काठमाडौँ - निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णयमा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था 'एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल'ले अस्वीकार गरेको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयमा असहमती जनाउँदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
एसोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान कार्कीद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी उक्त विज्ञप्तीमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट 'नोट अफ डिसेन्ट' समेत रहेको जानकारी त्यहीबेला दिइएको बताएका छन्।
स्रोत सुनिश्चित नभइ स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विषय पुन स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’
१४ माघमा शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारको दरले निर्वाह भत्ता दिने, दुई वर्षे बोन्ड गरेको अवस्थामा सरकारी अधिकृत सहित तहको भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए। जसको निजी मेडिकल कलेजले समर्थन गरेका थिए। तर, विद्यार्थीहरुले असहमति जनाएर आन्दोलन गरेपछि पछिल्लो निर्णय भएको हो।
