काठमाडौं- भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन बिहीबार नेपाल ल्याइयो। टेकुस्थित राष्ट्रिय खोप भण्डारण केन्द्रको कोल्डचेनमा राखिएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन प्रदेशका खोप भण्डारण केन्द्रहरूमा पुर्याइसकिएको छ।
आगामी माघ १४ गतेदेखि फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाइकर्मीहरूलाई कोभिसिल्ड खोप लगाइने तयारी छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीका अनुसार आगामी माघ १४ गते बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट खोप अभियान सुरु भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणासँगै सातै प्रदेशका ६२ अस्पताल र १२० भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट एकैसाथ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान संचालन हुनेछ।
पहिलो चरणको खोप अभियानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोभिड-१९ को नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइकर्मीहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा ४ लाख ३० हजार जनालाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ तयारी तीव्र पारिएको बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले उक्त खोप विश्वसनीय भएको भन्दै निर्धक्क भएर खोप अभियानमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरेका छन्।
'फ्रन्टलाइन'मा खटिनेहरूलाई प्राथमिकता दिएर सरकार खोप अभियानको तयारीमा लागिरहेपनि खोप प्राप्त गर्न पहिलो प्राथमिकतामा परेका कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूमा उत्साह भने देखिँदैन।
केही स्वास्थ्यकर्मीहरूले त सरकारको खोप अभियानमा सहभागी नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्न थालिसकेका छन्।
केही भएमा खोप लिने स्वयं जिम्मेवार!
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन चाहनेहरूले खोपका कारणले भविष्यमा कुनै भवितव्य परी आए आफैँ जिम्मेवार रहेको भनी मञ्जुरीनामामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ खोपका कमीकमजोरीको जिम्मेवारी पनि खोप लगाउनेले नै लिनुपर्ने भन्दै सरकारले हतार गरेको देखिन्छ।
‘नेपाल सरकारबाट कोभिड-१९ विरुद्धमा उपलब्ध भएको खोप मैले मेरो राजीखुशी लिएको छु र पछि कुनै भवितव्य परी केही भएमा कोही कसैलाई दोष नदिई म स्वयं जिम्मेवार हुनेछु,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान संचालनका लागि खोप लिनेलाई विवरण भर्न दिएको खोप कार्डमा लेखिएको छ।
खोप कार्डमा लेखिएको यही वाक्यप्रति असहमति जनाउँदै केही स्वास्थ्यकर्मीहरुले सरकारको खोप कार्यक्रममा सहभागी नहुने बताएका छन्। ‘अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपूर्व यो कार्डमा लेखिएको मञ्जुरीनामामा सही छाप गर्नुपर्ने? सरकारलाई म मञ्जुरी दिन्नँ,’ बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अली अकबर हुसैनले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि राखेका छन्।
कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनामा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका हुसेनले खोप लगाउन आफू तयार भएको तर खोपबाट हुन सक्ने असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने तर्क गरे। नयाँ खोप लगाउँदा स्वास्थ्य समस्या देखिए सरकारले व्यहोर्ने भएमात्र आफू खोप लगाउन तयार हुने हुसैनको भनाइ छ।
‘कोरोनाको खोप लगाउने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत भनेपछि मैले यो खोप नलगाउने निर्णय गरेको छु,’ हुसेनले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘खोप आयो, त्यो खुसीको कुरा हो, खोपमाथि अविश्वास गरेको पनि होइन। तर राज्यले खोप दिएर खोपबाट हुन सक्ने असरको जिम्मा त लिनुपर्ने हो नि!’
हुसेन मात्र होइन, अन्य केही चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि मञ्जुरीनामाको विरोध गरेका छन्। ‘सरकारले हामी फ्रन्टलाइनरलाई पहिलो परणमा खोप दिने भनेर नाम टिपाइरहेको छ, तर यो खोपको विषयमा पर्याप्त जानकारी नै दिएको छैन,’ नाम नबताउने सर्तमा अर्का एक चिकित्सकले भने, ‘त्यसैले मैले पनि पहिलो चरणमै खोप नलगाउने सोच बनाएको छु।’
खोपबाट हुने असरको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
खोप ऐन, २०७२ मा खोप लगाएपछि हुनसक्ने अनपेक्षित घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्न अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा उपचार तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै खोप लगाएकै कारणबाट खोप लिएको व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा सो खोप जुन निकाय वा संस्थाबाट दिइएको हो, सो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको उपचार गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै कुनै खोप लगाएकै कारणबाट कुनै व्यक्तिको अङ्गभङ्ग भई गम्भीर प्रकारको शारीरिक क्षति पुगेको वा निजको मृत्यु भएको कुरा अनुसन्धान समितिले ठहर गरेमा समितिले अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति वा मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालालाई त्यस्तो खोप दिने निकाय वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समितिका अध्यक्ष डा धनराज अर्यालले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउदा कुनै स्वास्थ्य समस्या वा असर देखिएमा यही खोप ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार औषधि उपचार र क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने जानकारी दिए।
‘खोपको मञ्जुरीनामामा जेसुकै लेखिएको भएपनि स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। खोप लगाएर कुनै असर देखियो भने उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचार सरकारले गर्छ,’ डा अर्यालले भने, ‘कोरोनाको खोपमा पनि खोप ऐनमा भएको व्यवस्था नै लागू हुन्छ।’
डा अर्यालले कोरोनाको खोप लगाएर कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा त्यसको तत्काल अध्ययन कसरी गर्ने भनेर छलफलसमेत भइसकेको बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिएमा उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार राज्यले नै गर्ने उल्लेख गरे। ‘पहिलो चरणमा फ्रान्टलाइनरहरूलाई यो खोप अस्पतालहरूमै लगाउने हो,’ प्रवक्ता डा गौतमले भने, ‘त्यसैले खोप लगाएर कुनै समस्या देखिए त्यसको व्यवस्थापनका लागि हरेक अस्पतालमा कसले हेर्ने भनेर तोकिसकेका छौं।’
खोपको मञ्जुरीनामामा किन व्यक्तिलाई स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने भनियो?
