– बुटवलस्थित सिटी अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेका सिटी स्क्यान, एमआरआई, एक्स–रे र अल्ट्रासाउन्ड मेसिन गैरकानुनी रुपमा खरिद गरिएको ।
– चितवनको भरतपुरस्थित मौलाकालिका परिसरमा सञ्चालित नारायणी इमेजिङ एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरको सिटी स्क्यान मेसिन पुरानो र अवैध रुपमा भित्र्याइएको ।
– विराटनगर अस्पताल मोरङ र लाइफ गार्ड अस्पतालमा सञ्चालित सिटी स्क्यान, सि–आर्म, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन पनि अवैध ।
– ग्वार्कोस्थित ग्लोबल हस्पिटल एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसनको सिटी स्क्यान पनि अवैध ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष पुसमा गरेको अनुगमनका क्रममा फेला परेका अवैध उपकरणका विवरण हुन् यी । बिरामीको रोग तथा समस्या पहिल्याउने तथा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरु अवैध र गैरकानुनी रुपमा प्रयोग भइरहेको भन्ने गुनासोपछि मन्त्रालयले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा धेरै अस्पतालमा प्रयोग भइरहेका उपकरण अवैध रुपमा भित्रिएको फेला परेको थियो ।
मन्त्रालयले त्यसबेला विभिन्न ८ वटा संस्थाले पैठारी अनुमति नै नलिई उपकरण ल्याएको र अवैध रुपमा प्रयोग गरेको फेला पारेपछि ती संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्यायो ।
लगत्तै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा समक्ष बिरामीको रोग पहिचान गर्ने उपकरण मात्र नभई शल्यक्रियाका क्रममा प्रयोग हुने उपकरण तथा अन्य सामग्री समेत अवैध रुपमा नेपालमा भित्रिएको भन्दै उजुरी प¥यो । मन्त्री थापाले तत्काल विभिन्न अस्पतालमा टोली परिचालन गरे । अनुगमनपछि हातखुट्टा भाँचिएर शरीरभित्र राखिने स्टिल पाता, शल्यक्रियाका क्रममा प्रयोग हुने अन्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यमा मनलाग्दी गरेको तथ्य बाहिर आयो । अनुगमनका क्रममा एउटै सामानको मूल्य दिउँसो र रातिमा ३ गुणासम्म फरक भेटियो ।
थापाले केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन (केमसान)का केही पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरे । छलफलमा उनीहरुले उपकरण तथा स्वास्थ्यका प्रविधिजन्य सामग्रीमा नियमन नहुँदा बजारमा स्वेच्छाचारी बढेको भन्दै कानुन बनाउन सुझाव दिए ।
छलफलमा केमसानका पदाधिकारीले २०६१ सालदेखि मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अनुचित प्रयोग हुन नदिन, गुणस्तर कायम राख्न र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउनुपर्ने सुझाब दिँदै आइरहेको जानकारी दिए । उक्त छलफलपछि मन्त्री थापाले आफू माताहतका पदाधिकारीलाई कानुन बनाउन निर्देशन दिए ।
फलस्वरुप, औषधि व्यवस्था विभागको अगुवाइमा ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ तयार भयो । निर्देशिका गत वैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरिसकेको छ । तर, अझैसम्म निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनेबारे तयारी भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्य उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन नहुँदा यो क्षेत्रमा मनपरी नै थियो,’ उनले भने, ‘निर्देशिका आएपछि विभागले कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । अब छिट्टै निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’
उनले उपकरणको अनुमगन, गुणस्तर लगायतका सबै प्राविधिक विषय हेर्ने शाखा विभागमा नहुँदा समस्या आएको बताए । विभागले छिट्टै यी विषय हेर्ने महाशाखा नै बनाएर नियमन गर्न लागेको केसी बताउँछन् ।
उक्त निर्देशिकालाई केमसानले पनि स्वागत गरेको छ । केमसानका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि नियमन नहुँदा फस्टाएका ‘झोलेपोके’ र बिलबिना काम गर्ने व्यापारीको मनपरी रोकिने बताए ।
‘अहिलेसम्म कुनै नियमन नहुँदा अवैध रुपमा व्यापार गर्नेले हैरान पारिरहेका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘झोलेपोके तथा अवैध रुपमा सामान भित्र्याउनेले कमसल सामान ल्याएर बिरामीको ज्यानमाथि खेलबाड गरेका थिए । अब ती विकृति रोकिनेछ ।’
फैलँदो बजार
नेपालमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको विस्तारसँगै उपकरणको बजार पनि बढ्दै गइरहेको छ । केमसानको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मेडिकल उपकरणको क्षेत्रमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको छ । ‘ठूला अस्पतालको संख्या बढेसँगै र प्रविधिमा आएको विकासले उपकरणको बजार पनि बढाइदिएको छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘सहरदेखि गाउँसम्म स्वास्थ्य संस्थाको विकास भइरहेको छ र यसले उपकरणको बजार झन् विस्तार गर्दै लगिरहेको छ ।’
