काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा विषयविज्ञ सचिव नहुँदा नियमित काम गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुने अवस्था देखिएको छ। प्राविधिक मन्त्रालय भएपनि मन्त्रालय हाँक्ने प्रमुख दुई व्यक्ति मन्त्री र सचिव अप्राविधिक हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समस्या देखिएको हो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय असफल भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मन्त्रालयमा भने विवाद देखिन थालेको छ। मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीले जनस्वास्थ्यका विषयलाई लिएर अप्राविधिक (स्वास्थ्य सेवाबाहिरका) सचिवसँग लड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्।
कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएयता मात्र दुई स्वास्थ्य सचिवसँग दुई प्रमुख विशेषज्ञको विवाद भएको छ। ती दुई विवाद स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालकै सामुन्ने भएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ।
गत साता स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालसँग प्रमुख विशेषज्ञ डा रोशन पोखरेलको विवाद भएको विषय सार्वजनिक भएको छ। सचिव अर्याल र प्रमुख विशेषज्ञ डा पोखरेलबीच पिसिआर परीक्षण विषयमा विवाद भएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन्।
डा पोखरेलले कोरोना नियन्त्रण तथा संक्रमितको व्यवस्थापन जनस्वास्थ्यको विषय भएकाले पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर सचिव अर्यालले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै परीक्षण बढाउन नहुने कुरामा अडान लिए। सोही छलफल विवादमा परिणत भएको बताइएको छ।
गत बुधबार मन्त्री ढकालसमेत उपस्थित भएको बैठकमा डा रोशन पोखरेलले टेस्टिङ गाइडलाइन परिमार्जनको कुरा उठाएका थिए। बुधबारको बैठकअघि पनि सो विषयमा पटकपटक छलफल हुँदै आएको थियो।
‘बुधबार सचिव अर्यालले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पिसिआर परीक्षण गरेर पठाउने गरी टेस्टिङ मापदण्ड परिमार्जन गर्दा सरकारको अर्थतन्त्रले नभ्याउने भनेपछि प्रमुख विशेषज्ञ डा पोखरेल रिसाउनुभएको हो,’ बैठकमा सहभागी भएका एक कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘तपाईं (सचिव अर्याल) अर्थको सचिव हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयको? स्वास्थ्यको सचिव भएर अर्थको मात्रै कुरा गर्ने? कि मैले उठाएको कुरा गलत हो यो कारणले हुन्न भन्नुपर्यो।’
सो बैठकमा मन्त्री, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)का प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए। सचिव अर्याल र विशेषज्ञ पोखरेलबीचका विवाद भएपछि मन्त्री ढकालले मिलाउन खोजेका थिए।
पिसिआर परीक्षणका विषयमा सचिव अर्याल र प्रमुख विशेषज्ञ डा पोखरेलका विषयमा कुरा बाझिँदै आइरहेको छ। यसअघिका छलफलमा पनि मन्त्रीले डा पोखरेललाई स्वास्थ्य सेवाकै सचिव आएपछि सबै समस्या समाधान हुने बताएका थिए। तर डा पोखरेलले ‘मनको लड्डु घ्यूसँग खाने कुरा नगरौँ मन्त्रीज्यू’ भनेको एक कर्मचारीले सुनाए।
हामीले यस विषयमा प्रमुख विशेषज्ञ पोखरेललाई जिज्ञासा राखेका थियौँ। तर उनले सचिव अर्यालसँग विवाद नभएको उल्लेख गरे। ‘विवाद भएको होइन। सचिवज्यूले आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिको पिसिआर परीक्षण नगर्ने भन्नुभयो,’ डा पोखरेलले भने, ‘मैले उनीहरुको परीक्षण गर्नैपर्छ भन्ने विषयका कुरा उठाएको थिएँ।’
तर, सो बैठकमा उपस्थित अन्य कर्मचारीका अनुसार सचिव अर्यालले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै कोरोनाका लागि बनाइएको टेस्टिङ गाइडलाइन तथा कोरोनाका अन्य मापदण्ड पनि परिवर्तन गर्न नमानेको बताए। पछिल्लो समय सचिव अर्याल र स्वास्थ्यका कर्मचारीबीच पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षण दायरा र रोकथामका कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने विषय दोहोर्याउदैँ आएका छन्।
यसअघि, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालासँग स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको पनि विवाद भएको थियो।
सचिव कोइरालाले श्रेष्ठप्रति जथाभावी बोलेपछि मन्त्रीकै सामु दुई कर्मचारीबिच बाझाबाझ भएको थियो।
‘प्राविधिक मन्त्रालयमा अप्राविधिक कर्मचारीले नेतृत्व लिएपछि यस्तै समस्या आइरहन्छ। कम्तीमा स्वास्थ्य सेवाकै सचिव भएको भए कोरोना रोकथाममा अलि फरक ढंगले काम हुन्थ्यो। अहिलेका सचिव संक्रमणको जोखिमभन्दा हिसाबकिताबको मात्र हेरेर कुरा गर्छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
यो समयमा जनताको स्वास्थ्य रक्षा प्रमुख भएकाले जनताको रक्षाको गर्ने विषयलाई मूल्यमा तुलना गर्न नहुने भन्दै स्वास्थ्यका सचिवले हरेक समय हरहिसाब, जोडघटाउ गरेर बस्न नहुने ती कर्मचारीको टिप्पणी छ।
‘जनस्वास्थ्यको गाम्भीर्यतालाई स्वास्थ्य सेवाबाहेकका सचिवले बुझ्न सकेको देखिएन,’ ती कर्मचारीले स्वास्थ्यखबरसँग भने, ‘यो समयमा स्वास्थ्य सेवाकै सचिव नियुक्ति गर्नुपर्नेमा मन्त्रीको समेत चासो नहुनु दुःखद् हो।’
प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना संक्रमण रोक्न पिसिआरको दायरा बढाउने कुरा पटकपटक दोहोर्याउने तर गाइडलाइन त्यसको विपरीत बनाउँदै परीक्षण घटाउने खालका बनाउने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
‘मौखिक रुपमा एउटा कुरा गर्ने तर व्यवहारमा अर्को गर्नुले जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्ने नियत देखिन्छ,’ एक जनस्वास्थ्य विज्ञले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा स्वास्थ्य सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य कर्मचारीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन्। तर, सरकारले उनीहरूको माग सुनेको छैन।
अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ सचिवको व्यवस्था छ। स्वास्थ्य र प्रशासनतर्फ। तर, मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवाका सचिव पद रिक्त छ। सरकारले गत पुष २१ गते स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीको राजीनामा स्वीकृत गरेपछि स्वास्थ्य सेवाको सचिव नियुक्ति गरेको छैन।
कोरोना संक्रमण सुरु भएयता मात्र पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३ सचिव फेरिए पनि स्वास्थ्य सेवाको सचिव भने एक जना पनि व्यवस्था गरिएको छैन।
‘अन्य समय त ठिक थियो। तर कोरोनाको महामारी भएको समयमा समेत सरकारले स्वास्थ्य सचिवको व्यवस्था नगर्नु दुखद् हो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