अनपेक्षित घटना अनुसन्धान समितिका एक सदस्यका अनुसार औषधि तथा खोप ऐनहरूमा औषधि तथा खोपको साइड इफेक्ट देखिएर स्वास्थ्य समस्या देखियो भने त्यसको क्षतिपूर्ति औषधि उत्पादक कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनीहरूले भने खोप लगाउँदा कुनै साइड इफेक्ट देखिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति आफूले नतिर्ने बताएका छन्।
विश्वमा खोप निर्यात भएका सबै देशहरूलाई खोप उत्पादक कम्पनीले नै क्षतिपूर्ति नव्यहोर्ने भनेपछि सबै देशहरुले खोपका कारण देखिनसक्ने असरको क्षतिपूर्ति खोप कम्पनीलाई नतिराउने सर्तमा खोप आयात गरिरहेका छन्।
नेपालमा पनि जुनसुकै रोगको स्वास्थ्य उपचार गर्दा पनि मञ्जुरीनामा दिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै खोपका कारण स्वास्थ्य समस्या देखिए सरकारले स्वास्थ्य उपचार गर्ने बताइसकेकाले खोपमाथि शंका गर्न आवश्यक नभएको ती सदस्यको भनाइ छ। सरकारले नेपालमा ल्याइएको खोपबारे राम्रोसँग जानकारी नदिँदा पनि खोपबारे स्वास्थ्यकर्मीहरुले नै शंका गर्न थालेको उनको भनाइ छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप लगाउनुअघि खोपको विषयमा राम्रोसँग जानकारी नदिएको भएर स्वास्थ्यकर्मीहरूमा शंका उत्पन्न भएको हुन सक्छ,’ ती चिकित्सकले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले नेपालमा ल्याइएको खोपको विषयमा विस्तृत जानकारी दिन आवश्यक छ। खोपको साइड इफेक्ट देखियो भने राज्यले स्वास्थ्य उपचार गर्छ/गर्दैन, कसरी उपचार गर्छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ।’
परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा तारानाथ पोखरेलले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप महामारी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रयोग गर्नुपर्ने नयाँ खोप भएकाले खोप उत्पादक कम्पनीहरूले साइड इफेक्ट देखिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति नतिर्ने जनाएको बताए।
‘यो नयाँ खोप महामारीको समयमा ल्याइएकोले संसारभर नै खोपको साइड इफेक्ट देखिए उत्पादक कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्न पाइँदैन। नत्र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनेर कम्पनीहरुले निर्णय गर्यो,’ डा पोखरेलले भने, ‘त्यसैले सबै देशले महामारीको लागि प्रयोग हुने भ्याक्सिन क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्दैनौं भनेर नै खोप लिइरहेका छन्।’
नेपाल सरकारले खोपका कारण कुनै अवाञ्छित घटना भए त्यसको क्षतिपूर्ति नतिराउने कुनै पनि खोप उत्पादक कम्पनी, आयातकर्ता र वितरकलाई नतिराउने निर्णय गरेको डा पोखरेलले जानकारी दिए।
‘खोपको साइड इफेक्ट देखिए क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्दैनौं भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेर खोप उत्पादक कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धता नै पठाइसकेको छ, सरकारले सो पत्र पठाएपछि नै नेपालामा खोप आएको हो,’ डा पोखरेलले भने, ‘त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई राजीखुसीले खोप लगाउन आग्रह गरी सोही अनुसारको मञ्जुरीनामा बनाइएको हो।’
डा पोखरेलले खोप लगाएपछि कुनै व्यक्तिलाई साइड इफेक्ट देखिएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने पनि जानकारी दिए।
‘खोप लगाउँदा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखियो भने उनीहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्छ, उपचार खर्च पनि दिन्छ,’ डा पोखरेलले भने, ‘यसपाली महामारीको लागि आकस्मिक अवस्थामा तयार भएको भ्याक्सिन भएकाले मञ्जुरीनामामा सानो प्रावधान राखिएको हो, त्यसैले भ्याक्सिन लगाउन डर मान्नु पर्दैन।’
सरकारी पक्षले मौखिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदा सबै उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने भने पनि मञ्जुरीनामामा लेखिएको भाषाअनुसार सरकारले कुनै पनि जिम्मेवारी नलिने संकेत गरेको छ।
