काठमाडौं– सरकारले डाक्टरहरुलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै कार्यक्षमताको आधारमा २०० देखि ३७५ प्रतिशतसम्म ननप्राक्टिस भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेकोे छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा कुनै पनि चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई एकभन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक कार्यविधिमा चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा रही ४० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा गठन भएको ६ सदस्यीय समितिले कार्यविधि तयार पारेको हो।
कार्यविधिमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि चिकित्सकहरुलाई अधिकतम १६०० सिसीसम्मको सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था, परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा गरिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भत्ताका विषयमा गरिएको उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा भत्ताको व्यवस्था फरक भएको तथा चिकित्सकका हकमा भत्ताको प्रतिशत पनि धेरै भएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
तर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुले भने अन्तराष्ट्रिय रुपमा विभिन्न देशको सेवासुविधा हेरेर प्रस्ताव तयार पारिएको भन्दै उक्त प्रस्तावमा रहेको भत्ता घटाउन नहुने पक्षमा छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार यो कार्यविधि लागू भएपछि कुनै पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीे एक संस्थामा बाहेक अन्यत्र प्राक्टिस गर्न पाउने छैनन्।
यसको कार्यान्वयन सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले कार्यविधि ड्राफ्ट भई छलफलकै क्रममा रहेको बताए।
सो कार्यविधि चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने बताउँदै उनले भने, ‘चरणवद्ध रुपमा पहिले हरेक प्रदेशको एकएक वटा अस्पतालबाट सुरु गर्ने कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ। यसका लागि पाँच करोड बजेट समेत छुट्याइएको छ।’
कार्यविधिमा चिकित्सकहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखी अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा स्वास्थ्य प्रवक्ता गौतमले भने, ‘नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई छुट्याएर जाने भन्ने हुँदैन तर चिकित्सकलाई तोकिएको प्रतिशत उहाँहरुलाई पक्कै हुँदैन।’
मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई कार्यविधि बनाउँदा अध्ययन गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रवक्ता गौतमका अनुसार कार्यविधि उपत्यकाभित्र र बाहिर छुट्टाछुटै सेवा–सुविधाको व्यवस्था गरी बनाइएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको हो।
सो कार्यविधि नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न, नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँचका साथै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले यो कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधि निर्माण समितिका एक सदस्यले भने, ‘चिकित्सकहरु २४सै घन्टा ड्युटीमा हुने भएकाले उनीहरुलाई भत्ता बढी छ। अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुको ६ घन्टा ड्युटी हुने भएकाले अलि कम देखिएको हो। भत्ताका विषयमा नर्स, स्वास्थ्यकर्मीका प्रतिनिधि पनि आएर छलफल भएको हो। उहाँहरुको पनि सहमति भएर ड्राफ्ट फाइनल गरिएको हो।
एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्न र व्यवस्थित गर्न अस्पताल प्रमुख वा मेडिकल सुपरिडेन्डेन्ट अध्यक्ष रहेको र उनको सिफारिसमा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक एक जना, अस्पतालका लेखा प्रमुख, अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख, अस्पतालका कर्मचारीमध्येबाट मेडिकल सुपरिडेन्डेन्टद्वारा सिफारिस एक जना स्वास्थ्यकर्मी सहित २ जना सदस्य रहेको समिति रहने छ।
सो समितिले सेवाको स्तर निर्धारण गर्ने, कोषको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको काम कारबाहीको अनुमगन, नियमन र मूल्यांकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने, सेवाग्राहीको सुझाव, उजुरी, गुनासो सुनुवाइ तथा सुरक्षा र समस्या समाधानको लागि काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यस्थलमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार र हातपात गर्ने व्यक्तिलाई हिरासतमा लिई छानविन गर्ने र छानको क्रममा धरौटीमा रिहा गर्न नपाउने समेत समेत उल्लेख छ।
कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालबाहेक संस्थामा काम गराउने संस्थालाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएमा शतप्रतिशत अध्यापन भत्ता, विशेषज्ञ डाक्टरहरूले उपत्यकामा शतप्रतिशत र उपत्यकाबाहिर १५० प्रतिशत विशेषज्ञता भत्ता र सबै चिकित्सकले १२.५ प्रतिशत पेसागत जोखिम भत्ता पनि थप पाउने छन्।
यस्तो छ प्रस्तावित कार्यविधि
