काठमाडौं-
'वरिष्ठताका आधारमा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने।'
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्राडा गोविन्द केसीले ८ वर्षअघि पहिलो अनसन बस्दा राखेको माग हो यो।
पहिलो अनसन बसेको ८ वर्ष २ महिना ८ दिनपछि (२०७७ भदौ २९ गते) डा केसीले १९औं अनसन सुरु गरे। ६ बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेका डा केसीको मागको चौथो नम्बर बुँदामा पहिलो अनसनकै माग छ।
सरकार तथा सत्ता पक्षका केही नेताले डा केसीको सबै माग पूरा भइसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै हिँडेका छन्। तर डा केसीको पहिलो अनसनको माग र अहिले १९ औं अनसनमा राखेका मागको चौथो नम्बर बुँदा हेर्यो भने सरकार र सत्तापक्षका नेताको भनाइ गलत साबित हुन्छ।
डा केसी पहिलो पटक २०६९ असार २१ गते अनसन बस्दा उनको एक सूत्रीय माग थियो- वरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डिन नियुक्ति गरिनुपर्ने।
अब डा केसीको जारी १९औं अनसनको माग नम्बर ४ हेरौं :
- त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरु सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्। (२०७७ भदौ २९ गते)
उही माग लिएर डा केसी किन पटकपटक अनसन बसिरहेका छन् त?
डा केसी भन्छन्- 'सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा अनसन बस्नु परेको हो। हामीसँग विगतमा गरेका सम्झौता अक्षरशः पालना गर्ने हो भने अनसन बस्नै पर्दैन।'
डा केसीले भनेजस्तै सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा नै डा केसीले ८ वर्षको अवधिमा १९ पटक आमरण अनसन बस्नु परेको छ।
डा केसीले यसपटक राखेका मागका बुँदागत रुपमा चिरफार गर्ने क्रममा यसअघि हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो मागका विषयमा चर्चा गरिसकेका छौं। यो शृंखलामा हामी ४ नम्बर बुँदामा रहेको मागका विषयमा केन्द्रित भएका छौं।
पदाधिकारी नियुक्तिमा डा केसीले वरिष्ठताको विषय किन उठाएका हुन् भन्ने बुझ्न डा केसीको पहिलो अनसनभन्दा अगाडिको समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) कुनै समय दक्षिण एसियाकै नमुना संस्थाका रुपमा चर्चित थियो। आइओएमको शिक्षण अस्पताल (टिचिङ हस्पिटल)को नामको उस्तै चर्चा थियो। तर, राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र कोटामा अनियमितता, परीक्षामा विवाद जस्ता बेथितिले आइओएमको साख खस्कँदै गयो।
आफ्नैअगाडि आफू कार्यरत संस्था राजनीतिक नियुक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण धराशायी बन्दै गएको देखेपछि प्राध्यापक डा गोविन्द केसीले संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने माग राखे। ०६६ सालदेखि उनले संस्थामा योग्य र दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने, सम्बन्धन, भर्ना, परीक्षामा हुने चलखेल रोक्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाए। राजनीतिक हस्तक्षेपमा आइओएमका पदाधिकारी नियुक्ति नै सबै समस्याको जड रहेको निस्कर्ष निकाल्दै डा केसीले त्यसको विरोध सुरु गरेका हुन्।
डा केसीले त्यसबेला ज्ञापन पत्र बुझाउने, सरकारका मन्त्रीदेखि त्रिविका उपकुलपति तथा पदाधिकारी सम्मलाई भेटेका थिए। तर उनको कुरा सुन्ने काम भयो व्यवहारमा लागू भएन।
डा केसीले पहिलो अनसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला आइओएमका पदाधिकारीहरुले विद्यार्थी भर्नादेखि मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने काममा आर्थिक चलखेल गरेको सरकारद्वारा नै गठित छानबिन समितले देखाएको थियो।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका ती पदाधिकारीले प्रवेश परीक्षामा फेल भएकालाई समेत मोटो रकम लिएर पास गराउँदै डाक्टरी अध्ययनको ढोका खोलेको कुरा छानबिन समितिले देखाएको थियो।
त्यतिबेला प्रश्नपत्र किनबेच र कोटा बिक्री गरेको आरोपमा आइओएममा र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १९ दिनसम्म आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनले उग्र रुप लिँदा अस्पतालको आकस्मिक सेवा समेत बन्द हुन पुगेको थियो।
त्यसपछि सरकारले पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले तत्कालीन पदाधिकारीलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीको सिफारिस समेत गरेको थियो। तर कारबाही भएन। बरु उल्टै उक्त समितिले दोषी देखाएका व्यक्ति नै पुन: आइओएममा पदाधिकारी बन्न राजनीतिक चलखेलमा जुटे।
कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्ति पुन: नियुक्त हुने देखेपछि डा केसीले ०६९ असार २१ गते पहिलो अनसन बसेका हुन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत रहेका कारण उनको पहिलो अनसनको माग आइओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गर्न नहुने भन्ने नै थियो। राजनीतक भागबन्डामा आएका पदाधिकारीले चिकित्सा शिक्षामा राम्रो काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले त्यसको विरोधमा अनसन थालेका थिए।
