देशको संबिधान, दिगो विकास लक्ष्य र स्वास्थ्य सम्बन्धी विद्यमान ऐन, नियममा स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउनका लागि नागरिकको व्यक्तिगत तवरबाट हुने खर्चलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यकता छ। देशमा एकात्मक व्यवस्था अन्त्य पछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्वेवारी भित्र पर्दछ।स्वास्थ्य उपचारका लागि नागरिकको खल्तीबाट रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्नका लागि तीन तहका सरकारले जिम्मेवारी लिई उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच पुर्यावउने लक्ष्य हासिल गर्न र स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च कम गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने केही उपायहरुबारे यहाँ चर्चा गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ।
(१) स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने: स्वायक्त निकायको रुपमा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत् प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनको विकल्प नभएको सबै सरोकार निकायहरुले मनन गर्नु आवश्यक छ। यसका लागि जति सक्यो धेरै परिवारलाई बीमा आबद्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी चेतना अभिबृद्धि गर्ने, बीमा बोर्डलाई जिम्वेवारी बोध हुनेगरी चुस्त प्रशासकीय ब्यवस्थापनका लागि सुधार गर्ने, सेवा प्रदायकले बीमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, सेवा प्रदायकले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी सुबिधाको थैलीमा उल्लेख भएका औषधि तथा औषधिजन्य सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ l त्यसैगरी सेवा प्रदायकलाई समयमा शोधभर्ना गर्ने, नियमानुसार सेवा सञ्चालन नगर्ने सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउने, सुबिधाको थैलीलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने, बीमा स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउनका लागि सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य संस्थालाई सूचिकृत गर्ने र नीजी सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि उचित वातावरणको सृजना गर्ने, सेवा प्रदायकको नियमित अनुगमन गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
(२) स्वास्थ्य बीमाको दिगो वित्तीय ब्यवस्थापन: स्वास्थ्य बीमा मार्फत् अधिकतम स्वास्थ्य सेवाको दायरा बढाइ नागरिकलाई बीमाप्रति आकर्षण बढाउने काम गर्नुपर्छ। औपचारिक क्षेत्रलाई बीमामा अनिवार्यरुपमा समावेश गर्ने व्यवस्था लागु गर्नुका साथै सम्पूर्ण नागरिकलाई बीमामा हालको स्वैच्छिक आवद्धताको सट्टा अनिवार्य आवद्दताको प्रावधान लागु गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई बर्षेनी रुपमा सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा आवस्यकता र औचित्यका आधारमा वृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ र साथै परिवारको आम्दानीका आधारमा बीमा योगदान रकमको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ।
(३) स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि: बिभिन्न अनुसन्धानबाट के प्रमाणित भएको छ भने, कुल बार्षिक बजेटबाट जति धेरै रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बिनियोजन हुन सक्छ त्यति धेरै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा वित्तीय संरक्षण हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। विनियोजित रकमका आधारमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमका क्षेत्रहरु फराकिलो बनाउन सकिने र शुल्क छुटका प्रावधान लागु गर्न सकिने हुन्छ। साथै, आवश्यकता अनुसार जनशक्तिको बिकास र बिस्तार गर्न सकिने, स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित पूर्वाधार बिकास गर्ने अवसर आदि प्राप्त हुन गई जनतालाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त र प्रयोग गर्ने अवसर हुनुका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति हुन सक्छ।
(४) आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्ने: संबिधान र अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिलेखहरुमा उल्लेख भएको प्रतिवद्धता अनुसारका स्वास्थ्य सेवालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुबाट अनिवार्य रुपमा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्नुपर्दछ। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज तयार गरिसकेको र यसमा लाग्ने खर्चको अनुमान गर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारको समन्वय, सहकार्यमा र साझेदारीमा यसलाई अविलम्ब लागू गर्न आवश्यक छ।
(५) एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्ने: हाल सबै तहका सरकारी, सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले केवल उपचारात्मक सेवालाई प्राथमिकतामा राखी आफना सेवाहरु केन्द्रित गरेको पाईन्छ। उपचारलाई मात्र प्राथमिकता दिंदा बिरामीलाई आर्थिकरुपमा अनावस्यक बोझ बढ्न जान्छ। तसर्थ विद्यमान् स्वास्थ्य प्रणालीमा प्राथमिकता दिइएको प्रवर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक स्वास्थ्य सेवालाई पनि महत्वका साथ स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सेवा प्रवाहको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ र यसले गर्दा जनताले जटिल प्रकारका रोगहरुबाट बच्ने उपायका साथै स्वास्थ्य प्रवर्धनमा ध्यान दिने मौका पाउछन्। त्यसैगरी हरेक अस्पतालले नियमित रुपमा जटिल प्रकारका नसर्ने रोगहरुको जाँचपड्ताल (Screening) गर्ने ब्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा संचालन गर्नुपर्दछ।
(६) पिछडिएका र दुर्गम बस्तीलाई लक्षित गरी दूर चिकित्सा पद्धति सञ्चालन गर्ने: हालको अवस्थामा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा समतामूलक रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन।कुनै स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाको अभाव, संस्था भएपनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, पूर्वाधारको कमी, औजार तथा उपकरणको समस्या आदि कारणले समानुपातिक र समतामूलक रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेको अवस्थामा दूरचिकित्सा पद्धति प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। आवश्यक जनशक्ति, तालिम र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी दूरचिकित्सा पद्धति मार्फत् स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।
(७) स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीको अवस्था हेरेर अनाश्यक निदान, उपचार र प्रेषण गरिदिनाले उपचार खर्च बढ्न जान्छ। सेवा प्रदायक जनशक्तिको बिरामीको उपचार गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। बिरामीसंगको सम्बन्धलाई गाढा बनाउनुका साथै बिद्युतीय परामर्श लागु हुन सकेमा बिरामीको फलोअपमा लाग्ने अनावश्यक खर्च रोकिन्छ। त्यसैगरी रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च सहितको नागरिक बडापत्र सार्वजनिक गरिदिने, छुटको वा सहभुक्तानी वा नि:शुल्कको ब्यवस्था सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी दिएर मात्र बिरामीको उपचार सेवा शुरु गर्दा बिरामीको आर्थिक बोझ हट्न सक्छ।
(८) सेवाग्राहीको स्वास्थ्य व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने: स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च कटौती गर्ने प्रमुख भूमिका सेवाग्राहीको व्यवहारमामा निर्भर रहेको हुन्छ। त्यसका लागि हरेक व्यक्तिले स्वस्थकर जीवनयापन अवलम्बन गर्नु पर्दछ, जस अन्तर्गत उचित ब्यायाम गरी शरीरलाई सक्रिय बनाउने, सन्तुलित आहारको उपभोग गर्ने, धुम्रपान तथा मध्यपान नगर्ने, पर्याप्त निन्द्राको महत्वलाई अङ्गीकार गर्ने र मानसिक सन्तुलनका उपायहरु अपनाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य समस्याको स्वयं ब्यवस्थापन गर्ने आदि जस्ता मानव ब्यवहारले पनि अनावश्यक उपचार खर्चमा कटौती गर्न मद्दत पुग्दछ।
यो पनि:
स्वास्थ्य उपचारमा बढिरहेको व्यक्तिगत खर्च (भाग-१)