उनले संघीय संरचना अनुसार सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल अनिवार्य खोल्ने निर्णयपछि उपकरणको बजार थप विस्तार हुने बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको चेतनासँगै उपकरणको बजार पनि बर्सेनि दोब्बार रुपमा बढिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अस्पतालसँगै ल्याब सेवा पनि बढिरहेका कारण अबको १–२ वर्षमा उपकरणको बजार २५ देखि ३० अर्बभन्दा माथि पुग्नेछ ।’
नेपालमा डिजिटल एक्स–रे बिक्री गर्दै आएको फेयर ट्रेड प्रालिका निर्देशक पियूष गोयन्का दुई वर्षमा एक्स–रेको व्यापार दुई गुणाले बढेको बताउँछन् । ‘दुई वर्षअघि हामीले ८० वटा जति डिजिटल एक्स–रे बिक्री गरेका थियौं । तर, गत वर्ष यो संख्या बढेर दोब्बर भएको छ । अहिले सबैजसो जिल्लाबाट डिजिटल एक्स–रेको माग आइरहेको छ ।’
डिजिटल एक्स–रे मात्र नभई ठूला उपकरणहरु सिटी स्क्यान, एमआरआई, क्याथ ल्याब, शल्यकक्षका आधुनिक उपकरण, क्यान्सर उपचारका उपकरण आदिको माग पनि बढेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक एवं अध्यक्ष विशाल पण्डितले जनाए ।
‘सानादेखि ठूला सबै उपकरणको बजार बढेको छ,’ पण्डितले भने, ‘तर, सरकारले नियमन नगर्दा सँगसँगै विकृति पनि बढिरहेको छ ।’ उनले उपकरण नियमनका लागि सरकारले बनाएको निर्देशिका छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उत्पादन, निकासी पैठारी र बिक्री–वितरणमा गुणस्तर कायम गर्न र सोको प्रभावकारी अनुमगन तथा नियमन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याइएको विभागका सूचना अधिकृत सन्तोष केसी बताउँछन्।
‘मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अनुचित प्रयोग तथा दुरुपयोग हुन नदिन, गुणस्तर कायम राख्न र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाइएको हो,’ केसी भन्छन्, ‘मापदण्ड अनुसारको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै जनसुरक्षित उपचार सेवा प्रवाह गर्न निर्देशिकाले सहयोग गर्नेछ ।’
निर्देशिका अनुसार प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने सम्पूर्ण सामग्री पर्छन् । साथै वीकिरण, सौन्दर्य प्रशाधन, स्वास्थ्यबर्धक प्रयोजनका लागि शरीरमा प्रयोग हुने वा गरिने साधन वा औजार, यान्त्रिक सामग्री, मेडिकल उपकरण, प्रत्यारोपणयन्त्र, कृत्रिम वातावरणमा रासायनिक प्रतिक्रियामा सहभागी हुने तत्व (इनभिट्रो रिएजेन्ट), मापनयन्त्र, कम्प्युटर कार्यक्रम (सफट्वेयर) मा प्रयोग हुने सामग्री वा गर्भ निरोधक साधन पनि पर्छन् ।
सिफारिस पत्र र दर्ता अनिवार्य
निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका सबै सामग्रीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई तोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका उपसचिव रामकृष्ण लामिछानेले जनाएका छन् ।
उनका अनुसार यस अघिसम्म प्रविधिजन्य उपकरणको नियमन तथा अनुगमनका लागि कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । नयाँ निर्देशिकामा सिफारिस पत्र लिएर मात्र उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीको उत्पादन, निकासी, पैठारी तथा बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि कम्पनी दर्ता गरेका संस्थाले भ्याटको प्रमाणपत्रका आधारमा सोझै उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउन पाउँथे ।
‘नियमन गर्ने कानुन नहुँदा अहिलेसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्री आयात गर्दा कुनै निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्दैन थियो,’ लामिछानेले भने, ‘जसका कारण ती उपकरणको गुणस्तर कस्तो थियो भन्ने हेर्न सकिएको थिएन । तर, अब गुणस्तरीय उपकरण तथा सामग्री मात्र भित्रिनेछन् ।’
निर्देशिकामा उपकरण बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा संस्था औषधि व्यवस्था विभागमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण नेपालभित्र बिक्री–वितरण गर्नुअघि त्यस्ता सामग्री तथा उपकरण उत्पादन गर्ने वा नेपालभित्र पैठारी गर्ने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थाबारे लामिछानेले भने, ‘विभागले उनीहरुले दिएको निवेदन र आवश्यक कागजपत्र जाँचबुझ गरेपछि मात्र प्रमाणपत्र दिनेछ ।’
उनका अनुसार यस्तो दर्ता प्रमाणपत्र तथा सिफारिसको अवधि एक वर्षको मात्र हुनेछ । एक वर्षपछि व्यक्ति वा कम्पनीले सिफारिसपत्र र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपकरण पनि दर्ता गर्नुपर्ने