त्यतिबेला उनले भनेका थिए, 'भागबन्डामा नियुक्त भएका पदाधिकारी संस्थाप्रति भन्दा पनि राजनीतिक दल र ब्रिफकेस बुझाउनेप्रति वफादार भएको देखियो। त्यसकारण अब यसको समाधान भनेको वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नु नै हो। वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति हुने भएपछि कोही कहीँ धाउने तथा नेता तथा ब्रिफकेस बोक्नेप्रति बफादार हुनु पर्दैन। यसले एउटा प्रणाली बस्छ र संस्थाको हित गर्छ।'
उनले अनसन सुरु गरेको चौथो दिन सरकारले वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डा कुमुदकुमार काफ्लेलाई डिन नियुक्त गर्यो।
तत्कालीन समयमा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले डा केसीसँग असार २४ मा गरेको सहमतिका आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा काफ्लेलाई डिन नियुक्त गरेको थियो।
डा काफ्लेले डिन भएको एक महिनामै उमेरका कारण अवकाश पाए। त्रिविले पुनः वरिष्ठता अनुसार डिन नियुक्तिमा आलटाल गर्यो।
एक महिनाअघिको सहमति विपरीत चलखेलका आधारमा डिन नियुक्त गर्न लागेपछि डा केसीले दोस्रो पटक सोही माग राखी आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरे।
तर, डा केसीको मागलाई बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीको ३२ नम्बरमा रहेका डा धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गर्यो।
डा केसीले २०६९ साउन २७ देखि दोस्रो अनसन सुरु गरे। सरकारले भदौ १ मा डा केसीसँग सहमति गर्दै डा प्रकाश सायमीलाई डिनमा नियुक्त गर्यो।
डा सायमीले डिन नियुक्त भएकै दिन आफ्नो कार्यकालमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे। उनले उक्त कुरा फ्याकल्टी बोर्डबाटै निर्णय गराए।
तर, डा सायमीलाई चौतर्फी दबाब दिन थालियो। डा सायमीले कुनै पनि हालतमा सम्बन्धन नदिने अडान लिए।
त्यसपछि त्रिवि पदाधिकारीले चोरबाटोबाट नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आफैं सूचना निकाल्यो। मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल, मनमोहन र नेपाल प्रहरी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिन खोजियो। सो विषयमा डा केसीले आवाज उठाए। विवाद अख्तियारसम्म पुग्यो। र तत्काललाई सम्बन्धन प्रक्रिया रोकियो।
तर, डा सायमीलाई निरन्तर दबाब दिन थालियो। दबाब सहन नसकेपछि डिन डा सायमीले ०७० पुस २ देखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिए।
डा सायमीको राजीनामापछि त्रिविले पुनः वरिष्ठताक्रम मिचेर डा शशि शर्मालाई डिन नियुक्त गर्यो।
विगतको सहमति तोडेको, मापदण्ड र पूर्वाधार नै नपुगेका कलेजलाई हचुवाका भरमा सम्बन्धन दिन लागिएको विरोधमा डा केसीले २०७० पुस २७ देखि तेस्रो अनसन सुरु गरे।
तेस्रो अनसनमा डा केसीले निम्न ४ बुँदे माग राखेका थिएः
१. राजनीतिक भागवण्डामा नियुक्त भएका डिन डा शशि शर्मालाई बर्खास्त गरी वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति।
२. आइओएमलाई छुट्टै विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना।
३. नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने।
४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने। सम्बन्धनबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।
डा केसीसँग सरकारले माघ १० मा यस्तो सहमति गर्योः
१. डिन डा शशि शर्मा बर्खास्त।
२. केही समयभित्र वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरिने।
३. आइओएमलाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रारुप तयार गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने।
४. राष्ट्रिय चिकत्सा शिक्षा नीति तय गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा राष्ट्रिय नीति बनाएर त्यसैअनुसार निर्णय गर्ने।
तर, यी सहमति कार्यानवयन नभएपछि डा केसीले पुनः अनसन सुरु गरे।
सरकारले वरिष्ठताका आधारमा माघ २९ मा डा राकेशप्रसाद श्रीवास्तवलाई डिनमा नियुक्ति गर्यो र अरु सहमति पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढायो।
डा केसीले डिन नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड बनाउन माग गरिरहे। सरकारले आलटाल गरिरह्यो।
पाँचौं अनसनका क्रममा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नभई विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने तथा त्यसका लागि चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। तर, सरकारले उक्त सहमति पनि पूरा गरेन।
यस बीचमा डा केसीलाई आफ्नै साथीसँग लडाउने खेल पनि सरकारले गर्यो।
डिन नियुक्तिको मापदण्ड नबनाएर सरकारले डा केसीका साथी डा केशवप्रसाद (केपी) सिंहलाई वरिष्ठता मिचेर डिन नियुक्त गर्यो। डा केसीले मापदण्ड नबनेसम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग सुरुदेखि राख्दै आएका थिए।
