काठमाडौं– कोराना महामारीको व्यवस्थापनमा चुस्त भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आलोचना भइरहेको छ। मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराखेको कुरा मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासनतर्फका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अभिव्यक्तिले समेत पुष्टि गर्दै आएको छ।
कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने विषयमा प्रशासनतर्फका सचिव अर्याल र मन्त्रालयका विज्ञ डाक्टरहरूबीच भएको विवाद हालै सार्वजनिकसमेत भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिवको पद लामो समयदेखि रिक्त भएको र प्रशासन तर्फका सचिव प्राविधिक काममा समेत हाबी हुँदा मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रण विफल बन्दै गएको जनस्वास्थ्यविद्हरूले बताउन थालेका छन्।
स्वास्थ्य सेवाका सचिवको पद ७ महिनादेखि रिक्त रहेको र विगत ६ महिनायता कोरोना महामारी शुरु भएकाले पनि महामारी नियन्त्रणमा मन्त्रालयको प्रभावकारी भूमिका महसुस गर्न नसकिएको उनीहरूको विश्लेषण छ।
मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्यका विषयमा ज्ञान भएको र यसबारे जानकारी राख्ने व्यक्ति नेतृत्व तहमा हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। यसका साथै, मन्त्रालयले विज्ञ टोली बनाएर काम गर्नसमेत नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ। जनस्वास्थ्यका विषय प्रशासनतर्फका सचिवले नबुझ्दा सामान्य विषयमा समेत झगडा गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनीहरुको गुनासो छ।
स्वास्थ्यका विषयमा ज्ञान र चासो नभएको सचिव भएपछि समस्या भएको भन्दै स्वास्थ्यका कर्मचारीले पटकपटक स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति गर्न माग गर्दै आएका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएलगत्तै स्वास्थ्यका कर्मचारीसहित नेपाल चिकित्सक संघले पनि स्वास्थ्य सेवाको सचिव नियुक्तिको माग राखेको थियो। तर, मन्त्रालयमा ७ महिनादेखि स्वास्थ्य सेवा समूहको सचिवको पद रिक्त छ। बरु यो समयमा सरकारले प्रशासन सेवा तर्फका तीन जना सचिव परिवर्तन गरिसकेको छ।
‘हरेक ३/४ महिनामा मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका सचिव फेरिन्छन्, एक त प्रशासनका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यका प्राविधिक कुरा बुझाउनै समस्या हुन्छ। विषय नमिल्ने भएकाले हरेक विषयमा बहस गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। कोरोना रोकथाममा अहिलेसम्म देखिएका समस्या पनि स्वास्थ्य नबुझ्ने व्यक्ति सचिव भएर हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोरोना सुरु हुनु ठीक एक महिना अघि स्वास्थ्य सचिवको पद खाली भएको थियो। पुस २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले दिएको राजिनामा स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको सचिव पद रिक्त छ। तर त्यसयता प्रशासनतर्फका भने तीन सचिव फेरिसकेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ मा स्वास्थ्य सेवाको बाह्रांै तहमा कार्यरत वा एघारौं तहमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १२औँ तहका तीन वटा पद छन्। उक्त पदमा हालमा डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञ छन्। तर मापदण्ड पुग्दापुग्दै पनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सचिव नियुक्तिका लागि चासो दिएका छैनन्। बरु, प्रशासनका सचिव र स्वास्थ्यका कर्मचारीबीचको विवाद टुलुटुलु हेर्ने काम मात्र गरिरहेका छन्।
सरकारले स्वास्थ्यको विषयमा चासो राख्ने र यसबारे ज्ञान भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्न नदिदाँ कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिएका क्रियाकलाप प्रभावकारी नबनेको आरोप पनि लागिरहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्य प्राविधिक विषय भएकाले सो विषयमा जानकारी भएका व्यक्तिलाई नै सचिव बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्।
‘जनस्वास्थ्यका समस्या, रोगको प्रकृति र त्यसका असरका विषयमा प्रशासनको सचिवलाई भन्दा स्वास्थ्य सेवाका सचिवलाई राम्रोसँग जानकारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘महामारी, संक्रमणको जोखिमबारे स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई नै ज्यादा जानकारी हुन्छ। यसका साथै स्वास्थ्यका ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पनि स्वास्थ्य सेवाकै सचिवलाई रेक्सपेक्ट गर्छन। उनको कुरा सुन्छन् र काम गर्न पनि सहज हुन्छ।’
उनले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नै समस्या थपिएको बताए।
‘जनस्वास्थ्यको गम्भीरतालाई बुझ्ने मान्छे स्वास्थ्यलाई पैसामा हिसाब गर्दैन। स्वास्थ्य सचिव भएको भए यो समयमा कोभिड–१९ मात्र होइन अन्य स्वास्थ्य सेवाका बारेमा पनि सोच्दथे। ती सेवा समेत कम प्रभावित हुन्थे,’ उनले भने।
जनस्वास्थ्यविद् डा रीता थापा स्वास्थ्यको सचिव अभावमा जनताको स्वास्थ्यमा लापरवाही भइरहेको बताउँछिन्।
उनले भनिन्,‘यो समयमा सरकारले स्वास्थ्य सचिव व्यवस्था नभएको पनि हायर गरेर काम गर्नुपथ्र्यो तर यहाँ व्यवस्था भएर पनि नियुक्त गरिएको छैन। स्वास्थ्यको महत्व नबुझ्ने मान्छेले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा संक्रमण अझ् बढ्ने खतरा भएको छ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार सचिव नियुक्त गर्न योग्यता पुगेका तीन जना प्रमुख विशेषज्ञ हुँदाहुँदै स्वास्थ्य सचिवको पद रिक्त राखिनु आश्र्चयजनक भएको बताए।
उनले भने, ‘अरु देशमा यस्तो संकटमा रिटार्यड स्वास्थ्य विज्ञलाई समेत राखेर टिम बनाएर काम भइरहेको छ। हाम्रो देशमा स्वास्थ्यमा भएको स्वास्थ्य सचिव पदसमेत किन रिक्त राखिएको हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यो समयमा स्वास्थ्य सेवा तर्फबाट व्यवस्था नै नभएको भएपनि व्यवस्था हुनुपर्नेमा यहाँ भएकै व्यवस्था कार्यान्वयन किन नभएको हो बुझ्न सकिएको छैन।’
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै जनस्तरमा तीव्र विरोध भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थालेको ६ महिनामा१९ हजार ६३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। ४९ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयलै दैनिक १० हजार व्यक्तिको कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने पूर्वाधार तयार भएको दाबी गर्दै आएपनि कहिल्यै पनि १० हजार जनाको परीक्षण भएको छैन।
यो पनि :
