वासिङ्टन- अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूका लागि कोष पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनसम्म सबै विदेशी सहायता रकम स्थगित गरेपछि प्रभावित भएका सयौं विदेशी सहायता ठेकेदारहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालती कागजात अनुसार यस आदेशले ट्रम्प प्रशासनलाई जनवरी २० मा ट्रम्पको पदभार ग्रहण गर्नु अघि सम्झौता भइसकेका विदेशी सहायता परियोजनाहरू रद्द गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक लगाएको छ। यो निर्णय ट्रम्पको विदेशी सहायता रोक्ने एजेन्डाविरुद्ध पहिलो कानुनी आदेश हो।
यो मुद्दा अमेरिकी सरकारको सहयोग प्राप्त गर्ने दुई स्वास्थ्य संस्थाहरूले दायर गरेका थिए। ट्रम्प प्रशासनललाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसआईडी) लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई विघटन गर्न खोजेको आरोप लागेको छ। साथै, ट्रम्पले आफ्ना सहयोगी एलन मस्कलाई सरकारी निकायहरूको खर्च कटौती गर्न जिम्मेवारी दिएका छन्।
न्यायाधीश आमिर अलीले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार सबै विदेशी सहायता कार्यक्रम स्थगित गर्नुको उद्देश्य कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र प्राथमिकता पुनरवलोकन गर्नु रहेको बताइएको थियो। तर उनले यसमा थपे, ‘कम्तिमा अहिले सम्म प्रतिवादीहरूले कंग्रेसद्वारा पारित सहायता रकम एकाएक स्थगित गर्नुको पछाडि के कारण थियो भन्ने कुनै व्याख्या गरेका छैनन्। यसले देशभरका व्यवसायहरू, गैर-लाभकारी संस्थाहरू र संगठनहरूसँग भएका हजारौं सम्झौताहरूमा असर पारेको छ।'
यससँगै, ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई ठूलो संख्यामा जागिर कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। हालसम्म, थुप्रै निकायहरूले नयाँ कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालिसकेका छन्, जसमा निश्चित रोजगारी सुरक्षा विहीन कर्मचारीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। ट्रम्पले सयौं उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई हटाएर आफ्ना नजिकका समर्थकहरूलाई नियुक्त गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनको निर्णयका कारण विदेशी सहायता परियोजनाहरु अन्योलमा छन्। अमेरिकी सहायता प्राप्त गरिरहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
यस अदालती आदेशपछि, विदेशी सहायता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