आफ्नै साथी डिन बने पनि डा केसीले त्यसको विरोधमा छैटौं अनसन सुरु गरे। डा केसीको अनसनपछि सरकारले वरिष्ठताका आधारमा डा जगदीश अग्रवाललाई डिनमा नियुक्त गर्यो। साथै, तत्कालै मापदण्ड समेत बनाउने निर्णय गर्यो।
बन्यो मापदण्ड
आइओएममा डिन नियुक्तिको विषय पटक–पटक विवादित बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पहलमा मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार ०७३ मंसिरमा मापदण्ड तयार भएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मापदण्ड बनाउन डा रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले मंसिर १५ मा मापदण्ड तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। सो मापदण्ड केदारभक्त माथेमाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बनाइएको थियो।
मापदण्डमा डिन नियुक्ति गर्दा वरिष्ठतालाई ५० प्रतिशत अंक निर्धारण गरिएको छ। शिक्षक, प्राध्यापक र फ्याकल्टीमा काम गरेको अनुभवलाई पनि अंक पाउने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। मापदण्ड अनुसार प्राध्यापकले हरेक वर्षको अनुभवमा २/२ नम्बर पाउनेछन्।
मापदण्डमा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि पनि अंक राखिएको छ। यसमा १५ अंक राखिएको छ। यसमा शिक्षण अस्पतालको कुनै युनिट, विभागीय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक र सहायक डिन भएर काम गरेका अनुभवका आधारमा अंक प्राप्त गर्नेछन्।
मापदण्डमा व्यावसायिक दक्षतालाई पनि अंक राखिएको छ। व्यावसायिक दक्षताका लागि १० अंक छुट्याइएको छ। साथै, संस्था सुधार योजनाका लागि पनि ५ अंक निर्धारण गरिएको छ।
डिन नियुक्त हुनका लागि उसको चरित्रलाई पनि मापन गरिएको छ। कुनै विवाद वा कारबाहीमा नपरेको व्यक्तिले अंक प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी, सामाजिक प्रतिष्ठाको आधारमा पनि अंक पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा ५ अंक राखिएको छ। कुल सय अंकमध्ये सबै भन्दा धेरै अंक प्राप्त गर्ने उमेदवार आइओएममा डिन बन्नेछन्।
तर मापदण्ड बने पनि कार्यानवयनमा भने आउन सकेको छैन। उक्त मापदण्ड र डा केसीको माग अनुसार वरिष्ठता विपरित आइओएममा डा दिव्या सिंह शाह डिन नियुक्त भएकी छिन्। डा शाह आइओएममा वरिष्ठताको ३५ औं नम्बरमा छिन्। यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठताको ४५औं नम्बरमा रहेका डा दिनेश काफ्लेलाई निर्देशक नियुक्त गरिएको छ। डा केसीले यी नियुक्त सच्याउन माग गरेका छन्।
पराशर कोइराला समितिको सुझाव पनि कार्यानवयनमा आएन
डा केसीले डिन तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ती सच्याउने मागसहित चौथो बुँदामा 'विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्' भन्ने माग पनि राखेका छन्।
डा केसीले यो बुँदामा पदाधिकारी निर्धारण समितिले दिएको सुझाव भनेर २०७३ माग ७ गते प्राडा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनको कुरा उठाएका हुन्। उक्त समितिले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको प्राज्ञिक मर्यादा कायम हुने गरी विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न र प्राज्ञिक विशिष्टता तथा योग्यताका आधारमा सम्बन्धित संस्थाको सभा (सिनेट) मार्फत पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले २०७५ वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ। तर उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
समितिले विश्वविद्यालको कुलपतिदेखि लिएर अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता लगायतका कुराहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुको कुलपति प्रधानमन्त्री जस्तो व्यस्त, राजनीतिक रुपले सक्रिय पदाधिकारी र देशको मुख्य कार्यकारी व्यक्तित्व रहँदा कार्यव्यस्तताका कारण विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुलाई कुलपतिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अपेक्षित र यथोचित हुन नसकेको देखिएकाले राजनीतिक रुपले तटस्थ भूमिकामा समेत रहेका सम्माननीय उपराष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको कुलपतिका हकमा भने स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा संचालन, व्यवस्थापन तथा चिकित्साशास्त्रमा उच्च तहको अध्ययन र अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रस्तावित गरिएको छ । विश्वविद्यालयको तुलनामा संस्थागत संरचना सानो भएको तथा प्रकृतिका आधारमा पनि मानित विश्वविद्यालयको रुपमा रहेकाले हाललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा सहकुलपतिको आवश्यकता कम सान्दर्भिक देखिएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक लगायतका पदका लागि पनि उक्त पदमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम योग्यता, अनुभव र मापदण्ड तोकिएको छ।
हेरौं कुन पदका लागि कस्तो मापदण्ड र योग्यता?
यो पनि :
