन्छ।
कुनै न कुनै बहानामा उनीहरु माथि भौतिक आक्रमण भइरहेका छन्। कोरोनको डरसँगै उनीहरु कुटिने डरले बिरामीको उपचारमा खटिनु परेको छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि जोखिम मोलेरै बिरामीका सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथि निरन्तर आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी माथि यसरी भौतिक आक्रमण हुन थालेको १५ वर्षभयो। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीका अनुसार २०६३ सालमा बुटवलमा पहिलो पटक एक चिकित्सक माथि आक्रमण भएको थियो।
त्यसपछि नै चिकित्सकहरुले सुरक्षाको माग गर्दै संघर्ष गर्न थाले। २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ जारी भयो। यस ऐनको नियमवाली तीन वर्षपछि २०६९ सालमा आयो।
उक्त ऐनले स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई स्वास्थ्यकर्मीलाई घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपान गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने र आगजनी कार्यलाई अपराध मानेको छ।
ऐन अनुसार चिकित्सक माथि आक्रमण गर्नेलाई पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना, कसूरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्यो।
चिकित्सकले माग गरे अनुसार ऐन त आयो तर त्यसमा गरिएको सजाय व्यवस्थाप्रति उनीहरु सन्तुष्ट भएनन्। उक्त ऐनमा गरिएको सजायको व्यवस्था निकै कम भएको उनीहरुले बताए। त्यही पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। चिकित्सकहरुले ऐनलाई परिमार्जन गरी दोषिलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग सहित २०७४ सालमा पुनः आन्दोलन गरे।
ऐनलाई परिमार्जन गरी चिकित्सक तथा अस्पतालमा आक्रमण गर्ने दोषिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने कानून ल्याउने सम्झौता भयो। त्यो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र किरण रेग्मी स्वास्थ्य सचिव थिए। परिमार्जन सहितको त्यो ऐन अहिले पनि अड्किएको छ।
सरकारको उपस्थिति देखिएन
स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोड गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था नहुँदा यस किसिमको घटना बढ्दै गएको संघका अध्यक्ष लोचन कार्की बताउँछन्।
कानूनी प्रक्रियामा नजाँदा नै यस किसिमको घटना घट्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कानूनको राज्य भएन। कसैलाई केही चित्त बुझेन भनी कानूनी बाटो छ। तर कोही पनि कानूनी बाटोमा जाँदैनन्।’
बिचौलिया समूहको चलखेल बढी हुँदा पनि यी घटनाहरु बढीरहेको उनी सुनाउँछन्। सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्धक्कका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनले बताए। उनका अनुसार काम गर्ने वातावरण हुन विशेषगरी तीन वटा कुराहरु आवश्यक छन्।
एक, आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही हुने कानून चाहिन्छ।
दोस्रो, चिकित्सकहरु काम गर्ने अस्पतालमा प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्छ।
तेस्रो, घटना घट्ने बित्तिकै सरकारको उपस्थिति हुनुपर्छ।
‘कुनै पनि घटना घट्ने बित्तिकै सरकारको उपस्थिति अनिवार्य छ।’ उनले भने, ‘न्यायोचित तरिकाले सरकार अघि बढ्यो भने यस किसिमको घटना कम हुन थाल्छ।’
स्वास्थ्यकर्मी कुटिदा सरकार मुकदर्शक बनेर बस्यो
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले पनि स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै पटक पटक आवाज उठाउँदै आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि आक्रमण हुँदै कोरोना विरुद्धको लडाई जित्न नसकिने संघका महासचिव दीपक भट्ट बताउँछन्।
स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनुको सट्टा गिराउने प्रयास भइरहेकोमा उनी आक्रोश व्यक्त गर्छन्। सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मी माथि खुलेआम पिट्ने, आक्रमण हुने भइरहेका छन्। सामाजिक बहिष्कारसम्मका कुराहरु आए। यसबारेमा सरकारले यथाशक्य अध्यादेश ल्याएर स्वास्थ्यकर्मीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित हुने खालका कुनै पनि काम सरकारबाट भएको छैन। सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले यो अध्यादेश पहिले नै ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘यो अध्यादेश कोरोनाको पहिलो लहरमा आएको भए स्वास्थ्यकर्मी माथि यतिधेरै अवाञ्छित घटना हुँदैन थिए। स्वास्थ्यकर्मीलाई काम गर्ने वातावरण हुन्थ्यो।’
स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु सरकारको लाचारिपन भएको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गर्नेदेखि अस्पताल तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण भइरहँदा उनीहरुलाई झनै हौसला मिल्ने गरेको उनको भनाई छ।भएका ऐन पनि कार्यान्वयन नहुँदा यस किसिमको घटना पटक पटक दोहोरिने गरेको उनी बताउँछन्।
यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेल स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा संवदेनशील रहेको बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र दोषि माथि कडा कारबाहीका हुने खालको कानून ल्याउन प्रयासरत रहेको उनले बताए।
यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको उनले बताए।
उनले भने, ‘महामारीको बेलामा स्वास्थ्यर्मीहरु सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि खटिरहनु भएको छ। स्वास्थ्यकर्मी माथि भएका घटनाहरुको स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्र्सना गर्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षा र दोषि माथि कडा कारबाहीका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी छ।’
के छन्, प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थाहरु ?
अध्यादेशमा संशोधन गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी पारी मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ। मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई चार वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यादेशमा कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउन गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रुपमा आघात पुर्याउने कार्य गरेमा र स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनी वा घेराउ गर्नेलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवार वा चार वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै किसिमको धम्की दिने, मानसिक तनाव दिने वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
कुनै किसिमले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा बाधा पुर्याउने कार्य गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवा वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