निर्देशिकामा उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्ने संस्था वा व्यक्तिको मात्र नभई त्यस्ता उपकरण तथा सामग्री पनि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि उपकरण वा सामग्री उत्पादन तथा आयात गर्न नपाउने व्यवस्थाले गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने केमसानका महासचिव सीताराम कार्की बताउँछन् ।
‘जसरी नेपालमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन, त्यसैगरी उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री पनि अब बिनादर्ता बिक्री गर्न नपाइने भएको छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यसले नक्कली र पुरानाको प्रयोगदर हटाउनुका साथै गुणस्तर कायम गर्न पनि मद्दत गर्छ ।’
उनका अनुसार यो व्यवस्थापछि खुला सीमानाका कारण अवैध रुपमा भित्रिने सामानको बिक्री–वितरणमा समेत रोक लाग्नेछ । ‘निर्देशिका अनुसार अनुगमनका क्रममा कुनै संस्थामा दर्ता नभएका उपकरण देखियो भने सरकारले तुरन्तै कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसकारण अवैध व्यापार रोक्न यो निर्देशिकाले सघाउनेछ ।’
स्तर निर्धारण
निर्देशिकामा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रि«य स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रि«य स्तर निर्धारण गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दिइएको छ । विभागले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले निर्धारण गरेको मापदण्ड, डब्लुएचओको मापदण्ड नभएको अवस्थामा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेतका आधारमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको राष्ट्रिय स्तर निर्धारण गर्नेछ । राष्ट्रिय स्तर निर्धारण गर्दा मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जोखिम समेतलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
राष्ट्रिय स्तर बमोजिम गुणस्तर कायम नभएका प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण नेपालभित्र उत्पादन वा पैठारी गर्न नपाइने व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशबाट नेपालमा दान दिने उपकरण तथा सामग्रीले समेत यी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ ।
तीन समूहमा विभाजन
व्यवस्था विभागले प्रविधिजन्य सामग्रीलाई डब्लुएचओको प्राविधिक टोलीले दिएको सुझावका आधारमा तीन भागमा वर्गीकरण गरेर मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको छ । सूचना अधिकृत केसी भन्छन्, ‘डब्लुएचओको सुझाव अनुसार उपकरणलाई अत्यन्त जोखिमयुक्त, मध्यम जोखिमयुक्त र कम जोखिमयुक्त भनेर तीन समूहमा विभाजन गरेर नियमन हुने भएको छ ।’
विभागले शरीरभित्र राखिने सामग्रीहरु (जस्तैः मुटुको भल्भमा राखिने स्टेन्ट, हड्डी जोड्ने पाता, रड, पेसमेकर आदि) लाई अति जोखिममा, सिटी स्क्यान, एमआरआई, एक्सरेजस्ता उपकरणलाई मध्यम जोखिम र ल्याबका उपकरण तथा सामग्रीलाई न्यून जोखिमयुक्त भनेर वर्गीकरण गर्न लागेको छ ।
गुणस्तर परीक्षण हुने
निर्देशिका अनुसार राष्ट्रिय स्तरका आधारमा कुनै प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण गुणस्तरीय रहे नरहेको सम्बन्धी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत नाप तौल तथा गुणस्तर विभागबाट परीक्षण हुनेछ । नापतौल विभागबाट गुणस्तर परीक्षण हुन नसकेमा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला तथा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट त्यस्तो सामग्री वा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने छ । औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाबाट त्यस्ता सामग्री वा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण समेत गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
मूल्य तोकिने
औषधि व्यवस्था विभागले औषधि परामर्श परिषद्को परामर्श वा औषधि सल्लाहकार समितिको सल्लाहमा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकाभित्र समेटिएको छ ।
निर्देशिका विपरित काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई औषधि ऐन तथा अन्य कानुन अनुसार कारबाही हुनेछ । यस्तै, निर्देशिका बमोजिम तोकिएका स्तर वा प्रावधान विपरीत जाने संस्थाको सूचीकरण प्रमाणपत्र समेत रद्द हुनेछ ।
औषधि ऐन पनि संशोधन गरेर कडाइ गरिने
