काठमाडौं- स्वास्थ्य बीमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवाप्रदायक संस्था रहने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेको सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा स्वास्थ्य बीमा ऐनमा रहेका विषयहरु पनि संशोधन भएका छन्।
अध्यादेश मार्फत स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ मा भएको संसोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तिमा एक वटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको निर्णयअनुसार सिफारिस भएका दुई दर्जन कानुन सुधार्ने चार अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार जारी गरेका हुन्। ती अध्यादेशले सार्वजनिक सेवामा सुधार र लगानी अभिवृद्धि हुने दाबी सरकारको छ। जसमा स्वास्थ्य बीमाका केही विषयहरु पनि रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संसोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए। उक्त व्यवस्था मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइ अध्यादेशमा आएका हुन्। संसोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बीमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अब भने अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐन संसोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले विमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ।
यस आधारमा अब बिमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम बिन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संसोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
यसअनुसार नियमावली संसोधन भएपश्चात कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्री पौडेलले बिमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संसोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ।
ऐनको (४)दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ। जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ।
यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ। यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