औषधि व्यवस्था विभागले स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण यन्त्र तथा उपकरणसहित रसायन (केमिकल) हरुलाई ऐन मार्फत नै नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । औषधिको मात्र नियमन गर्दै आएको विभागले औषधि ऐन संशोधन गर्दै उपकरण र रसायनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
विभागले यसका लागि औषधि ऐन, २०३५ को तेस्रो संशोधन मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । मस्यौदामा विभागले औषधिसहित औषधिका साधक पदार्थहरु, स्वास्थ्य सामग्रीहरु र केमिकल रिएजेन्टहरुको अनुचित प्रयोग तथा दुरुपयोग हुन नदिने, गुणस्तर कायम राख्ने र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको मस्यौदामा स्वास्थ्य सामग्री र केमिकल रिएजेन्टलाई प्रस्ट रुपमा परिभाषित गरिएको छ । जसमा स्वास्थ्य सामग्री भन्नाले ‘मानिस वा पशुपन्छीको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने प्रयोजनका लागि शरीरमा प्रयोग हुने वा गरिने कुनै साधन वा औजार वा यान्त्रिक सामग्री, उपकरण, प्रत्यारोपणयन्त्र, कृत्रिम वातावरणमा रसायनिक प्रतिक्रियामा सहभागी हुने तत्व (इन्भेट्रो रिएजेन्ट), मापनयन्त्र, कम्प्युटर कार्यक्रम (सफ्टवेयर) मा प्रयोग हुने सामग्री वा गर्भ निरोधक साधन वा वस्तु लगायतका सामग्रीलाई वा सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको सामग्री वा उपकरण सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, मस्यौदामा ‘केमिकल वा रिएजेन्ट’लाई ‘रोगको निदान सिलसिलामा गरिने प्रयोगशाला परीक्षणका क्रममा प्रयोग हुने वा औषधिको गुणस्तर परीक्षणका क्रममा प्रयोग हुने नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त फर्माकोपियामा उल्लेखित वा तोकिए बमोजिमका पदार्थ सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।
ऐनको मस्यौदामा स्वास्थ्य उपकरण र केमिकल बिक्री–वितरण गर्नेले सूचीकृत नभई बिक्री गरेमा त्यस्ता बिक्रेतालाई जरिवानासहित कैदको सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि २०६९ सालमै विभागलाई उक्त अधिकार दिने तयारी गरेको थियो । तर, गृहकार्य नपुगेको भन्दै उक्त काम रोकियो । तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले उपकरण र केमिकलका विषयमा एक अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन सहसचिव डा तीर्थराज बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा गुणस्तरहीन उपकरण र केमिकलको प्रयोग बढिरहेको र त्यसले जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याएको भेटिएको थियो । अध्ययनका बेला ल्याबमा प्रयोग हुने केमिकल र रिएजेन्टहरु न्यून गुणस्तरको हुँदा परीक्षण रिपोर्ट समेत गलत आउने गरेको फेला परेको थियो ।
पुराना सामान अझै बिक्री
वातावरण मन्त्रालयले २०६२ सालदेखि नै पुराना सामान आयात गर्न पूर्ण बन्देज गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा विकसित देशमा एक पटक प्रयोग भइसकेका कैयौं उपकरण अवैध रुपमा नेपाल भित्रिरहेका हुन्छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमनकै क्रममा नेपालमा अझै पुराना सामग्री भित्रिरहेको तथ्य बाहिर आयो । विदेशी मुलुकमा प्रयोग भइसकेका उपकरण मर्मत–सम्भार गरी ग्यारेन्टीसहित सम्बन्धित कम्पनीले नेपालजस्ता विकासशील देशमा बिक्री–वितरण गर्ने गरेको समेत अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ ।
उपकरण र केमिकल आयात गर्ने कम्पनी, कर्मचारी र अस्पतालको मिलोमतोमा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे, भेन्टिलेटर, सिटी स्क्यान र एमआरआई जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण नयाँ भनेर पुनः प्रयोग गर्न भित्र्याउने गरेको फेला पारेपछि समितिले नियमनका लागि विभागलाई अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाउनेदेखि ऐन संशोधनको काम अगाडि बढाइएको हो ।
विभागका महानिर्देशक ढकालले विभागमा छुट्टै महाशाखा बनेर काम अगाडि बढेपछि उपकरणमा गुणस्तर कायम गर्न र अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । छुट्टै महाशाखाले काम गर्दा स्वास्थ्य उपकरणका क्षेत्रमा रहेको विकृति पनि अन्त्य हुने उनको बुझाइ छ ।
केमासनका महासचिव सीताराम कार्की पुराना उपकरणको आयात रोक्न भन्सारमा उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादन प्रमाणपत्र अनिवार्य हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो भन्सारमा पनि समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘भन्सारमा दक्ष जनशक्ति हुने र नेपाल भित्रिने सामानको उत्पादन दर्ता प्रमाणपत्र हेर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुनेछ ।’
